22nd July 2019, Monday

अदालतको साख फर्काउने कदम



अदालतको साख फर्काउने कदम

चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक कदमहरू चालिन थालेका छन् । अदालतमा व्यापक मात्रामा आर्थिक लेनदेन हुने र त्यही आधारमा न्यायको किनबेच हुने गुनासो नयाँ होइन । अझ अन्यत्र मिल्न नसकेका कामहरूको अन्तिम सेटिङ अदालतमा चल्ने परम्परा जस्तै बनिसकेको छ । कसैले हम्मेसी प्रतिक्रिया दिन नसक्ने, न्यायको अन्तिम निरूपण गर्ने निकाय भएको र त्यसबारे टिप्पणी गर्दा मानहानिको मुद्दासमेत लाग्ने भएका कारण अदालतमा हुने भ्रष्टाचारबारे थाहा पाएर पनि बोलिँदैन । प्रकट रूपमा नबोले पनि सबैलाई के थाहा छ भने नेपालमा ठूला आर्थिक चलखेल हुने मुख्य ठाउँ अदालत हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कदमले त्यसलाई साहसका साथ उजागर गरेको छ र उहाँले न्याय क्षेत्रमा सुधारका लागि नागरिकमा आशा जाग्ने गरी केही कदम चाल्नुभएको छ ।
३३ किलो सुनकाण्डका अधिकांश आरोपितलाई न्यूनतम रकम धरौटी मागेर छाड्ने उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराउने, संसद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाई इजलास नतोक्ने, मलेसियामा कामदार पठाउने भिएलएन कम्पनीका मालिकलाई सानो धरौटीमा रिहा गर्ने न्यायाधीशलाई काजमा तान्ने, एनसेलले कर तिर्नुपर्ने आदेश दिने, विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीले बिनास्रोत विदेशबाट ल्याएर अदालतकै आदेशमार्फत बैंकबाट झिकेको रकम फिर्ता ल्याउने, प्रतिस्पर्धाको साटो आफूले सीधै मोबाइल फ्रिक्वेन्सी सीटी टेलले गरेको दाबी खारेज गर्नेजस्ता राष्ट्रको ध्यान तानेका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले आशा जगाउने काम गर्नुभएको छ । त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामा मोलमोलाइ गर्ने, दाबी गरेभन्दा निकै कम रकममा धरौटीमा छाड्ने, समयमै मुद्दा नछिन्ने र फैसला गर्दा साह्रै कम सजाय गर्ने आरोप लागेका विशेष अदालतका तीन न्यायाधीशलाई जुम्ला र राजविराज सरुवा गरेर उहाँले आफ्नो नजर सबैतिर पुगेको जनाउ दिनुभएको छ । यहीबीचमा इजलास सहायमार्फत ५ लाख रूपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेका काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीशलाई पनि उहाँले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचार आफैं हुने होइन, व्यक्तिले गर्ने हो । नागरिकको नांगो आँखाले हेर्दा पनि यसमा पक्कै कैफियत छ भनेर थाहा हुने गरी अदालतबाट आदेश र फैसलाहरू भएको पाइन्छ । एनसेल कर प्रकरण सारा नेपालीको मन दुख्ने त्यस्तै एउटा मुद्दा थियो, जसमा फाइदा लिन विदेशी कम्पनी टेलिसोनेराले हाम्रो न्यायालयलाई प्रभावित पारेको थियो । सामान्य मानिसले पनि बुझ्दछ, तपाईंको घरजग्गा, मोटरसाइकल वा गाडीजस्ता चीज बेच्नुप¥यो भने पहिला कर चुक्ता गर्नुपर्छ । जग्गाको तिरो तिरेको रसिद वा सवारी साधनको कर बुझाएको कागज जम्मा नगरेसम्म स्वामित्व परिवर्तनको काम एकरत्ति पनि अघि बढ्न सक्दैन । तर, एनसेल त्यस्तो कम्पनी हो, जसले कर नतिरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने सफलता पायो । त्यसक्रममा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयदेखि सरकारी सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर टेलिसोनेराले एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेल बिक्री ग¥यो । हामी नेपालीबाट नाफा कमाएको रकम देशबाहिर लैजान टेलिसोनेराले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्यायो र हाम्रो अदालतले यति सामान्य तथ्यमा पनि आँखा चिम्लेर भन्यो, ‘नेपालमा कर नतिरेरै टेलिसोनेराले नाफा नेपालबाहिर लैजान सक्छ ।’ हालै चोलेन्द्रशमशेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यो मुद्दा उल्टिएको छ र उक्त एनसेल कम्पनी किन्ने एक्जियटाले सम्पत्ति प्राप्त गरेकाले कर तिर्नुपर्ने आदेश भएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने अदालतमा ठूलो सेटिङ मिलाएर टेलिसोनेराले रकम विदेश लगेको थियो ।
अदालत स्वायत्त संवैधानिक अंग हो । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न अदालतको मर्यादाको विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम निकाय भएका कारण यसको मर्यादा राख्नुपर्ने भनेर नै यसबारे सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी नगर्ने र त्यसो गरे मानहानि वा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लाग्ने प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यसको मतलब त्यहाँ जति पनि घुसखोरी गर्न मिल्ने तर त्यसबारे बोल्न नमिल्ने भन्ने होइन । पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट भएका आलोचनाले अदालतलाई सुधार्न मद्दत गरेको देखिन्छ ।
अदालतको स्वच्छता त्यहाँ जाने व्यक्तिमा धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ । नेपालको अदालतले साहसका साथ महाकाली सन्धिबारे राष्ट्रहितमा निर्णय गरेर राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको इतिहास हाम्रा सामु छ भने संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै देशमा अस्थिरता र विकृति भिœयाउँदै बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई कमजोर र बदनाम बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ । शाहीकालमा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे उल्लेखनीय फैसलाहरू गरेर अदालतले साख जोगाएको साक्षी हामी सबै छौं । मुलुकमा राजनीतिक संकट पर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर निकास पनि निकालिएको छ । त्यस कदमले न्यायिक नेतृत्वमा अर्कै खालको महŒवाकांक्षा जागृत गर्ने खतरा आफ्नो ठाउँमा छ तर राजनीतिक संकटमा फँसेको मुलुकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न त्यो कदम सही सावित भएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा चरम अविश्वास, बेमेल र एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन नगराएको भए सम्भवतः मुलुक आजको अवस्थामा पनि आउन सक्ने थिएन ।
अदालतको प्रतिष्ठा, साख र जनविश्वास नेतृत्वमा निर्भर रहन्छ । भेषमा साधु जस्ता देखिने दामोदर शर्माको कार्यकाल न्याय क्षेत्रका कुनै पनि मानिस सम्झिन चाहँदैनन् । हरेक जसो मुद्दामा सबभन्दा धेरै आर्थिक लेनदेन त्यही कार्यकालमा भएको खुलेआम सुन्न पाइन्छ । त्यसैगरी, न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नमा रामप्रसाद श्रेष्ठ, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीजस्ता प्रधानन्यायाधीशले निर्वाह गरेको नेतृत्वलाई मानिसहरूले आदरपूर्वक सम्झिन्छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणका कदमले न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै कडा परीक्षा पार गर्नुपरेको थियो । अहिलेको सत्तारूढ नेकपाका तत्कालीन दुवै घटक–एमाले र माओवादीका तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले उहाँका विपक्षमा मत हालेका थिए । दुई मतले मात्रै उहाँका विपक्षमा दुई तिहाइ नपुगेका कारण उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पस्न पाउनुभएको थियो । यसपटक सुनुवाइ समितिमा नेकपाको एक्लै दुई तिहाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले नचाहेको भए उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनुहुने थिएन, जसरी दीपकराज जोशीले पाउनुभएन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा र उहाँलाई अनुमोदन गर्दैगर्दा सांसदहरूले सम्झाएका छन्– दुई तिहाइको ख्याल गर्नुहोला । धेरै समयपछि चार वर्ष लामो अवधिसम्म नेपालको न्यायिक नेतृत्व गर्न पाउने भाग्यमानी व्यक्तिका रूपमा सर्वोच्च भित्रिनुभएका राणाका लागि सांसदहरूको त्यो भनाइको पक्कै पनि अर्थ छ भन्ने उहाँले बुझ्नुभएको छ । त्यही भएर संसद्ले आफूप्रति गरेको विश्वासलाई आफूले बुझेको र आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व गर्ने र संसदीय समितिमा अनुमोदन गर्ने सत्तारूढ दललाई निराश नपार्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँले गरेका सुधारका कामहरूका पछाडि संसद्को त्यो बलले पनि काम गरेको छ र उहाँले निराश पार्नुभएको छैन ।
पछिल्लो समय अदालतमा देखिएको अर्को विकृति हो– राजनीतिक रूपमा समाजमा परिचित र त्यही आधारमा लाभका पद हासिल गरिसकेका व्यक्तिहरू न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुने । जुनसुकै पार्टीबाट भए पनि यो गलत कदम हो । एउटा पार्टीबाट सांसद भइसकेको व्यक्ति वा त्यसका विभिन्न कमिटीमा बसेर काम गरिहेको व्यक्ति न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्नासाथ सबैका लागि स्वीकार्य भइहाल्दैन । ऊ स्वयंमा र उसलाई हेर्ने अरूमा पनि पूर्वाग्रह हुन्छ । यस आधारमा सही रूपमा न्याय निरूपण हुन कठिन पर्दछ । मलाई कुनै न्यायाधीशले सही न्याय दिन सक्दैन भन्ने लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वामा स्वतः कमी आइहाल्छ । अर्को कुरा त्यसरी नियुक्त न्यायाधीश राजनीतिक मुद्दाहरूमा सही निर्णय लिन सक्दैनन् भन्ने विगतमा घटनाहरूले पनि देखाउँछ । उदाहरणका लागि स्थानीय निर्वाचनका बेला भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । दुईजना व्यक्तिले एउटा पार्टीको योजनामा नियतवश मतपत्र च्यातेका देख्दादेख्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले त्यसलाई गलत भन्न सक्नुभएन, सदर गरिदिनुभयो । कारण के थियो भने उहाँ एमालेका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुग्नुभएको थियो र त्यसमा सही फैसला गर्दा आफूलाई एमाले भन्लान् भन्ने त्रासले उहाँले सही निर्णय लिन सक्नुभएन । यस्ता अरू पनि दर्जनौं उदाहरण छन्, जसमा राजनीतिक कारणले सही निर्णय भएका छैनन् । यस्तो अवस्था फेरि आउन अब हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय र सार्वजनिक रूपमा चिनिएका वकिलहरूलाई रोक्ने साहस प्रधानन्यायाधीश राणाले गर्नुभयो भने नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा उहाँले दिएको योगदान थप स्मरणीय हुनेछ ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकाल अझै लगभग चार वर्ष छ । त्यसैले अहिले चालेका कदमहरूकै आधारमा न्यायालयमा सुधार भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुन्छ । तर, उहाँले सुरुमै जे कदम चाल्नुभएको छ, यसले अदालतप्रति जनआस्था बढाउने काम गरेको छ । आशा गरौं, उहाँको कार्यकालभरि यसैगरी प्रशंसा गर्न पाइनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

टेलिकमका ग्रहकलाई भारी छुट

ShareTweet काठमाडौं । सम्भव भएसम्म सस्तो मूल्यमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवाहरु ग्राहकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल टेलिकमले असार २७ गते शुक्रबार देखि लागू हुनेगरी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कलाको कदर

ShareTweet हरेक सर्जकले एउटा अपेक्षा सँगालेका हुन्छन्– आफ्नो सिर्जनाले उचित मूल्य पाओस् । त्यस्तो मूल्य भौतिक पनि हुन्छ र आत्मिक पनि । अझ, कला–शिल्पीहरूले त त्यस्तो- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

काठमाडौंका चुलीहरूको गाइड

ShareTweet काठमाडौं उपत्यकालाई समृद्ध तुल्याउने अजस्र स्रोतहरू हुन्– वरिपरिका डाँडाहरू । उपत्यकावरिपरिका हरियाली वनजंगलले स्वच्छ हावा दिएको छ, पानी दिएको छ र सुन्दरता- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा