20th April 2019, Saturday

E-budhabar

मातृकाको हचुवापनले करोडौं घाटा



काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा वृद्धि भएको भाडादरलाई हचुवाको भरमा रोकेपछि राज्यले करोडौं घाटा बेहोर्नुपरेको छ । मन्त्री यादवले हचुवाका भरमा निर्देशन दिएकै कारण भाडावृद्धि रोकिएपछि अहिलेसम्म करिब ६ करोड रुपियाँ घाटा हुन पुगेको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको देशका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गएको मंसिरको पहिलो हप्ता भएको थियो । लिमिटेडको सञ्चालन नियमावलीमा ‘प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा भाडादरमा पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था भएअनुरूप मंसिर ५ गते भाडावृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, भाडादर वृद्धि भएलगत्तै मन्त्री यादवले सस्तो भाडामा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका केही उद्योगीको कुरा सुनेर भाडावृद्धिमा रोक लगाएका थिए । मन्त्री यादवले लिमिटेडको व्यवस्थापनलाई आफ्ना निजी सचिवमार्फत पत्र लेख्न लगाएर ‘भाडावृद्धि भएको कुरा सुनिन आएको हुँदा भाडावृद्धि तत्काल रोक्न’ भनी निर्देशन दिएका थिए ।
२०७० सालमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको भाडावृद्धि भएयता भाडा बढाइएको थिएन । लिमिटेडको सञ्चालन नियमावलीअनुरूप २०७४ चैतमा नै भाडा बढ्नुपथ्र्यो । त्यसका निम्ति २०७४ पुसदेखि नै व्यवस्थापनले भाडावृद्धिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । भाडावृद्धिका लागि उद्योग मन्त्रालयबाट लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिवको संयोजकत्वमा भाडावृद्धि सिफारिस समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव, लिमिटेडको महाप्रबन्धक र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको अध्यक्ष सदस्यका रूपमा रहेका थिए । उक्त समितिले २०७५ साउन १ गतेदेखि नयाँ भाडादर निर्धारण गर्न सिफारिस गरेपछि लिमिटेडको मंसिर ५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले साउनदेखि भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले १० वटै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । तर, नयाँ भाडादर कायम गर्दा भने ११ करोड वृद्धि हुन पुग्छ । नयाँ भाडादर लागू हुँदा करिब १६÷१७ करोड वार्षिक रूपमा भाडा उठ्ने गर्दछ । तर, साउनयता बढाइएको भाडा मन्त्री यादवको निर्देशनमा रोकिँदा राज्यलाई करिब ६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन पुगेको छ ।
लिमिटेडले भाडा बढाउँदा सरकारी जग्गा लिजको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको लिज कार्यनीति–२०७१ लाई आधार बनाइएको थियो । त्यस्तै, भैरहवामा निर्मित विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) को भाडादरलाई पनि आधार मानेर भाडा बढाइएको थियो । सेजले भैरहवामा प्रतिरोपनी १ लाख २४ हजार भाडादर कायम गरेको छ भने बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रले भने प्रतिरोपनी ८ हजार मात्र भाडा लिँदै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रहरूको भाडा समय–सापेक्ष नभएको हुँदा बढाउने निर्णय भएको थियो । अहिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भाडा प्रतिरोपनी १ हजार ३ सय ८० रूपैयाँ मात्र रहेको थियो । नयाँ भाडादर कायम हुँदा प्रतिरोपनी ६ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ हुन पुग्दछ । भाडादर वृद्धि गरेर औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने लिमिटेडको योजना रहेको थियो । अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक अवस्था दयनीय रहेको छ । ४०–५० वर्षअघि निर्मित संरचना नै अहिलेसम्म कायम रहेको हुँदा ती जीर्ण अवस्थामा छन् । जीर्ण संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने हेतुले भाडादरमा वृद्धि गरिए पनि मन्त्री यादवका कारण रोकिएपछि नयाँ संरचना निर्माण हुनसमेत सकिरहेको छैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

डुबान क्षेत्रको साक्षी

ShareTweet भनिन्छ, बोल्नेको पीठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । तर, उपभोक्ताहरूमा वस्तुको गुण चिन्ने क्षमता छ भने बोल्नेको पीठो नबिक्न पनि सक्छ । बितेको वर्ष नेपाली- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षको गाथा

ShareTweet तीसको दशकदेखि प्रगतिशील सांस्कृतिककर्मीहरूले एउटा गीत गाउन थालेका थिए, ‘संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो…।’ यो गीत जीवन–यात्रामा संघर्षका अनेक तह पार गरेका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा