20th October 2018, Saturday

E-budhabar

विलम्ब प्रत्युत्पादक हुन सक्छ



विलम्ब प्रत्युत्पादक हुन सक्छ

माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको पार्टी एकता मन नपराउने र मन अमिलो पार्नेहरूको ठूलो पंक्ति नेपाल र नेपालबाहिर रहेको छ । वामपन्थीहरूलाई विभिन्न बहानामा फुटाएर एकछत्र शासन गरेको कांग्रेसलाई निद्रा लागेको छैन । अमेरिका, युरोप, भारतमा रहेका वामपन्थीविरोधीहरूले अत्यधिक रक्सीको सहारा लिनुपरेको हुन सक्छ । तर, सबै प्रतिक्रियावादीहरूको टाउको दुखाउँदै श्रमजीवी जनताको मनमा आशा जगाउँदै कसैले कल्पनासमेत गर्न नसकेको एकतामा बाँधिन पुगेका यी दुई पार्टीको एकता केन्द्रबाट तलतिर ओर्लनै सकेको छैन । यसले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।
भदौभरिमा पार्टीका सबै तहको एकीकरण सक्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको नेकपाको कार्यदलले आज असोज १ गतेसम्म उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन । अन्तिमपटक भदौ २६ र २७ गतेका लागि डाकिएको स्थायी समितिको बैठक सचिवालयको एक दिनको बसाइपछि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । त्यसपूर्व भदौ ८ र ९ गतेका लागि राखिएको स्थायी समितिको बैठक एकीकरणको तयारी नपुगेको तथा बिम्स्टेक बैठक तयारीका कारण र भदौ १९ र २० का लागि सारिएको बैठक पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रमका कारण स्थगित गरिएको भनिएको थियो । तर, २६ र २७ गतेका लागि राखिएको बैठकसमेत बस्न नसकेपछि पार्टी एकताको गतिमा कहाँ किन र के कारणले ब्रेक लाग्यो भनेर एकीकरण कुरिरहेका विशाल कार्यकर्ता पंक्तिमा संशय पैदा भएको छ । कौतूहलता जागेको छ र थोरैथोरै आक्रोश पनि जागेको देखिन्छ नेतृत्व र कार्यदलका सदस्यहरूप्रति ।
स्थायी समितिको लागि भनेर डाकिएको बैठक आखिर के कारणले सचिवालयको छलफलसम्म मात्रै सीमित हुन पुग्यो भन्ने कुरा त सचिवालयका सदस्य नेतागणहरूलाई नै थाहा होला । तर, यसले एकताको प्रक्रिया मिलान कुरेर बसिरहेका केन्द्रीय समितिभन्दा तलका सबै कमिटी र निकाय झस्किएको छ । झस्किनु स्वाभाविक पनि छ ।
विभिन्न पार्टीबाट दुवै पार्टीमा एकता प्रक्रियामा जोडिएका धेरै नेता–कार्यकर्ता लामो समयदेखि विभिन्न कारणले जिम्मेवारीविहीन र हैसियतविहीन अवस्थामा रहेका छन् । दुई ठूला पार्टीबीचको एकताका कारण पछिल्लो समय यी साना ध्रुवीकरण लगभग छायामा प¥यो, कसैको पनि चासोको विषय बन्न छाड्यो । यो त समस्या त्यसै पनि रहेकै थियो । अहिले आएर होलसेलमा दुवै ठूला पार्टीबीच केन्द्रीय समितिमा एकता त भयो । तर, त्योभन्दा तल अरू कुनै कमिटीमा अहिलेसम्म एकता हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको छ ।
सांगठनिक एकता टुंग्याउन सातै प्रदेश, जिल्ला समिति, जनवर्गीय संगठन, मोर्चाहरू, मञ्चलगायत सबै तहका समितिमा तहगत रूपमा दुवै पार्टीका नेता सम्मिलत कार्यदलहरू बने । ती कार्यदलले एक हदसम्म आफ्नो काम गरे । तर, उनीहरूले गरेको काम विवादरहित बन्न सकेन । कार्यदलले तयार पारेको पार्टीको सांगठनिक एकताको खाका सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन । कतिपय जिल्ला र प्रदेशमा त कार्यदलले तयार पारेको भन्दा अलग प्रतिवेदन र लिस्ट तयार पारेर महासचिवलाई बुझाउने काम भयो । प्रदेश नंं. ३ र ४ मा छिटफुटबाहेक खासै विवाद देखिएन । तर, प्रदेश नं. १ र २ मा संगठन मिलानका सन्दर्भमा ठूलै विवाद रहेको बताइएको छ । प्रदेश नं. ५, ६, ७ ले प्रतिवेदन बुझाए पनि चरम असन्तुष्टि र विवाद रहेको छ । प्रदेश नं. ६ र ७ मा त कार्यदलले एकपक्षीय रूपमा एउटा गुटका जुनियर नेताहरूलाई मात्रै समेटेको तर फरक गुटमा भएका कारण सिनियर तथा क्रियाशीलहरूलाई पनि पाखा लगाएको आरोप लगाउँदै केन्द्रमा उजुरी हालिएको बताइएको छ । प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व तहमा मात्रै नभएर सदस्य छनोटमा समेत त्यसै गरिएको आरोप छ । अध्यक्ष ओली पक्षधरले अरूलाई पेलेको उनीहरूको आरोप छ । गैरभौगोलिक कमिटीहरूमा पनि यसै गरिएको बताइन्छ । तर, गैरभूगोलका कमिटीमा नेतृत्व कुन पार्टीकोले लिने र सदस्य संख्या कसको कति रहने भन्ने विवाद मुख्य रहेको देखिन्छ । त्यसमा संगठनको झन्डा, लोगो र नाम पनि विवादका विषय बन्ने गरेका छन् ।
पार्टी एकता केका लागि भनेर सोध्ने हो भने अहिले भर्खरै त्यसको जवाफ के होला ? ठूलो पार्टीमा आफ्नो ठूलो र शक्तिशाली गुट बनाएर अब आउने महाधिवेशनमा आफू हाबी हुने र नेतृत्व लिने भन्ने मनोविज्ञान नेताहरूमा स्पष्ट देखिएको छ । एमाले र माओवादीमा रहेका विभिन्न पूर्वगुटहरूले आ–आफ्नो पक्षका यी यी मान्छे नपरेका कारण यो कार्यदलको प्रतिवेदन मान्दिन भन्नु र कार्यदलमा रहेकाहरूले पनि आफूलाई सजिलो पर्ने र आफ्नो पूर्वगुटमा रहेकालाई सदस्य र नेतृत्वमा बढी प्राथमिकता दिनुले यो आरोपलाई खण्डन गर्न सकिरहेको छैन । सबै अर्काको पैतालामुनिको जमिन ताछेर आफ्ना लागि सहज खुड्कीलो बनाउने ध्याउन्नमा लागेको आभास हुन्छ । यसले पार्टी एकतालाई कहाँ पु¥याउला ? के यसले पार्टी एकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउला त ? अलग रूपमा रहँदा दुई पार्टी जति शक्तिशाली थिए, यो भइरहेको अभ्यासले एउटै पार्टी बने पनि भोलि त्योभन्दा कमजोर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने इमानदार नेता–कार्यकर्तामा चिन्ता छाएको छ । यो सम्झदैमा असाध्यै भयंकर र कहालीलाग्दो प्रतीत हुन्छ । बेला घर्किसकेको छैन । अझै कार्यदल र सबै तहका नेताहरूले आफू हाबी हुन अनुकूल पर्ने गुट निर्माणको पूर्वाभ्यासमा लाग्नुभन्दा इमानदारीका साथ मजबुत पार्टी निर्माणमा लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । जिम्मेवार नेतृत्व प्रक्तिले गैरजिम्मेवार ढंगले गुटको मात्रै संरक्षणमा ध्यान दिने हो भने सचेत इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिले सकारात्मक हस्तक्षेप र खबरदारी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । हस्तक्षेप र प्रभावित पार्ने प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर, त्यो प्रयास पनि आफ्ना गुट र निहित स्वार्थपूर्तिसम्म मात्रै सीमित रहेको देखियो । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताले यसबारे गम्भीर भएर सचेत पहल लिन जति ढिलो ग¥यो, उति पार्टीपंक्ति छिरोलिने देखिन्छ । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई आत्मसात् गर्ने पार्टीका क्याडर लिडर हुनुका नाताले पार्टीभित्रको दुई लाइन संघर्षलाई सकारात्मक रूपले ग्रहण गर्ने स्वाभाविक हुन जान्छ । पार्टी र नेताको विकासमा यो अपरिहार्य मानिन्छ । तर, त्यसको एउटा सीमा हुन्छ । त्यो सिर्जनात्मक र सकारात्मक विकासका लागि सहायक हुँदासम्म मात्रै स्वीकार्य हुन्छ । त्यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई तहसनहस पार्ने हदसम्म जान पाउनुहँुदैन । अन्तरसंघर्षको बेलैमा उचित हल निकाल्नु नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हुन जान्छ । अन्तरविरोधको उचित र सकारात्मक हल निकाल्न नसक्ने नेतृत्वलाई सफल नेतृत्व मान्न सकिँदैन । गुटका कार्यकताले एकछिनका लागि जयजयकार गरे पनि इतिहासले कोतरिरहनेछ । विपक्षीलाई सरापेर मात्रै हाफू सही हुनुको प्रमाणको भार पुग्दैन ।
केही स्थानमा कार्यदल पूर्वाग्रही भयो भन्ने आंशिक रूपमा सही हुन सक्छ । त्यसका लागि उचित समाधान निकालेर यथाशीघ्र पार्टीको सांगठनिक एकतालाई सम्पन्न गर्न ढिलो भइसकेको छ । कार्यकर्तामा छाउने निराशाले पार्टीलाई सही गति प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने इतिहासबाट नेताहरूले सिक्न जरुरी छ । नेतृत्वप्रति कार्यकर्ता र जनताको विश्वास मर्न दिनु भनेको पार्टी जिवन्त नरहनु हो । यस कारण केही नमिलेका पाटापक्षलाई तुरुन्तै मिलाएर प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जब कसैले कसैलाई नहेप्ने, एकले अर्काको सहअस्तित्वलाई समान ढंगले स्विकारेर एकतामा जाने हो भने समस्या कहीँ रहँदैन । तर म ठूलो, तँ सानो । मैले तँमाथि हाबी हुन पाउनु मेरो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मनोरोगबाट ग्रस्त भएर एकताको वार्ता टेबुलमा बसिन्छ, तब समस्या हल हुनुको साटो झन्झन् बल्झिने खतरा हुन्छ । समानताका आधारमा एकले अर्काको सहअस्तित्व नस्विकार्दासम्म प्राविधिक रूपमा मिलाइएको अहिलेको सांगठनिक संरचना पनि लामो समयसम्म जीवित रहने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ । यसले एकतालाई सार्थक होइन, निरर्थक बनाउन सक्छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

करोडपति खरदार

ShareTweet काठमाडौं । सामान्यतया एक सरकारी कर्मचारी त्यो पनि खरदार तहको । उसको तलबले काठमाडौंको यो महँगीमा केके गर्न पुग्ला ? स्वाभाविक उत्तर हुन्छ– जेनतेन परिवार पाल्न- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

खुम्चिँदो अनुवाद

ShareTweet केही दशकयता नेपाली प्रकाशन व्यवसाय आशातित रूपले फस्टाएको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रकाशन व्यवसायले पनि अपेक्षाकृत ढंगमा गति लिन थालेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

६ दशकअघिको तस्बिर

ShareTweet वर्तमान समयमा मानिसहरू सम्मानित, स्वतन्त्र र निष्ठापूर्वक बाँच्न पाएका छन् । तर, युगौंअघि भने नेपाली समाज भयावह परिस्थिति बेहोरेर बाँचेको थियो । सती, दासजस्ता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा