16th February 2019, Saturday

E-budhabar

भेनेजुएला प्रकरणले निम्त्याएको खलबल



कुनै ठट्यौली कुरा होइन– अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि डोनाल्ड ट्रम्प नेपालको अस्तित्व र नामसँग परिचित थिएनन् । विश्वको राजनीति, अर्थनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने दुई मुलुक चीन र भारतबारे आफ्नै कर्मचारीद्वारा जानकारी लिने क्रममा केही समयपूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले यी दुई मुलुकबीचका साना मुलुक नेपालतिर औंल्याउँदै सोधेका थिए, ‘यो कुन देश हो ?’ राष्ट्रपति ट्रम्पको औंला नेपालसँगै भुटानतिर पनि सोझिन पुगेको थियो । उनका कर्मचारीले ‘नेपाल’ भनेर परिचय दिएपछि नाम नै गलत उच्चारण गर्दै राष्ट्रपति महोदयले ‘निप्पल’ भनेका थिए । जीवनभर व्यापारमा जमेका राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपालजस्तो भौगोलिक रूपले सानो, अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि प्रभावहीन र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ‘नोटिस’ नहुने नेपालबारे जानकारी राखिरहन कुनै दरोकार नरहनु स्वाभाविकै थियो ।
भेनेजुएला प्रकरणपछि भने राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘नेपाल’को नाम सुन्दा कान चनाखो पार्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । भेनेजुएलाका निर्वाचित राष्ट्रपति मदुरोलाई अस्वीकार गरेर त्यही देशको विपक्षी दलका नेता हुवान गुइडोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि चुलिएको विवादमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति मदुरोको पक्ष लिएर वक्तव्य निकाले । अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यमा भेनेजुएला प्रकरणमा ‘अमेरिका साम्राज्यवादको ठाडो हस्तक्षेप’ भएको भन्दै निन्दा गरिएको थियो । भेनेजुएला प्रकरणमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुई खेमामा विभाजित भइरहेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यले एउटा खेमाको भावनालाई सघाउ पुग्ने ढंगले वक्तव्य जारी गरेका थिए । अर्थात्, रुस र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले राष्ट्रपति मदुरोको समर्थन गरेकामा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तिनै राष्ट्रहरूको कदम पछ्याएका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य अहिले सरकारका निम्ति घाँडो साबित हुन पुगेको छ । किनभने नेपालको सत्तारूढ दलको अध्यक्षको वक्तव्य भेनेजुएलाको स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने आफ्नो देशको कदमप्रति कडा आलोचनाले भरिएको पाएपछि अमेरिका पनि किन चुप लागेर बस्थ्यो र ? तत्काल नै भेनेजुएलाको प्रकरणमा नेपाल सरकारको धारणा माग्ने कार्य अमेरिकाले ग¥यो । अमेरिकाको स्पष्टीकरणको सरकारले तुरुन्तै जवाफ त दियो तर कुरा पहिला नै धमिलिइसकेको थियो । सरकारको धारणालाई अध्यक्ष प्रचण्डको धारणाको ‘भाषागत हेरफेर’को वक्तव्य भनेर अमेरिकाले चित्त बुझाएन । अमेरिकाको असन्तुष्टिपछि सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई निम्त्याएर ‘ब्रिफिङ’ त गरेको छ तर त्यसले पनि अमेरिकाको असन्तुष्टिलाई छोप्ने संकेत देखिँदैन । यो विषय झनै जटिल बन्दै जाने देखिन्छ । किनभने, सरकारको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित रहनु र अमेरिकामा रहेका नेपाली राजदूतलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्नुले तत्काल अमेरिकी सरकारको आवेगमा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
भेनेजुएला प्रकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य निकाल्न हतार मात्र गरेनन्, अमेरिका र नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्धबारे विचार पु¥याउने कार्यमा कमी भएको प्रस्टै देखिन्छ । भेनेजुएला प्रकरणमा विश्व नै दुई खेमामा बाँडिएको अवस्थामा तत्काल वक्तव्य ननिकाल्दा के हुन्थ्यो ? कि तत्काल वक्तव्य ननिकाल्दा पछि परिन्थ्यो ? यो विषयमा विचार पु¥याउने काम हुन सकेन । भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटमा अमेरिका वा अरू कुनै पनि देशले ठाडो हस्तक्षेप गर्नु उचित कार्य थिएन । तर, भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिका जसरी खुलेर लागेको छ, त्यसमा नेपालले विरोध जनाउनुअघि अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध, अमेरिकी कदमको विरोध गर्दा दुई देशबीच निम्तिन सक्ने तिक्तता र त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव र असरबारे विचार पु¥याउन नितान्त जरुरी थियो । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धकालीन समयमा ‘ड्राफ्ट’ गरेजस्तो वक्तव्य अहिलेको समयमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारी राख्नुपथ्र्यो, त्यही अभावमा अहिले आफ्नो वक्तव्य आफंैलाई भारी हुन पुगेको छ । सरकारलाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कामसमेत भएको छ ।
‘एउटाले बिराउँछ, शाखा पिराउँछ’ भन्ने उखान अहिले भेनेजुएला प्रकरणमा साबित भएको छ । बिराए अध्यक्ष प्रचण्डले र त्यसलाई सच्याउने, ढाकछोप गर्ने र टाउको दुखाउने काम सरकारको थाप्लोमा आइप¥यो । यद्यपि, शान्ति प्रक्रियापछि दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भेनेजुएला प्रकरणमा वक्तव्य निकाल्नुअघि कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न जोड दिनुपथ्र्यो तर उनको वक्तव्यको भाषा पूरै राजनीतिक हुन पुग्यो । कूटनीतिक भाषाबाट नै भेनेजुएलामा अमेरिकाले लिएको चासो र हस्तक्षेपको विरोध गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसको अभावमा नचाहिँदो झन्झटमा सत्तारूढ दल र त्यसका अध्यक्ष फस्ने काम मात्र हुन पुगेको छ । अनावश्यक विवादमा सरकार फस्न पुगेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

ढुंगा खानी ‘बन्द गराउन’ प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण

ShareTweet हेटौंडा । भीमफेदी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती रानाले भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेको सिमेन्ट ढुंगा खानी बन्द गराउन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

प्रशंसाको भागीदार बन्ने अवसर

ShareTweet स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्न थालेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दै छ । करिब–करिब आधा समय व्यतीत गरिसक्नै लाग्दा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

बहुआयामिक सिर्जना

ShareTweet कुनै समय साहित्य वृत्तमा मुक्तक विधाले राम्रै स्थान पाएको थियो । मुक्तक विधाको ‘चार्म’ यति धेरै थियो कि काठमाडौंमा नभए पनि पोखरा, धरानजस्ता सहरका साहित्यप्रेमीहरू- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा