16th January 2019, Wednesday

E-budhabar

जन्मकैद पाएका मेयरलाई उन्मुक्ति दिने तयारी



काठमाडौं । नेपालमा बहुसंख्यक जनसमुदायले न्याय पाउन निकै मुस्किल छ । न्याय माग्न अदालतमा मुद्दा दिए पनि पालो आउँदैन । पालो आइहाले पनि पीडितभन्दा पीडक शक्तिशाली छ भने न्याय बिक्री हुन्छ । शक्तिशालीले न्याय किन्ने प्रचलन पछिल्ला दिनमा झन् बढेको छ । यस्तैमध्येका हुन् उच्च अदालत जनकपुरले काशी तिवारीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियारामप्रसाद कुशवाह ।
आठ वर्षअघि विश्व हिन्दू युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्यामा उच्च अदालत जनकपुरबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिलाउन राज्यसंयन्त्र नै लागेको छ । माओवादी नेता प्रभु साहले पुष्पकमल दाहालदेखि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई समेत प्रयोग गरी अदालतबाट उम्काउन लागेका बुझिएको छ ।
२०७५ कात्तिक २५ को पेसीमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कुशवाहको मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश दिएका छन् । अब पुनः पुस ५ मा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । त्यसमा उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ ।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि थुनुवाको चार महिनाभन्दा कम समयमा पेसी चढेको नजिर छैन, कुशवाहको हकमा नयाँ नजिर कायम भएको छ । मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षभन्दा कम समयमा कुनै पनि थुनुवाको मुद्दाको पालो आएको उदाहरण छैन । तर, तिवारीको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका सियाराम कुशवाहाको मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतममा १५÷१५ दिनमा चढाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा सियाराम कुशवाहको तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा पुनरावेदन दर्ता भएपछि हरेक १५ दिनमा पेसी चढाइएको छ । राज्यसंयन्त्र नै कुशवाहलाई तिवारी हत्याकाण्डमा मुद्दा जिताउन लागेको प्रमाण हरेक १५ दिनमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले पेसी चढाउनुले पुष्टि गरेको छ ।
वीरगन्ज–१३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिरनजिकै १२ असार २०६७ मा हिन्दू युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष तिवारीको हत्या भएको थियो । हत्या आरोपित २८ वर्षीय कुशवाह रौतहटको हथियाही–५ जमुनिया टोलका बासिन्दा हुन् । उनी माओवादीबाट गएको असोजमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा कटहरिया नगरपालिकामा मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला अदालत बाराले दिएको सफाइ उल्टाउँदै जनकपुर उच्च अदालतले कुशवहालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जन्मकैदको संजाय सुनाइएका कुशवाहलाई २०७५ वैशाख २७ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । उनका तर्फबाट २०७५ जेठ १० मा उच्च अदालतले दिएको जन्मकैदको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको थियो । मानवअधिकारवादीहरू बबिता तिवारीको पक्षमा आवाज उठाउन छाडेर कता लुकेर बसेका छन् ?
पुनरावेदन दर्ता भएको १८ दिनपछि २०७५ साउन १९ मै पेसी चढ्यो । त्यसपछि २०७५ भदौ १९ मा अर्को पेसी चढ्यो । २०७५ भदौ १९ पछि १५ दिनभित्रै असोज ७ मा पेसी चढ्यो । २०७५ असोज २३ मा अर्को पेसी चढाइयो । र, कात्तिक २५ मा पेसी राखेर झगडिया झिकाउने आदेश दिइयो । र, पुस ५ मा पेसी राखी उनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी छ । यही हिसाबले उनको मुद्दाको पालो पाँच महिनामै आएको छ । जन्मकैदको फैसला पाउनासाथ कानुनतः उनी मेयर पदबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर कानुनको धज्जी उडाउँदै उनलाई मेयरबाट पनि पदमुक्त गरिएको छैन । सामान्य थुनुवाको पालो नआउने नेपालको न्यायालयमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सञ्जाय पाएका कुशवाहलाई उन्मुक्ति दिने खेल यसरी भइरहेको छ । तर मानवअधिकारवादीदेखि सबै क्षेत्र चुप छ ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

आगलागीमा कर्मचारीकै लापरबाही

ShareTweet काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा एक वर्षमै तीनपटक आगलागी हुन पुगेको छ । तर, पटकपटक आगलागी भएर भौतिक क्षति- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नायक कि खलनायक ?

ShareTweet ‘इतिहास एक संवाद हो,’ आर्थर मारविकले भनेका थिए । तर, अब इतिहास संवादमा मात्र सीमित छैन । संवाद, विवाद, अन्तर–आवाजहरूका घेरा नाघिसकेको छ इतिहासले । केही दिनपूर्व- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कृषिवनको उपयोगिता

ShareTweet जनसंख्या वृद्धिसँगै परिवार टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । परिवार टुक्रिएसँगै जग्गा–जमिनहरू खण्डीकृत हुने क्रम पनि उत्तिकै तन्किँदो छ । एकातिर जमिनको खण्डीकरणसँगै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा