24th June 2019, Monday

गलपासो बन्दै कर्मचारी समायोजन



काठमाडौं । एक साताअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरूको तीव्र असन्तुष्टि रहेपछि कार्यान्वयनमा तीव्र कठिनाइ देखिएको छ । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीले दुई दिनअघिदेखि काम नै ठप्प पारेका छन् भने विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले पनि असहमति जनाएका छन् ।
गएको मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलन परिचालन समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनले स्थानीय तहको कामकाज ठप्प हुन पुगेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ७ उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप्नुपर्ने, सहायक स्तरमा सबै तहका पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकालाई एक तह वृद्धि गरिनुपर्ने, पाँच वर्ष पूरा भएका सहायक पाँचौं तहकालाई अधिकृत छैटौं तहमा वृद्धि गर्नुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका अधिकृतस्तर छैटौं तहलाई दुई ग्रेड थपसहित सातौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका छैटौं तहकालाई आठौं तशह दिनुपर्नेजस्ता माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैगरी, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका अधिकृतस्तर सातौं तहकालाई दुई ग्रेड थप गरी आठौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतस्तर सातौं तहलाई नवौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका आठौं तहकालाई दसौं तह दिनुपर्ने र पाँच वर्ष सेवा पूरा भएका आठौं तहकालाई ११औं तह दिनुपर्नेजस्ता माग पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अघि सारेका छन् । यसरी नै जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय तहको नै दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक कर्मचारीको सेवा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरूको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा नहुने, प्रशासन र प्राविधिकतर्फका उपसचिवको बढुवा नहुने, लोकसेवा पास गरेका र राजनीतिक दलको आडमा भर्ती गरिएका कर्मचारीको हैसियतबराबर भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अध्यादेश आएसँगै कर्मचारी वृत्तमा हल्लाखल्ला मात्र भएको छैन, अध्यादेश लागू हुन कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अनुमानसमेत लगाइन थालिएको छ । अध्यादेशलाई लिएर कुनै कर्मचारीलाई चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिने भएको हुँदा कर्मचारीहरू अदालत जाने मनस्थितिमा पनि पुगेको बताइन्छ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको १५ दिनभित्र अदालतमा जान सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका निम्ति आगामी पुस ८ गतेसम्म समय रहेको छ । निजामती सेवा नियमावलीको दफा ५८ मा ‘निजको सेवा प्रवेश हुँदा बखतको सेवा, सर्त र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानुन बनाउन पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा कर्मचारीहरूले त्यही नियमावलीका आधारमा अदालत जान सक्ने देखिएको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नेकपामा प्याकेज छलफल अनिश्चित

ShareTweet काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीले एकीकरणको बाँकी काम धकेलिँदै जाँदा नेकपाभित्र गुनासो र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । पार्टीभित्रको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

मसिना अक्षर, खँदिलो लेखन

ShareTweet अक्षर र लेखन मनोविज्ञानबारे मलाई खासै जानकारी छैन । राम्रा अक्षर हुनेहरूलाई परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त हुने कुराचाहिँ सर्वसिद्ध छ । अक्षर सिकाइका क्रममा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वीरेन्द्रको प्रशस्ती

ShareTweet राजदरबारमा शाही पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष बिताएका सुन्दरप्रताप रानाले रहस्यमयी दरबार हत्याकाण्ड भएको १८ वर्षपछि दरबारको दुःखान्त नामक पुस्तक बाहिर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा