21st February 2019, Thursday

E-budhabar

मनोवृत्तिमै परिवर्तन



भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न रहनेहरू र त्यसलाई प्रश्रय दिनेहरू ‘राज्यका वैरी’ हुन् । समय र राजनीतिक परिस्थिति बदलिए पनि पृथ्वीनारायण शाहले अढाइ सय वर्षअघि नै भनेका वाक्यहरू ‘घुस लिन्या र दिन्या राज्यका वैरी हुन्’ अहिले पनि सान्दर्भिक छन् । तर, विडम्बना के भइदियो भने, शक्ति र पहुँचका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य गर्ने ‘वैरीहरू’ लाई न त कारबाहीको डन्डा चलाउन नै आवश्यक ठान्यो, न त उनीहरूलाई सबक सिकाउने कुनै तरिका नै अपनाइयो । त्यही कारण, सयौं पप्पु कन्स्ट्रकसनहरूले अनियमित कार्य गरे पनि एकपछि अर्को ठेक्का पाइरहे । अनियमितता मौलाइरह्यो । भ्रष्टाचार भइरह्यो । राज्य भने मौन र चुपचाप लाग्न बाध्य भइरह्यो ।
यद्यपि, केही दिनअघि राज्यलाई अर्बौंको चुना लगाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भएको छ । देशका विभिन्न भागका पुलपुलेसा, सडकहरू निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने तर समयमै काम पूरा नगरी करोडौंका आयोजनाहरू अलपत्र छाड्ने कार्यमा दक्ष ठहरिएका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मुख्य ठेकेदारदेखि अरू मतियारहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुलाई सकारात्मक कार्य मान्नुपर्छ । सत्ता र शक्तिको पहुँचमा करोडौंको ठेक्का आफ्नो निर्माण कम्पनीलाई पार्ने र समयमै काम सम्पन्न नगरी अनियमितता गर्ने कार्यमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अगाडि रहेको रहस्य खुलेपछि त्यसका हर्ताकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने तत्परता देखाइनुले अनियमितता गरेर राज्यलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति बोकेका मानिसहरू निरत्साहित हुने अपेक्षा सँगाल्न सकिन्छ ।
अख्तियारले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यमा संलग्न हुने ठूला कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा न्यूनता देखिने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । किनभने, भ्रष्टाचार र अनियमितता त्यतिबेला मात्र मौलाउँछ, जतिबेला भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न जिम्मेवार निकायले कुनै चासो र तत्परता देखाउँदैन र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूप्रति आँखा चिम्लिन नै उपयुक्त ठान्छ । तर, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा निर्लिप्त एकाध संस्था र मतियारहरूलाई कारबाहीको दायरामा उभ्याउने हो भने त्यस्तै कार्यमा संलग्न अरुका मनोबल पनि खस्किन पुग्छ र भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । अहिले अख्तियारले जुन कदम चालेको छ, त्यसले अनियमित कार्य गरेर राज्यलाई दोहन गर्नेहरूको साख गिर्ने र गलत कार्य गर्नुअघि त्यस्ता व्यक्तिहरूले दसपटक सोच्न बाध्य हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
अनियमितता गर्नेहरूमाथि अंकुश लगाउन थालिरहेकै बेला कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त तुल्याउने हेतुले अर्को अभियानको थालनी गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्नेछु’ भन्ने प्रतिज्ञा गर्न लगाइएको छ । कर्मचारीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्न लगाइँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र सुशासन कायम हुने अपेक्षास्वरूप सरकारले यस्तो कदम चालेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । कर्मचारीहरूलाई नैतिक रूपले दबाब दिन र आफ्नो आचरणमा शुद्धि ल्याउन यस्तो प्रतिज्ञाले केही हदसम्म काम पनि गर्ला । तर, प्रतिज्ञाले मात्र भ्रष्टाचार कम हुने र सुशासन कायम हुने कल्पना भने गर्न मुस्किलै पर्छ ।
सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्न लगाउनुअघि उनीहरूको मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । आमकर्मचारीहरूको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नल्याई न त भ्रष्टाचार रोकिन्छ, न त सुशासन नै कायम हुन सक्छ । कर्मचारीहरूको मनोवृत्ति यति बिग्रिसकेको छ कि त्यसको स्पष्ट प्रमाण सरुवाको बेला देख्न सकिन्छ । सरुवाको समयमा अधिकांश कर्मचारीहरूले आफ्नो सरुवा आकर्षक कार्यालयहरूमा होस् भन्ने चाहना मात्र राख्दैनन्, आकर्षक मानिने ठाउँमा जानका लागि दाम–भेटी चढाउनसमेत चुक्दैनन् । यदि कुनै कर्मचारीले आकर्षक रकम बुझाएर आकर्षक मानिने ठाउँमा सरुवा हुन प्रयत्न गर्छन् भने उसले भ्रष्टाचार नगरी बस्ला र ? सरुवा हुनुपूर्व आफूले चढाएको भेटी उठाउने प्रयत्न त्यस्ता कर्मचारीले नगर्लान् र ?
प्रतिज्ञा गराएकै आधारमा भ्रष्टाचार नहुने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । प्रतिज्ञाले नैतिक रूपमा दबाब मात्र देला । तर, व्यावहारिक रूपमा भने त्यसले कुनै अर्थ राख्ने देखिँदैन । किनभने, कमाउने उद्देश्य बोकेर आकर्षक ठाउँमा सरुवा भएका कर्मचारी पक्कै पनि हात बाँधेर बस्दैनन् । तसर्थ, प्रतिज्ञा गर्न लगाउनुभन्दा पनि कर्मचारीमा पलाइरहेको मनोवृत्तिमा नै परिवर्तन ल्याउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । अरू उपाय देखिँदैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

लेखापढी व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने

ShareTweet काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीले लेखापढी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

एउटा समृद्ध गीतको इतिवृत्त

ShareTweet २०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनजागृत तुल्याउन त्यही गीतलाई रोजियो । २०६२–०६३ सालको जनआन्दोलनलाई सफल तुल्याउने हेतुले जनतालाई सडकमा ओराल्न–जगाउन- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

परिवेश खोतल्ने कथाहरू

ShareTweet हामी बाँचिरहेको समाज ढोंग, आडम्बर र देखासिकीको जगमा उभिएको छ । भित्र खोक्रो भए पनि बाहिर सम्पुष्ट देखिनुपर्ने संस्कृति सामन्ती समाजले हामीलाई उपहारस्वरूप- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा