21st May 2019, Tuesday

E-budhabar

कार्यदल, समस्या र एकीकरणको प्रस्ताव



पृष्ठभूमि
२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच केन्द्रीय कमिटी तहको एकीकरण सम्पन्न भई पार्टी एकता घोषणा हुनु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने महान् ऐतिहासिक कार्य थियो । तीन महिनाभित्र पार्टीका मातहत कमिटी र जनवर्गीय संगठन तथा प्रबासका संगठनहरूको एकीकरण गरी उक्त ऐतिहासिक कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट गरिएको थियो र त्यस प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्यदलहरू पनि गठन गरिएका थिए । तर तोकिएको समयमा पार्टीका मातहत कमिटी र जनवर्गीय संगठन तथा प्रवासका संगठनहरूको एकीकरण सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्थामा बसेको स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकबाट पार्टीको अन्तरिम विधानमा आवश्यक परिमार्जन, पोलिटब्युरोको गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरूको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषदमा सदस्यहरूको मनोनयन, प्रदेश कमिटीमा आवश्यक हेरफेर, काठमाडौं उपत्यकामा बन्ने प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, प्रबासका संगठनहरूको एकीकरण र सम्पर्क कमिटी एवं मञ्चहरूको एकीकरणगायत सांगठनिक एकीकरणको समग्र प्रस्ताव तयार गर्ने निर्देशसहित २०७५ पुस १३ मा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा रामबहादुर थापा (संयोजक), विष्णुप्रसाद पौडेल (सदस्य), वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल , योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, लेखराज भट्ट, शंकर पोख्रेल, सुरेन्द्र पाण्डे थियौं ।
कार्यदलमा निम्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भए
(क) सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीहरूमा मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको संगठित सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरूसमेत परेको तर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्डअनुसारका व्यक्ति भने नपरेको देखिएकाले मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिलाई हटाएर मापदण्डअनुसारका व्यक्ति राखौं भन्ने कुरामा मतभेद उत्पन्न भयो । यदि अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने हो भने कम्तिमा पनि पार्टीको संगठित सदस्यता दिने प्रक्रिया पूरा गरेर राखौं र विधानको धारा ३० (घ) अनुसार संगठन कमिटीको अधिकार र कर्तव्य निर्वाचित कमिटीको सरह हुने हँुदा पार्टीको संगठनात्मक काम संक्रमणकालीन चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधानका निम्ति विधानको धारा ३ को (ख) मा उल्लिखित पार्टी कमिटीहरूमा १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न सकिने प्रावधानको प्रयोग गरी मापदण्डअनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा समावेश गरौं भन्ने कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरूको प्रस्तवरालाई समेत सकारात्मक ढंगले लिइएन ।
त्यसरी १० प्रतिशतको अधिकतम संख्या मनोनयन गर्दा प्रदेश नं. १ मा २१, प्रदेश नं. २ मा २२, प्रदेश नं. ३ मा २२, गण्डकी प्रदेशमा १९, प्रदेश नं. ५ मा २०, कर्णाली प्रदेशमा १८ र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा १८ गरी जम्मा १४० जना सदस्य थप हुने थिए । यति ठूलो पार्टी एकता भइरहेको र सबैतिर ठूल्ठूला कमिटीहरू बनिरहेको सन्दर्भमा समग्रमा १४० जना थप हुनु कुनै ठूलो कुरा थिएन । यसले पार्टी एकताको भावनालाई समेट्दथ्यो । तर ठूलो महŒव राख्ने यति सानो संख्या समावेश गर्न पनि तयार हुने स्थिति बनेन, न त ती छुटेका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने अन्य कुनै ठोस विकल्प नै अगाडि सारियो ।
(ख) कार्यदलमा पर्याप्त समय दिएर समग्र विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने वातावरण नै बनेन वा बनाइएन । विषयवस्तुमा छलफल गर्ने गरी गणनाको हिसाबले ६ वटा बैठक त बसियो तर हरेक बैठकमा डेढदेखि दुई घण्टाभन्दा बढी समय दिइएन । कार्यदलका सदस्यहरूबाट बैठकहरू लामो समय चलाएर चाँडै काम सकौं भन्ने प्रस्ताव पनि आएका हुन् तर त्यसरी लामो समय दिएर काम सम्पन्न गर्नेतर्पm गम्भीरतापूर्वक ध्यान नै दिइएन । कमरेड शंकर पोख्रेलले माघी महोत्सव मनाउन प्रदेशमा जानुपर्ने भनेपछि २०७५ पुस २४ गते पाँच दिनका लागि स्थगित गरिएको बैठक १४ दिनपछि माघ ७ गते मात्र बोलाइयो । त्यस दिन कार्यदलका अधिकांश सदस्यहरूबाट समय घर्कीसकेकाले सहमति हुन नसकेको विषयलाई थाती राखेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने तरिका अपनाएर भए पनि काम अगाडि बढाऔं भन्ने धारणा राखिएको थियो । संयोजक कमरेडले आजलाई यति भयो भोलिदेखि छलफल गरौंला, भोलिको बैठकका लागि सल्लाह गरेर खबर गर्छौं भन्दै त्यस दिनको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । तर त्यो भोलिको खबर हुँदै भएन । धेरै दिनसम्म बैठकको खबर नभएपछि कार्यदलका सदस्यहरूले बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दा समेत बैठक बोलाइएन । १७ दिनपछि माघ २४ मा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गर्न भनेर बैठक बोलाइयो तर कार्यदललाई दिइएका सबै विषयमा एकपटक छलफलसम्म पनि नगरी अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा सहमति हुन सकेन ।
(ग) कार्यदलका सदस्यहरू बैठकमा बसेर घनीभूत ढंगले छलफल गरी निर्धारित सवै कार्य सम्पन्न गर्न हरदम तयार हुँदाहँुदै कार्यदलको बैठक नैनबोउने तर सचिवालयमा कार्यदलले काम गर्न सकेन भन्ने धारणा व्यक्त गरी कार्यदललाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गराउनतर्पm लाग्नु कार्यदलको माघ ७ गतेको बैठकमा भएको छलफल र कार्यदलका सदस्यहरूको मूल भावनाविपरीत छ । अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास गर्ने हाम्रो पार्टीमा यस खालको व्यवहार हुनु ज्यादै नै दुःखद कुरा हो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हामी अहिले पनि रातदिन खटेर हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध एवं तत्पर छौं ।
सांगठनिक एकीकरणका लागि प्रस्तावहरू
यतिबेला हाम्रो पार्टी नेपाली जनताको अभिमतबाट मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुका साथै राज्यको नेतृत्वकर्ता दलसमेत बनेको छ । यस पार्टीको काँधमा मुलुक बनाउने जिम्मेवारी छ । यति ठूलो र गहन जिम्मेवारी बोकेको पार्टीलाई जति सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकार सञ्चालनलगायत कामलाई पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । १० लाखको हाराहारीमा पार्टी सदस्य र ५० लाखभन्दा बढी समर्थक भएको यस पार्टीलाई सुस्पष्ट विधि, पद्धति र मापदण्डका आधारमा बाहेक अरू कुनै पनि तरिकाले चलाउन सकिँदैन । त्यसैगरी हजारौंहजारको संख्यामा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको निष्पक्ष मूल्यांकन पनि अमूक नेताहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा गर्न सम्भव हुँदैन । सुस्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित गरेर मात्रै सबैको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न र सबैलाई समन्याय प्रदान गर्न सकिन्छ । उपर्युक्त मान्यतामा आधारित हुँदै र हाम्रा पूर्व दुई घटकका सांगठनिक संरचना एवं नेता कार्यकर्ताहरूको परिचालनमा केही भिन्नता रहेको हुँदा पहिलोपटक एकीकृत कमिटी निर्माण गर्दा केही फरक मापदण्ड हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई समेत ध्यानमा राख्दै हामीले सांगठनिक एकीकरणका निम्ति तपसिलका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका छौं ः
१. पोलिटब्युरोको गठन सम्बन्धमा ः विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्वएमालेतर्पmका ८१ र पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्पmका ६६ सदस्य राख्ने । पोलिटब्युरोका सदस्य छनोट गर्दा पूर्वएमालेतर्पmका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरू (पूर्ण र वैकल्पिक) सबै, पहिले पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेकाबाहेक सबै, तीनपटक वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भइसकेका सबै र अहिले दोस्रोपटक केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरूमध्ये महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यहरूलाई राख्ने । पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्पmका कार्यालयका सदस्यहरू सबै र सचिवालयका सदस्यमध्ये वरिष्ठ सदस्यहरू तथा एकताबाट आएकामध्ये वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राख्ने । पोलिटब्युरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४ (ख) कडाइका साथ लागू गर्ने ।
२. केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा ः केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने । प्रदेश र प्रदेशस्तरका कमिटी तथा किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, ६ पेसागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज तथा आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, संगठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउने । एकभन्दा वढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउने, यदि कुनै जिल्लामा पोलिटब्युरो सदस्य नभए त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउने । बाँकी पोलिटब्युरो सदस्यलाई विभिन्न फाँटका इन्चार्ज तथा सह इन्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउने । केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज र एकभन्दा वढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिने ।
३. केन्द्रीय निकायको गठन सम्बन्धमा ः केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने । विधानको धारा २४ बमोजिम २२ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद् गठन गर्दा दुवैतर्फका पूर्वकेन्द्रीय सल्लाहकारहरू तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई राख्ने । ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्वसदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्ता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने । राष्ट्रिय परिषद्मा पदेन सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्दा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, पूर्वकेन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्वराष्ट्रिय परिषद सदस्य, पूर्वअञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई बिदा भएका व्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने ।
४. प्रदेश कमिटीको सम्बन्धमा ः सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा रहेका मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको संगठित सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्डअनुसारका व्यक्तिहरूलाई राख्ने । यदि अन्य पार्टीबाट प्रबेश गरेका व्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने नै हो भने कम्तीमा पनि उनीहरूलाई पार्टीको संगठित सदस्यता दिने प्रक्रिया पूरा गरेर राख्नेर विधानको धारा ३९ को (ख) प्रयोग गरी मापदण्डअनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा थप गर्ने । उपत्यकामा गठन हुने प्रदेश स्तरको विशेष कमिटीमा विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने मजदुर, पेसागत, युवा विद्यार्थी र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट पहिले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश कमिटी र अञ्चल समन्वय कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरू तथा चार विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारहरूलाई राख्ने । यस कमिटीको सदस्य संख्या १५१ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको न्यूनतम संख्या बराबर) तोक्ने ।
५. जिल्ला र मातहत कमिटीको एकीकरण सम्बन्धमा ः जिल्ला र मातहत कमिटीहरू एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका निमर्तमान सदस्यहरूलाई राख्ने । यदि संख्या कम गर्नुपर्ने भएमा कमिटीका कनिष्ठ सदस्यलाई हटाउने र थप गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित कमिटीलाई नै आफ्नो तहका वरिष्ठ कार्यकता राख्न निर्देशन दिने । जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने । यदि कुनै कमिटीका सवै पदाधिकारी विशेष परिपत्र २ को बुँदा ५ अनुसारका राजकीय पदमा गएका भए सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठतम सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउने । यसभन्दा पहिले कतै गठन भएका कुनै कमिटी यी मापदण्डअनुरूप नभए यसैअनुसार गर्न÷गराउन निर्देशन दिने । जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पूर्वघटकमध्ये कसले कुन पद लिने भन्ने सम्बन्धमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने ।
६. जनवर्गीय संगठनको एकीकरण सम्बन्धमा ः जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्वन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्वन गर्ने ।
सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका संगठनहरूको एकीकरण सम्बन्धमा ः सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासी संगठनको एकीकरण गर्दा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्ने । सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्य संख्या ७५ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको आधा) हुने व्यवस्था पार्टी विधान तथा नियमावलीमा गर्ने । प्रवासी संगठनका कमिटीहरूको सदस्य संख्या देशभित्रका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरूको जस्तै जनसंख्या अर्थात् त्यहाँ रहेका पार्टी सदस्य र समर्थकहरूको संख्याका आधारमा फरक फरक हुन सक्ने प्रावधान राखी ३५ देखि ५१ सदस्यसम्मको कमिटी बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
८. केन्द्रीय विभागहरूको गठन सम्बन्धमा ः केन्द्रीय विभागहरूको गठन विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख तोकिइसकेपछि उनिहरूको सिफारिससमेतका आधारमा विभागका पूर्वसदस्यहरू र सोसरहका व्यक्तिहरूलाई राखेर गर्ने ।
९. नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा ः कमरेडहरू, हामीले यस प्रतिवेदनमा सांगठनिक एकीकरणका निम्ति मापदण्डहरू प्रस्तुत गरेका छांै । यदि हामीलाई पूर्वकार्यदलहरूले पेस गरेका सिफारिसहितका समग्री उपलब्ध गराइएमा सामग्री उपलब्ध भएलगत्तै नामावलीसहितको समग्र प्रस्ताव तयार गरी प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र तत्परतासमेत जाहेर गर्दछौं ।
हामीले पार्टी एकताको घोषणा गरेर एउटा ज्यादै ठूलो महŒवको का सम्पन्न गरेका थियौं । त्यसको सन्देश अत्यन्तै सकारात्मक ढंगले प्रवाहित भएको थियो । सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र समर्थक शुभचिन्तकहरूमा त्यसले एकदमै ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो । तर मातहत पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठन र पार्टी सम्बद्ध अन्य संगठनहरूको एकीकरण गर्ने कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा सकारात्मक सन्देशको ठाउँमा नकारात्मक सन्देश जान थालेको छ र उत्साह निराशामा परिणत हुन थालेको छ । पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा सरकारका राम्रा कामको पक्षपोषण गर्ने शक्ति अनुपस्थित छ र स्थानीय सरकारका काममा बल पु¥याउने एवं रखबारी गर्ने शक्तिसमेत अनुपस्थित नै छ । यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनाले हाम्रो पार्टीलाई मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र र आमजनतालाई समेत क्षति पुगिरहेको छ । हामीले उपर्युक्त अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्थायी कमिटीको निर्देश र अध्यक्ष कमरेडहरूबाट प्राप्त निर्देशनअनुरूप कार्यदलले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न चाहन्थ्यौं, जसका आधारमा पार्टीको सांगठनिक एकीकरण कार्य पूरा हुन सक्दथ्यो । तर कार्यदलमा रहनुभएका सचिवालयका दुई कमरेडहरूले कार्यदलमा घनीभूत ढंगले छलफल चलाएर समस्याको समाधान खोज्न नै चाहनुभएन । विषयलाई टार्ने कोसिस गरियो । कार्यदलबाट निष्कर्ष निकाल्न गम्भीरतापूर्वक पहल नै गरिएन, जसले गर्दा सिंगो कार्यदलबाट प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गर्न सकिने वातावरण नै बनेन । कार्यदलका बहुमत सदस्यहरूबाट आजसम्म भएका कामको प्रतिवेदन दिई बाँकी काम गर्न समय माग गरौं र पर्याप्त समय दिएर छलफल गरी पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरौं भन्ने कुरामा समेत कार्यदलका संयोजक क. रामबहादुर थापा र सदस्य क. विष्णुप्रसाद पौडेल सहमत नहुनुभएबाट स्पष्ट हुन्छ कि उहाँहरू दुईजनाको अनिच्छाले गर्दा नै कार्यदलबाट निर्धारित सबै काम हुन नसकेको हो । स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयबाट भंग गराउने काम दुःखद एवं पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत छ । त्यसैले हामी तपसिलका कार्यदल सदस्यहरू यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न बाध्य भएका छौं ।
(सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्टले अध्यक्षद्वयलाई बुझाउनुभएको प्रतिवेदनको अंश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा