21st May 2019, Tuesday

E-budhabar

राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नागरिक विधेयक



राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नागरिक विधेयक

संघीय संसद्मा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न नागरिकता विधेयक प्रस्तुत भई छलफल भइरहेको छ । प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा गैरनेपालीले धमाधम नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसले नेपालमा आप्रवासीहरूको जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रकारको आँच पुग्न सक्ने भनेर संसद्भित्र तथा बाहिर बुद्धिजीवि एवं नागरिक समाजको स्तमा चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
नेपाल राष्टको अस्तित्व बचाउने कि नबचाउने ? सार्वभौमिकताको रक्षाा गर्ने कि नगर्ने ? भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने सवालसँग नागरिकता वितरणको विषय जोडिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्टियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयहरू हुन् । यी राष्ट्रिय हितका विषयहरूलाई सुदृढ र रक्षा गर्न सकियो भने मात्र नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
नागरिकता राज्य र नागरिकताबीचको सम्बन्ध हो । नागरिकताले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सेतुको काम गरेको हुन्छ । नेपालभित्र जन्मी रगत र माटोको सम्बन्ध गाँसिएका नागरिकलाई राज्यले वंशजको नागरिकता प्रदान गर्दछ । वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । वंशजको नागरिकताले मात्र राज्यका प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख एवं न्यायालय एवं र्सवैधानिक अंगको प्रमुख हुने अधिकार प्राप्त गर्दछन् ।
तर यस्तो अधिकार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई प्राप्त हुँदैन । यसैकारण छिमेकी मुलुक भारतमा सोनिया गान्धी इटालीमा जन्मिएका कारण भारतको सर्वोच्च राजकीय पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकी हुन् । तर नेपालमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा नेपालमा जन्मभूमि नभए पनि उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सफल भएको र उनी वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नभएको विषय सार्वजनिक भएको छ । परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुँदा राजेन्द्र महतो प्रस्तावक र पूर्वउपराष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको सभासद् सदस्य भएको हैसियतबाट समर्थक रहेको जुन घटना छ, यसले राजनीतिक दलहरू नै गैरनेपाली (जो वंशजका नागरिक होइनन्) लाई राष्ट्रको जिम्मेवारीमा पु¥याउन उद्यत छन् भने नेपालको राष्ट्रियताको हितमा उनीहरू कति इमानदार र प्रतिबद्ध छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
विदेशी नागरिकले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेवालमा आई कुनै व्यवसाय गरी १५ वर्षदेखि बसोबास गरेको, आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरिसकेको र त्यस्तो देशमा नेपालका नागरिकलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था रहेछ भने त्यस्तो विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो विदेशी नागरिकले नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जानेको र मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको व्यक्तिले मात्र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा सन् १९५१ अगाडि जन्मी बसोबास गरेको र उनीहरूका सन्तानलाई ‘ओभरिसिज सिटिजन्स अफ इन्डिया’ नामले नागरिकता दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा विदेशी नागरिकता दिन २००९ सालदेखि हालसम्म ६ पटक आधार वर्ष (कट अफ इयर) परिवर्तन गरिएको छ । यसअनुसार २००९, २०१९, २०३७, २०४६, २०६३ र २०७२ मा अत्यन्तै खुकुलो नीतिका साथ नागरिकता दिन आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको छ ।
अहिले भर्खरै पनि नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ नयाँ थप गरी २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा न्यायालयको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजका आधारमा न्यायालयको नागरिक मानेर नागरिकता प्रमाणपत्र दिने गरी नयाँ विधेयक ल्याइएको छ ।
यसरी पटकपटक आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने जुन नियम बन्दै छ, पहिलो– यसले नेपालमा आप्रवासीहरूको जनसंख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । खासगरी तराई–मधेस क्षेत्रमा २०४८ सालको जनसंख्या गणनामा नेपालको मूल जनसंख्या ४६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालको जनगणनामा ५१ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । अहिले त यो ५२÷५३ प्रतिशत पुगिसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मूलतः भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गरिने संस्थाको प्रचलन रहेको छ । तर, न्यायालयमा मधेसवादी दलहरूको मागका आधारमा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने जुन नियम बसाइयो, यसले गर्दा हिमाल र पहाडबाट संसदीय क्षेत्रमा प्रतिनिधत्व गर्र्दै सांसद संख्या घट्न गई तराई–मधेस क्षेत्रमा संख्या बढ्दै गएको छ । तराई–मधेस क्षेत्रमा सीमाक्षेत्र भएका कारण लाखौं गैरनेपाली आई पेसाव्यवसाय गरिरहेको र यो जनसंख्या बढ्दै जाँदा नेपालको संसद्मा गैरनेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको संख्या बहुमत हुन थालेपछि फिजी र सिक्किममा जस्तै घटना घट्न सक्ने गम्भीर स्थितिप्रति गम्भीर नबनीकन अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अगाडि सारिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए भविष्यमा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वमा आँच पुग्ने निश्चित छ ।
दोस्रो– नेपाली पुरुषले भारतलगायत अन्य देशबाट विवाह गरेको विवाहित पत्नीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरीकन नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ यसले दोहोरो नागरिकता कायमै हुने स्पष्ट छ । यसैगरी विधेयकमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकले पति फेला नपरेको भनी कुनै प्रमाणित नै नभईकन स्वघोषणा गरेर नेपालमा जन्म नभई विदेशमा जन्मिएका उनका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन सकिने उल्लेख छ । यस पनि ढाँटीछली विदेशी नागरिकका सन्तानहरूले दोहोरो नागरिकता पाउन सक्ने ढोका खोलिदिएको छ । तर विधेयकले नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेका नेपाली आमाबाट नेपाल सरहदभित्र जन्मिएका वास्तविक नेपाली नागरिक, जसका बाबु फेला नपरेका नागरिकले नागरिकता पाउने सम्बन्धमा सम्बोधन मात्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा प्रस्तुत विधेयकले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न ढोका खोलिदिएको छ ।
२०३७ सालको जनमतसंग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सीमाक्षेत्रका गैरनेपालीको नामावली मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको र यही मतदाता नामावलीका आधारमा भटाघट तीनजना प्रतिनिधिले सिफारिस गरेका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएकोमा अदालतबाट मतदाता नामावलीमा नाम भएकै आधारमा नागरिकता वितरण गर्न नमिल्ने भनी वितरण गरिएका सबै नागरिकता बदर हुने पैmसला भयो । यस्तै, २०५४ सालमा जितेमु देवको संयोजकत्वमा गठित नागरिकता छानबिन एवं वितरण टोलीले वितरण गरेको झन्डै ४५ हजार नागरिकता पनि अदालतबाट बदर घोषित भयो । तर अदालतबाट बदर गरिएका सबै नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिसँग खिची बदर गरिए÷गरिएनन भन्ने कुनै तथ्यांक, नेपाल सरकारसँग रहेको छैन ।
सन् १९५१ मा भएको नेपाल–भारत सन्धिको धारा ६ र ७ मा भारतीय नागरिकहरू नेपाल गई पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सम्झौता रहेको छ । यही सन्धिकै आधारमा नेपालीहरू पनि भारतमा गई रोजगारी गर्ने गरेका छन् । तर, भारतमा सन् १९५१ अगाडि जन्मिएका नेपालीका सन्तानले मात्र ओभरसिज सिटिजन सिप अफ इन्डिया नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा भने पटकपटक आधार वर्ष परिवर्तन गरी अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गैरनेपालीका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागकिरता प्राप्त गर्न सक्ने जुन व्यवस्था गरियो, यसले गर्दा अहिलेसम्म झन्डै ६० लाख गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका तथ्यहरू प्रकाशित भएका छन् । खासगरी तराई क्षत्रेमा विगत लामो समयदेखि भएका आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य, भारतीय नागरिक जो नेपालमा आई पेसा–व्यवसाय गरी बसेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने र सीके राउत र मधेसवादी दलहरूले यस्तै नागरिकता प्राप्त नागरिकको जनमतका आधारमा क्षेत्रीयतावादी राजनीति गरेर तराई मधेस क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र हुनुपर्दछ । मधेस स्वतन्त्र राज्यजस्ता माग र नारा अगाडि सार्ने जुन काम गर्दै आएका छन्, यस विधेयकले उनीहरूलाई नै झन् सहयोग पु¥याउने काम गरेको छ । नेपालमा रोजगारीका अवसर र वातावरण नहुँदा ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र पेसामा बिदेसिएका छन् । नेपालीहरूले विदेशमा कमाइ गरी वार्षिक ७ खर्ब जति रकम रेमिट्यान्सबापत पठाउने गर्दछन् । तर, नेपालमा भित्रिएको ७ खर्ब रकममध्ये झन्डै ४ खर्ब अर्थात् ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स रकम त भारतीय नागरिकहरू नेपाल आई रोजगारी, पेसा गरी कमाएबापतको रकम रेमिटहरूबापत भारत लैजाने गर्दछन् । यसो हुनुमा सीमाक्षेत्रबाट जेजति संख्यामा पनि नेपाल भित्रिने विदेशीहरूको संख्या भएकै कारणले हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले सीमामा कडाइ गर्ने हिम्मत गरेको छैन । जबकि, २००९ तिर नै भारत तथा नेपाल दुवै क्षेत्रमा नागरिकहरू आवतजावत गर्दा पासपोर्ट सिस्टम लागू गरी सीमाक्षत्रेमा आवतजावतमा कडाइ गरिएको थियो । तर, समयक्रममा यसलाई बेवास्ता गरियो र आज सीमाक्षेत्र खुला रहेको छ । जेजति पनि मानिस नेपाल आउन पाउने, रोजगारी तथा पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने र नेपाल आएपछि नागरिकतासहित राजनीतिक अधिकार पनि पाउने भएपछि नेपालमा युगौंदेखि बसोबास गरिरहेका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कतौती हुनुका साथै लोप हुँदै गएको छ ।
राष्ट्रियतालाई सुदृढ र बलियो बनाउन राष्ट्रिय हितअनुरूप नागरिक वितरण नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । वास्तविक नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको भए बदर गर्नेगरी उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्दछ । बैंक खाता खोल्न, बत्ती, बिजुली र धारा जडानलगायत अन्य काममा नागरिकता होइन, परिचयपत्रका आधारमा काम गर्नेगरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई कडाइका साथ अन्य देशमा भएको व्यवस्थाजस्तै गरी वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विदेशी नागरिकहरू नेपाल आई रोजागरी, पेसा, व्यवसाय गर्न चाहेमा वा गरिरहेकाहरूलाई कार्य अनुमतिपत्र (वर्क परमिट) र ओभरसिज परिचयपत्र दिनुपर्दछ । सीमाक्षेत्रमा आवतजावत गर्न पूर्व व्यवस्थाअनुसार पासपोर्ट सिस्टम लागू गरी सीमाक्षेत्रको सुरक्षा, चोरीचकारी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा