18th June 2019, Tuesday

सकसमा प्रदेश



संघीयताको कार्यान्वयन प्राथमिक चरणमै छ । एक वर्षअघि देशले प्रादेशिक संरचनालाई विधिवत रुपमा पछ्याएपछि संघीयताले कार्यान्वयनको दिशा समातेको हो । बितेको डेढ वर्षको अवधिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्ले जनप्रतिनिधि मात्र पाएका छैनन्, संघीयताको अभ्यासलाई नजिकैबाट नियाल्ने अवसरसमेत नेपाली जनताले पाएका छन् । सदीयौंदेखि कहिले एकतन्त्रीय, कहिले बहुदलीय अभ्यासमा रमाइरहेको नेपाली राजनीति र समाजले संघीयतालाई स्वीकार गरेर अघि बढेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान लगाएका थिए । तर, विस्तारै–विस्तारै संघीय स्वरुप र संरचनातिर मुलुकले आफ्ना पाइलाहरु अघि बढाउँदै छन् । संघीयताको जग दिनप्रतिदिन मजबुत बन्ने क्रम–उपक्रम प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।
तर, केन्द्रीय सरकार र बहुसंख्यक स्थानीय तहहरु भने आफ्ना कार्यहरु सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै अघि बढिरहे पनि प्रदेश सरकारहरु भने अन्योल, द्विविधाग्रस्त र गतिसून्य देखिँदै गएको तीव्र आभास हुन थालेको छ । यो पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । केही प्रदेश सरकारलाई छाड्ने हो भने धेरैजसो प्रदेश सरकारले गति समात्न नसकिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छन्, बाटो पहिल्याउने कार्यमा अलमल देखिन सक्छ । तर, त्यो केही समयको समस्या हो । एक वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरु अन्योलकै भुमरीमा गुज्रिरहनु सुखद् पक्ष होइन ।
केही प्रदेश बाहेकका प्रदेश सरकारहरु प्रदेशको नामाकरण गर्ने र स्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमै रुमल्लिइरहेका छन् । ४ नम्बर प्रदेशको नाम र प्रदेश राजधानीमा पहिलादेखि नै कुनै अन्योल नरहेको हुँदा सो प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ र राजधानी पोखरालाई तोकियो । ६ नम्बर प्रदेशले पनि छिट्टै निकास निकाल्यो । सो प्रदेशले नाम ‘कर्णाली’ राख्यो भने राजधानी तोकियो– सुर्खेतलाई । यी दुई प्रदेशबाहेक बाँकी ५ प्रदेश भने नामाकरण र राजधानी तोक्ने कार्यमा झन्झन् अल्झिँदै गइरहेका छन् । ती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले जनतालाई जवाफ दिने ठाउँ नै देखिँदैन । जनताले ‘हामीले प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले पाउँछौं ?’ भनेर सोधे भने नाजवाफ हुनुको विकल्प छैन । आखिर, प्रदेशका सांसदहरु किन नाजवाफ हुन बाध्य छन् ?
कतिपय प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम तोक्ने र राजधानी चयन गर्ने विषयमा सांसदहरुको कार्यदल बनाएर नै नाम सिफारिस गर्ने कार्य नगरेको होइन । प्रदेशको सम्भावित नाम र राजधानीका लागि उपयुक्त र पायक स्थानहरु सिफारिस गर्ने काम नभएको पनि होइन । तर, प्रदेशका सांसदहरुको अकमण्र्यता भनौं वा आफ्नै जिल्लामा राजधानी राख्ने लालसाको कारण भनौं, अहिलेसम्म पनि कुनै छिनोफानो लाग्न सकेको छैन । अनिर्णयको बन्दीजस्तै बन्न पुगेको छ, प्रदेश सभा । कानुनतः कुनै पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलाग्दा बहुसंख्यक सदस्यको सहमतिको आधारमा टुंगो लगाइने भन्ने व्यवस्था छ । सहमतिको विन्दु नभेटिए मतदानकै माध्यमद्वारा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याइने कुराको प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, विकल्पहरु हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभाले कुनै टुंगो लगाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय बन्न पुगेको छ ।
आखिर, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउने विषय केही प्रदेशहरुका निम्ति किन भारी बन्न पुगिरहेको छ ? प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा राजनीतिक दलहरु र ती दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ नै । नाममा खासै समस्या नदेखिएला । किनभने, ४ नम्बर प्रदेश सभाले पूर्ववर्ती ‘गण्डकी’ अञ्चलकै नामद्वारा प्रदेशको नाम राखे र ६ नम्बर प्रदेशले पूर्ववर्ती ‘कर्णाली’ अञ्चलको नामबाट नामाकरण गरे पनि त्यसमा कसैले आपत्ति जनाएको पाइँएन । तर, राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा स्वार्थ र चासो जोडिएको हुन्छ नै । आफ्नो जिल्लामा राजधानी रहे विकास, निर्माणदेखि अरु विविध पक्षमा फाइदा पुग्ने परिकल्पना सबैले गरेका हुन्छन् । राजधानी रहने थलो अरु थलोभन्दा विकसित हुने भएको कारण पनि राजधानीको विषयमा खिचातानी हुनु स्वाभाविकै हो । तर, राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सभाका सांसदहरुले उत्तिकै विवेक पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । विकसित सहर–बजारमा भन्दा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको ठाउँमा राजधानी राखेर समृद्धिको मुल मर्म र ध्येयलाई पछ्याउनेतिर नभई आफ्नै थलोमा राजधानी राख्नुपर्ने ढिठ प्रत्येकजसो प्रदेशका सांसदहरुले राखेको देखिनु दुःखद् पक्ष हो ।
नाम र राजधानी तोक्ने सवालमा बाँकी प्रदेशहरुले जेजति ढिलासुस्ती गर्दै जान्छन्, त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन । संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा पनि यस्ता विषयहरुले व्यवधान सिर्जना गर्नेमा दुईमत देखिँदैन । तसर्थ, प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई सकस नठानी त्यसलाई निप्ट्यारा गर्नेतिर लाग्नु नै प्रदेश सभाका सांसदहरुको बुद्धिमानी ठहरिने छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

प्रधानमन्त्रीे युरोप भ्रमणमा

ShareTweet काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेठ २५ गतेदेखि युरोप भ्रमणमा छन् । उनी नौ दिनका लागि भ्रमणमा निस्केका हुन् । युरोपका स्विजरल्यान्ड,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सफलताको सूत्र

ShareTweet एउटा लोक–सुगन्धको गीतले केही दिनयता प्रसिद्धिको शिखर छोएको छ । त्यो गीत हो, ‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले च्यातेर..।’ नेपाली ग्रामीण भेगको निम्न वर्गको ऐना देखिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

एउटा समाजसेवीको गाथा

ShareTweet एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘इतिहासका निर्माता भनेका जनता हुन् तर जसको इतिहासमा कुनै नाम हुँदैन ।’ यसै कुरालाई अलि संशोधन गरेर बुझ्दा इतिहास त सबैको हुन्छ तर लेखिदिने- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा