23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

नेकपा, स्थानीय सरकार र दलित समुदाय



नेकपा, स्थानीय सरकार र दलित समुदाय

अहिले नेपालमा अधिकाँश स्थानीय तहमा कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार छ । कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकारप्रति दलित समुदायको सबैभन्दा बढी अपेक्षा र स्वामित्व हुनु स्वाभाविक हुन्छ । किनभने कम्यूनिष्ट पार्टीको लक्षित समुदाय भनेको श्रमजीवि सर्वहारा वर्ग हो जसको पूर्णतया प्रतिनीधित्व नेपालको दलित समुदायले गर्दछ । स्थानीय सरकारप्रतिको स्वामित्वको अर्थ हरेक दलित व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको प्रश्न हो । यदि त्यसो हुन सकेन भने आधारभूतवर्गको स्थानीय सरकारसंग सम्बन्ध विच्छेद हुनपुग्छ अनि कम्यूनिष्ट सरकारको विकल्प खोज्न थालिन्छ । नेपालमा भएका पटक पटकका राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा भएका फेरबदल र परिवर्तित दर्जनौ कानूनी व्यवस्थाहरुले दलित समुदायको जीवनमा खासै फरक पारेको भेटिदैन । अहिले पनि पहाडी क्षेत्रमा २३ प्रतिशत पूर्ण रुपमा भूमिहिन छन् भने ९० प्रतिशत दलितसंग जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन छैन र दलित भूमिहिनताको संख्या ७७ प्रतिशत छ । यस तथ्याँकमा विगत २० वर्ष यता कुनै परिवर्तन आएको छैन । यस आधारभूत अवस्थामा परिवर्तन नगरी मुलुकको समृद्धि संभव छैन । वर्तमानमा नेकपाको स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा यही हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा ७ जना प्रमुख र ३ जना उपप्रमुख सहित ६३ जना दलित सदस्य चुनिएका छन् । देशभरिमा ५ जना मेयर, ३ जना उपमेयर, एक जना गाउपालिका अध्यक्ष, ९ जना उपाध्यक्ष र करि २०० बढी वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्था छ भने ६६५३ दलित महिला वडा तहमा निर्वाचित भएका छन् । भने झण्डै ६००० को संख्यामा कार्यपालिका सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । यति ठूलो संख्यामा विजयी भएका दलित जनप्रतिनीधि विशेष गरी दलित महिला जनप्रतिनीधिको विजयलाई भने स्वयं कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई समेत संघीयता स्वीकार गर्नु जस्तै भएको छ । तथापि यस प्रतिनीधित्वले हरेक वडाबाट त्यसमा पनि दलित महिलाको अगुवाईमा वर्ग संघर्षको सार्थक अभ्यास शुभारम्भ हुनेवाला छ । किनभने उनीसहितको बैठकमा कुनै पनि जनप्रतिनीधिले चिया, नास्ता खान अस्वीकार गर्न सक्ने छैनन् र स्थानीय विकासको बाँडफाँडमा कुनै पनि हालतमा पक्षपात गर्न पाउने छैनन् ।

स्थानीय सरकारका अवसरहरु
स्थानीय सरकारले सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ, पिउने पानी र सामाजिक सुरक्षा), आर्थिक क्षेत्र (कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वनस्पतिको उपयोग), भौतिक पुर्वाधार निर्माण (संरचना, लगानी र समावेशीकरण), सबैका सरोकारका विषयहरु (अल्पसंख्यक, विपन्नबर्ग र कमजोरवर्ग), सुशासन तथा समावेशी विकासको नीति, कानून, माापदण्ड, योजना, नियमन सम्बन्धी कार्य र समन्वय, प्रमाणित तथा सिफारिशहरु गर्न सक्दछन । यी महत्वपूर्ण कामहरु गर्दा कम्यूनिष्ट दृष्टिकोणबाट हरेक स्थानीय सरकारले न्यूनतम २० करोडदेखि ११ अरवसम्मको वजेट विनियोजन गर्न सक्छ, पहिलेका गाविसले न्यूनतम २० लाखदेखि ४० लाख पाउन सक्ने अवस्था छ । केन्द्र सरकारले कुल वजेटको ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वडा भेलामा वडास्तरका योजना तर्जुमा तथा पारित गर्दा दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सवै तहमा रहने अवस्था छ । स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र वजेट पारित गर्ने, प्रदेश र केन्द्रमा पठाउन नपर्ने, लक्षित समूहले कार्यक्रम तथा वजेट प्राप्त गर्न जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अनुकुल अवस्था रहेको छ । यसका अलवा स्थानीय समस्याहरुको स्थानीय तहमा हल गर्न न्यायिक समिति रहेको छ भने त्यसभन्दामाथि स्थानीय अदालत बनाउन सकिने अवस्था रहेको छ ।
दलित समस्याको वर्गीय विश्लेषण र प्राथमिकता
अब कम्युनिष्टहरुको बाहुल्यता भएका हरेक स्थानीय सरकारले ध्यान दिनैपर्ने पक्ष भनेको साढे दुईसय वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदाय कुन हुन् ? उत्पीडनमा पारिएका समुदायको वसोवासको वनावट के छ भन्ने कुराको आधारमा उनीहरुको वर्गविश्लेण गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्दछ । सर्वप्रथम उत्पीडत दलितको बेसलाई पक्रने खालका योजना बनाइनुपर्दछ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा बसोवास गर्ने देशैभरिका दलितहरुको समस्यालाई हरेक स्थानीय सरकारले तीन भागमा राखेर हेर्नु एकातिर आवश्यक छ भने अर्काे तिर ती तीनै क्षेत्रका समस्याहरु एउटा ओदानीका तीनवटा खुट्टा जसरी एक अर्कासँग सम्बन्धित परिपूरक भएर चलाएमान छन् । जसमा राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुमा असमावेशीकरण, कर्मचारीतन्त्रमा असमावेशीकरण र हरेक संसदीय पदहरुमा असमावेशीकरणको अवस्था विद्यमान रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, शोषणमुलक सामन्ती प्रथाहरुअन्तर्गत आश्रितपन र बेराजगारीबाट मुक्ति र सामाजिक रुपमा छुवाछूत–भेदभाव, न्यायहीनता र शिक्षामा पहँचहनिता हुन । यी सबै समस्याहरुलाई एकसाथ एकीकृत प्याकेजकासाथ लक्षित कार्यक्रम बजेटसहित विनियोजन गर्नुपर्दछ । उदाहरणको लागि वडाध्यक्ष सरहको राजनीतिक हैसियत भएका कार्यपालिका सदस्यहरुको पारिश्रकि वडाध्यक्षको पारिश्रमिक फरक फरक बनाएनु, एक पटक जमिन दिने व्यवस्थालाई निकै कमजोर व्यवस्था गर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संघीयताले वर्गसंघर्षलाई कुण्ठित पार्ने होइन, बरु त्यसले वर्गसंघर्षलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाएर लैजाने हो भन्ने विश्वास हरेक स्थानीय जनप्रतिनीधिहरुमा हुनुपर्दछ ।

दलितहरुको विशिष्ट अवस्था र विशेषाधिकार
नेकपाको प्रतिनीधित्व गर्दै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका हरेक जनप्रतिनीििधहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने कम्युनिष्ट पार्टी भनेको सर्वहारा वर्गीय पार्टी नै हो । तर निर्वाचनमा सहभागी हुने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले सामािजक धरातलको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनताको विचार, भावना, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज र बसोवासलगायतका पक्षहरुलाई हेरेर जनताको बीचको संरचना निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्दछ । त्यसैले उनीहरुमाथि भईरहेको सामाजिक–आर्थिक उत्पीडनको आधारलाई पक्रेर विशिष्ट अधिकार वा जन्मसिद्ध अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । समान आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर नहुँदासम्म निश्चित अवधिसम्म वैज्ञानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसमा प्रतिनिधित्व, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहितको दलित लक्षित योजना तर्जुमा गरेर जहाँ जुन समुदाय सापेक्षित रुपले पछाडि परेको छ वा उत्पीडनमा परेको छ, उनीहरुलाई अग्राधिकार सहितको विशेष कार्यक्रम बनाएर अघि बढउनुपर्दछ । यस्ता योजना बनाउँदा जनता आवास कार्यक्रम, अन्तरजातीय प्रोत्साहन कार्यक्रम, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन कार्यक्रम, दलितहरुको परम्परागत पेशाको औद्योगिकीकरण, दलित वालवालिकालाई सवै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क, वादी, हलिया, हरवाचरवा, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समुहका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय सहयोग कार्यक्रम, दलित महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्दछ ।

सामुदायिक गाउँ भूमिसुधार लागू गर्ने ः
भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुलाई जमिन वितरण गर्दा साना घरवारी साना करेसावारी सिद्धान्तका आधारमा दिदा सफल भएको विभिन्न देशको अनुभव छ । भारतको पश्चिम बंगालमा १ लाख हेक्टर जमिन अढाई लाख गरीबहरुलाई वितरण गरिएको थियो । यसबाट महिलाहरुमा आत्मविश्वास बढ्ने, समावेशीकरण तथा सशक्तिकरणमा बृद्धि हुने, गरीवहरुको इज्जत प्रतिष्ठा र विश्वास बढ्ने र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सुरक्षामा बृद्धि हुने हुन्छ । हाम्रो देशका सन्दर्भमा पनि तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडी क्षेत्रहरुमा २ रोपनी, हिमालमा ४ रोपनी र सहरी क्षेत्रमा ५ आना जमिन दिने जसलाई विक्री गर्न नपाउने तर धरौटीको छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जमिनको मालिक टाँट पल्टेपनि साहुले यस्तो जमिन जफत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । वर्षौदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सकुम्बासीहरुको पहिचान र छानविन गरी वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासीहरुलाई बसी आएका स्थान वा अन्य उपयुक्त स्थानमा बास र जिविकाको लागि पुग्ने जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्दछ । निजहरुको समस्याको स्थायी समाधानका लागि देशभर एक व्यक्ति एक लालपूर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जुन गाउँमा जस्तो जमिन छ त्यहाँको विशेषतामा पहिलो प्राथमिकता त्यहाँकै भूमिहिन सुकुम्वासीहरुलाई दिने गरी जोनिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।

स्थानीय तहका लागि आचारसंहिताको निर्माण गर्ने ः
स्थानीय तहको हरेक सरकारले आफ्रनो इलाकाभित्र कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी स्थानीय कानून निर्माण गर्न सक्दछ र आवश्यक आचारसंहिता जारी गर्न सक्दछ । जसमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, हरवाचरवालगायत दासप्रथाका अवशेषहरु पूर्णतया निषेध गर्ने, कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमा आँच आउने व्यवहार गर्न नहुने, विद्यमान सामाजिक मान्यता विरुद्धका आचारणहरु गर्न नहुने, लैङ्गिक समानतामा आँच आउने व्यवहार गर्न नहुने, जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नहुने, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शान्ति क्षेत्र हुने, हरेक शैिक्षक क्षेत्र जातीय छुवाछूत तथा विभेदमुक्त हुने, नेपालको संविधान र विद्यमान ऐन कानून विपरित कार्य गर्न नहुने लगानयतको सुत्केरी विदा लिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता पूरा गर्नेलगायतका आचारसंहिता वा कानून बनाउन सकिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त कमैया कमलरी हरवाचरवा, हलिया भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्थापन गर्दै पुनःस्थापना गर्ने, नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को अक्षरसः कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता, र स्थानीय सरकारले सुकुम्वासी तथा बेरोजगारुको तथ्याँक संकलन गरी कार्यक्रममा जोड दिने गरी आचारसंहिता बनाउन सकिन्छ । यो आचारसंहिता स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरी कानूनकै रुपमा लागू गर्नुपर्दछ । जेहोस वर्तमान स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा कुनैपनि हालतमा आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाले छुवाछूतमुक्त गाउँपालिका वा नगरपालिका घोषणा गरिनुपर्दछ ।
अन्तमा नेपाली समाजको विशिष्ट सामाजिक चरित्रबारे अनुसन्धान गर्ने विलक्षणता र क्षमताको प्रदर्शन अहिलेका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधिहरुले गर्न सकेनन् भने २१ औं शताब्दीको उच्चस्तरका आकाँक्षा बोकेका जनताहरुको मत भोलि यही रुपमा स्थायी हुने छैन । नेपालको प्रजातान्त्रिक भनिदै आएको नेपाली काँग्रेस र वामपन्थी भनिने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामान्तवादको नेपाली विशिष्ट चरित्रलाई पहिल्याउन सिर्जानात्मक हुनै सकेनन् जसकाकारण सामन्तवाद समाप्त भएको घोषणा हुंदा पनि विगत ५० वर्षदेखि छुवाछूत–भेदाभव हट्नुपर्छ भनेर पनि हटन सकेन, किनभने त्यो समग्र क्षेत्रका समस्याहरुसँग अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा