18th June 2019, Tuesday

व्यवस्थालाई बदनाम गर्दै जनप्रतिनिधि



  1. काठमाडौं । सुरासुन्दरी काण्ड, पजेरो काण्डले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गरायो । केही जनप्रतिनिधि विगतमा जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दा सिंगो व्यवस्था नै बदनाम भएको दुःखद इतिहासको नियति दोहोरिनेगरी अहिले विभिन्न तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुःखी नेपालीको नारासहित मुलुकलाई समाजवादतर्फ डो¥याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी पोष्टर र नाराहरू राखिएका छन् भने सत्तारूढ दल नेकपाले लाखौंलाख नेता–कार्यकर्तालाई एकैपटक भ्रष्टाचारविरुद्ध ओराल्नेगरी अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई तत्काल एक्सन लिएर अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमाथि चर्को दबाब छ । यही कारण अहिले दलाल भ्रष्ट, बिचौलिया मात्र होइन, बिग मिडिया हासका आडमा राजस्व छली, तस्करी र अनियमिततामा निर्लिप्तहरू विदेशी शक्तिको आडमा एजेन्डा सेटिङ गरेर गोयबल्स शैलीमा भ्रमपूर्ण प्रचारमा लागेका छन् ।
    तर, ठीक यहीबेला केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरू मात्र होइन, स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भने गाडी र बिलासी साधनमा सुविधाभोगी, केही दर्जन लिटर तेल, स्कीय सचिवको तलबमा अनियमिततामा संलग्न भएको खबर आइरहेका छन् । यस्ता समाचारहरू पालैपालो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आउनेक्रम रोकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट पार्ने हिम्मत सरकार, संसद कसैले नगर्नुले त्यस्ता समाचारहरू थप पुष्टि हुँदै गएको सन्देश प्रवाह भएको छ । संघीय संसदका सांसद योगेश भट्टराईले बरु आफ्नो नाम पनि घरभएर घरभाडा लिनेको सूचीमा प्रकाशित भएपछि त्रुटि भएकोमा माफि माग्दै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर यहि सूचीमा रहेका राजपाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपाका रामकुमारी झार्की, नवीना लामा, रामेश्वर रायजस्ता सांसदहरू अहिलेसम्म नै मौन छन् । उनीहरूले यो महिनाको पनि घरभाडा बुझ्दै गरेको समाचार पुनः प्रकाशित भएको छ ।
    संसद्ले बनाएको ऐन, कानुन, सरकारले बनाएको निर्देशिकाअनुसार ती काम भएका छन् कि छैनन् ? खोजीको बेग्लै पाटो भयो । तर, मुलुकका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि र शासकहरूलाई खुशी पार्न नियम कानुन मिचेर त्यस्तो काम गरेको हो भने पनि गलत काम तत्काल सच्याउने प्रयास नगर्नुलाई भने आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
    जनप्रतिनिधिहरूले न्यूनतम आवश्यक सेवा–सुविधा लिनुपर्छ, तर नियम कानुनसम्मत रूपमा । देश आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी नबनेकै अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले दुई÷चार हजारमा लोभिएको समाचारहरूले भने उनीहरूप्रति मात्र होइन, विगतमा झैं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीकै बदनाम गराएको छ । प्रतिगमनकारी–पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू यस्तै तथ्यहरूको आडमा अहिले सरकारविरुद्ध, संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध अफवाह फैलाउने प्रयासमा लागेका छन् । पार्टीबाटै निर्वाचित कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन, नेता–कार्यकर्ता स्थानीय स्तरमा विकासको पैसामा अनियमितता गर्न आफू र आफन्तजनका नाममा डोजर किन्ने, ठेक्कापट्टा आफू या आफन्तको नाममा लिने काममा संलग्न भइरहेको प्रचारित भइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्य या पार्टीको कुन निकायले ‘एक्सन’ लिने हो ? नेकपाको नेतृत्व र सरकार अन्योलमा परेको जस्तो देखिएको छ । राज्य संयन्त्रमा घुमाउरो बाटोबाट दलाल पुँजीवाद हावी हुँदै गएको गुनासो बढिरहेको छ । कम्युनिस्ट शासनमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुन्छ कि समाजवादको आधारशीला खडा गर्नेगरी सबै क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाइन्छ ? उत्पादन शक्ति बढाउन जतिसक्दो छिटो भूमिको सही उपयोगको कानुन ल्याइन्छ कि दलाल र बिचौलियाहरूलाई चलखेलको मौका दिइन्छ ? यो काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? ब्युरोक्रेसीलाई किन ठीक ढंगले परिचालन गर्न सकिएको छैन ? गम्भीर सवालहरू उठिरहेका छन् । पीएहरूको तलब पनि आफ्नै खातामा हाल्न लगाउने कुराको दोष जनप्रतिनिधको कि कर्मचारीको ? यति सामान्य प्रश्नसमेत वतर्मान सरकार, संसदले हल गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा

ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सफलताको सूत्र

ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

एउटा समाजसेवीको गाथा

ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा