24th June 2019, Monday

जन्मकैद पाएका मेयरलाई उन्मुक्ति दिने तयारी



काठमाडौं । नेपालमा बहुसंख्यक जनसमुदायले न्याय पाउन निकै मुस्किल छ । न्याय माग्न अदालतमा मुद्दा दिए पनि पालो आउँदैन । पालो आइहाले पनि पीडितभन्दा पीडक शक्तिशाली छ भने न्याय बिक्री हुन्छ । शक्तिशालीले न्याय किन्ने प्रचलन पछिल्ला दिनमा झन् बढेको छ । यस्तैमध्येका हुन् उच्च अदालत जनकपुरले काशी तिवारीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियारामप्रसाद कुशवाह ।
आठ वर्षअघि विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा उच्च अदालत जनकपुरबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्यसंयन्त्र नै लागेको छ । माओवादी नेता प्रभु साहले पुष्पकमल दाहालदेखि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई समेत प्रयोग गरी अदालतबाट उम्काउन लागेका बुझिएको छ ।
२०७५ कात्तिक २५ को पेसीमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कुशवाहको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश दिएका छन् । अब पुनः पुस ५ मा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । त्यसमा उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ ।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि थुनुवाको चार महिनाभन्दा कम समयमा पेसी चढेको नजिर छैन, कुशवाहको हकमा नयाँ नजिर कायम भएको छ । मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभन्दा कम समयमा कुनै पनि थुनुवाको मुद्दाको पालो आएको उदाहरण छैन । तर, तिवारीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका सियाराम कुशवाहाको मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतममा १५÷१५ दिनमा चढाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सियाराम कुशवाहको तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा पुनरावेदन दर्ता भएपछि हरेक १५ दिनमा पेसी चढाइएको छ । राज्यसंयन्त्र नै कुशवाहलाई तिवारी हत्याकाण्डमा मुद्दा जिताउन लागेको प्रमाण हरेक १५ दिनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी चढाउनुले पुष्टि गरेको छ ।
वीरगन्ज–१३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिरनजिकै १२ असार २०६७ मा हिन्दू युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष तिवारीको हत्या भएको थियो । हत्या आरोपित २८ वर्षीय कुशवाह रौतहटको हथियाही–५ जमुनिया टोलका बासिन्दा हुन् । उनी माओवादीबाट गएको असोजमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कटहरिया नगरपालिकामा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवहालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जन्मकैदको संजाय सुनाइएका कुशवाहलाई २०७५ वैशाख २७ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । उनका तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा उच्च अदालतले दिएको जन्मकैदको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । मानवअधिकारवादीहरू बबिता तिवारीको पक्षमा आवाज उठाउन छाडेर कता लुकेर बसेका छन् ?
पुनरावेदन दर्ता भएको १८ दिनपछि २०७५ साउन १९ मै पेसी चढ्यो । त्यसपछि २०७५ भदौ १९ मा अर्को पेसी चढ्यो । २०७५ भदौ १९ पछि १५ दिनभित्रै असोज ७ मा पेसी चढ्यो । २०७५ असोज २३ मा अर्को पेसी चढाइयो । र, कात्तिक २५ मा पेसी राखेर झगडिया झिकाउने आदेश दिइयो । र, पुस ५ मा पेसी राखी उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ । यही हिसाबले उनको मुद्दाको पालो पाँच महिनामै आएको छ । जन्मकैदको फैसला पाउनासाथ कानुनतः उनी मेयर पदबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर कानुनको धज्जी उडाउँदै उनलाई मेयरबाट पनि पदमुक्त गरिएको छैन । सामान्य थुनुवाको पालो नआउने नेपालको न्यायालयमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सञ्जाय पाएका कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिने खेल यसरी भइरहेको छ । तर मानवअधिकारवादीदेखि सबै क्षेत्र चुप छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा प्याकेज छलफल अनिश्चित

ShareTweet काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले एकीकरणको बाँकी काम धकेलिँदै जाँदा नेकपाभित्र गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । पार्टीभित्रको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

मसिना अक्षर, खँदिलो लेखन

ShareTweet अक्षर र लेखन मनोविज्ञानबारे मलाई खासै जानकारी छैन । राम्रा अक्षर हुनेहरूलाई परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त हुने कुराचाहिँ सर्वसिद्ध छ । अक्षर सिकाइका क्रममा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वीरेन्द्रको प्रशस्ती

ShareTweet राजदरबारमा शाही पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्षपछि दरबारको दुःखान्त नामक पुस्तक बाहिर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा