23rd March 2019, Saturday

E-budhabar

काठमाडौंलाई रेलले जोड्ने योजना चीन र भारत दुबै आतुर तर कहाँ प¥यो गाँठो ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंलाई चिन र भारतको रेलसंग जोड्ने सपना साँचेका छन् । उनले आफ्नो उक्त सपना बेला बेलाका अभिव्यक्तिमा पनि खुलस्त पार्ने गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मुल आँकाक्षा पुरा गर्न पनि वर्तमान सरकार रेल, पानी जहाज लगायतका काममा दत्तचित्त भएर लागेको बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले साँचेको सपना तत्काल परिणाम निसकने गरी अघि बढ्न सकेको छै ? आखिर किन त ?
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको रेल काठमाडौं जोड्ने घोषणा गरेको धेरै भयो । नेपालमा रेलवेको काम अघि बढाउनकै लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग गठन गरी त्यस मातहत रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना समेत चालु छ । आ.व. २०६६÷६७ बाटै आयोजना शुरु गरिएको उक्त आयोजना भने आयोजना पुरा हुने मिति यकिन नगरी सुरुवात गरिएको थियो । वार्षिक बजेट विनियोजनमा नै आयोजना सम्पन्न हुने मिति निर्भर रहने उल्लेख गरिएको थियो । आयोजनाको मुख्य लक्ष्यहरुका रुपमा मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग (१०५६ किमि,लिंक सहित) निर्माण तथा संचालन, काठमाडौं वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण तथा संचालन , केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्विनी रेलमार्ग ( ४४५ किमि) निर्माण तथा संचालन , काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल÷स्काइरेल निर्माण तथा संचालन , भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भैरहेको क्रस बोर्डर रेलवे प्रोजेक्ट, जयनगर जनकपरु विजुलपुरा बर्दिबास ६९किमि, जोगबनी विराटनगर १८ किमि,जलपाइगुडी काकडभिट्टा ४६ किमि,नौतनवा भैरहवा १२ किमि तथा नेपालगंजरोड नेपालगंज १५ किमि रेलमार्ग निर्माण तथा संचालन उल्लेख छ । तर त्यसमा उल्लेखित योजनाहरु मध्ये केही काम मात्र अघि बढेकाले तत्काल ति योजनाहरु पुरा हुनेमा आशंका बढेको छ । तथापि सरकारी सक्रियता भने लोभलाग्दो नभएको होइन ।
चिनसंग रेल जोड्ने योजना प्रारम्भीक चरणमै
चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउने भनिएपनि तत्कालै काम सुरु हुनेमा रेल रेल विभागका अधिकारीहरु नै विश्वस्त छैनन् । डिसेम्वरमा काठमाडौंमा भएको बैठकमा चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरेर तयार पारेको फिजिविलिटी रिपोर्ट नेपाल सरकारलाई औंपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनी फष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्ट्रिच्युटले करिव तीन महिना अध्ययन गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनले केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना सम्भव देखाएको थियो । तर फिजिवल देखिएको चिनियाँ रेल परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले रेल निर्माणका सम्वन्धमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखोस भन्ने चाहेको थियो । नेपालले अनुदानमा बनाइदिन भनेपनि रेलमार्ग निर्माण बारे ठोस योजना दिन सकेको छैन । जसका कारण रेलमार्गको थप अध्ययन गर्ने विषय अन्योलमा रहेको उनी बताउँछन् । चीनले औपचारिक प्रस्ताव लिएर आओस भन्ने चाहेको अवस्थामा पनि नेपाली पक्षले चासो नदिएपछि समस्या भएको विज्ञहरु बताउँछन् । यो रेल परियोजनाको अझै सम्भाव्यता अध्ययन,विस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट ( डिईआर ) गर्न बाँकी नै छ । डिईआर रिपोर्ट तयार भएपछि मात्रै मोडालिटी टुङग्याएर निर्माणमा जान सकिन्छ । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भने रेल परियोजना अघि बढाउन निरन्तर द्धिपक्षीय छलफल भैरहेको बताउँछन् । उनले दुई–तीन महिनाभित्र केरुङ–काठमाडौ रेल परियोजनाको बैठक चीनमा गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार उक्त बैठकमा डिईआर बनाउने विषय टुङगो लगाइनेछ भने नेपालले संभवत चिनियाँ पक्षलाई नै डिईआर गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।
२ खर्ब ५६ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान
महानिर्देशक मिश्रका अनुसार यो रेल परियोजना बन्ने भुगोल संसारका कठिन मानिएका मध्ये एक हो । निर्माण खर्चिलो र कठिन हुने भएपनि असम्भव नभएको बताएएको छ । चिनियाँ कम्पनीले दिएको रिपोर्ट अनुसार यो रेलमार्ग करिव ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । जसमा ७ वटा टनेल हुनेछन् । करिव ७० मिटर उचाईसम्मका पुलहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी भाग टनेल र पुलमा रहनेछ । रसुवागढी बाट करिव २ हजार मिटर ओरालो झरेर रेल काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने भएकाले सिङगल इन्जिनको रेल संचालन गर्न नसकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५६ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान उक्त रिपोर्टमा गरिएको छ । डिपिआर नबनेका कारण मोडालिटीको टुङगो लागेको छैन् । चीनले सिगात्सेबाट केरुङ करिव ५ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेकै छैन । सन् २०२० मा रेलमार्ग ल्याउने सपना पूरा नभएपछि दुई वर्षपछि सारिएको छ । चिनियाँ प्राविधिकहरुले कुनै समस्या नआए निर्माण सुरु गरेको ९ बर्षमा काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
जयनगर–जनकपुर अन्तिम चरणमा
त्यसो त बहुचर्चित जयनगर–जनकपुर रेल सेवा छिट्टै नै पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले अब छिट्टै जयनगर–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाई छ । रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतसँग रेल भाडामा लिने योजना विभागको रहेको बताइन्छ । रेल खरिद प्रक्रिया लामो रहेकाले तत्काल दुई वा तीन वटा रेल भाडामा नै लिएर सञ्चालन गरिने उनले बताए । जयनगर–जनकपुर रेल सेवा छिट्टै नै सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको बताइए पनि अन्तरदेशीय उक्त रेल सेवा कुन ‘मोडेल’ मा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे भने अझसम्म कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । रेल सेवा सञ्चालनबारे ‘वेट लिज’ लगायत विभिन्न ‘मोडेल’ बारे नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म निर्माण गरिएको ३५ किलोमिटर लामो उक्त रेल सञ्चालनका लागि तयार भएको नेटवर्क ब्रोडगेज हो । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र जनकपुरबाट कुर्थासम्मको ६ किलोमिटर गरी उक्त रेलमार्ग ३५ किलोमिटरको छ ।
विभाग के गर्दैछ ?
रेल विभाग नयाँ विभाग हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सपना पुरा गर्न यसले अहिले तीन चार तरिकाले काम गरिरहेको छ । केहीमा सर्भेको काम, केहीमा सम्भाव्यता अध्ययन र केहीमा निर्माणकै काम जारी रहेको महानिर्देशक मिश्र बताँउछन् । ‘चीनसँगको, भारतसँगको र आफ्नै रेल चलाउने विषयमा हामी काम गरिरहेको छौं ।’ उनले भने ‘सबैभन्दा शुरुमा नेपाल सरकारले जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेल चलाउदै छ । ’
सन् २०१० मा नेपालको जनकपुर र जयनगर जोड्ने रेल विस्तारका लागि भारतसँग सम्झौता भएको थियो । भारततर्फको रेल सञ्जालसँग जोड्ने भएका कारण उताको जस्तो खाले रेल छ, नेपालले पनि त्यस्तै मिल्दो रेल चलाउनु पर्ने समस्या भएको विभागका अधिकारीहरु बताउाछन् । जसका कारण अहिले डिजेल इञ्जिनबाट चल्ने रेल सरकारले खरिद गर्न लागेको हो । यो लिकमा विद्युतीय रेल पनि चल्न सक्छन् । कोइलावाला पनि चल्न सक्छन् । भारतले जयनगरदेखि बर्दिबासम्म रेल सिस्टम बनाउने जिम्मा पाएको छ । यो नेपालका लागि अनुदान नै हो । भारतले यो दूरीका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । नेपालले दुई रेल किन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । एक पटकमा करिब १ हजार ५ सय यात्रुले यात्रा गर्न पाउनेछन् । अहिलेको लागत कति वर्षमा उठ्ला भन्ने कुनै अध्ययन छैन । किनभने सरकारले यो काममा मुनाफा हेरेको नभई सामाजिक–आर्थिक प्रभाव हेरेको बताइन्छ । भारतमा पनि सामाजिक सेवाकै हिसाबले रेल चलेका छन् । रेलको टिकट धेरै सस्तो हुन्छ । वस्तु ढुवानी पनि हुने भएकोले रेल धानिने भनेको वस्तु ढुवानी गर्दाको शुल्कले हो ।
दुइवटा रेल केही समयमै चल्ने
नेपाली भूमिमा एकाध वर्षमै कम्तिमा दुई वटा रेल चल्नेछन् । एउटा त जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन हुने बिन्दुमै छ । अर्को भनेको बिराटगर –बथनाह । जोगवनीसम्म भारतले ल्याइपुर्याएको रेलको स्तरोन्नती भारत आफैले केही वर्ष अगाडि गरेको थियो । जोगवनीसम्म चल्ने रेल न्यारो बडीवाला पुरानो प्रविधिको थियो । तर अहिले विराटनगरसम्म आउन लागेको रेल ब्रोडगेज नै हो ।
पश्चिम बंगालहुँदै काकडभिट्टातर्फ पनि रेल आउने तयारी छ । योजनामा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि छ । बर्दिबासदेखि काकडभिट्टामा यात्रुको चाप राम्रो हुने सम्भावना देखेर नै रेल विभागले चाँडै नै भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । विभिन्न मोडलबारे छलफल भइरहेको छ । कसरी कुन मोडलमा बनाउने र सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको निक्र्योल निस्केको छैन । बर्दिबासदेखि काकडभिट्टासम्मको २६० किलोमिटरमा यो वा अर्को वर्षदेखि निर्माण शुरु नै हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । यता पूर्वपश्चिम रेलमार्गको तयारी धेरै पूरा भइसकेको र निर्माणको काम नै शुरु भइसकेको भनिएको थियो । तर पनि अझै रेलको खाका जनताले देख्न पाएका छैनन् । रेल विभागलाई जग्गा अधिग्रहण, वनसँगको झमेला, लालपुर्जा नै नभएका जमिनमा पनि उत्पन्न हुने किचलो आदि कारणले चुनौती थपिएका छन् । वातावरणीय पक्ष पनि उत्तिकै किचलोमा छ । सरकारले बर्दिबासदेखि काकडभिट्टासम्मका लागि चलाउन खोजेको रेल विद्युतीय हो । यसको गति २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा हुनेछ । यो रुटको सर्भे सकिएको छ । अब फिल्डमै उत्रिएर भौतिक पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि फेरि उहि पुरानै टेन्डर, कम्पनी छनौट, वन मामिला, जग्गा अधिग्रहण आदिको काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैवटा नदिनाला भएका कारण पुल बनाउने, निकुञ्जक्षेत्रमा टनेल बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ओभरेहडमा जानु पर्दा लागत बढ्ने निश्चित जस्तै छ । प्रतिकिलोमिटर ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पूर्व–पश्चिम रेल चलाउन ८ देखि १० खर्ब लाग्ने अनुमान छ । भारतले उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल, जम्मु कश्मिरमा रेल चलाइरहेको छ । पहाडमा रेल चढाउँदा बढी घुमाउरो लिक आवश्यक हुन्छ । रेल ठाडो चढ्न सक्दैन । धेरै ठाउँमा त सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ । जसका कारण लागत बढी हुन्छ ।
जनकपुर आइपुग्यो ब्रोडगेज रेल
पौने सय वर्षसम्म ‘न्यारोगेज’ मा सञ्चालन भई पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको जयनगर–जनकपुर रेलसेवा सञ्चालनमा आएको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा न्यारोगेजलाई ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गर्न पाँच वर्षअघि रेलसेवा बन्द गरिएको हो । जयनगर–जनकपुर ब्रोडगेज रेलवेको भार परीक्षण बुधबार भएको छ । सीमावर्ती भारतीय सहर जयनगरबाट ५३ वटा मालबाहक बोगी (डब्बा) सहित जनकपुर आइपुगेको हो । सन् २०१० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणक्रममा त्यहाँको सरकारसँग जयनगर–जनकपुर रेलवेको स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार बिहार जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै महोत्तरीस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दिबास खण्डसम्ममा रेल ल्याउने योजना छ। सम्झौता भएको एक वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गरेको भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्ड ३५ किलोमिटर रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । नेपालका तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको भारत भ्रमणक्रममा भारतीय नाकासँग जोडेर नेपालका विभिन्न पाँच खण्डमा रेलमार्ग निर्माण सम्झौता भएको थियो । जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगबनी–विराटनगर १७.६५ किलोमिटर, जयनगर–जनकपुर धाम–बर्दिबास ६९ किलोमिटर, नौतुना–भैरहवा १५.३ किलोमिटर र रुपैडिहा–नेपालगन्ज १२.११ किलोमिटर रेलमार्ग भारत सरकारले निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको थियो । पाँच सय ४८ करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब ८ सय ७७ करोड नेपाली रुपैयाँ) लागतमा निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको काम दुई चरणमा भइरहेको छ । भंगहादेखि बर्दिवाससम्म अर्को १७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको काम गरिरहेको छ । उक्त कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्छ ।
१९९४ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार महोत्तरीको वनबाट सालको काठ भारत ओसार्न जयनगर–जनकपुर–भंगहा ६९ किलोमिटर रेल सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त वन समाप्त भएपछि २००७ सालदेखि मालवाहक रेल यात्रु ओसार्ने बोगी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सुरुमा कोइला इन्जिनबाट सञ्चालित उक्त रेल २०५१ सालदेखि डिजेल इन्जिनबाट चलाउन थालिएको थियो । पर्साको रक्सौल खण्डमा मुलुककै पहिलो रेल चले पनि जयनगर–जनकपुर रेल लामो समयसम्म मुलुककै एकमात्र रेलको परिचय बोकेको छ । २०७१ माघमा न्यारोगेज रेलमार्ग बन्द गरी ब्रोडगेज निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । रामजानकी विवाह पञ्चमी मेलाकै बेला उद्घाटन हुने लक्ष्य अनुसार काम गरिएको थियो ।
एसियन रेल हाइवेमा जोडिन कठिन
युरोप र एसिया जोड्ने रेल सञ्जालमा गाँसिएर फाइदा लिन नेपालले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक रूपमा मात्रै रेल चलाएर उपलब्धि हासिल गर्न सहज नभएकाले गड्डाचौकी–काँकडभिट्टा रेलमार्गलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बनाएर अघि बढाउन रेल विभागले सुझाउँदै आएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएपछि व्यापार सहज हुने भएकाले पनि त्यसभित्र पर्न नेपालले बलियो ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन् । बंगलादेशबाट भारतको पानीट्यांकी हुँदै काँकडभिट्टा जोड्ने र त्यहाँबाट पूर्वपश्चिम मार्ग हुँदै गड्डाचौकी निकाल्न सकिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेलमार्गलाई अहिले बंगलादेशबाट कोलकाता र्पुयाउन अन्तर्रा्ष्ट्रिय लबिइङ भइरहेको अध्ययनरत अधिकारीहरूको दाबी छ ।
नेपालले राम्रोसँग काम गरे सन् २०३० भित्र बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको रेल सञ्जालमा गाँसिनसक्ने कूटनीतिज्ञहरूको दाबी छ । १४ हजार ३ सय २० किमिको रेल लिंकमा जोडिएमा छिमेकीसँग मात्र होइन, एकैपटक अन्य एसियाली मुलुक हुँदै युरोपसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेछ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेल सञ्जाल चीनको सेन्जेन तथा सिंगापुरबाट यो क्षेत्र हुँदै इस्तानबुलसम्म जोडिन्छ । नेपालजस्तो पर्यटकीय गन्तव्य मुलुकका लागि यो सञ्जालले निकै महत्व राख्छ । नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्न छिमेकी चीनले चासो दिएसँगै अर्को छिमेकी भारतले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले केरुङसम्म रेल ल्याउने भएपछि भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेल सञ्जालले जोड्न अध्ययन थालेको हो । नेपालको राजनीति र विकासमा चासो राख्ने दुवै छिमेकी अहिले रेलमार्ग जोड्ने दाउमा लागेका छन् । चीनले सन् २०२२ सम्म नेपाली सीमानजिकै केरुङसम्म रेल ल्याउने बताएको छ । केरुङ नेपालको रसुवागढी सीमाबाट २३ किलोमिटर माथि रहेको तिब्बती उपत्यका हो । चीनले केरुङ ल्याउन लागेको रेललाई लुम्बिनीसम्म जोड्न दुई वर्षअघि नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङलाई औपचारिक आग्रह गरेको र अहिले उनकै परराष्ट्रमन्त्रीले अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरेपछि यसमा सम्भावना बढेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सामान्यभन्दा २० गुणा महँगो पर्ने भए पनि अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा चीनले नेपाललाई समेत समेटेर अघि बढ्ने योभन्दा अर्को विकल्प देखेको छैन । हिमाली भूभाग र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र पार गर्दै निकै होचो क्षेत्रमा झर्नुपर्ने हुनाले चिनियाँ रेलले धेरै अप्ठ्यारा सामना गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यता भारतले नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म रेल जोड्ने भन्दै बजेट नै छुट्याएर काम गरिरहेको छ । भारतको बरहनीबाट काठमाडौं जोडिने ३ सय ५९ किलोमिटर रेलको अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको थियो । भारतले वीरगन्ज–काठमाडौं रेल जोड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेको छ ।
के के पायो नेपालले हालसम्म ?
नेपालले अहिलेसम्म मेची महाकाली रेलमार्ग (९४५ कि.मि.) तथा काठमाण्डौ पोखरा रेलमार्गको (१८७ कि.मि.) र भरतपुर आँबुखैरनी (७२.७३ कि.मि.) सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार (७२ किमि) गरी हाल लगानी बोर्ड अन्तर्गत रहेको छ भने मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काक८भिट्टा बर्दिबास सिमरा बुटवल खण्ड (६ सय ३६ ) किमिको डिपीआर तयार भएको छ । त्यस्तै मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको बुटवल गड्डाचौकी खण्ड चौकी ४२० किमि (लिंक सहित) डिपीआर तयार गर्ने कार्य ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको र (लमही कोहलपुर तथा सुख्खड गडडाचौकी खण्ड २१० किमि को अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको छ ।
त्यस्तै काठमाडौं वीरगञ्ज लिंक रेलमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा भैरहेको, केरुé का७मा८ौं रेलमार्ग पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य चीन सरकारको सहयोगमा सम्पत्र भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको, निजगढ हेटौंडा भरतपुर रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न, काठमाडौं मेट्रोरेल अन्तर्गत सातदोबाटो रत्नपार्क नारायणगोपालचोक खण्डको डिपिआर तथा सातदोबाटो खोकना र नारायणगोपालचोक बुढानीलकण्ठ खण्डको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पहल भैरहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै पुर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास सिमरा खण्डको बर्दिबास लालबन्दी क्षेत्रमा ५ किमि रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण भएको, बर्दिबास सिमरा खण्डको लालबन्दी बाग्मती क्षेत्रमा थप १८ किमि(९० हे) रेलमार्गको लागि मुआव्जा निर्धारण भई मुआव्जा वितरण भैरहेको, जयनगर जनकपुर रेलमार्गमा (१४७ हे) जग्गा अधिग्रहण भएको,विजुलपुरा बर्दिबास १७ किमि रेलमार्गमा जग्गा अधिग्रहणको लागि मूल्याङ्कन भैरहेको बताइएको छ ।
यसैगरी विराटनगर जोगबनी (६० हे) जग्गा अधिग्रहण भएको, कटहरी स्टेसन क्षेत्रमा जग्गा मुआब्जा विवाद रहेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट सो सम्वन्धि फैसला आइसकेको र सोही अनुसार मुआब्जा रकम बांडने काम भैरहेको, बर्दिबास निजगढ(७० किमि)रेलमार्ग निर्माण , बर्दिबास लालबन्दी खण्डको ३० किमि क्षेत्रमा ट्रयाक बेड निर्माण भैरहेको , २२५ मि लामो कालिन्जोर पुलको ९५ प्रतिशत. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, १७५ मि लामो फुलजोर पुलको ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको , बर्दिबास निजगढ खण्डको थप ९ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण प्रारम्भ भएको, बर्दिबास निजगढ खण्डको ५ वटा पुलको ठेक्का आहवान भइ प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको, लालबन्दी निजगढ ४० किमि खण्डमा ट्रयाक बेड निर्माणको ठेक्का आहवान भएको तथा बाग्मती पुलको ठेक्का आहवानको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको, सर्लाही जिल्लामा रहेको ऐलानी जग्गाको मुआव्जा सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको र सो अनुसार मुआव्जा वितरण भैरहेको, रौतहट क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणको लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा जग्गा अधिग्रहणको लागि सर्भेकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । रेल गाडी खरीद गर्नेगरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधिन जोगबनी विराटनगर रेलमार्ग (१८ किमि) निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पत्र भएको छ ।
नेपाल–जाइका अल्मुनाइ एशोसिएशनको अध्यक्षमा डा भुसाल
काटमाडौं । नेपाल–जाइका अल्मुनाइ एशोसिएशन (जान) को अध्यक्षमा डा रामचन्द्र भुसाल पुनः निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । जानको शुक्रबार सम्पन्न अधिवेशनले डा भुषाललाई पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।
जापानको एहिमे विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका कृषि विज्ञ डा भुसाल सार्क जाइका अलमनाइको छाता सङ्गठन जाइका अल्मुनाइ एशोसिएशन फोरम (जाफ्स) को वर्तमान महासचिव समेत हुन् । जानको उक्त सधारणसभाले सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यसमेत निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षमा केदार पौडेल, महासचिवमा शान्तिलक्ष्मी शाक्य, कोषाध्यक्षमा विभाकालिका श्रेष्ठ, सचिवमा डा किरण रुपाखेती, सहकोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद भुसाल र सदस्यमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार भट्टचन, रोशन बज्राचार्य, गोमादेवी पौडेल, ई रामेश्वरप्रसाद कलवार र उमा श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । जान जापानमा अध्ययन गरी फर्किएका नेपाल सरकारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रका प्राविधिक, प्राज्ञ, स्वतन्त्र प्राविधिक तथा व्यवसायीको सामाजिक संस्था हो । जान नेपाल सरकार तथा जापान सरकार एवं जनताबीचको परम्परागत मित्रतालाई सुमधुर बनाउनुको साथै अध्ययनको क्रममा जापानमा आर्जित ज्ञान तथा सीपलाई मुलुकको विकासमा लगाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ सन् १९७३ देखि क्रियाशील रहँदै आएको छ ।
मकवानपुरे समाज, काठमाडौंको साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । मकवानपुरे समाज, काठमाडौं पहिलो साधारण सभा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । शनिबार राजधानीको थानकोट स्थित त्रिभुवन पार्कमा एक वनभोज कार्यक्रम सहित करिव अढाइ सय सदस्यहरुका माझ साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । साधारण सभाले अरुणकुमार गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । समाजको उपाध्यक्षमा दिपक कार्की, रमेशराज बज्राचार्य र राजेश महर्जन, महासचिव राजु लामा, सचिव अनोज अधिकारी र कोषाध्यक्ष बालकृष्ण जोशी चयन भएका छन् । यसैगरी समाजको कार्यसमिति सदस्यहरुमा दिलिप श्रेष्ठ, मनोज अधिकारी, केशव अधिकारी, हरेराम कार्की, सुनिता ढुङ्गाना र जीवन बस्नेत रहेका छन् ।
विधान अनुसार बाँकी दुइजना कार्यसमिति सदस्य अध्यक्ष गुरुङले मनोनयन गर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सजनलाल प्रधानले जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रा.डा. वरिष्ठ न्युरोलोजिष्ट गोपालरमण शर्मा प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो । उहाँले संस्थाको सामाजिक सेवाको भावनालई हौसला प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैंया सहयोग समेत गरेका छन् । यसैगरी कार्यक्रममा संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी विशिष्ट अतिथि रहेका थिए । उनले कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै समाजलाई आफ्नो तर्फबाट सधैं साथ र सहयोग रहेको अवगत गराए ।
कार्यक्रममा मकवानपुरका किशोरी बहिनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा सम्वन्धीत कार्य गर्नको लागि रोज बहिनी सृजनशील महिला समाजको अध्यक्ष श्रीमती बिचीश्री रेग्मी भण्डारी साथै रोज बहिनी क्लवका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुश्री रोज भण्डारीद्धारा संस्थालाई ५० हजार रुपैंया सहयोग प्रदान गरिएको थियो । समाजले राजधानीमा रहेका मकवानपुरेहरुबीच सदस्यता वृद्धि गर्दै जानुका साथै मकवानपुरका दुर्गम भेगहरुमा स्वास्थ्य र शिक्षा सम्वन्धी कामहरु अघि बढाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती

ShareTweet काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नयाँ स्वादको खोजी

ShareTweet वैदेशिक रोजगारीमा एकाध वर्ष रमाएर स्वदेशमै फर्की आफ्नै पेशा–व्यवसायमा भिजेका थुप्रै पात्रहरू छन, हामी बाँचिरहेको समाजभित्र । मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

समाचार समिति पत्रकारिता ः नेपाली दस्तावेज

ShareTweet प्रकाश सिलवाल नेपाली पत्रकारिता र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील÷जुझारु नाम हो । उहाँको पछिल्लो पत्रकारितासम्बन्धी पुस्तक सञ्चार जगत्का लागि नयाँ कोसेलीका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा