27th May 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

लिक बनेको प्रदेश

केही दिनपूर्व सातवटै प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाए । प्रादेशिक संरचनामा मुलुकले पाइला टेकेपछि भोलिका दिनहरूमा कतै संघीयता गहुँ्रगो हुने त होइन भन्ने संशय उब्जिरहेका बेला गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले अनेक व्यवधान पार गर्दै एकवर्षे अवधि पूरा गरेका छन् । यसलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब संघीयताप्रति उब्जिएका संशय, अविश्वास र अफवाह क्रमशः मेटिँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
सातवटै प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाइरहँदा एउटा के कुरा बिर्सनु मनासिब नहोला भने एक वर्षको अवधिमा उत्पन्न अनेक व्यवधानहरूका कारण संघीयताप्रति प्रश्नचिह्न उठाउने थुप्रै आधार जन्मिए । संघीयता नरुचाउनेहरूले त सुरुदेखि नै ‘नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपले सबल नभएको मुलुकमा संघीयता फाप्दैन’ भनेर झ्याली पिटाइरहेकै थिए । तर, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती र उदासीनता, बजेटको अभाव, भौतिक संरचनाको कमी र कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकारहरू विगत एक वर्षको अवधिमा अलमलमा परेका कारण पनि त्यसलाई जोडेर संघीयता फाप्दैन कि भन्ने आशंका जन्मिन पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण मुख्य प्रश्न थियो । तर, कानुन निर्माणमा संघीय संसद्को उदासीनता उदाहरणीय देखियो यो अवधिमा । प्रदेश सरकारहरूले चाँडै कानुन निर्माण निरन्तर दबाब दिइरहे पनि केन्द्र सरकारले चासो र तत्परता देखाउन आनाकानी ग¥यो । केन्द्र सरकारको आनाकानी बुझेकामध्ये २ नम्बर प्रदेश सरकारले त आफ्नै पहलमा कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न कदम चालेपछि केन्द्र सरकार झस्किएन मात्र, चाँडै नै कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू कति सकसमा चलेका छन् भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले समयमै बुझेको भए कुनै समस्या उब्जिँदैनथ्यो ।
प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त बजेटको अभाव पनि झेल्नुप¥यो । स्थानीय तहहरूलाई सिंहदरबारको जस्तै अधिकार दिएपछि प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने समस्या पनि देखियो । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर विकास, निर्माणलगायत कार्यहरूमा पहल लिन सक्ने अवस्थाबीच प्रदेश सरकारहरूको भूमिका के रहने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै प्रखर रूपले उठ्न पुग्यो । यद्यपि, पछिल्लो चरणमा भने स्थानीय तहका विकास, निर्माणजस्ता कार्यहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर काम अघि बढेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारहरू गठन भएको केही समयसम्म भौतिक संरचनाको अभाव देखियो । संसद् भवन कहाँ राख्ने, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कहाँ राख्ने, प्रदेश प्रमुख र सभामुखलगायतको कार्यालय कहाँ खडा गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालय खोज्दाखोज्दै र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै केही समय त्यत्तिकै व्यतीत हुन पुग्यो । तर, सबैजसो प्रदेशको अस्थायी राजधानी विगतदेखि नै सरकारी भौतिक संरचनाहरू भएका मुख्य ठाउँमा राखिएको हुँदा त्यस्तो समस्या परेन । तर, अब भने प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा र प्रदेश ५ को राजधानी सुर्खेतबाहेक अरू प्रदेशको नयाँ बन्ने राजधानीले भने भौतिक संरचनाका लागि बजेट खर्चिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, अरू प्रदेशहरूको राजधानीका लागि नयाँ ठाउँहरू प्रस्तावित भएको हुँदा ती प्रदेशहरूले भौतिक संरचनाका लागि अझै केही वर्ष समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
सबभन्दा जटिल त कर्मचारीको अभाव रह्यो । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारीहरूको अभाव झेल्नुमा समयमै कर्मचारी समायोजन नहुनु मुख्य कारक बन्यो । यदि सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम थालेको भए कर्मचारीको अभाव खट्किँदैनथ्यो । वर्षौंदेखि केन्द्रमै हालीमुहाली गरेर बसेका कर्मचारीहरू सरकारले अह्राउनेबित्तिकै कुनै आकर्षण नभएको र नयाँ संरचनामा हिँडिरहेको प्रदेशमा जाने अवस्था किमार्थ थिएन । बरु, स्थानीय तहमा अधिकार बढी भएको हुँदा कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा जाने रुचि देखाए । तर, प्रदेश भने कर्मचारीहरूका निम्ति आकर्षणको थलो बन्नै सकेन । अझसम्म पनि त्यही अवस्था विद्यमान छ ।
एउटा के कुरा यथार्थ हो भने प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रादेशिक संरचनाको लिक बन्ने काम भने सम्पन्न भएको छ । त्यो लिकलाई अझ व्यवस्थित तुल्याउन कहीँकतै बाँकी त होला नै, यो समयक्रममा पूरा हुँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । तर, यो एक वर्षको अवधिमा लिक बन्ने कार्य सकिएको छ र अब प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिने आशा राख्नु मनासिबै होला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...