11th December 2018, Tuesday

E-budhabar

सरकारको बोली र व्यवहार



सरकारको बोली र व्यवहार

हरेक ठाउँमा बिचौलियाको बिगबिगी कायम रहनु, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू रेखागणितीय हिसाबले बढ्नु, हरेक वस्तुको मूल्य अकासिनु, बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री बढ्दै जानु, चोरी र लुटपाटका घटना यथावत् रहनु वा अझ बढ्नु, थप रोजगारीका अवसरहरू कतै पनि सिर्जना भएको नदेखिनु, आयात निर्यात व्याापारको अन्तर फराकिलो हुदै जानु, भूकम्पले भत्काएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु, भत्केभत्काइएका सडकहरू कुनै पनि पुनर्निर्माण नगरिनु, राजधानीका प्रमुख सडकका खाल्डाखुल्डीसमेत नपुरिनु, कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिएपनि नेताहरूको भ्रमण बढ्नु, भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा बढेको आभास हुनु, सरकारी निकायहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाको डेलिभरीमा रहेको ढिलासुस्ती र लेनदेन आदिमा कुनै सुधार भएको कसैले महसुस नगर्नुले सरकार विकास र सुधारमा सक्रिय छ भन्ने आधार भेटिँदैन । जबकि, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिबहरूलाई पटकपटक सामूहिक रूपमा कडा निर्देशन दिएका छन् । पाँच वर्षमा देशको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिहेका छन् । तर, मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगतिको स्थिति हेरेर होला अब प्रधान मन्त्री कार्यालयबाट नै मन्त्रालयहरूको अनलाइन अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको कुरा बाहिर आएको छ । जबकि, प्रशासन यन्त्र सक्रिय हुँदा परिणाम कसरी निस्कन्छ भन्ने कुरा यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको अडानलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयका प्रमुख कर्मचारीले आत्मसात् गरी अगाडि बढाउने संकल्प गरे त्यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्छन् । त्यसोे हुन सकिरहेको छैन र यसबाट के बुझिन्छ भने मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको प्रशासनलाई काममा उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका माथि उल्लिखित कामहरू जहाँको त्यहीँ रहेका छन् र जनताले परिवर्तन र सुधार भएको अनुभूति गरिरहेका छैनन् । यो गम्भीर कमजोरी हो, यस्तो कमजोरी नहटाई सरकारले केही गर्न सक्ने देखिँदैन । मन्त्रीहरू पक्कै केही राम्रो काम गरेर देखाउने मानसिकतामा छन्, त्यसैले उनीहरू छटपटाइरहेको देखिन्छ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई पनि पूर्ण रूपमा सँगसँगै परिचालन नगर्ने हो भने मन्त्री मात्रको छटपटाइले परिणाम निस्कँदैन । झन्डै अढाइ दशकसम्म किंकर्तव्यविमुढ भएर बसेको नेपालको प्रशासनयन्त्र अझसम्म पनि तंग्रिसकेको प्रतीत हुँदैन । यदि तंग्रिएको हुन्थ्यो भने सरकार बनेको सात महिना बितिसक्दासम्म देशमा परिवर्तनका केही संकेतहरू देखा पर्नुपर्ने थियो । देशको उपरि अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि देश दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारमातहत होइन, उही ६ महिने, नौ महिने सरकारमातहत छ । यो स्थितिलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि प्रशासन यन्त्रले यस प्रकृतिको सरकारलाई आत्मसात् गरिरहेको छैन र आफ्नो पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ या सरकारले प्रशासन यन्त्रलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन । देशमा यत्रो टीकाटिप्पणी र आलोचना हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरू टसकोमस नहुनु, निर्माण, मर्मत र सम्भार जस्ताको तस्तै रहनु र उल्टै सरकार निरीहजस्तो देखिनुले यही भनिरहेको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न हुनु र बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यो सरकारका राम्रा काम हुन् । मन्त्री र नेताहरूको विदेश भ्रमणको लर्को सुरु हुनुअघिसम्म कर्मचारीहरूको अत्यधिक र अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयलाई सबैले सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका थिए, तर मन्त्रीहरू र नेताहरूको भ्रमण सुरु भएपछि त्यो सकारात्मक कुरा अहिले नकारात्मक कदमका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैगरी, खोटी ठहर गरी पदच्यूत गरिएका दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्ति हुनुअघिसम्म र संविधान दिवसको दिन मानपदवी पाउनेहरूको नाम घोषण हुनुअघिसम्म सरकारलाई सुशासनको सम्बन्धमा शंकाको लाभ दिने पक्षमा धेरै मानिस थिए, तर यी दुई निर्णयपछि मानिसहरू सरकारको सुशासनको नारा फगत नारा मात्र भएको भन्न थालेका छन् । त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका मानपदवी पाउनेहरूको सूचीबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र पूर्वमुख्य सचिवको नाम काटिनु तर उमेरमा जालसाजी गरेर जागिर लम्ब्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशबाट निष्कासनमा परेका गोपाल पराजुली र निलम्बनमा परेका एसएसपीलाई मानपदवीबाट सम्मान गर्नुले पनि मानिसहरू सरकारको सुशासनको नारामा विश्वास नगर्ने भएका छन् । हुन पनि मानिसहरूले गणतन्त्रमा वामपन्थी सरकारले गरेको मानपदवी वितरणसम्बन्धी निर्णयमा पञ्चायतको गन्ध आयो भनी टिप्पणी गरे । सरकारको यो निर्णयलाई कसैले पनि सकारात्मक रूपमा लिएनन् । यस्ता कुरामा पनि यस्तो सरकारले नयाँ परम्पराको सुरुवात गर्न नसक्नुले मानिसहरूलाई निराश पारेको छ । यसरी सरकारका सकारात्मक काम नगण्य र नकारात्मक काम अधिक भएको जनगुनासो छ । त्यसैगरी, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड र निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्डको विषयमा सरकारको भूमिकाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी दुवै विषयमा सरकार जसरी सुशासन र न्यायको पक्षमा खरो उत्रिनुपर्ने जनअपेक्षा थियो व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । यसले पनि सरकारको बिश्वसनियतामा ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ । यसरी सरकारको कथनी र करनीबीचको अन्तर फराकिलो हँुदै गएको महसुस भएको छ । यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा पनि सफलीभूत होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । यो कुनै इनेगिने सरकार होइन । यो विक्रम संवत् २०१६ पछिको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । त्यति मात्र होइन, यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो । देशको वाम आन्दोलनको उत्कर्ष अवस्थाको सरकार हो । अतः यो सरकारको असफलतामा एकातिर यो देशमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा वाम आन्दोलनको । भविष्य गम्भीर धरापमा पर्दछ । यी कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकार अन्य कुनै पनि कुराबाट प्रभावित नभई विकास र सुशासनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसैमा सबैको भलो छ । सरकारको बोली र व्यवहार डा. गोबिन्दबहादुर थापा हरेक ठाउँमा बिचौलियाको बिगबिगी कायम रहनु, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू रेखागणितीय हिसाबले बढ्नु, हरेक वस्तुको मूल्य अकासिनु, बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको बिक्री बढ्दै जानु, चोरी र लुटपाटका घटना यथावत् रहनु वा अझ बढ्नु, थप रोजगारीका अवसरहरू कतै पनि सिर्जना भएको नदेखिनु, आयात निर्यात व्याापारको अन्तर फराकिलो हुदै जानु, भूकम्पले भत्काएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु, भत्केभत्काइएका सडकहरू कुनै पनि पुनर्निर्माण नगरिनु, राजधानीका प्रमुख सडकका खाल्डाखुल्डीसमेत नपुरिनु, कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिएपनि नेताहरूको भ्रमण बढ्नु, भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा बढेको आभास हुनु, सरकारी निकायहरूबाट उपलब्ध गराइने सेवासुविधाको डेलिभरीमा रहेको ढिलासुस्ती र लेनदेन आदिमा कुनै सुधार भएको कसैले महसुस नगर्नुले सरकार विकास र सुधारमा सक्रिय छ भन्ने आधार भेटिँदैन । जबकि, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिबहरूलाई पटकपटक सामूहिक रूपमा कडा निर्देशन दिएका छन् । पाँच वर्षमा देशको कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिहेका छन् । तर, मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगतिको स्थिति हेरेर होला अब प्रधान मन्त्री कार्यालयबाट नै मन्त्रालयहरूको अनलाइन अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको कुरा बाहिर आएको छ । जबकि, प्रशासन यन्त्र सक्रिय हुँदा परिणाम कसरी निस्कन्छ भन्ने कुरा यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने क्रममा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको अडानलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकारले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयका प्रमुख कर्मचारीले आत्मसात् गरी अगाडि बढाउने संकल्प गरे त्यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्छन् । त्यसोे हुन सकिरहेको छैन र यसबाट के बुझिन्छ भने मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको प्रशासनलाई काममा उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका माथि उल्लिखित कामहरू जहाँको त्यहीँ रहेका छन् र जनताले परिवर्तन र सुधार भएको अनुभूति गरिरहेका छैनन् । यो गम्भीर कमजोरी हो, यस्तो कमजोरी नहटाई सरकारले केही गर्न सक्ने देखिँदैन । मन्त्रीहरू पक्कै केही राम्रो काम गरेर देखाउने मानसिकतामा छन्, त्यसैले उनीहरू छटपटाइरहेको देखिन्छ । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई पनि पूर्ण रूपमा सँगसँगै परिचालन नगर्ने हो भने मन्त्री मात्रको छटपटाइले परिणाम निस्कँदैन । झन्डै अढाइ दशकसम्म किंकर्तव्यविमुढ भएर बसेको नेपालको प्रशासनयन्त्र अझसम्म पनि तंग्रिसकेको प्रतीत हुँदैन । यदि तंग्रिएको हुन्थ्यो भने सरकार बनेको सात महिना बितिसक्दासम्म देशमा परिवर्तनका केही संकेतहरू देखा पर्नुपर्ने थियो । देशको उपरि अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि देश दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारमातहत होइन, उही ६ महिने, नौ महिने सरकारमातहत छ । यो स्थितिलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि प्रशासन यन्त्रले यस प्रकृतिको सरकारलाई आत्मसात् गरिरहेको छैन र आफ्नो पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ या सरकारले प्रशासन यन्त्रलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्न सकिरहेको छैन । देशमा यत्रो टीकाटिप्पणी र आलोचना हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीहरू टसकोमस नहुनु, निर्माण, मर्मत र सम्भार जस्ताको तस्तै रहनु र उल्टै सरकार निरीहजस्तो देखिनुले यही भनिरहेको छ । चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर सम्पन्न हुनु र बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यो सरकारका राम्रा काम हुन् । मन्त्री र नेताहरूको विदेश भ्रमणको लर्को सुरु हुनुअघिसम्म कर्मचारीहरूको अत्यधिक र अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयलाई सबैले सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका थिए, तर मन्त्रीहरू र नेताहरूको भ्रमण सुरु भएपछि त्यो सकारात्मक कुरा अहिले नकारात्मक कदमका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैगरी, खोटी ठहर गरी पदच्यूत गरिएका दिगम्बर झाको पुनर्नियुक्ति हुनुअघिसम्म र संविधान दिवसको दिन मानपदवी पाउनेहरूको नाम घोषण हुनुअघिसम्म सरकारलाई सुशासनको सम्बन्धमा शंकाको लाभ दिने पक्षमा धेरै मानिस थिए, तर यी दुई निर्णयपछि मानिसहरू सरकारको सुशासनको नारा फगत नारा मात्र भएको भन्न थालेका छन् । त्यसैगरी, अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका मानपदवी पाउनेहरूको सूचीबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र पूर्वमुख्य सचिवको नाम काटिनु तर उमेरमा जालसाजी गरेर जागिर लम्ब्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशबाट निष्कासनमा परेका गोपाल पराजुली र निलम्बनमा परेका एसएसपीलाई मानपदवीबाट सम्मान गर्नुले पनि मानिसहरू सरकारको सुशासनको नारामा विश्वास नगर्ने भएका छन् । हुन पनि मानिसहरूले गणतन्त्रमा वामपन्थी सरकारले गरेको मानपदवी वितरणसम्बन्धी निर्णयमा पञ्चायतको गन्ध आयो भनी टिप्पणी गरे । सरकारको यो निर्णयलाई कसैले पनि सकारात्मक रूपमा लिएनन् । यस्ता कुरामा पनि यस्तो सरकारले नयाँ परम्पराको सुरुवात गर्न नसक्नुले मानिसहरूलाई निराश पारेको छ । यसरी सरकारका सकारात्मक काम नगण्य र नकारात्मक काम अधिक भएको जनगुनासो छ । त्यसैगरी, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड र निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्डको विषयमा सरकारको भूमिकाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी दुवै विषयमा सरकार जसरी सुशासन र न्यायको पक्षमा खरो उत्रिनुपर्ने जनअपेक्षा थियो व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । यसले पनि सरकारको बिश्वसनियतामा ठूलो नोक्सान पु¥याएको छ । यसरी सरकारको कथनी र करनीबीचको अन्तर फराकिलो हँुदै गएको महसुस भएको छ । यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा पनि सफलीभूत होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । यो कुनै इनेगिने सरकार होइन । यो विक्रम संवत् २०१६ पछिको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । त्यति मात्र होइन, यो कम्युनिस्टहरूको सरकार हो । देशको वाम आन्दोलनको उत्कर्ष अवस्थाको सरकार हो । अतः यो सरकारको असफलतामा एकातिर यो देशमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक सन्देश जनतामा प्रवाहित हुन्छ भने अर्कोतिर नेपालमा वाम आन्दोलनको । भविष्य गम्भीर धरापमा पर्दछ । यी कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकार अन्य कुनै पनि कुराबाट प्रभावित नभई विकास र सुशासनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसैमा सबैको भलो छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सिर्जनाको मझेरीमा उपेक्षित किसान

ShareTweet – मधेस सदैव उर्वर भूमि रहँदै आयो । अन्नबालीको प्रचुरता रहेको मधेसका जनताले चिनी कारखाना खुल्न थालेपछि उखु खेतीलाई प्रश्रय दिए । नगदे बालीका रूपमा परिचित- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

उज्यालोको एउटा गीत

ShareTweet अक्सर कविहरूसामु विषयवस्तुको छनोट र बिम्बविन्यासको क्रममा उज्यालो या अँध्यारोमध्ये कुन पक्षलाई प्रधान मान्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा भइदिन्छ ।- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा