18th June 2019, Tuesday

ठेक्का तोडेसँगै आर्थिक चलखेलको आशंका



काठमाडौं । निर्माणाधीन कोसी कोरिडोर (प्रसारण लाइन) मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडेपछि करोडौं रकम चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षअघि नै ठेक्का दिएको कैलाश देव बिल्ड इन्डिया एस लिमिटेड (केडिबी–एस जेभी) सँग सम्झौता रद्द गरेको हो ।
कोसी कोरिडोरअन्तर्गत इनरुवा, वसन्तपुर, चैनपुर र तुम्लिङटारमा सबस्टेशन निर्माण हुँदै छ । यो प्रसारण लाइन संखुवासभादेखि इनरुवासम्म विस्तारित हुनेछ । करिब पाँच वर्षअघि नै उक्त प्रशारण लाइनको काम प्रारम्भ भएको थियो । ती स्थानहरूमा सबस्टेसन निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७३ असार २० गते ठेक्का आह्वान गर्दा १० कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गर्दा १० कम्पनीमध्ये केडीबी–एस जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सो कम्पनीले सबैभन्दा कम २ करोड २४ लाख ३१ हजार ४३ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
अरू कम्पनीमध्ये सो कम्पनीले कम रकम पेस गरेपछि त्यही समयमा नै ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरणको तत्काली कार्यकारी–निर्देशक मुकेशकुमार काफ्लेकै पालामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने विषयमा भारतको वापकोस लिमिटेड र एक्जिम बैंकले समेत समर्थन जनाएका थिए । ती दुई संस्थाले सो प्रसारण लाइनको परामर्शदाताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । पछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि सो कम्पनीसँग उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
सो कम्पनीद्वारा प्रस्तावित रकममा ११ प्रतिशत छुट दिएपछि कम्पनीले १ करोड ९९ लाख ६७ हजार १ सय ८९ डलरमा ठेक्का पाएको थियो र ठेक्का पाएपछि करिब २१ करोड नेपाली रुपैयाँ धरौटीस्वरूप जम्मासमेत गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई करिब एक वर्षसम्म काम नदिई अहिले आएर ठेक्का तोडेको छ । प्राधिकरणको व्यवस्थापन तहले उक्त कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने आशंका गर्दै सो कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर अर्कै कम्पनीलाई दिइएको हो । प्राधिकरणले करिब ५७ करोड रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गर्ने लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडलाई सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिएको छ ।
सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको केडीबी–एस जेभीसँग ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि अनेक आशंका जन्मिएको छ । पहिलो कम्पनीसँग ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई दिँदा राज्यलाई करोडौं रकम व्ययभार पर्ने देखिन्छ । तर, एउटा कम्पनीलाई दिइसकेको ठेक्का खोसेर दोस्रो कम्पनीलाई किन दिनुप¥यो भन्ने विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेको छैन ।
यसैबीच, १११ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा प्राधिकरणमा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले सेयर हाल्न नपाउने भएका छन् । सो आयोजनामा सेयर हाल्ने आज अन्तिम दिन भएको हुँदा सयौं ज्यालादारी कर्मचारी सेयर हाल्नबाट वञ्चित हुने देखिएका छन् । सो आयोजनामा प्राधिकरणमा कार्यरत करिब १८ सय ज्यालादारी कर्मचारीले पनि सेयर पाउने भनी प्राधिकरणले टुंगो लगाएको थियो । तर, प्राधिकरण र ज्यालादारी कर्मचारीबीच सो आयोजनामा ज्यालादारी कर्मचारीले सेयर पाउने विषयमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन ढिलाइ हुँदा ज्यालादारी कर्मचारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा

ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सफलताको सूत्र

ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

एउटा समाजसेवीको गाथा

ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा