21st May 2019, Tuesday

E-budhabar

सरकारको दायित्व



शान्ति, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताले देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको दिशातिर उन्मुख हुन सघाउ पु¥याउनेमा दुईमत देखिँदैन । वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधि बितिसकेको छ । यो अवधिमा शान्ति, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता पूर्ववर्ती सरकारहरूका समयमा भन्दा केही अब्बल नै देखिन्छन् ।
राजनीतिक स्थिरताले धेरै कुरामा अर्थ राख्छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएको वर्ष सरकार बनेयता राजनीतिक स्थिरता सोचभन्दा बढी नै देखिएको छ । वामपन्थी शक्तिले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको हुँदा पहिलाको जस्तो अवस्था छैन । विगतमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरताले फल्ने–फुल्ने अवसर पाएको थियो । सरकार ढाल्ने खेल मात्रै चल्थ्यो । कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाउँदा योजना, विकास, निर्माणका कार्यहरूमा गतिरोध मात्र पैदा हुँदैनथ्यो, राजनीतिक अस्थिरताका प्रभाव र असरले समाजका तल्लो तहसम्मलाई स्पर्श गरेको थियो ।
तर, विगतको त्यो धुमिल परिदृश्य अब मेटिएको छ । वामपन्थी शक्तिले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको छ र देश विकासमा स्पष्ट सोच, चिन्तन र लक्ष्य सँगालेर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण ‘केही गर्न पाइएन’ भन्ने अवस्था अब छैन । वामपन्थी शक्तिलाई इतिहासले गहन जिम्मेवारी सुम्पेको त छँदै छ, केही उत्कृष्ट कार्य गरेर देखाउने सुनौलो अवसर पनि दिएको छ । यस्तो अवसर गुमाउने छुट वर्तमान सरकारलाई छैन ।
सरकार बनेयताको अवधिमा केही संकेत भने मिलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेको हुँदा त्यसलाई परिपूर्ण तुल्याउन प्रारम्भिक कदमहरू चालिएका छन् । पानीजहाज र रेल प्रधानमन्त्री ओलीलाई खिसीट्युरी गर्ने माध्यम त बनेको छ नै, आफ्नो संकल्पमा दृढ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका निम्ति जग बसाल्ने कार्य गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित तुल्याउनका निम्ति लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी चल्दैछ । भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकालाई चिढ्याए पनि दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै दरार उत्पन्न भएको छैन । छिमेकी देशसँग मित्रता कायम गरेर राष्ट्रको विकासमा ती देशहरूको सहयोग लिने मनस्थितिबीच वर्तमान सरकार उभिएकोमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
शान्ति सुरक्षामा पनि धेरै सुधार आएको छ । पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको क्रियाकलाप शान्तिसुरक्षाका निम्ति केही चुनौतीका रूपमा थपिनुबाहेक शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने किसिमका गतिविधि त्यति देखिएका छैनन् । खासगरी, विप्लव समूहले व्यापारिक प्रतिष्ठान र केही आयोजनालाई प्रहारको केन्द्र बनाएका छन् । यसमा चन्दाको प्रसंग पनि जोडिएका छन् । चन्दा नदिएकै कारण सो समूहले केही व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा बम विस्फोट गराएको कुरा सतहमा आएको छ । यसमा कति सत्यता छ ? समयक्रममा प्रकट हुने नै छन् । तर, सधैंजसो अशान्त रहने तराई–मधेस भने विगत एक वर्षको अवधिमा शान्त रहनु सुखद पक्ष हो । मधेसीहरूको अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये एउटा समूह सरकारमा सामेल छ भने अर्को समूह भने सरकारमा नरहे पनि विगत एक वर्षदेखि सरकारलाई समर्थन नै गर्दै आएको छ । प्रायः सधैंजसो आगो बल्ने २ नम्बर प्रदेश अहिले शान्त छ । मधेसमा क्रियाशील अतिवादी समूह पनि चुपचाप नै छ । तसर्थ, शान्तिसुरक्षाका हिसाबले सरकारले चुनौती झेल्नुनपरेको वर्षका रूपमा गएको एक वर्षको अवधिलाई लिन सकिन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा कायम रहे पनि सुशासन भने खस्किएको छ । माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मै भ्रष्टाचारले वर्षौंदेखि गाडेको जरो उखेलिएका छैनन् । भ्रष्टाचारबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैनन् । संवैधानिक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिदेखि एउटा सामान्य कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहनु दुःखदायी पक्ष हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारलाई पिरोल्ने विषय नै कसरी सुशासन कायम राख्ने भन्ने नै रहेको छ । सुशासन कायम राख्न एक्लो प्रधानमन्त्रीको अनुरोधले मात्र काम गर्दैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूलाई कठोर दण्ड–सजाय दिने व्यवस्था नभएसम्म भ्रष्टाचार मौलाइरहनेछ र त्यतिन्जेल सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउनेछैनन् ।
राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको प्रश्नमा कुनै समस्या नदेखिए पनि अझै सुशासन कायम हुन सकेको छैन । तसर्थ, सुशासन कायम नभइकन देशले आर्थिक समृद्धिको दिशामा फड्को मार्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सरकारले यसलाई गहन दायित्वको रूपमा ग्रहण गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

स्थानीयमा पुगेन किताबको पैसा

ShareTweet काठमाडौं । तीन दिनअघि सरकारले निकै तामझामपूर्वक ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान’ सुरु भएको घोषणा ग¥यो । ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥यायौं’- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा