27th May 2019, Monday

E-budhabar

डिसेम्बर ११ मा हुँदैछ मोदीको अग्रिम परीक्षा



डिसेम्बर ११ मा हुँदैछ मोदीको अग्रिम परीक्षा

डिसेम्बर ११ मा सार्वजनिक हुने पाँच वटा प्रदेशको चुनाव परिणामसँगै भारतका विपक्षी र सत्तारुढ पार्टीको चुनावी रणनीति अझै प्रखर हुनेछ, जसले लोकसभा चुनावको परिणामको छनक दिनेछ।
ल्क्ष्ऋ ब्क्क्ष्ब्
छ महिनापछि भारतको तल्लो सदन लोकसभाको चुनाव हुँदैछ। साढे चार वर्षअघि प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा आएका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि त्यो चुनाव यसअघिको जस्तै सुखद होला त? यो प्रश्नको अन्तिम जवाफका लागि २०१९ को मे महिनामा हुने लोकसभा चुनावको परिणाम नै पर्खनु पर्नेछ। त्यसको प्रारम्भिक छनक भने एक महिनाभित्रै हुने पाँच वटा प्रदेशका विधानसभा चुनावबाट देखिँदैछ।

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगाना र मिजोरममा एक महिनाभित्रै विधानसभा चुनाव हुँदैछ। मध्यप्रदेश र मिजोरममा नोभेम्बर २८, छत्तीसगढमा नोभेम्बर १२ र २० अनि राजस्थान र तेलंगानामा डिसेम्बर ७ मा हुने चुनावको परिणाम एकै दिन डिसेम्बर ११ मा घोषणा हुनेछ। जुन परिणाम भारतीय राजनीतिको भावी चित्र आँकलन गर्न विश्लेषकहरुलाई मात्र सहज हुने छैन, आगामी लोकसभा चुनावका लागि रणनीति बनाउन पार्टीहरुलाई पनि कोशेढुंगा सावित हुनेछ।

यो चुनाव सत्तारुढ भाजपाका लागि किन बढी महत्वपूर्ण छ भने पाँच मध्ये तीन प्रदेशमा यसले सरकार चलाइरहेको छ। मध्यप्रदेशमा शिवराज सिंह चौहान र छत्तीसगढमा डा. रमण सिंहको नेतृत्वमा लगातार १५ वर्षदेखि भाजपाको सरकार छ भने राजस्थानमा पाँच वर्षदेखि बसुन्धरा राजे सिन्धियाको नेतृत्वमा भाजपाकै सरकार छ। पाँच वर्षअघि जन्मिएको भारतको सबैभन्दा कान्छो प्रदेश तेलंगानामा के चन्द्रशेखर रावको तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) अनि मिजोरममा लाल थनहावलाको नेतृत्वमा कांग्रेसको सरकार छ।

पाँचमध्ये भाजपाका लागि तीन वटा प्रदेश– मध्यप्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढ अहम् महत्वका छन्। २०१४ को लोकसभा चुनावमा यी प्रदेशमा भाजपाले कांग्रेसलाई पूरै पराजित गरेको थियो। यसपटक पनि त्यो पकड कायम राख्न भाजपा प्रयासरत छ, जसबाट लोकसभामा आफ्नो बहुमत ल्याउन सहयोग पुग्ने उसको विश्लेषण छ। यी तीन प्रदेशमा बर्चश्व कायम गर्न नसक्दा लोकसाभामा एक्लै बहुमत ल्याउन भाजपाका लागि फलामको च्यूरा सावित हुनेछ।

मध्यप्रदेशबाट लोकसभामा २९ सदस्य निर्वा्चित हुन्छन्, जसमा अहिले भाजपाका २६ र कांग्रेसका ३ छन्। मध्यप्रदेशमा अघिल्लो विधानसभा चुनावमा पनि यी दुई दलको यस्तै हालत थियो। २ सय ३० सदस्यीय विधानसभामा भाजपाले १ सय ६५ सिट ल्याउँदा कांग्रेसले जम्मा ५८ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। शिवराज सिंह चौहानको नेतृत्वमा १५ वर्षदेखि चलेको भाजपा सरकारमाथि अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन्। लगातार सत्तामा रहँदा स्वतः उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रतिक्रिया एकातिर छ भने भाजपाका नेताहरु कांग्रेसमा प्रवेश गरिरहेकाले त्यसले भाजपालाई धक्का लाग्ने अनुमान भइरहेको छ। कांग्रेसको तर्फबाट लगातार १० पटक लोकसभा सदस्य निर्वा्चित भइसकेका प्रभावशाली नेता कमल नाथ र चुनावी अभियानका संयोजक युवा नेता ज्योतिरादित्य सिन्धियाले चौहानलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यी दुबै नेता मुख्यमन्त्रीका दावेदार भए पनि आफ्ना कार्यकर्ता विभाजित हुन नदिन मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा नगरेर कांग्रेसले चलाखी गरेको छ। भाजपाको गढका रुपमा चिनिने यो प्रदेशमा उसले यो चुनाव हारेको अवस्थामा भारतभर त्यसको प्रभाव पर्नेछ।

अघिल्लो लोकसभा चुनावमा भाजपाले पूरै कब्जा जमाएको राज्यस्थानमा पनि लडाइँ पेचिलो छ। २५ लोकसभा सदस्य रहेको राजस्थानमा यसअघि भाजपाले २३ र कांग्रेसले जम्मा २ सिट पाएका थिए। विधानसभा चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था दयनीय थियो। भाजपाले १ सय ६३ स्थानमा कब्जा जमाउँदा कांग्रेस २१ सिटमा खुम्चिएको थियो। कांग्रेसका लागि उत्साहजनक कुरा के छ भने यसबीचमा विभिन्न कारणले भएका विधानसभाका २१ वटा उपचुनावको परिणाम भाजपाको विपक्षमा आएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वमुख्यमन्त्री अशोक गेहलोत र प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष सचिन पाइलट मुख्यमन्त्रीका दावेदार छन्। तर यहाँ पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन।

छत्तीसगढ पनि भाजपाको गढका रुपमा रहँदै आएको छ। १५ वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीका रुपमा डा. रमण सिंहले नेतृत्व गरिरहेको यस प्रदेशमा गत लोकसभा चुनावमा भाजपा १० र कांग्रेस १ सिटमा विजय भएका थिए। विधानसभामा भाजपासँग ५९ र कांग्रेससँग ३९ सिट थिए।

विधानसभा चुनाव हुन लागेको अर्को प्रदेश तेलंगनामा भाजपाको अवस्था कमजोर छ। त्यहाँ तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी (टीआरएस) ले एकल सरकार चलाइरहेको छ, जुन अहिले भाजपाभन्दा कांग्रेससँग नजिक छ। १७ लोकसभा सदस्य रहेको यो प्रदेशबाट ११ सदस्य टीआरएसले जितेको छ।

सानो प्रदेश मिजोरम चाहिँ कांग्रेससँग छ। जम्मा एक जना मात्रै लोकसभा सदस्य निर्वा्चित हुने मिजोरम प्रदेश सरकारले केन्द्रको चुनावमा त्यति महत्व राख्ने देखिन्न।

भारतमा अहिलेसम्म भएका विभिन्न सर्वेक्षणहरुले राजस्थानमा कांग्रेस विजयी हुने अग्रिम घोषणा गरिसकेका छन् भने मध्यप्रदेशमा पनि कांग्रेसले नै जित्ने भविष्यवाणी गरेका छन्। मध्यप्रदेशमा प्रदेशको गुप्तचर निकायले कांग्रेस सत्तामा फर्किने विश्लेषणसहितको रिपोर्ट मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। इन्डिया टीभी, एबीपी न्युज सी भोटर, टाइम्स नाव जस्ता संस्थाले भाजापले शासन गरिरहेका तीनवटै प्रदेश कांग्रेसको पोल्टामा पर्ने सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका छन्।

मध्यप्रदेशका शिवराज सिंह चौहान, राजस्थानकी बसुन्धरा राजे सिन्धिया र छत्तीसगढका रमण सिंह तीनै जना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका मनपर्ने नेताहरुमा पर्दैनन्। भाजपामा मोदीभन्दा बरिष्ठ मानिने यी तीनै मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो लोकसभा चुनावअघि मोदीको साटो लालकृष्ण अडवाणीलाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसपटक भने यिनको जित वा हारमा मोदीको भविष्य निर्भर छ।

भाजपाका लागि दुःखको कुरा के छ भने पछिल्ला दिनमा भएका चुनावका परिणाम उसको विपक्षमा देखिएका छन्। यसै साता कर्नाटकामा सम्पन्न तीन लोकसभा र दुई विधानसभा क्षेत्रको चुनावमा चार सिट भाजपाका विपक्षमा पुगेका छन्। यसमा भाजपाले १५ वर्षदेखि जित्दै आएका सिट पनि परेका छन्, जसले भाजपाका नेता कार्यकर्तालाई झस्काइदिएको छ। प्रन्तीय सरकारमा गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एचडी देवेगौडाको जनता दल (सेकुलर) ले चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर भाजपालाई हराउन सफल भएका हुन्। यस्तै प्रयोग उत्तर प्रदेशमा यसै वर्षको सुरुमा भएको थियो, जहाँ अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी मिलेर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले जित्दै आएको क्षेत्रसहित उपचुनाव भएका दुबै क्षेत्रबाट भाजपालाई हराएका थिए। पछिल्ला चुनावमा भाजपाको पराजयलाई लिएर शिवसेनाले कांग्रेसको ‘अच्छे दिन आउने’ संकेतका रुपमा टिप्पणी गरेको छ।

अहिले पनि के प्रस्ट देखिन्छ भने विपक्षी दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडे भने भाजपालाई हराउन मुश्किल छ। क्षेत्रीय रुपमा प्रभाव राख्ने पार्टीहरु र कांग्रेसबीच तालमेल भएमा मात्र भाजपालाई गाह्रो हुनेछ। लोकसभा चुनावअघि यसको महशुस विपक्षी दलहरुमा भएको देखिन्छ। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) ले त केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै आगामी लोकसभा चुनावमा भाजपालाई हराउन विपक्षी मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडु पनि यस्तै मोर्चाको आवश्यकता देखेर दिल्लीदेखि कर्नाटकासम्म धाइरहेका छन्। उत्तर प्रदेशमा अखिलेश यादव र मायावतीलाई मिल्न नदिनका लागि भाजपाले कोशीश गरिरहेको र त्यसका लागि मायावतीको अदालतमा रहेको मुद्दालाई हतियार बनाइएको आरोप विपक्षीहरुको छ।
कर्नाटकाका कुमारा स्वामी देवेगौडा, तेलंगानाका के चन्द्रशेखर राव र तामिलनाडुका एमके स्टालिन पनि चुनावमा विपक्षी मोर्चा बनाउन लागिरहेका छन्। विपक्षी मोर्चासँग भिड्न भाजपाले पनि प्रत्येक प्रदेशमा तेस्रो मोर्चा बनाउने कोशीश गरिरहेको छ।
डिसेम्बर ११ मा सार्वजनिक हुने पाँच वटा प्रदेशको चुनाव परिणामसँगै भारतका विपक्षी र सत्तारुढ पार्टीको चुनावी रणनीति अझै प्रखर हुनेछ, जसले लोकसभा चुनावको परिणामको छनक दिनेछ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा