16th February 2019, Saturday

E-budhabar

नेपाली राजनीतिको तत्कालीन कार्यभार



हाम्रो मुलुक करिब ७५ वर्षको राणाशाहीविरोधी आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन र राजाविरोधी आन्दोलनलाई पूरा गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, समानुपातिकता र समावेशीकरणसहितको राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाली समाजमा रहेको सामन्तवादको औपचारिक अन्त्य भई पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । सामन्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमण हुँदा भूमिसुधार हुनुपर्ने, सांस्कृतिक क्रान्ति हुनुपर्नेलगायतका शास्त्रीय मान्यताहरूलाई नेपालको परिवर्तनले चुनौती दिँदै शान्ति प्रक्रियासँगसँगै नेपालको संविधानमार्फत परिवर्तित सन्दर्भलाई अंगीकार गरेको छ । यति मात्र होइन, क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता दलसँग सोही परिवर्तनको पक्षमा रहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले क्रान्तिका बाँकी काम पूरा हुने जनविश्वास कायमै छ । यस राजनीतिक परिघटनाले यी र यस्ता चमत्कारी कामहरूको कार्यभार पूरा गर्न नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुविधा सम्पन्न दुई तिहाइको सरकार निर्माण गर्न सकिने जनमत दिएका छन् । नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महाअभियान पूरा गर्न हामी सबैले सम्पूर्ण शक्तिका साथ नलाग्ने हो भने अवस्था जहाँको त्यही हुनेछ । यसका लागि निम्न तीन पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ः
जनमुखी सरकार पहिलो प्राथमिकता
नेपाली समाजमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, जातीय छुवाछूत र विभेद तथा विकासबाट वञ्चितीकरण, लिंग, भूगोल, क्षेत्र र जातिका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद र समाजमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले लक्ष्य नेपाललाई आगामी २०३० भित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने संकल्पका साथ काम गर्नुपर्दछ । यसका लागि नेकपाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक (समावेशी इन्द्रेणी) लोकतन्त्र अबको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यताका आधारमा सधै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिएर ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षालगायतका कामहरूमा जोड दिनुपर्दछ । नेपाली जनताको चाहना, समृद्धि र समाजवादको स्थापना, अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि, विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार ः राष्ट्रव्यापी यातायात पूर्वाधार, नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव संसाधनको विकास, समावेशी विकास, घरघरमा अधिकार, गाउँसहरको विकासमा नेकपाको सरकार, सुविधा सम्पन्न गाउँ, आधुनिक नगर, स्वशासन र विकासका लागि व्यापक पूर्वाधार, गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी, मर्यादित श्रम, सम्मानित श्रमिकहरू, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक जवाफदेहिता, जनताको अपेक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको रक्षा, नमुना दलित बस्ती कार्यक्रमको अवधारणा, दलित अधिकार दशकको घोषणा, हरूवाचरुवा, हलिया र कमैयाहरूको प्रभावकारी पुनःस्थापनामा कुनै कसर बाँकी राख्नुहँुदैन । आगामी १० वर्षभित्र सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना वर्तमान सरकारले बनाउन सक्नुपर्दछ । स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको नेतृत्व सम्हाल्दै समृद्ध र‌ाष्ट्र निर्माणको अगुवाइ गर्ने सुशासनयुक्त अनुभव र भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अमेरिकासँगको समान व्यवहार तथा अन्य राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अनुभव नेकपासँग भएकाले त्यसतर्फ आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण
एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र वस्तुनिष्ट कार्यक्रम भएको मात्र होइन, नयाँ युगको आवश्यकता पछिल्लो ज्ञान र विज्ञानमा टेकेर अगाडि बढ्न सक्ने राजनीतिक दल आजको वस्तुगत अवस्था हो । नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतालाई सबैले यही आँखाले हेरेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समय लागेका कार्यकर्ताले आज अबको समाजवादी आन्दोलनको परिवर्तित मोडलबारे छलफल गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यस्तो छलफल आफू अरूभन्दा जान्ने र व्याख्याताजस्तो देखिने खालको होइन कि सो बहसको हिस्सेदार हरेक नागरिक हुनुपर्दछ । माक्र्सवाद–लेनिनवादको प्रकाशमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारबाट मात्र यो सम्भव छ मान्यता आधारमा मुलुकका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता भएको छ । राज्यको दायित्व केन्द्रमा मात्रै राख्दा बढी बेथिति हुने र आमजनतामा नपुग्ने खतरा हुने भएकाले विभिन्न तहअनुसार राज्य सञ्चालन गरियो भने त्यो सत्ता जनताको नजिक हुन्छ र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा निगरानी राख्न सक्छ । अनि त्यो बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर संघीय ढाँचामा गएको हो । संघीय ढाँचामा गएको भनेको शासक धेरै बनाएको होइन, जनतालाई शोषण, दमन गर्ने संयन्त्र हिजो एक ठाउँमा मात्र थियो, अब तीन ठाउँमा गयो भनेको होइन । जनतालाई सेवा गर्ने साधन हिजो एक ठाउँमा, सिंहदरबारमा मात्र थियो अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत जनतामा सेवा पुग्छ र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ भनिएको हो । अबका दलहरू पनि सोहीअनुसार रूपान्तरण हुनुपर्दछ ।
प्रगतिशील रूपान्तरण संवेदनशील संक्रमणकालमा पार्टीभित्रको एकता, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय, सरकारको समर्थनमा पार्टी पंक्ति र जनमतको परिचालन अत्यावश्यक हुन्छ । इतिहासबाट शिक्षा लि“दै ऐतिहासिक जनआन्दोलनका कार्यभारहरू पूरा गर्न सबै प्रकारका अराजकतावाद तथा दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद, गुटबन्दी र आग्रह–पूर्वाग्रहबाट मुक्त बलियो राजनीतिक दल आवश्यक छ । हामीले विरोधीमाथि विजय हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हो, तर इतिहास निर्माण गरेको आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाएर विजयको ध्वाँस दिने कुरा कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन बरु गरिबी, अन्याय अत्याचार, विभेद र असमानताविरुद्ध विजय प्राप्त गर्ने योजना बनाइनुपर्दछ ।
दक्षिण एसियाका विशेषत भारतका माक्र्सवादी क्रान्तिकारीहरूले जात व्यवस्थाको वर्गीय चरित्र र श्रमिक वर्गीय चरित्रलाई वर्गीय दृष्टिबिन्दुबाट ठोस निरूपण गर्न नसक्दा माक्र्सवादी आन्दोलनले दलितजस्तो उत्पीडित समुदायको प्रश्नलाई वर्ग संघर्षको गतिलो हतियार बनाउने अवसरबाट चुक्न पुग्यो । त्यो गल्तीलाई नेपाली राजनीतिक दलहरूले दोहो¥याउनुहुँदैन । नेपालको जातीय प्रश्नलाई माक्र्सवादको दृष्टिकोणबाट हेरेर नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्नुपर्नेछ । माक्र्सवाद मात्र त्यस्तो विज्ञान हो जसले सबै प्रकारका शोषण उत्पीडन, अन्धता र रूढीवादविरुद्ध उत्रन्छ । अबको हाम्रो आन्दोलन आर्थिक समस्या समाधान गर्दै अघि बड्न समाजवादी व्यवस्था अहिलेदेखि निर्माण गर्न नथाल्ने हो भने सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले, सुरुदेखि दलाल पुँजीवादविरुद्ध त्यसको समानान्तरमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने विषय अबको राजनीतिक दलहरूको कार्यदिशाको मुख्य सर्त बन्नुपर्दछ । नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सबै समुदायको सरोकारको विषयमा अधिकार नदिने राजनीतिक पार्टीहरू अब इतिहास बन्ने निश्चित छ । अब हरेक राजनीतिक दलहरूले बुझनैपर्दछ कि नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म र सीमान्तकृतको सरोकारको विषय स्वयं सीमान्तकृत समुदायले निर्णय गर्न नपाएसम्म उनीहरूको मुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने विषय प्रस्ट भइसकेको छ । यी दुईवटा विषयमा स्पष्ट नहुने दलहरू जनताले स्वीकार गर्ने छैनन् ।
३. समाजवादउन्मुख समृद्धिको राजमार्ग
नेपालको संविधानले गणतन्त्र, धार्मिकत स्वतन्त्रता, संघीयता, समावेशीकरण र समानुपातिकतालाई मूल पाँचवटा पिलरका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यिनै पिलरहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमबाट मानवअधिकार र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रूपले समृद्ध र उच्चस्तरको संस्कृतियुक्त नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्नु नेपालको संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । १९९० सालको हाराहारीबाट सुरु भएको नेपालको सामन्तवादविरोधी राजनीतिक आन्दोलन जनवादी अर्थात पँुजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको छ । यस आन्दोलनमार्फत नेपालका कम्युनिस्टहरूले नीति र नेतृत्वमाथि एकसाथ विजय हासिल गरेको हुनाले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन नेकपालाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसैले आर्थिक÷सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको कार्यदिशा अबको हाम्रो मूल बाटो हो । अबको निसाना भनेको सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्न दलाल पुँजीवादका विरुद्धको सशक्त लडाइँ नै हो । अब पुँजीवादी व्यवस्था सुरु भएपछि स्वाभाविक रूपमा पुँजीवादमा आधारित शोषण र उत्पीडन पनि सुरु हुनेछन् । करोडौंका सपनाहरू बोकेको यस नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका अग्रगामी अवधारणाहरू र नेपाली समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक÷सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरविरोधहरू विशेष गरी खस आर्य, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी÷थारूहरूको शक्ति सन्तुलनसहितको पहिचानको समस्याहरूको व्यवस्थापन र समृद्धिको यात्राको सन्तुलन प्रमुख चुनौती रहनेछन् । हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य समाजलाई विद्यमान समस्या र कठिनाइबाट मुक्त गराउने हुनुपर्दछ । शोषण, भेदभाव, अन्याय र अत्याचार अन्त्य गरेर न्याय, समानता र सुव्यवस्थामा आधारित समाज निर्माण गर्नु हुनुपर्दछ । अन्धविश्वास, कुरीति र रूढीग्रस्त परम्पराको निराकरण गरेर जनतालाई सुख, समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउनु हुनुपर्दछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमा उतार्न सबैभन्दा पहिला सबै शोषित पीडित वर्ग समुदायका राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । समृद्ध नेपाल र समाजवादउन्मुख राजमार्ग यही बिन्दुबाट शुभारम्भ हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

ढुंगा खानी ‘बन्द गराउन’ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण

ShareTweet हेटौंडा । भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती रानाले भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको सिमेन्ट ढुंगा खानी बन्द गराउन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

प्रशंसाको भागीदार बन्ने अवसर

ShareTweet स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्न थालेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दै छ । करिब–करिब आधा समय व्यतीत गरिसक्नै लाग्दा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

बहुआयामिक सिर्जना

ShareTweet कुनै समय साहित्य वृत्तमा मुक्तक विधाले राम्रै स्थान पाएको थियो । मुक्तक विधाको ‘चार्म’ यति धेरै थियो कि काठमाडौंमा नभए पनि पोखरा, धरानजस्ता सहरका साहित्यप्रेमीहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा