18th June 2019, Tuesday

प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाऊ



मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूकै सरकार गठन भएर आ–आफ्नो कामकारबाहीमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालन अभ्यासकै चरणमा रहेको हुँदा केहीकेही तौरतरिका नपुग्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि पोखिने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । खासगरी, केन्द्रले अधिकारहरू अँठ्याएर राखेको र स्वतन्त्र र निष्फिक्री रूपले काम गर्नमा बाधा–अवरोधहरू सिर्जना भएको आक्षेप र गुनासाहरू प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारप्रति गुनासका चाङहरू घट्नेभन्दा झन् थपिँदै गएका छन् । कतै केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अघोषित रूपमा द्वन्द्वको सूत्रपात त भइरहेको छैन ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्ने कार्यले झनै व्यापकता पाउनु सकारात्मक पक्ष होइन । यसरी केन्द्रप्रति प्रदेशको असन्तुष्टिको तह चुलिँदै जाँदा संघीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै आएका पंक्तिहरूले काखी बजाउने मौका पाउनेछन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउनेहरूले आफ्नो आवाजलाई अझ घनीभूत तुल्याउने अवसर बटुल्नेछन् । प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहँदा र कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाउन थाल्दा संघीयतामाथि प्रहार गर्नेहरूले आफ्नो निसाना झन् सोझ्याउँदै गइरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति दिनदिनै विकसित हुँदै गइरहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अन्तरविरोध चर्किनु सुखद पक्ष होइन ।
केही दिनअघि प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बोलाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बढ्दो दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन–मनन गरे । मुख्यमन्त्रीहरूको भेला केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आह्वान गरेको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरूको आवाज प्रधानमन्त्री ओलीसामु एउटै स्वरले सुनाउने हेतुले पनि भेला डाकिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारका गुनासा, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूबाट हुन सक्दैन । किनभने, कतिपय ऐन, कानुनहरू नबनिसकेको हुँदा अझै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटको विषय टुंगिसकेको छैन । यो विषय नटुंगिउन्जेल केन्द्र र प्रदेशबीचको खिचातानीको अन्त्य हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले कतिपय कानुन बन्न ढिलाइ भएकोमा केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । खासगरी, संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप संघ र प्रदेशका साझा अधिकारसूचीलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने कानुन संघले बनाउनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन । कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार बुझ्न र प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि प्रारम्भदेखि नै पेचिलो बन्न पुगेको छ । सरकारी संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भए पनि अधिकांश कर्मचारी केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहेका छन् अहिलेसम्म । आगामी असोज २८ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यो कामले गति लिन सकेको छैन । अहिले केन्द्रसँग पर्याप्त कर्मचारी छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तह भने कर्मचारीको चरम अभाव भोग्न बाध्य छ । त्यस्तै, संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर राजस्व र करको बाँडफाँट गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । स्रोत, साधन र बजेट केन्द्रकै नियन्त्रणमा रहेको छ र बजेटका निम्ति प्रदेशले केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । अर्को विषय हो, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन । अहिलसम्म प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहतमा नै रहेको छ । प्रादेशिक प्रहरी गठन गर्ने कानुन अझसम्म बनिसकेको छैन । प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीलाई सामान्य निर्देशन दिने अधिकारसमेत पाएको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच भित्रभित्रै द्वन्द्व चुलिँदै गए पनि त्यसलाई कम गर्ने दायित्व केन्द्र सरकारकै हो । अझ केन्द्र सरकार पहिलादेखि नै मजबुत र सक्षम रहेको विदितै छ र अब प्रादेशिक संरचनाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । हुन त, प्रदेश सरकारका असन्तुष्टिहरू सतहमा देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रदेशको बैठकलाई सम्बोधन गरेर केन्द्र र प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् । तर, अब भने प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई मजबुत, शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाउन केन्द्र सरकार चुक्नुहुँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा

ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सफलताको सूत्र

ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

एउटा समाजसेवीको गाथा

ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा