16th January 2019, Wednesday

E-budhabar

व्यवस्थालाई बदनाम गर्दै जनप्रतिनिधि



  1. काठमाडौं । सुरासुन्दरी काण्ड, पजेरो काण्डले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गरायो । केही जनप्रतिनिधि विगतमा जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दा सिंगो व्यवस्था नै बदनाम भएको दुःखद इतिहासको नियति दोहोरिनेगरी अहिले विभिन्न तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुःखी नेपालीको नारासहित मुलुकलाई समाजवादतर्फ डो¥याउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचारविरोधी पोष्टर र नाराहरू राखिएका छन् भने सत्तारूढ दल नेकपाले लाखौंलाख नेता–कार्यकर्तालाई एकैपटक भ्रष्टाचारविरुद्ध ओराल्नेगरी अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही नेता–कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई तत्काल एक्सन लिएर अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमाथि चर्को दबाब छ । यही कारण अहिले दलाल भ्रष्ट, बिचौलिया मात्र होइन, बिग मिडिया हासका आडमा राजस्व छली, तस्करी र अनियमिततामा निर्लिप्तहरू विदेशी शक्तिको आडमा एजेन्डा सेटिङ गरेर गोयबल्स शैलीमा भ्रमपूर्ण प्रचारमा लागेका छन् ।
    तर, ठीक यहीबेला केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरू मात्र होइन, स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भने गाडी र बिलासी साधनमा सुविधाभोगी, केही दर्जन लिटर तेल, स्कीय सचिवको तलबमा अनियमिततामा संलग्न भएको खबर आइरहेका छन् । यस्ता समाचारहरू पालैपालो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आउनेक्रम रोकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट पार्ने हिम्मत सरकार, संसद कसैले नगर्नुले त्यस्ता समाचारहरू थप पुष्टि हुँदै गएको सन्देश प्रवाह भएको छ । संघीय संसदका सांसद योगेश भट्टराईले बरु आफ्नो नाम पनि घरभएर घरभाडा लिनेको सूचीमा प्रकाशित भएपछि त्रुटि भएकोमा माफि माग्दै समाचार लेख्ने पत्रकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । तर यहि सूचीमा रहेका राजपाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, नेकपाका रामकुमारी झार्की, नवीना लामा, रामेश्वर रायजस्ता सांसदहरू अहिलेसम्म नै मौन छन् । उनीहरूले यो महिनाको पनि घरभाडा बुझ्दै गरेको समाचार पुनः प्रकाशित भएको छ ।
    संसद्ले बनाएको ऐन, कानुन, सरकारले बनाएको निर्देशिकाअनुसार ती काम भएका छन् कि छैनन् ? खोजीको बेग्लै पाटो भयो । तर, मुलुकका कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधि र शासकहरूलाई खुशी पार्न नियम कानुन मिचेर त्यस्तो काम गरेको हो भने पनि गलत काम तत्काल सच्याउने प्रयास नगर्नुलाई भने आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
    जनप्रतिनिधिहरूले न्यूनतम आवश्यक सेवा–सुविधा लिनुपर्छ, तर नियम कानुनसम्मत रूपमा । देश आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी नबनेकै अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले दुई÷चार हजारमा लोभिएको समाचारहरूले भने उनीहरूप्रति मात्र होइन, विगतमा झैं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीकै बदनाम गराएको छ । प्रतिगमनकारी–पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू यस्तै तथ्यहरूको आडमा अहिले सरकारविरुद्ध, संघीय शासन प्रणालीविरुद्ध अफवाह फैलाउने प्रयासमा लागेका छन् । पार्टीबाटै निर्वाचित कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू मात्र होइन, नेता–कार्यकर्ता स्थानीय स्तरमा विकासको पैसामा अनियमितता गर्न आफू र आफन्तजनका नाममा डोजर किन्ने, ठेक्कापट्टा आफू या आफन्तको नाममा लिने काममा संलग्न भइरहेको प्रचारित भइरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्य या पार्टीको कुन निकायले ‘एक्सन’ लिने हो ? नेकपाको नेतृत्व र सरकार अन्योलमा परेको जस्तो देखिएको छ । राज्य संयन्त्रमा घुमाउरो बाटोबाट दलाल पुँजीवाद हावी हुँदै गएको गुनासो बढिरहेको छ । कम्युनिस्ट शासनमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुन्छ कि समाजवादको आधारशीला खडा गर्नेगरी सबै क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाइन्छ ? उत्पादन शक्ति बढाउन जतिसक्दो छिटो भूमिको सही उपयोगको कानुन ल्याइन्छ कि दलाल र बिचौलियाहरूलाई चलखेलको मौका दिइन्छ ? यो काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? ब्युरोक्रेसीलाई किन ठीक ढंगले परिचालन गर्न सकिएको छैन ? गम्भीर सवालहरू उठिरहेका छन् । पीएहरूको तलब पनि आफ्नै खातामा हाल्न लगाउने कुराको दोष जनप्रतिनिधको कि कर्मचारीको ? यति सामान्य प्रश्नसमेत वतर्मान सरकार, संसदले हल गर्न नसकेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

Leave a Reply

... र यो पनि ...

चक्रपथ

आगलागीमा कर्मचारीकै लापरबाही

ShareTweet काठमाडौं । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहमा एक वर्षमै तीनपटक आगलागी हुन पुगेको छ । तर, पटकपटक आगलागी भएर भौतिक क्षति- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नायक कि खलनायक ?

ShareTweet ‘इतिहास एक संवाद हो,’ आर्थर मारविकले भनेका थिए । तर, अब इतिहास संवादमा मात्र सीमित छैन । संवाद, विवाद, अन्तर–आवाजहरूका घेरा नाघिसकेको छ इतिहासले । केही दिनपूर्व- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

कृषिवनको उपयोगिता

ShareTweet जनसंख्या वृद्धिसँगै परिवार टुक्रिने क्रम बढ्दो छ । परिवार टुक्रिएसँगै जग्गा–जमिनहरू खण्डीकृत हुने क्रम पनि उत्तिकै तन्किँदो छ । एकातिर जमिनको खण्डीकरणसँगै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा