25th August 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

महासेठले ध्यान नदिँदा गणेशमान सडक अलपत्र



काठमाडौं । तराई–काठमाडौं जोड्ने सबभन्दा छोटो सडकका रूपमा रहेको थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माणमा कामभन्दा पनि गफ धेरै हुँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, ठेकेदार कम्पनी किरातेश्वर कन्ट्रक्सनको चरम लापरबाही तथा उसलाई संरक्षण गर्न खोज्ने केही स्वार्थी समूहको सानो घेराका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनुका साथै आयोजना अलपत्र पारेर छोडिएको छ ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागले तदारुकता नदेखाउँदा निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन नसकेको हो । अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई फाइल अगाडि नबढाउँदा उक्त सडक आयोजनाका कर्मचारीहरूले तलबसमेत खान पाएका छैनन् भने ‘समयमा काम नगर्ने तर त्यहाँ उत्पन्न भएको ढुंगा निकालेर बेच्न खोज्ने’ ठेकेदारलाई पनि बहाना भएको छ ।
गणेशमान मार्ग नाम दिएको उक्त सडक निर्माण गर्न यस वर्ष प्रदेश ३ सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त सडक हाल प्रदेश सरकारको नाममा आए पनि केन्द्रीय सरकारमार्फत बजेट विनियोजन भएर निर्माण जारी थियो । उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट १२ करोड ६९ लाख ७९ हजार प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । जबकि, उक्त सडकको अनुमानित लागत १ अर्ब १३ करोड छ ।
अनुमानित लागतको तुलनामा प्राप्त रकम अत्यन्त कम छ । यसमध्ये करिब २६ करोडको काम सम्पन्न भएर सडक विभागबाट भुक्तानी भइसकेको बताइन्छ । यसबाट अझै करिब ८८ करोडबराबरको काम हुन बाँकी छ ।
सरकारले चित्लाङ–थानकोट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य सुरु गरेको अवस्थामा थानकोट–चित्लाङ सडक पनि केन्द्रीय स्तरले बजेट विनियोजन गरी निर्माण गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । तर, उक्त फाइल केन्द्रीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले अड्काएर राख्दा बेलामा काम नगर्ने ठेकेदार पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । सो प्रस्ताव मन्त्रपरिषद्मा लगेर पास गराएपछि सो बाटो सम्बन्धमा नीतिगत उल्झन समाप्त हुनेछ । तर, आफूकहाँ प्रदेश सरकारबाट आएको फाइल मन्त्री महासेठले तीन महिनादेखि रहस्यमय ढंगले अड्काएर राख्दा समस्या भएको हो ।
सडक पूरा गर्न प्रदेशस्तरको बजेटबाट ८८ करोड विनियोजन गर्न सकिने स्थिति नरहेको तर प्रदेशका लागि निकै महŒवपूर्ण उक्त सडक केन्द्रीय स्तरबाटै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकिएको छ । तर, सो फाइलको अन्तिम टुंगो भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले लगाएका छैनन् । त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कामले गति नलिनुमा मन्त्रालयले नै समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण गरिरहेको अनुभूति भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
गणेशमान मार्ग उत्तरी मकवानपुरलाई काठमाडांैसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो सडक मार्ग हो । करिब तीन दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको सडकको महŒवलाई ध्यानमा राखेर सरकारले छुट्टै आयोजना गठन गरी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । यसअघि काठमाडौं सडक विभागले थानकोट–चित्लाङ गणेशमान मार्गको सुस्तगतिमा निर्माण गर्दै आएको थियो । थानकोट–चित्लाङ सडकमा रहेका ढुंगा, गिट्टी लिलाम रोक्का राख्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अहिले सो सडक आयोजनासमेत रहने कि नरहने भन्ने अझै टुंगो भइसकेको छैन ।
थानकोटस्थित चन्द्रागिरि नगरपालिका–४ को गणेशमान सिंह मार्गका लागि पानीघाटदेखि चन्द्रागिरि भन्ज्याङसम्म बाटो खन्दा निस्केका ढुंगा, माटो र ग्राभेललाई सोही सडकमा उपयोग गर्न पनि नगरपालिकाले उक्त आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सडकको लम्बाइ २२.५ किलोमिटर छ । आयोजनाले सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७१÷७२ देखि काम सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले आयोजनालाई लेखेको पत्रमा सडक निर्माण पूर्ण भएपछि बाँकी रहेका ढुंगा, माटो र ग्राभेल स्थानीय सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर मात्र बिक्रीवितरण गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, औपचारिक रूपमा रोक्का गरिए पनि लुकीछिपी सो ढुंगा अन्यत्र ओसारपसार गरिरहेको त्यसमा प्रहरी प्रशासन रमिते बनिरहेको स्थानीयको आरोप छ । किरातेश्वर कन्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएको सो सडक समयमा सम्पन्न गर्नेतिर उसले ध्यान दिएको छैन । सडक खन्दा निस्किएको ढुंगा अन्यत्र लगेर बेच्ने र आयोजनाबाट नाफा लिने दाउमा कम्पनी रहेको थियो । सो कम्पनीले पछिल्लो समय नगरपालिकाकाले ढुंगा अन्यत्र नलैजान निर्देशन दिएपछि काममा आलटाल गर्दै आएको बताइन्छ । अहिले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने सो सडक फिल्डमा गएर हेर्दा अत्यन्तै बैरागलाग्दो देखिन्छ । सबैतिर भत्काएर मात्र छोडिएको र निर्माण गर्नेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । म्यादभित्रै काम सम्पन्न गरेर आयोजना बुझाउनुपर्नेमा ढुंगा उत्खनन गरेर बिक्री गर्न नपाएको झोंकमा कम्पनीले काम गर्न आलटाल गरिरहेको छ । उक्त स्थानमा रहेका ती बस्तुको मूल्य ७३ लाख ८३ हजार १ सय ५९ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्न लागिएको थियो । ती वस्तुको अनुमानित बजार मूल्य १४ करोड रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । त्यसरी १४ करोड मूल्यको ढुंगा ७४ लाखमा खरिद गर्नलाई च्यानल मिलाएर नीतिगत निर्णय गर्ने काममा तत्कालीन आयोजना प्रमुख बिचारी अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख इन्द्र सापकोटा, तत्कालीन सांसद सुभास ठकुरीलगायत संलग्न भएका थिए ।
पछि सो षड्यन्त्र प्रकाशमा आएपछि त्यसो भण्डाफोर गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सो ढुंगा अन्यत्र लगेर बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । पहिले सो पैदावारले त्यहीको निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने र बचे मात्र अन्यत्र लगेर बेच्न पाइने नगरपालिकाको भनाइ छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा कुन नेतालाई के जिम्मेवारी ?

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गत शनिबार र आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूको प्रमुख तथा उपप्रमुख र जनवर्गीय संगठनका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

निभ्यो समृद्ध ज्ञान–पुञ्ज

ShareTweet नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र पत्रकारिता जगत्का मनिषि मदनमणि दीक्षितको दुःखद अवसानले पूर्वीय दर्शन र चिन्तन परम्पराको क्षेत्रमा शून्यता प्रतीत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

‘मित्रताको आकाश’मा इन्द्रधनुषी विम्ब

ShareTweet पूर्वरंग संस्कृत साहित्यको नीतिवचनमा एउटा भनाइ छ– संसार विषवृक्षस्य द्वेफले अमृतोपमे । काव्यामृत रसास्वाद संलाप सज्जनैः सह ।। नीतिवचन संग्रह ६।७ अर्थात्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा