17th December 2018, Monday

E-budhabar

श्रममा हल्ला बढी, काम कम



काठमाडौं । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री भएलगत्तैै विभिन्न कार्ययोजना अघि सारेर अब श्रम कार्यालयहरूबाट हुने पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृत पनि जिल्लाजिल्लाबाटै हुने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा गर्नासाथ धेरैले मन्त्री विष्टले पूर्वाधार र सबै संरचना नबनाई यो काम गर्न नसक्ने भन्दै चर्चाका लागि मात्र सो हल्ला पिटाएको दाबी गरेका थिए । त्यसयता ६ महिनाका बीचमा उनले धेरैधेरै नयाँ हल्लाहरू पिटाएको देखिन्छ तर काम भने त्यसका आधारमा भएको देखिँदैन ।
बरु मन्त्री स्वयं भ्रष्टहरूको घेरामा परेको र मेनपावर क्षेत्रका सीमित ठूला व्यवसायीको हित हुने गरी निर्देशित हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । अरूले मात्र सो आरोप लगाएको भए त पूर्वाग्रहवश लगाएको भनिन्थ्यो तर उनका पार्टीनिकट व्यवसायीहरू नै यस्तो आरोप लगाउँछन् । मन्त्री भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि उनले श्रममा गरेको देखिने काम प्रस्ट भएको छैन । उनले उठाएका केही नीतिगत काम पनि ठूला व्यवसायीको हितमा रहेको बताइन्छ । उनले म्यानपावर कम्पनी, राहदानी, अध्यागमन र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, रोजगारदाता कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था तालिम प्रदायक संस्थालगायत सबैको बीचमा समन्वय हुने गरी सूचना एकीकृत गर्नु जरुरी भए पनि त्यतातर्फ पाइला चालेका छैनन् । त्यसविपरीत उनको कुरा मात्र ठूलो भइरहेको बताइन्छ ।
उनले भाषणमा आफूहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ५० प्रतिशत ठगी कम गरेको दाबी गर्ने गरे पनि भुक्तभोगीहरू आफूहरू उसैगरी पीडित बन्न परेको बताउँछन् । उनले मलेसिया जाने श्रमिकले अनावश्यक तरिकाले तिर्नुपरेको मेडिकल शुल्क रोक्ने नाममा केही व्यापारीलाई पक्राउ गर्न लगाए पनि मेडिकलका नाममा त्यस्तै प्रकारका अन्य ठगीलाई भने नदेखेझैं गरे । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको नाममा भइरहेका केही व्यक्तिको सिन्डिकेट तोड्ने उनको प्रयास ठिकै भए पनि प्रक्रिया नपु¥याई र निकटहरूसँग सल्लाह नै नगरी हात हाल्दा उनी आफैं व्याक हट्नुप¥यो । मलेसिया जाने कामदारले भीएलएनको नाममा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयनमा नल्याउन खोजे पनि उनले मलेसिया सरकारलाई मनाउन सकेनन् । मलेसिया सरकारले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै देशमा सो प्रक्रिया लागू भएकाले नेपाललाई मात्र छुट्टै नियम ल्याउन नसक्ने स्पष्ट गरेपछि मन्त्री विष्टको डाँको आफैं घट्यो । त्यस्तै गोविन्द थपलियाहरूले गर्दै गरेको सेक्युरिटी क्लियरेन्सबापत कामदारलाई बायोमेट्रिकको नाममा थोपरिएको रकम पनि उनले हटाउन सकेनन् । सबैलाई एउटै नियम लागू गर्ने भन्ने भाषण हावामा सीमित भयो । त्यस्तै, पछिल्लो समय साउदी, कतारलगायत देशमा प्रतिकामदार हजार रुपैयाँ मासिक तलब र खानाबापत ३ सय गरी कुल १३ सय अनिवार्य तलब तोकिएको छ । नेपालमा यस्तो तोकिए पनि त्यो देशसँग समन्वय गरी सो रकम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा कामदारहरू पहिलेकै अवस्थामा रहेको बताइन्छ । राज्यसँग सम्झौता नगरी हावा तालमा भाषण गरेर मात्र कामदारको तलब नबढ्ने भन्ने हेक्का नरहँदा वैदेशिक रोजगारका कर्मचारीहरूले त्यही बहानामा कामदार स्वीकृतिबापत व्यवसायीसँग रकम उठाउने र सो रकम मन्त्रीसम्म पु¥याउने चर्चा छ ।
मन्त्री विष्टले सिन्डिकेट तोड्ने नाममा त्यस्तै भीएलएन प्रणालीमा हस्तक्षेप गरे पनि लामो समयदेखि गाम्कालगायतका सिन्डिकेटमा भने हात नहाल्नुलाई रहस्यमय रूपमा हेरिएको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको सम्झौताको विपरीत दुई देशीय सम्बन्धमा नै खलल पु¥याउने गरी यहाँका व्यवसायीलाई मात्र पक्राउ गर्ने कामलाई पनि उनको अपरिपक्व कामका रूपमा लिइएको छ । प्रचारमा अत्यन्तै रमाउने र मिडियामा सेलिब्रेटी बन्ने होडका कारण अहिले मन्त्री विष्टको साख उठ्न नसकेको बताइएको छ । सूक्ष्म ढंगले काम गर्नुभन्दा पनि धेरै हल्ला गर्ने र त्यसैलाई भजाएर सेलिब्रेटी बन्ने दाउमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले केही महिनायता चालेको कदमले त्यस्तै संकेत गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा दर्ता रोकिएका म्यानपावरहरू आर्थिक चलखेलमै एक वर्षका बीचमा करिब २ सय ५० जति दर्ता भएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले मेनपावर क्षेत्रको संख्या घटाउने नाममा लिएको अडान पनि केही सीमित व्यवसायी र पहिले यस क्षेत्रमा बदनाम भएर पर्याप्त आर्जन गरिसकेकाहरूको हितमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुरुमा व्यवसायीहरूले १० करोड रुपैया धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका उनले व्यवसायीहरूके चर्को विरोधपछि १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टीको प्रस्ताव ल्याएका छन् । यो व्यवस्थाअनुसार पनि सीमित कम्पनीहरू रहने र अन्य धेरै विस्थापित हुने बताइन्छ । उनले सो योजना पनि केही औंलामा गन्न सकिने सीमित व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट कायम राख्न नै ल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । व्यवसायीहरूको कामको चाप तथा अन्य विभिन्न सर्तहरूका आधारमा संख्या घटाउन सकिने उपाय हुँदाहुँदै सिधै रकमको प्रस्ताव गरेर साना लगानीका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको आरोप छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पछ्याउँदै आधुनिक कला

ShareTweet नेपालमा आधुनिक चित्रकलाको जग बसाल्न एकाध कला–शिल्पीको मात्रै सक्रियता छ । अग्रज कलाशिल्पी मदन चित्रकार पनि तीमध्ये एक हुन् । विश्वमा आधुनिक चित्रकलाको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

तिखारिएको सिर्जना

ShareTweet हरेक मानिसमा देश–प्रेमको भावना सल्बलाउनुपर्छ । देशलाई प्रेम गर्नुको अर्थ हो– आफ्नो भूगोल, आफन्तजन र परिवेशलाई माया गर्नु । हुन पनि हामीकहाँ देश–प्रेमको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा