16th January 2019, Wednesday

E-budhabar

बिचौलियाको प्रभावमा न्यायालय ः मुद्दामा सेटिङैसेटिङ अर्बाैं मूल्यको सरकारी जग्गा पुनः भूमाफियालाई सुम्पन प्रधानन्यायाधीश नै अग्रसर



काठमाडौं । विगतमा सर्वोच्च अदालतमा बेन्च सपिङ र मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको समाचारहरू आउने गरेका थिए । तर पछिल्ला दिनमा स्पष्ट रूपमा देखिने गरी मुद्दामा सेटिङ र बेन्च सपिङ हुने गरेको छ । काकताली परेर प्रधानन्यायाधीश भएका ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो पाँचमहिने कार्यकालको अन्तिममा मुद्दामा सेटिङ गरी लाभ लिने गरेका छन् ।
गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा एनसेलको मुनाफा लैजान अन्तरिम आदेश दिएका मिश्रले प्रधानन्यायाधीश भएपछि पछिल्ला दिनमा विवादास्पद मुद्दामा बढी चासो राखेका छन् । उनले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थुनामा रहेका इटहरीका डन हेमकर्ण पौडेललाई सेटिङमै छाडेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मिश्र र न्यायाधीश केदार चालिसेको इजलासले २०७५ मंसिर १७ मा पौडेलको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी मंसिर २३ मा उन्मुक्ति दिने फैसला गरेका छन् । पौडेललाई उन्मुक्ति दिन बिचौलियामार्फत ठूलो रकमको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । पौडेलविरुद्ध २०७३ माघ ९ मा मुद्दा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यसैगरी तनहुँ भिमादको ८ सय रोपनी सरकारी जग्गाको मुद्दा गोपाल पराजुलीको पालामा मेलमिलापमा पठाइएकोमा विरोध भएपछि पुनः फकाइएको थियो । तर, दीपकराज जोशीले मेलमिलापबाट फर्काएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पुनः चासो राखी फेरि मेलमिलापमा पठाएका छन् । मुद्दा हेरिरहेका खनाल पक्षका वकिलले सरकारी जग्गाको विषय रहेछ भनी मुद्दा छाडेका र हाल न्यायाधीशका सम्पर्कमा रहेका सेटिङ गर्न सक्ने अर्का वकिल नरहरि आचार्यले मोटो रकममा मुद्दाको सेटिङ मिलाई प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले न्यायाधीश तेज र केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बेन्चमा मुद्दा पारी फेरि मिलापत्रमा पठाएको स्रोतले बतायो । पहिलापहिला पेसी तारेख तीन÷तीन महिनाको थियो । हाल सेटिङमा छिटो मिलापत्र गराई सरकारी जग्गा अनधिकृत संस्था र व्यक्तिलाई भागबन्डा गराउन २१–२१ दिनको अन्तरमा पेसी तारेख तोकिएको छ । र, प्रधानन्यायाधीश मिश्रले बिचौलियामार्फत करोडौं रुपैयाँ घुसको डिल गरी १४ सय जग्गा मिलापत्र गराएर भूमाफियालाई सुम्पनका लागि अवकाश हुनु १० दिनअघि २०७५ पुस ६ मा पेसी तोकेका छन् । सम्भवतः अर्बौंअर्ब मूल्यको उक्त जग्गाबारे सोही दिन टुंगो लगाउने तयारीमा मिश्र छन् । यसमा बिचौलियाको भूमिका वकिल नरहरि आचार्यले निभाइरहेका छन् । आचार्य अदालतका बिचौलिया वकिलका रूपमा छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा पर्दछन् ।
सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको उक्त जग्गामा जग्गाधनी सरकारलाई थाहा नदिई जनज्योति उच्च मावि र भूमाफिया बोधराज खनालहरूलाई राखी मिलापत्र गराउने खेल भइरहेको छ । जग्गा नेपाल सरकारको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मिलापत्र कथित बिद्यालय र व्यक्ति विशेषबीच गर्न लागेका छन् । नापनक्सा भई सरकारका नाममा जनिएको ८ सय रोपनी र नापनक्सा नभएको ६ सय रोपनीसमेत १४ सय रोपनी जग्गा कब्जा गर्न भूमाफियाले बीसौं करोड रुपैयाँ बोकेर हिँडेका छन् । नापनक्सा नभएको जग्गासमेत सरकारी नै कानुनतः ठहर्छ ।
उक्त जग्गा जिल्ला अदालत तनहुँका तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वर आचार्यले सरकारी नै ठहर गरेका थिए । पछि गोपाल पराजुली पोखरा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनले भनेको मान्ने न्यायाधीश राखी भूमाफिया खनालहरूको पक्षमा हुने गरी फैसला गराए । त्यसपछि भूमाफिया र स्कुलका प्रधानाध्यापकदेखि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मिलेर प्लटिङ गर्दै बिक्री गर्दै आएका छन् । कागज गर्दै उक्त जग्गा बिक्री गरी बजार बसालिसकेका छन् । मालपोत कार्यालयबाट लिखत पारित नभई घरायसी कागज, रसिद र टेन्डर समेतबाट अर्बाैंको सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरबाट गैरकानुनी रूपमा अनधिकृत संस्था र अनधिकृत व्यक्ति समेतबाट बिक्री बितरण हँुदा नेपाल सरकारको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको, नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति, हानिनोक्सानी र पुँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छली एवं गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने उपायसमेत बन्न पुगेको छ ।
उत्तरमा भिमाद बजार र सेती नदी, दक्षिणमा जिदी खोला, पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा बाघटार, सेती नदी र जिदी खोलाको दोभानदेखि उत्तर–पश्चिम बाघटारसम्मको चार किल्लाभित्रको करिब १४ सय रोपनी बगर जग्गामध्ये सर्भे नापीको समयमा विभिन्न पाँच कित्तामा करिब ६ सय ५० रोपनी जग्गा पर्ती जनिई नापनक्सा भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा मालपोत कार्यालय दमौली, तनहुँमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको छ ।
उक्त जग्गा केही स्थानीय व्यक्ति र स्थानी जनज्योति उच्च माविले उल्लिखित चार किल्लाभित्रको नापनक्सा भएको सरकारी पर्ती जग्गाका साथै नापनक्सा नै नभएको करिब ७५० रोपनी सरकारी पर्ती जग्गासमेत घरायसी कागज, घडेरीको मोहडाको हात खुलाई रसिद र टेन्डरसमेतबाट बिक्री–वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त स्थानमा हाल ठाउँ हेरी हातको ३ लाखदेखि १० लाखसम्म सरकारी जग्गा घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।
उल्लिखित जग्गा परापूर्वकालदेखि आवाद नरहेको खोला र नदीबीचको बगर हो । यस्तो जग्गाको व्यक्तिसँग साबिक लगत प्रमाण हुनै नसक्ने, साबिक लगत प्रमाण त व्यक्तिले साबिकदेखि आवाद गरेको, भोगमा रहेको जग्गाको मात्रै हुने हुँदा यदि कसैले यस्तो जग्गाको लगत प्रमाण पेस गर्दछ भने त्यो किर्ते र नक्कली हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । परापूर्वकालदेखि कसैले आवाद नगरेको, कसैको भोगमा नरहेको नदी र खोलाबीचको बगर नापनक्साको समयमा पर्ती जनिएको जग्गा नापी गोश्वाराले सातदिने र २१ दिने सूचना निकाल्दा समेत कसैको दाबीविरोध नपरेको, व्यक्ति उक्त समयमा सो स्थानमा नभएको, व्यक्तिले थाहा नपाएको भनौं भने सँगै रहेका आफ्ना कित्ता दर्ता गरी लिने, उक्त समयमा उल्लिखित जग्गामा किन दाबी गरिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा त्यो जग्गा बोधराज खनाललगायतका खनालहरूको हुँदै होइन ।
नापनक्सा हुनुभन्दा पहिले भूमिको अभिलेख राख्ने र भूमि प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी जिम्मावालको हुने र उक्त जग्गा हाल आफ्नो भनी दाबी लिइरहेका व्यक्तिहरू स्थानीय जिम्मावाल बोधराज खनालका सन्तानहरू भएका कारण हाल आएर जग्गाको पुराना अभिलेख गैरकानुनी तवरबाट किर्ते गरी तयार गर्ने कार्यमा उनीहरूलाई सहज हुने हुँदा हाल पेस भएका कागजातहरू सबै जाली हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । किनकि यस्तो प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिको हुनै सक्दैन र यस्तो प्रकृतिको जग्गाको व्यक्तिको नामको साबिक लगत प्रमाण हुनै सक्दैन भनी भूमि विज्ञहरू बताउँछन् ।
तनहुँ जिल्ला अदालतबाट उल्लिखित विवादित जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भनी फैसला भइसकेको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट उक्त जग्गाको विषयमा फैसला हुँदा साबिक लगत प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण, तथ्यको विश्लेषण, जग्गाको भौगोलिक अवस्था, जग्गाको प्रकृति, भोगको अवस्था, जग्गाको फिल्डबुक, नापी गोश्वाराको नाप नक्सा एवं जग्गा दर्ताको प्रक्रिया, सातदिने सूचना, २१ दिने सूचना, जग्गा दाबी लिनेको अन्य जग्गाहरू के कुन प्रमाण भिडाई के कसरी के कुन प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता भएका थिए सोको विश्लेषण, ७ नम्बर अनुसूची र खनाल परिवारको नाममा भएको जग्गाको हदबन्दीसमेतको विश्लेषण नगरी उक्त जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता समेतलाई अन्देखा गरी उक्त अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको सेटिङमा मोटो रकम लिएर विवादित न्यायाधीश ओमप्रसाद सुवेदीले खनाल परिवारको पक्षमा फैसला सुनाएका थिए । गोपाल पराजुलीकी भाउजू जिम्मावाल बोधराज खनालकी छोरी हुन् । खनाल १४ सय सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने मुख्य पात्र हुन् ।
उक्त फैसलाविरुद्ध जनज्योति मावि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको थियो । उनै न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उक्त मुद्दा मिलापत्रमा पठाई सरकारी जग्गा विद्यालय र व्यक्तिबीच बाँडीचुँडी गराइखाने दाउमा थिए । आफू प्रधानन्यायाधीश भएका बखत मुद्दा टुंग्याउने सुरमा रहेका पराजुली बीचैमा हटाइएकाले काम अधुरै रह्यो । त्यसको निरन्तरता दिँदा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सोही विषयमा उजुरी परी प्रधान न्यायाधीश हुने न्यायाधीश दीपक जोशीको सपना अधुरै रह्यो । मिलापत्रमा पठाउने काम आफूले नगरेको गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेको आफूले उक्त मुद्दा मिलापत्रबाट हटाएको स्पष्टीकरण न्यायाधीश दीपक जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा राखेका थिए ।

 

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

आगलागीमा कर्मचारीकै लापरबाही

ShareTweet काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा एक वर्षमै तीनपटक आगलागी हुन पुगेको छ । तर, पटकपटक आगलागी भएर भौतिक क्षति- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नायक कि खलनायक ?

ShareTweet ‘इतिहास एक संवाद हो,’ आर्थर मारविकले भनेका थिए । तर, अब इतिहास संवादमा मात्र सीमित छैन । संवाद, विवाद, अन्तर–आवाजहरूका घेरा नाघिसकेको छ इतिहासले । केही दिनपूर्व- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कृषिवनको उपयोगिता

ShareTweet जनसंख्या वृद्धिसँगै परिवार टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । परिवार टुक्रिएसँगै जग्गा–जमिनहरू खण्डीकृत हुने क्रम पनि उत्तिकै तन्किँदो छ । एकातिर जमिनको खण्डीकरणसँगै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा