17th August 2019, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

मातृकाको हचुवापनले करोडौं घाटा



काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको भाडादरलाई हचुवाको भरमा रोकेपछि राज्यले करोडौं घाटा बेहोर्नुपरेको छ । मन्त्री यादवले हचुवाका भरमा निर्देशन दिएकै कारण भाडावृद्धि रोकिएपछि अहिलेसम्म करिब ६ करोड रुपियाँ घाटा हुन पुगेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको देशका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गएको मंसिरको पहिलो हप्ता भएको थियो । लिमिटेडको सञ्चालन नियमावलीमा ‘प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा भाडादरमा पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था भएअनुरूप मंसिर ५ गते भाडावृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, भाडादर वृद्धि भएलगत्तै मन्त्री यादवले सस्तो भाडामा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका केही उद्योगीको कुरा सुनेर भाडावृद्धिमा रोक लगाएका थिए । मन्त्री यादवले लिमिटेडको व्यवस्थापनलाई आफ्ना निजी सचिवमार्फत पत्र लेख्न लगाएर ‘भाडावृद्धि भएको कुरा सुनिन आएको हुँदा भाडावृद्धि तत्काल रोक्न’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।
२०७० सालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको भाडावृद्धि भएयता भाडा बढाइएको थिएन । लिमिटेडको सञ्चालन नियमावलीअनुरूप २०७४ चैतमा नै भाडा बढ्नुपथ्र्यो । त्यसका निम्ति २०७४ पुसदेखि नै व्यवस्थापनले भाडावृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भाडावृद्धिका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिवको संयोजकत्वमा भाडावृद्धि सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव, लिमिटेडको महाप्रबन्धक र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहेका थिए । उक्त समितिले २०७५ साउन १ गतेदेखि नयाँ भाडादर निर्धारण गर्न सिफारिस गरेपछि लिमिटेडको मंसिर ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साउनदेखि भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । तर, नयाँ भाडादर कायम गर्दा भने ११ करोड वृद्धि हुन पुग्छ । नयाँ भाडादर लागू हुँदा करिब १६÷१७ करोड वार्षिक रूपमा भाडा उठ्ने गर्दछ । तर, साउनयता बढाइएको भाडा मन्त्री यादवको निर्देशनमा रोकिँदा राज्यलाई करिब ६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन पुगेको छ ।
लिमिटेडले भाडा बढाउँदा सरकारी जग्गा लिजको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको लिज कार्यनीति–२०७१ लाई आधार बनाइएको थियो । त्यस्तै, भैरहवामा निर्मित विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) को भाडादरलाई पनि आधार मानेर भाडा बढाइएको थियो । सेजले भैरहवामा प्रतिरोपनी १ लाख २४ हजार भाडादर कायम गरेको छ भने बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रले भने प्रतिरोपनी ८ हजार मात्र भाडा लिँदै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रहरूको भाडा समय–सापेक्ष नभएको हुँदा बढाउने निर्णय भएको थियो । अहिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भाडा प्रतिरोपनी १ हजार ३ सय ८० रूपैयाँ मात्र रहेको थियो । नयाँ भाडादर कायम हुँदा प्रतिरोपनी ६ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ हुन पुग्दछ । भाडादर वृद्धि गरेर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने लिमिटेडको योजना रहेको थियो । अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक अवस्था दयनीय रहेको छ । ४०–५० वर्षअघि निर्मित संरचना नै अहिलेसम्म कायम रहेको हुँदा ती जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने हेतुले भाडादरमा वृद्धि गरिए पनि मन्त्री यादवका कारण रोकिएपछि नयाँ संरचना निर्माण हुनसमेत सकिरहेको छैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

कसले लग्यो गैंडाको खाग र बाघको जुँगा ?

ShareTweet काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेलायती बैठकमा सजाइएको अखेटपहारहरू हराएपछि त्यसको चोरी गर्ने चोरको खोजी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नगुन्जिएको एउटा जिन्दगी

ShareTweet ‘वैरीहरू आफ्नै कुकृत्यहरूले उदांगियून् आफ्नै मुर्खतापूर्ण प्रयासले पराजित होऊन् हास्यास्पद तर्कहरू न्यायले शान्तिले समानताका गुञ्जले गुञ्जित होऊन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

जातीय विभेदविरुद्ध अडिग

ShareTweet नेपाली समाजलाई परिवर्तनको लहरले स्पर्श गरे पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका प्रकरणमा भने अझै पनि संकुचित र निर्मम नै प्रतीत हुन्छ । आधुनिक विकास र परिवर्तनका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा