17th December 2018, Monday

E-budhabar

किन अपनाइँदै छ पार्टी एकीकरणमा उल्टो कार्यविधि रु पोलिटब्युरोबिनै केन्द्रीय सदस्य कार्यविभाजनको गृहकार्य



काठमाडौं । पार्टी एकीकरणको ढिलाइले तीनवटै तहको सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा देशव्यापी आलोचना बढिरहेका बेला नेताहरूबीच अविश्वास र विवाद खडा गर्ने गरी कार्यविभाजनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
सुरुमा मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि त्यसका आधारमा पोलिटब्युरो गठन गरेर मात्र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गरिनुपर्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले भने सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको उल्टो गृहकार्य गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
कार्यविभाजनमा गुटगत आधारमा काखा पाखा हुने गरी मन नपर्नेहरूको राजनीतिक करिअरमा कत्लेआम गर्न यसो गरिएको हुन सक्ने भन्दै नेकपाको ठूलो पंक्तिमा अविश्वास र आशंका जन्माएको छ । पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनका सन्दर्भमा सचिवालय र स्थायी समितिले कुनै मापदण्ड बनाएको छैन । स्थायी समिति बैठक नबसेकै चार महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । तत्कालीन एमालेमा नवौं महाधिवेशनपछि स्थायी समिति बनेपछि पोलिटब्युरो गठनका लागि पहिले मापदण्ड बनाइएको थियो । दुईपटक केन्द्रीय सदस्य बनेकाहरू वरिष्ठताका आधारमा स्वतः पोलिटब्युरो सदस्य हुने मापदण्ड बनाइएकाले महाधिवेशनको प्यानल प्रतिस्पर्धाको कुनै असर पोलिटब्युरो गठन र कार्यविभाजनमा परेको थिएन, पार्टीका हरेक तहका काम पनि सहजताका साथ अघि बढेका थिए, शीर्ष पंक्तिमा पनि हार्दिकता कायम भएको थियो । तर, अहिले अध्ययक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको चाहनाअनुसार बिनामापदण्ड दुई सदस्यीय कार्यदलले भूमिगत शैलीमा कार्यविभाजनको गृहकार्य गरिरहेको छ । मापदण्डबिनै ‘हाटहुट शैली’मा पारित गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याइए सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीदेखि आवश्यकताअनुसार तलका कमिटीहरूमासमेत कडा प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिमा कतिपय नेताहरू पुगेका छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा संस्थागत छलफलबाट नीति र विधि नै तय नगरिकन भूमिगत शैलीमा काम हुन थालेको भन्दै अधिकांंश स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्ट छन् । पार्टी एकता भएको ६ महिना पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय सदस्यहरूले त परै जाओस् स्थायी समिति सदस्यहरूले नै एकपटक राम्रोसँग छलफलमा भाग लिन पाएका छैनन् । यस्तो कार्यशैलीले पार्टी एकीकरण भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी समाप्तिको दिशामा जाने र सरकार पनि असफल हुने भन्दै देशभर नेता–कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता जनाउन थालेका छन् । पूर्वएमालेभित्र संस्थागत रूपमा छलफलको लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने गरेकोमा तत्कालीन माओवादीसँगको एकीकरणपछि त्यसमा पूर्णविराम लागेको छ । एकीकरणपछि संस्थागत प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालन हुने भन्दै उज्यालो भविष्य खोजिरहेका पूर्वमाओवादीका अधिकांश नेताहरू पनि निराश बन्दै गएका छन् । उनीहरूले अचेल भन्न थालेका छन्, ‘अब हाम्रा सीएम प्रचण्डले पूर्वएमालेलाई पनि माओवादीजस्तै बनाउने भए ।’
केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पहिले कमिटीगत संरचना तय भएपछि नेताहरूको हैसियत ‘पोर्टफोलियो’ निर्धारण हुने र त्यस आधारमा कार्यविभाजन गर्दा विधि र प्रक्रियासम्मत हुने ठूलो मत छ । त्यसरी जाँदा सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यमध्ये कुन तहको नेतालाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने कार्यविभाजनका लागि समानखाले मापदण्ड अपनाउन सकिने र विवादमुक्त काम गर्न सकिने बुझाइ छ । तर, पहिल्यै कार्यविभाजन गरेर गुटगत आधारमा भूगोलमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई काम दिएपछि मात्र उनीहरूलाई नै पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने गरी अहिले दुई सदस्यीय कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको धेरै नेताको बुझाइ छ ।
पौडेल र बादल नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेशका पदाधिकारीहरूमार्फत प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यहरू र कार्यविभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावलीको धमाधम रोस्टर तयार पारिरहेका छन् । तर, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट कसरी १ सय ४७ जनाको पोलिटब्युरो गठन गर्नेबारे कुनै गृहकार्य गरिएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीले केन्द्रीय कमिटीकै ५५÷४५ को अनुपातमा भागबन्डा गर्दा ७९ जना एमाले र ६८ जनासम्म तत्कालीन माओवादीबाट पोलिटब्युरो सदस्य बन्न सक्नेछन् । तत्कालीन एमालेबाट पुरानै पोलिटब्युरो सदस्य दोहोरिएर १२ देखि १४ जना नयाँ अनुहार थपिन सक्नेछन् । तर, माओवादीको पोलिटब्युरो कमिटी नै एक हजारभन्दा माथिको रहेका कारण ९९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा रहेकामध्ये झन्डै ३० जना नेताहरू पोलिटब्यूरोमा समेत पर्नेछैनन् । उनीहरूको व्यवस्थापन विशेषगरी प्रचण्डका लागि टाउकोदुखाइको विषय बनेको बताइन्छ ।
उता, प्रदेश कमिटीमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदेन सदस्यको हैसियतमा रहने कारण देखाएर परिचालन, समन्वय र निर्देशनको सहजताका लागि उनीहरूलाई स्वतः पोलिटब्युरो सदस्य बनाइने चर्चा चल्न थालेको छ । पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यहरू बनेकाहरूमध्ये केहीले प्रदेशको सचिवजस्तो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएका उनीहरूलाई स्वतः पोलिटब्युरो सदस्य बनाउने आन्तरिक तयारी मान्य नहुने भन्दै नेकपाभित्र थुप्रै नेताले विरोध सुरु गरिरहेका छन् । त्यस्तो मापदण्ड अपनाउँदा दुईपटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेका वरिष्ठतामा अगाडि रहेका थुप्रै केन्द्रीय सदस्य अन्यायमा पर्ने भन्दै पूर्वएमाले पंक्तिभित्र असन्तुष्टि छाएको छ । उता पूर्वमाओवादीभित्र भने प्रचण्डका लागि बादल र नारायणकाजीको पूर्वसमूहलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्ने अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

बुधबार २४औं वर्षमा

ShareTweet काठमाडौं । आजबाट बुधबार साप्ताहिक २३ वर्ष लामो यात्रा पूरा गरी २४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । मिसनसहितको जनपक्षीय पत्रकारिताको आवश्यकता पूरा गर्दै अघि बढेको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

पछ्याउँदै आधुनिक कला

ShareTweet नेपालमा आधुनिक चित्रकलाको जग बसाल्न एकाध कला–शिल्पीको मात्रै सक्रियता छ । अग्रज कलाशिल्पी मदन चित्रकार पनि तीमध्ये एक हुन् । विश्वमा आधुनिक चित्रकलाको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

तिखारिएको सिर्जना

ShareTweet हरेक मानिसमा देश–प्रेमको भावना सल्बलाउनुपर्छ । देशलाई प्रेम गर्नुको अर्थ हो– आफ्नो भूगोल, आफन्तजन र परिवेशलाई माया गर्नु । हुन पनि हामीकहाँ देश–प्रेमको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा