25th May 2019, Saturday

E-budhabar

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ब्युँताउने खेल धमिलो पानीमा माछा समात्ने मेलो



काठमाडौं । द्वन्द्वको विसर्जन भएको करिब डेढ दशक बितिसक्यो । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन विगतका हरेकजसो सरकारले थालेको प्रयत्नले लामै समय लिए पनि कुनै सकारात्मक परिणाम दिएको छैन, अझैसम्म । बरु पछिल्लो समयमा भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई पुनः ब्युँताएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चलखेल सुरु भएको छ ।
त्यसको पछिल्लो प्रमाण हो– गंगामाया अधिकारीको राहदानी प्रकरण । लगभग किनारा लागिसकेको कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणलाई पुनः बल्झाएर दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने खेल सुरु गरिएको छ । गोरखा, फुजेलकी गंगामायालाई राहदानी बनाउन लगाएर संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत युरोपेली मुलुकहरूमा लगी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई फेरि जगाउने कार्यमा निहित स्वार्थ बोेकेका केही समूह र संस्था क्रियाशील रहेको आशंका गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा आफ्ना छोरा कृष्णप्रसादको विद्रोही पक्षद्वारा हत्या भएपछि केही वर्षअघिबाट नन्दप्रसाद अधिकारी र गंगामायाले आमरण अनशन थालेकी थिइन् । अनशनकै क्रममा केही वर्षअघि नन्दप्रसादको निधन भयो । उनको शव अहिलेसम्म परिवारका सदस्यहरूले बुझेका छैनन् । पतिको निधनपछि पनि गंगामायाले अनशन जारी राखेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय भने राज्यले करोडभन्दा माथि उनलाई क्षतिपूर्ति दिएपछि यो प्रकरण केही मत्थर भएको थियो ।
तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई ब्युँताएर नेकपाको सरकारलाई थप अप्ठेरो पार्ने नियतले केही दिनअघि गंगामायाको राहदानी बनाएसँगै यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उछाल्ने कार्य हुन लागेको आशंका गरिएको छ । यो कार्यमा नेपाली कांग्रेससम्बद्ध केही मानवअधिकारवादी संस्थाहरू भित्रभित्रै क्रियाशील रहेको अनुमान गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निप्ट्यारा लगाउन राष्ट्रिय स्तरमा सहमति बनिरहेको बेला यस कार्यको जस वामपन्थीको वर्तमान सरकारलाई किन दिने भन्ने ठानेर कांग्रेससम्बद्ध मानवअधिकारवादी संस्थाहरू अघि सरेको बताइन्छ । खासगरी, कांग्रेसभित्र पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षमा उभिँदै आएका मानवअधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउनेतिर भाँजो हालिरहेको बुझिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सल्टाउनेतिर शीर्षस्थ तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यो विषयमा उच्चस्तरीय सहमति बनिसकेको अवस्था छ । नेकपाकै दोस्रो तहका नेताहरू सुवासचन्द्र नेम्वाङ, वर्तमान पुनलगायतले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सल्टाउन पहल गरिरहेका छन् । कानुन तथा न्यायमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि द्वन्द्वकालका पीडितहरूसँग भेटेर यो विषयलाई टुंग्याउने पहल थालेका छन् । नेपाली सेनाले पनि सहमति जनाइसकेको अवस्था छ । तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई सल्टाउनेतिर राष्ट्रिय सहमति बन्दै गइरहेको बेला केही विदेशी राष्ट्रको उक्साहट र योजनामा यो मुद्दालाई पुनः ब्युँताउने र त्यसलाई लम्ब्याएर सरकारलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने खेल भित्रभित्रै भइरहेको देखिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई ब्युँताउन भूमिका खेल्नेहरूलाई भेनेजुएला प्रकरणले थप ऊर्जा दिएको बताइन्छ । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको विरोध जनाएपछि केही समयपूर्व त्यसको तिखो प्रतिक्रिया अमेरिकी सरकारले जनाएको थियो । भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्न अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई दबाब मात्र दिएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेका कूटनीतिज्ञहरूसँगको ‘ब्रिफिङ’मा अमेरिकी राजदूतले अनुपस्थिति जनाएर विरोधसमेत जनाएका थिए । भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी सरकार नेपाल सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको फाइदा उठाउने नियतले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई उल्टाएर वामपन्थी सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने कार्य सुरु भएको अनुमान लगाइएको छ ।
यो अवधिमा सरकारले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने गलत निर्णय गरेको छ । एक वर्षका लागि म्याद थपिएको आयोगले कुनै सिन्कासमेत नभाँचे पनि सरकारले एक वर्ष फेरि थप्ने निर्णय गरेको छ । कुनै काम नै नगर्ने आयोगको म्याद पटकपटक किन थपिइरहेको हो ? यसले सरकारलाई थप आलोचित तुल्याएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा