20th April 2019, Saturday

E-budhabar

मुख्यमन्त्रीलाई कानुन थाहा छैन ?



काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिलाई कानुनको ज्ञान पक्कै हुनुपर्छ । तर, प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयभन्दा भिन्न अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
कानुनमा औद्योगिक क्षेत्रहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने कुरा बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि उद्योग संघ, मकवानपुरको एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेले संघीय सरकारकै विरुद्धमा समेत आफूलाई उभ्याएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘सिंहदरबारमा बस्नेहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रका समस्या थाहा छैन र उनीहरू बुझ्नैनन् ।’ संघीय सरकारलाई औद्योगिक क्षेत्रको समस्या थाहा नभएकाले प्रदेश सरकारमातहत ल्याउनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र अपेक्षाकृत रूपमा उद्योग स्थापना नभएको, औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा किनबेच हुने गरेको र उद्योग स्थापना नगर्ने र अनेक विकृति मात्र जन्मिने गरेको बताएका थिए ।
अहिले केन्द्र सरकारको मातहतमा देशभरि १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालित छन् । चालू अवस्थामा रहेका १० बाहेक अरू ६ वटा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ र त्यसका लागि काम अघि बढिसकेको छ । यसैगरी, देशका विभिन्न सातवटा ठाउँमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको छ । अहिले चालू औद्योगिक क्षेत्रहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका हुन् र त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको गृहनगर हेटौंडामा रहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र देशकै ठूलो र प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा पर्दछ । पछिल्लो समय हेटौंडामा नै विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई धमाधम कार्य अघि बढिरहेको छ भने हेटौंडाकै मयुरधापमा समेत नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने क्रम सुरु भएको छ । बिस्तारै हेटौंडा औद्योगिक हबका रूपमा विकास हुँदै गएको हुँदा मुख्यमन्त्री पौडेलले चालू अवस्थामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन लबिइङ थालिरहेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण हुने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तर, प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा औद्योगिक क्षेत्र रहेको हुँदा सो प्रदेशको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्वाचन क्षेत्र चितवनको शक्तिखोरमा निर्माण गर्नेगरी संघीय सरकारले नै प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ ।
कानुनतः हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सक्छन् । प्रदेश ३ ले पनि प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न ‘प्रदेशस्तरीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन’को मस्यौदा तयार पारी प्रदेशसभामा पेस गरिसकेको छ । ऐनको मस्यौदा प्रदेश संसद्मा पेस गरेसँगै प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा खोज्ने काम पनि अघि बढाइसकेको छ ।
संविधानमा पनि प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योग–कलकारखानाबाट उठ्ने राजस्वमा प्रदेशले ५० प्रतिशत र केन्द्रले ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने सस्तो लोकप्रियताका निम्ति कानुनभन्दा विपरीत गएर अहिले औद्योगिक क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारमातहत रहनुपर्ने कुरा उठाउँदै हिँडेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

डुबान क्षेत्रको साक्षी

ShareTweet भनिन्छ, बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । तर, उपभोक्ताहरूमा वस्तुको गुण चिन्ने क्षमता छ भने बोल्नेको पीठो नबिक्न पनि सक्छ । बितेको वर्ष नेपाली- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षको गाथा

ShareTweet तीसको दशकदेखि प्रगतिशील सांस्कृतिककर्मीहरूले एउटा गीत गाउन थालेका थिए, ‘संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो…।’ यो गीत जीवन–यात्रामा संघर्षका अनेक तह पार गरेका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा