23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

ठेक्का तोडेसँगै आर्थिक चलखेलको आशंका



काठमाडौं । निर्माणाधीन कोसी कोरिडोर (प्रसारण लाइन) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडेपछि करोडौं रकम चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षअघि नै ठेक्का दिएको कैलाश देव बिल्ड इन्डिया एस लिमिटेड (केडिबी–एस जेभी) सँग सम्झौता रद्द गरेको हो ।
कोसी कोरिडोरअन्तर्गत इनरुवा, वसन्तपुर, चैनपुर र तुम्लिङटारमा सबस्टेशन निर्माण हुँदै छ । यो प्रसारण लाइन संखुवासभादेखि इनरुवासम्म विस्तारित हुनेछ । करिब पाँच वर्षअघि नै उक्त प्रशारण लाइनको काम प्रारम्भ भएको थियो । ती स्थानहरूमा सबस्टेसन निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७३ असार २० गते ठेक्का आह्वान गर्दा १० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गर्दा १० कम्पनीमध्ये केडीबी–एस जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सो कम्पनीले सबैभन्दा कम २ करोड २४ लाख ३१ हजार ४३ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
अरू कम्पनीमध्ये सो कम्पनीले कम रकम पेस गरेपछि त्यही समयमा नै ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरणको तत्काली कार्यकारी–निर्देशक मुकेशकुमार काफ्लेकै पालामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयमा भारतको वापकोस लिमिटेड र एक्जिम बैंकले समेत समर्थन जनाएका थिए । ती दुई संस्थाले सो प्रसारण लाइनको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । पछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि सो कम्पनीसँग उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
सो कम्पनीद्वारा प्रस्तावित रकममा ११ प्रतिशत छुट दिएपछि कम्पनीले १ करोड ९९ लाख ६७ हजार १ सय ८९ डलरमा ठेक्का पाएको थियो र ठेक्का पाएपछि करिब २१ करोड नेपाली रुपैयाँ धरौटीस्वरूप जम्मासमेत गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई करिब एक वर्षसम्म काम नदिई अहिले आएर ठेक्का तोडेको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन तहले उक्त कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने आशंका गर्दै सो कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर अर्कै कम्पनीलाई दिइएको हो । प्राधिकरणले करिब ५७ करोड रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडलाई सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिएको छ ।
सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको केडीबी–एस जेभीसँग ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि अनेक आशंका जन्मिएको छ । पहिलो कम्पनीसँग ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई दिँदा राज्यलाई करोडौं रकम व्ययभार पर्ने देखिन्छ । तर, एउटा कम्पनीलाई दिइसकेको ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई किन दिनुप¥यो भन्ने विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन ।
यसैबीच, १११ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्राधिकरणमा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले सेयर हाल्न नपाउने भएका छन् । सो आयोजनामा सेयर हाल्ने आज अन्तिम दिन भएको हुँदा सयौं ज्यालादारी कर्मचारी सेयर हाल्नबाट वञ्चित हुने देखिएका छन् । सो आयोजनामा प्राधिकरणमा कार्यरत करिब १८ सय ज्यालादारी कर्मचारीले पनि सेयर पाउने भनी प्राधिकरणले टुंगो लगाएको थियो । तर, प्राधिकरण र ज्यालादारी कर्मचारीबीच सो आयोजनामा ज्यालादारी कर्मचारीले सेयर पाउने विषयमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन ढिलाइ हुँदा ज्यालादारी कर्मचारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा