25th April 2019, Thursday

E-budhabar

सरकार कहाँ पुग्यो रु कहाँ चुक्यो रु



सरकार कहाँ पुग्यो रु कहाँ चुक्यो रु

सकारात्मक काम
नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधि पूरा गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकाले कतिपय राम्रा काम गरेको छ भने कतिपय मुद्दामा चुकेको पनि छ । यसको समिक्षा हुनु जरुरी छ । वर्तमान सरकार बनेपछि संविधानमा व्यवस्था गरेको संघीय शासन व्यवस्था प्रणालीअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीचको सन्तुलन मिलाउने, संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार, तिनीहरूको कर्तव्य आदिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने कुरा आफैंमा एउटा नयाँ अभ्यासको विषय थियो । सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा त्यसले एक स्तरको सफलता प्राप्त गरेको छ ।
हाम्रा सातवटै संघीय सरकारहरू विभिन्न बाधा, अवरोध, समस्या, अड्चनहरूका बाबजुद अहिले सञ्चालित छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप ऐनकानुनहरू निर्माण गर्ने क्षेत्रमा महŒवपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी ऐनकानुन बनाउने कुराले पूर्णता प्राप्त गरेको छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौताले नेपालको समुद्र सतहसम्म पुग्ने एक मात्र भारतसँगको निर्भरता अन्त्य भएर हामी अर्को मुलुकमार्फत समुद्र सतहसम्म हाम्रो पारवहनको सुविधा प्राप्त भएको छ । अब नेपालमा भारतले चाहेर पनि नाकावन्दी गर्ने स्थिति छैन । हामीले तीनपटक भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरिसकेका छौं । अब फेरि नाकाबन्दी भाग्नुनपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ । यस्तै, अरू थुप्रै सकारात्मक विषय छन्, जसमा हामीले महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौं ।
कहाँ चुक्यौं रु
हामीले निर्वाचनका बेला जनतासँग जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौं, ती सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटमा परेनन् । चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिकको सेवासुविधाको सन्दर्भदेखि लिएर लक्षित समुदाय खासगरी नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न, किसान, मजदुर, गरिखाने वर्गका नागरिको हक अधिकारको पक्ष किन नहोस् । आम रूपमा हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरूको स्पिरिटमा सरकार जान कहीँ न कहीँ कमी रह्यो । अर्थात्, आमजनताले दुई तिहाइको सरकार नेकपा नेतृत्वको बनेपछि जुन जनपक्षीय कामको अपेक्षा गरेका थिए, ती कामको सम्बोधन भएन । जनताले दैनन्दिन प्राप्त गर्ने सेवा, राज्यले दिने अभिभावकत्वको विषयमा चाहिँ पर्याप्य हुन सकेन । त्योचाहिँ चुनावको बेला गरिएको प्रतिबद्धताको स्पिरिटमा हुने सकेन भन्ने आमअनुभूति छ । दोस्रो, सुशानको क्षेत्रमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा र जनताको सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि आमजनता सन्तुष्ट हुने स्थिति भइराखेको छैन । नेकपाले जुन समुदायको, जुन वर्गको हितको पक्षमा आवाज उठाउँदै आयो, तिनीहरू नै अहिलेको विकासको मुख्य प्राथमिक विषय हुन् । तर, त्यहाँ हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्नेमा त्यसमा पनि हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति रहेन । यो सरकारले अब मुलुकलाई समाजवाद स्थापनाको दिशामा अगाडि बढाउन, समाजवाद हासिल गर्न आर्थिक आधारहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारहरू निर्माण गर्ने दिशातर्फ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसमा पनि चुकेको अनुभूति गरिँदै छ । यी कामलाई सफलतातिर लैजान सरकार र पार्टीका बीचमा जुन नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, नेकपाको नेतृत्वको सरकार भन्ने जुन अनुभूति हुनुपर्ने हो, त्यो अनुभूति हुन सकेन भन्ने टिप्पणीमा सत्यता छ ।
पार्टी र सरकारबीको सम्बन्ध
पार्टी र सरकार भनेका एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । यी दुई पांग्रा सँगसँगै हिँडेपछि मात्र रथ हिँड्छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा, केन्द्रीय कमिटीका, स्थायी कमिटीका नेताहरूको कार्यविभाजन नहुँदा, देशभरि पार्टी सञ्चालन नीति, विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी संस्थागत ढंगबाट नचल्दा त्यसको असर आमरूपमा परेको छ । सरकारले गरेका काम जनताबीच लैजाने माध्यम भनेको पार्टी पंक्ति नै हो । तर पार्टी कमिटीहरू नबन्दा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनताका बीचमा पुग्न सकेका छैनन् । दोस्रो, यो सरकार नेकपाको हो । त्यसैले, यो सरकारले नेकपाको घोषित लक्ष्य र उद्देश्यको स्पिरिटमा यो चलेको छ भनेर सिंगो पार्टीले यसलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने परिस्थितिको निर्माण हुन नसक्दा पनि त्यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सावभौमिकता, स्वाभिमान र जनजीविकाको पक्षमा गरिबी, समाजिक विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, भ्रष्टाचारजस्ता विषय कम्युनिस्ट पार्टीले सबैभन्दा बढी उठाउँदै आएका विषयहरू हुन् । त्यो स्पिरिटमा यो सरकार चलेको आमअनुभूति हुनेगरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, विडम्बना भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी आउनु त कता हो कता नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्य बाहिरन थालेका छन् । हामीले न्यायालयमै समस्याहरू देख्यौं । एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नेपालबाट पैसा विदेश लाने अनुमति दियो । न्यायालयमै ठूलो रिफर्मको आवश्यकता छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । भर्खरै अख्तियारकै आयुक्त घुस काण्डमा संलग्न भएको अर्को विडम्बना हामीले भोग्नुपरेको छ । त्यहाँ पनि रिफर्मको आवश्यकता छ । सरकार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकादेखि लिएर सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, कानुनी र राज्य, मानवअधिकारको रक्षाजस्ता कुरामा संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
यी सबै समस्यालाई हामीले निरन्तरताको रुपमा हेर्नुपर्छ । २०४६ साल अगाडि अर्कै व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हामीले नै फाल्यौं । तर, २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि आजसम्मको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । २०४६ पछि आजसम्मको न्यायालय, सुरक्षा, राजनीतिक, सरकारी क्षेत्रको कम्तीमा उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । २०४६ देखि आजसम्म देशको नागरिकता वितरणजस्तो विषयमा भएको अपराधजन्य क्रियाकलापको छानबिन गरौं । त्यो समयमा वितरण भएका नागरिकताको छानबिन गरौं । देशलाई साँच्चै नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भएका जनविरोधी, भ्रष्टाचारजन्य कामको छानबिन गरेर त्यसका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्न सक्योे भने त्यसले सिंगो देशलाई असल संस्कार, असल संस्कृतितर्फ लैजान्छ । आज हामी देख्दै छौं, २०४६ सालदेखि एक वर्षअगाडिसम्म सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन व्यवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेस, जसको पालमा सबैभन्दा धेरै नेपालका सरकारी संस्थाहरू बिक्री भए, नदीनाला बिक्री भए, उद्योगधन्दा बिक्री भए, त्यो सबै कुराको नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्तिको भूमिका हेर्दा लाग्छ, आजसम्म मानौं कि ऊ सरकारमा गएकै छैन । शासन व्यवस्थामा कहिल्यै छँदै छैन । मानौं, संविधान जारी भएपछि जन्मेको पार्टीजस्तो उसको अभिव्यक्ति छ ।
प्रतिपक्षको भूमिका
नेपाली कांग्रेस आज जन्मेको पार्टी होइन । ऊ स्वयंले दाबी गर्ने ठाउँमा उभिएर हेर्ने हो भने पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, लोकतन्त्रको सबैभन्दा हिमायतीजस्तो पार्टी, बीपी, गणेशमानजस्ता नेताले नेतृत्व गरेको पार्टी, आज नीतिका कुरा, विचार र सिद्धान्तका कुरा, देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने, आधुनिकतातर्फ लैजाने कुरामा पछि परेको देखिन्छ । नेकपाको भन्दा राम्रो समाजवादको व्याख्या, जनपक्षीय विकास निर्माणको व्याख्या, सामाजिक, आर्थिक विकासका एजेन्डा ल्याएर कांग्रेसले संसद्मा बहस गर्नुपर्ने हो । प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई सही बाटोमा अगाडि हिँड्न प्रेरित गरोस्, विकास निर्माणमा हातेमेलो गरोस् । सहकार्यको परिस्थिति बनोस् । यो तरिकाबाट जानु आवश्यक छ । न कि एजेन्डाविहीन भएर सतहमा आएका खुुद्रे कुरा बोकेर हिँडेर आफ्नो इतिहासलाई, प्रतिष्ठालाई समेत गुमाउने कुरा गर्नु राम्रो होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब टाउको कमै दुख्ला

ShareTweet केही दिनपूर्व एकजना साथी प्रफुल्ल मुद्रामा देखिए । उनी प्रफुल्ल हुनुका एउटै कारण थियो– ‘पब्जी’ माथि प्रतिबन्ध । पब्जी–पीडित अभिभावकको लहरमा उनी पनि आबद्ध- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

श्रमप्रति समर्पित

ShareTweet कविता लेख्नुको अर्थ सत्यको अन्वेषण गर्नु हो । जुन कविता सत्यको अन्वेषण गर्न चुकेका हुन्छन्, मानवीय गरिमा र संवेदनालाई टिप्न असक्षम ठहरिन्छन्, त्यस्ता कविता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा