काठमाडौं । लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाएको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्रले असहयोग गरेकाले काम गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २३ मंसिरमा परिषद् बैठक बोलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध मात्र होइन, प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद र समस्यासमेत समाधान गर्ने भएकाले परिषद्लाई संवैधानिक रूपले शक्तिशाली निकायका रूपमा लिने गरिन्छ । संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि धेरैखाले समस्या देखिए पनि परिषद् अहिलेसम्म बसेको थिएन । दसैंअघि बोलाइएको परिषद् बैठक पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूले छुट्टै सम्मेलन गरेर समस्याहरूलाई साझा एजेन्डाका रूपमा उठाउने तयारी गरेपछि स्थगित भएको थियो । भर्खरै संघीयताको अभ्यास भइरहेको बेला केन्द्र सरकारको कुनै जानकारीबिना प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू दबाब खडा गर्ने गरी प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त बैठक नै स्थगित गराएका थिए ।
परिषद् बैठकका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक गृहकार्य गरी छलफलका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू तय गरिसकेको छ । प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन, बजेट खर्च प्रणाली, राजस्वहरू उठाउने विषय, आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्रहरी, प्रदेश निजामती तथा लोकसेवा आयोग, साझा अधिकार सूचीलगायत एजेन्डा छलफलका लागि तय गरेको हो । एजेन्डा तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार सचिव सातवटै प्रदेशको स्थलगत अध्ययनका लागि खटिएका थिए । कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला उक्त बैठकपछि विकास निर्माणको कामले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशको दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, सेवा प्रवाहमा चुस्तताका साथै प्रदेशहरूलाई कतिपय महŒवपूर्ण आयोजनाहरूको हस्तान्तरणजस्ता विषय पनि टुंगो लाग्न सक्ने बताइएको छ । पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास गरिएकाले प्रदेश सरकारले कानुन र कर्मचारीको अभावका कारण मात्र होइन, कर्मचारीहरूको काम गर्ने परम्परागत शैलीका कारण पनि अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । यी सबै पृष्ठभूमिमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकलाई महŒवका साथ हेरिएको छ ।