17th December 2018, Monday

E-budhabar

खाद्य प्रविधिमा वार्षिक २५ करोड बजेट स्वाहा !



काठमाडौं । बजारमा खाद्य सन्तुलन कायम गर्ने काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भए पनि विभागले लक्ष्यअनुसार उपलब्व्धि हासिल गर्ने काम गर्न सकेको छैन । तथ्यहरूले अहिलेसम्म विभागले सानोतिनो अनुगमन गरे पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य भने बजेट सक्ने तर प्रतिफल भने नगण्य मात्र रहेको पुष्टि गरेको छ । चाडबाडका समयमा माग बढी हुने र गुणस्तरमा खेडबाड हुने भए पनि अहिले पनि विभागको अनुगमन झारा टराई किसिमको रहेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् ।
बजार अनुगमनदेखि नियमन र आफ्नै ल्याबबाट गुणस्तरीय परीक्षणसमेत गरेर खाद्यवस्तुमा देखिने कैफियतको नियमन गर्ने अधिकार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ । तर, विभागले विभिन्न कठिनाइ देखाउँदै सो काम नियमित रूपमा गर्न सकेको छैन भने गरेका स्थानहरूमा पनि ठोस उपलब्धि देखिन सकेको छैन । आफ्नै अत्याधुनिक ल्याब भएको यो विभागसँग थपिएकासहित ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । तर, अधिकांश कर्मचारी कागजमा रिपोर्ट तयार गरेर बजेट सक्नमा केन्द्रित भएको बताइएको छ ।
पछिल्लो समय बजेट बढ्दै गएकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको नेतृत्वमा आउन हाकिमहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । अहिले मिनी भन्सार मानिएको सो विभागमा सञ्जीवकुमार कर्ण महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । उनी विभागमा तीन वर्षदेखि रहिरहेका छन् ।
अनुमननलाई तीव्रता दिन नागरिक सरकोकारका निकायहरू, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू र सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिने अवस्था छ । त्यति मात्र होइन, जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयमा बजार अनुगमन र अहिले त स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसको काम गर्ने शैली हेर्ने साह्रै संकीर्ण रहेको देखिन्छ । अरूले थाहा पाउलान् कि जस्तो गरी एकपक्षीय ढंगले विभागको टोली अनुगमनमा निस्कने बार्गेनिङ गरी ल्याप रिपोर्टसमेत हेरफेर गरी व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा समेत विभाग लागेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, गुनासो आएको ठाउँमा बाहेक विभागले छड्के अनुगमन कहीँ गरेको पाइँदैन । सरकारले जनताको खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर विभागको स्थापना गरेको छ । तर, विभाग भने आफ्नो सबल भूमिकामा देखिन सकेको छैन । विभागलाई पर्याप्त अधिकार भए पनि विभागले गरेको कामको ठोस उपलब्धि देखिन सकेको छैन ।
विभागसँग प्रगति विवरण माग्ने हो भने कि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग गरेको संयुक्त बजार अनुगमन छ, कि त अन्य विभागीय मन्त्रीले गरेको अनुगमनमा सहीछाप लगाएको तथ्यांक मात्र छ । तर, त्यसका लागि गरिएको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
विभागले गरेको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकम विभागले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा २७ करोडको बजेटमा २६ करोड खर्च गरेको विभागले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ३१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा झन्डै २५ करोड बजेट खर्च गरेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले उपभोक्ता सचेतनालगायत शीर्षकमा गरेको खर्च भने यसमा समेटिएको छैन ।
यस्तो खर्चको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने विभागबाट मुद्दा दायर भई कारबाहीको भागीदार भएको रेकर्ड नै छैन । यसको अर्थ बजारमा अराजकता र बदमासी छैन भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले, विभागले के आधारमा खर्च ग¥यो र यसको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्नचिह्न सिर्जना हुनु अस्वाभाविक नभएको बताइन्छ ।
सामान्यतया निजामती कर्मचारीको १२ देखि १५ महिनामा सरुवा गर्ने प्रावधान छ । एउटै स्थानमा धेरै समय सेवा दिँदा सेवाग्राहीसँगको निकटताले काममा जवाफदेही बन्न रोक्ने भन्ने सामान्य चलन नै छ । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हकमा भने यो नियम लागू भएको पाइँदैन । मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारी परिवर्तन हुने गरे पनि विभागीय मन्त्रीको आशीर्वादका कारण महानिर्देशक कर्ण भने विभागमा लिसो टाँसिएझैं टाँसिइरहेका छन् ।
कर्णको लामो समयको थमौतीले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सधैं आउने नयाँनयाँ हाकिमलाई रिझाउने झन्झटबाट मुक्ति दिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय विभागबाट सेटिङ वा पूर्वसूचना दिएर गरिने गरेको अनुगमनले उपभोक्ता ठग्न पाइने हुनाले फाइदा भएको एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
कर्ण आउनुभन्दा पहिले तीन÷तीन महिनामा नेतृत्व परिवर्तन भएका उदाहरण पनि विभागमा छन् । उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ ।
उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख हुनुपर्ने कानुनमा नै उल्लेख छ । अझ लेबल नराखी बिक्रीवितरण गर्ने÷गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
उत्पादकले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधिजस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ ।
नयाँ संविधानले समेत उपभोक्ता अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने किसिमको नीति नियम बनाएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले समेत खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । तर, कानुन भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । बजार अनुगमनका क्रममा छ्यापछ्याप्ती कैफियत भेटिए पनि कारबाही नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘कानुन कमजोर भए परिमार्जन गर्नुपर्छ, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको भएको पाइएन ।’ विभागको पछिल्लो कदम अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको र जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ ।
विभागले आफैंले मात्र कुनै काम गर्न सक्दैन भने नागरिक तथा अन्य सरोकारवाला निकायको साथ र सहयोग लिएर पनि काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र दसैंतिहारमा बजार अनुगमनको नाटक गरिने र अन्य समयमा भने नियमनको अधिकार लिएर बसेकाहरू कुम्भकर्णझैं निद्रामा परिदिँदा समस्या भएको बानियाँको जिकिर छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने पनि बानेश्वरको संगम स्विट्सलगायत केहीलाई सिलबन्दी गरे पनि अरू काममा भने विभाग चुकेको छ । बेलाबेलामा गुणस्तरमा विवादमा आइरहेको दूध, माछामासु, खाद्य पसल, फलफूल तथा तरकारी पसल आदिमा विभागले अनुगमन गरेको देखिँदैन । बजारमा कैफियत भेटिन्छ तर कारबाही प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले गल्ती गर्नेहरू पटकपटक उम्कने मौका पाइरहेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन तथा नियमामवली कार्यक्षेत्रमा कसुरअनुसार कारबाही नहुँदा बजार अनुगमनको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइएको छ ।
सरकारले जिम्मा दिएको कामलाई पनि सरकारी अधिकारीहरूले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम झन् बढेको हो । नेपाली बजारलाई नियाल्नेहरू अनुगमन गर्ने निकायको काममा चित्त बुझ्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । नियमित फलोअपमा जान नसक्नु, जनशक्तिको अभाव र सम्बन्धित व्यक्ति र निकायको उदासीनता र समन्वयको अभाव आदि कारणले बजार अनुगमनले अपेक्षा गरिएजति सफलता पाउन नसकेको कतिपयको तर्क छ ।
सरकारले हाल कारबाहीका लागि खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य निमयावली २०२७ अनुसार कारबाही गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सुरुमा ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म जेल चलान गर्ने प्रावधान छ । यदि उपभोक्ताको मृत्यु भए २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकार नीतिगत रूपमा कमजोर भएकाले बजारमा यस्तो समस्या आउने गरेको पाइएको छ । नीतिगत हिसाबले प्रस्ट नभएसम्म बजारबाट यस्तो समस्या हट्ने अवस्था छैन । अझ वर्षमा देखाउन मात्र हुने अनुगमन र पाएको क्षेत्राधिकारमा पनि बार्गेनिङ गरेर मात्र फाइदाका लागि काम गर्ने गर्दा नागरिकहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
यसरी ३ नम्बर प्रदेशमा विकासको लहर ल्याउँछौं
दावा दोर्जे लामा
हामी नेपालमा पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन गर्दै छौं । पहिला यो संरचना नै थिएन । एकीकृत र केन्द्रीकृत राज्य थियो । त्यसलाई नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरे । सोहीअनुसार चुनाव भयो र अहिले प्रदेश संरचना कायम छ । त्यहीअनुसार सरकार बन्यो । त्यो सरकारले आफ्नो ढंगले काम गर्दै छ ।
सर्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देशमा नेपाली जनताको ठूलो बलिदानपछि नेपालमा नयाँ संघीय गणतान्त्रिक संविधान आयो । यसको कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने क्रममा छ । यतिबेला स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्रलगायत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तीनवटै तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहको आप्mनै भौतिक संरचना थियो । त्यसै संरचनाबाट काम सुरु भएको छ । केन्द्रीय सरकारको पनि आफ्नै भौतिक संरचना छ । तर, प्रदेश सरकारको काम भने भौतिक संरचना शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएकाले अलि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ ।
प्रदेशलाई अहिले कानुन निर्माण गर्नलगायत भौतिक पूर्वाधार र अन्य धेरै कुरामा अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण गरेकोलाई काँटछाँट गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले अलि अप्ठ्यारो भएको छ । तर, यस विषयमा छलफल थालिइसकेको छ ।
जनताले प्रत्यक्ष विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अब प्रदेशले नै संघीयताको महŒव के हो र पाउने चिज के हो भन्ने कुरामा राम्रोसँग अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने सोचमा हामी छौं ।
हाम्रो प्रदेशमा बजेट बनिसकेको छ । हाम्रो प्रदेशमा ६ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट कृषिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा गरिएको खेतीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्नेतिर हामी लागिरहेका छौं । अब कृषिप्रधान देशमा हामीले कृषिक्रान्ति गर्ने बेला आएको छ । अब हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशले आधुनिक कृषि प्रणाली अगाडि सार्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले यस्तै ढंगले काम गरिरहेको छ ।
प्रदेशमा नयाँ संरचनाअन्तर्गत केही नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याइरहेका छौं । प्रदेशको स्रोतसाधनले मात्र यो सम्भव नहुने रहेछ । अहिले त प्रदेशकै बजेटबाट गरेका छांै । यति मात्र गर्न प्रदेशको बजेटबाट धान्छ । तर, यसैलाई विचार गरेर अब हामीले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका छांै ।
यस्ता कामको अरू अन्य प्रदेशले पनि सिको गर्न सक्छन् । हाम्रो प्रदेश प्राविधिक माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी प्रदेशकै बजेटले धेरै काम गर्न सक्छौं । नयाँ प्राविधिक भिœयाउन सक्छौं । तर, यसमा हामीले हाम्रो प्रदेशबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ । त्यो रोक्न तपाईंहामी सबै जाग्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकिए प्रदेशकै बजेटले हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं ।
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा कृषकले जसरी तरकारी उत्पादन गर्छन्, त्यो उपभोक्तासम्म पुग्दा अत्यन्तै महँगो हुन्छ, यसमा बिचौलिया हाबी भएको छ । यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । बिचौलिया भित्रिएका छन् । यसको रोकथामका लागि हामीले कानुन बनाउँदै छांै । र, बजारीकरणलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउने गरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दै छ ।
तरकारीका लागि हेटांैडा र चितवनमा कृषि संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । काठमाडांैमा तरकारी केन्द्र छँदै छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छांै । हेटांैडामा कृषि बजार राख्ने योजना बनाएका छांै । चितवनका लागि नारायणघाटमा कृषि बजार केन्द्र राख्ने योजना छ । त्यहाँका कृषकले जसरी उत्पादन गरेको कृषि वस्तुको मूल्य नपाउँदासम्म राख्न मिल्ने गरी तरकारी संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने कोल्ड स्टोरको आवश्यकता छ ।
त्यसो भए मूल्य पाएपछि बेच्न सक्नुहुन्छ । हामीले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउँदै छांै । यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशको एक जिल्लाबाट कृषि सुपर मार्केट सुरु गर्ने योजना तयार भइरहेको छ । र, अर्काे कुरा कृषि पाठशाला बनाउने योजनामा छौं । अहिलेसम्म कृषिसम्बन्धी तालिममा वास्तविक कृषक जान पाउनुभएको छैन ।
अब हामीले वास्तविक कृषकको पहिचान गरी त्यस्ता कृषकहरूलाई सहभागी गराउने तयारी गरिरहेका छौ । प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाठशाला खोल्ने योजना सुरु गरेको छ । अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच एक खालको द्वन्द्व देखिएको छ । खासगरी अधिकारको कुरामा केही समस्या आएको हो । बजेट पर्याप्त दिएन भने कुरामा मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट भएको कुरा छ । तर, यो धेरै ठूलो समस्या होइन । यो कुरा अधिकार बाँडफाँटको कुरा हो ।
यो सामान्य ढंगले एक अर्काेमा भएको संविधानको कार्यसूचीमा परेको, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबैले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बस्ने गरी व्यवस्था गरियो र कार्यान्वयन गरियो भने कुरा सामान्य ढंगले टुंगिन्छ । यो ठूलो कुरै होइन । यसलाई हामीले सामान्य रूपले लिनुपर्छ । अहिले मलाई पनि केही साथीहरूले तपार्इंकै पार्टीको प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकार छ, बजेट पनि पर्याप्त दिइएन भनेर गुनासो गर्छन् ।
समस्या त हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नै । स्थानीय तहमा कति बजेट आयो भने कुरा प्रमुख हो । स्थानीय तहमा कम बजेट जाँदा स्थानीय तहहरूले हामीलाई बजेट किन कम दिएको भन्छ । केन्द्र सरकारले बजेटै कम पठाएको छ त अनि प्रदेश सरकारले कहाँबाट धेरै बजेट दिनु ? स्थानीय तहलाई यस कुरामा केही समस्या भएको हो । स्थानीय तहहरूले प्रदेश सरकारलाई गुनासो गर्नु, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो । जस्तै, अंश त छोराले बालाई माग्ने हो । बाले छोरालाई अंश दिने हो । त्यही अंशको कुरा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग गरेको हो । अरू त्यस्तो केही होइन ।
अहिले स्थानीय सरकारले लिन पाउने स्थानीय करको कुरामा पनि केही विवाद भएको छ । २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । २०५४ सालपछाडि स्थानीय निर्वाचन भएन । २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनीधिविहीन भयो । एउटा सचिवले पुरै गाउँ नै चलाउनुप¥यो । लामो समयसम्म खाली रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न स्थानीय निर्वाचन भएको बल्ल एक वर्ष भयो । स्थानीय तहमा केही नयाँ कुरा आएका छन् । जस्तै, हिजो राजनीतिक व्यवस्था थियो, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधान जारी भएपछि एक वर्षमा तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । बजेट पनि पहिलेको भन्दा धेरै आएको छ । यस्तै करको कुरामा पनि केही समस्या देखियो ।
कर लगाउने कुरा पहिला जिल्ला विकास समितिलाई थियो । अहिले स्थानीय तहलाई छ । करसम्बन्धी कुरा सबैले बुझेका छैनन् । अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । करबिना देश चल्दैन । तर, यो हो कि जनताबाट उठाएको कर सदुपयोग हुनुपर्छ । दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कति कर लगाएको छ, त्यसको डाटा मागेको छ । त्यस्को सबै डाटा प्रदेश सरकारमा आइसकेको नै छ । कर बढी भएको ठाउँमा सच्याऊ भनेर प्रदेश सरकारले पत्र पठाइसकेको अवस्था छ ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवका महŒवपूर्ण योजना आफैं बनाउने गरेको छ । पहिलो कुरा त हेटौंडा–काठमाडौ सुरुङ मार्गको तयारीमा छौं । यो मार्गको पहिला एउटा कम्पनीले काम गर्न खोजेको रहेछ, तर गरेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार अनि उहाँहरू बसेर एक प्रकारको छलफल ग¥यांै । हामीले भन्यौं, ‘तपार्इंहरूले काम गर्न सक्नुभएन । अब यसको काम आफैं गर्छाैं ।’ प्रदेश सरकारले यो सुरुङ मार्गको कामको जिम्मा पाएको कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्न केन्द्र सरकारलाई पत्र पठाएको छ । यत्तिका वर्षसम्म सिन्को नभाँच्ने कम्पनीले कसरी सुरुङ मार्ग बनाउँछ ? अर्काे कुरा भीमफेदी, फाखेल भएर काठमाडौं आउने जुन बाटो छ, त्यसलाई अब दुई लेनको बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसको काम सुरु भइसकेको छ । अर्काे कुरा, केबुलकार पनि बनाउने प्रक्रियामा छौं । एउटा रसुवाको धुन्चेबाट गोसाइँकुण्ड केबलकार सुरु गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने शैलुङबाट दोलखातिर पनि काम सुरु गर्दै छौं । यति भएपछि ३ नम्बर प्रदेशमा विकासको लहर छाउँछ ।
(वार्तामा आधारित)
लामा प्रदेश नं ३ का कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री हुन् ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पछ्याउँदै आधुनिक कला

ShareTweet नेपालमा आधुनिक चित्रकलाको जग बसाल्न एकाध कला–शिल्पीको मात्रै सक्रियता छ । अग्रज कलाशिल्पी मदन चित्रकार पनि तीमध्ये एक हुन् । विश्वमा आधुनिक चित्रकलाको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

तिखारिएको सिर्जना

ShareTweet हरेक मानिसमा देश–प्रेमको भावना सल्बलाउनुपर्छ । देशलाई प्रेम गर्नुको अर्थ हो– आफ्नो भूगोल, आफन्तजन र परिवेशलाई माया गर्नु । हुन पनि हामीकहाँ देश–प्रेमको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा