25th May 2019, Saturday

E-budhabar

नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन जाली काम



नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन जाली काम

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगबाट मुस्लिम आयोगमा सिफारिस समिम अन्सारीको दुईटा जन्ममितिको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि नाम फिर्ता लिने मुडमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय फेरि विवादित पात्र अन्सारीकै वकालत गर्न थालेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा अन्सारीको ढड्डा र नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक–फरक भएको, शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नक्कली भएको उजुरी परेको छ । यससम्बन्धी समाचार सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको नाम फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यसका लागि उनले आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि डाकेका थिए । जुन बैठकको एजेन्डा निर्वाचन आयोगका सदस्यहरूको सिफारिस र विविध शीर्षकअन्तर्गत अन्सारीको नाम फिर्ता लिने थियो । तर, परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीकै व्यस्तताका कारण त्यो दिन बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराइयो । तर, आइतबारपछि प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति परिवर्तन भएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार अहिले उनी अन्सारी योग्य मान्छे भएको र नागरिकताको फरक जन्ममिति ‘मानवीय त्रुटि’ मात्र भएको बताउन थालेका छन् ।
अन्सारीको नागरिकता दुई जन्ममिति छन् । एउटामा जन्ममिति २०३७ असोज २४ छ भने प्रतिलिपि २०३० असोज २४ छ । नागरिकता दिने अधिकारीको नाम न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डा छ न त उनको प्रतिलिपिमा नै छ । त्यति मात्र होइन, पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र समानुपातिकको बन्दसूचीमा पनि उनको नाम छ । बन्द सूचीमा मुस्लिम समूहको एक नम्बरमै उनको नाम छ । त्यसले पनि संवैधानिक नियुक्तमा बाधा हुन्छ । त्यो भएपछि सोमबार मात्र नाम खाली गर्न पार्टीले आयोगलाई नाम पठाएको छ । तर, सुनुवाइ समितिले पहिल्यै आयोगलाई सोध्दा आयोगले १० गते नै अन्सारीको नाम बन्दसूचीमा र केन्द्रीय सदस्य पनि छ भनेर जवाफ पठाइसकेको छ । कतिसम्म पनि जुन दिनको सचिवालय बैठकमा यससम्बन्धी एजेन्डा नै थिएन त्यो दिनको बैठकको उतार भन्दै जाली काम गरिएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले १० गतेको सचिवालयको बैठकको निर्णय भनेर लेख्न लगाएपछि अन्सारीलाई सोही दिनको बैठकले बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटाउने निर्णय उतारिएको छ । एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘यस्तो जाली काम पनि यो पार्टीमा हँुदो रहेछ, त्यो दिनको बैठकको यो एजेन्डा नै छैन, छलफल नै भएको छैन, तर अगाडिको मिति राखेर १३ गते निर्णय उतार गरिएछ ।’
अब के हुन्छ ?
संवैधानिक परिषद्ले नै उनको नाम फिर्ता लियो भने सकिहाल्यो । नत्र, सुनुवाइ समितिका अधिकांश सदस्यहरू उनको नाम अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् । पार्टी नतृत्वले जबर्जस्ती ग¥यो भने पार्टी नेतृत्वको अवज्ञा गरेर जाने हिम्मत गर्न कसैले सक्ने अवस्था छैन । त्यो स्थितिमा केही सदस्य बरु अनुपस्थिति हुने सम्भावना रहन्छ र उनको नाम अनुमोदन पनि हुन्छ ।
अनुमोदन भयो भने पनि अदालतमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठ्छ । यदि अदालत निष्पक्ष भयो भने यो उनी आयोगको अध्यक्ष भइरहने सम्भावना छैन । एकातिर नागरिकतामै त्यो समस्या छ भने अर्कातिर अर्को समस्या शैक्षिक प्रमाणपत्रमा छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको कार्यक्षेत्र संसदीय समितिलाई छैन । समितिले के–कसो छ भनेर कागजात मगाउन सक्छ र छानबिन गर भनेर कसैलाई भन्न सक्छ । छानबिन राम्ररी भयो भने उनका कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली नभएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार एसएलसीदेखि माथि उनका सबै प्रमाणपत्र भारतबाट किनेर ल्याइएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा