25th May 2019, Saturday

E-budhabar

आलोकाँचो कदम



आलोकाँचो कदम

अचेल सरकारी स्वामित्वका प्रकाशन–गृहहरूमा आफ्नो लेखकस्व ग्रहण गर्न जाँदा कुनै पनि लेखकलाई एउटा वाक्य लेख्न लगाइन्छ, ‘म कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको छैन ।’ यस्तो वाक्य लेखेर हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै लेखकस्व प्राप्त हुन्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रकाशन संस्थाहरूले प्रकाशित गर्दै आएका दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक प्रकाशनमा लेख÷रचना वा कुनै सिर्जना प्रकाशित भएबापत ‘सार्वजनिक पदमा रहेका’ सर्जकहरूले अचेल लेखकस्व पाउँदैनन् । सार्वजनिक पदमा रहेकै कारण उनीहरूले सरकारी स्वामित्वका प्रकाशनहरूमा निःशुल्क लेख्नुपर्नेछ ।
केही समययता सरकारी स्वामित्वका प्रकाशन–गृहहरूबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरूमा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका’ सर्जकहरूले लेखे पनि लेखकस्वबाट वञ्चित हुनुपर्ने नियम बसालिएपछि अहिले स्रष्टा–सर्जकहरूले त्यस कार्यप्रति आपत्ति जनाउन थालेका छन् । सार्वजनिक पद धारण र सिर्जना अलग–अलग विषय रहेको जनाउँदै स्रष्टाहरूले त्यस्तो कार्य अनुचित नरहेको बताउँदै आएका छन् । यस्तो कार्यले सरकारी स्वामित्वका प्रकाशनहरूमा सार्वजनिक पदमा रहे पनि सिर्जना गर्दै आएका व्यक्तिहरूको प्रतिभामाथि कुण्ठित हुने आवाज पनि उठ्न थालेका छन् ।
‘सिर्जना’ र ‘सार्वजनिक पदधारण’ बेग्लाबेग्लै कुरा हुन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै मानिसले सिर्जनामा कलम चोप्न सक्दैनन् र सबै सिर्जनाकर्मी सार्वजनिक पदमा नहुन सक्छन् । सार्वजनिक पदमा रहेर पनि सिर्जनाको संसारमा रमाउने सर्जकहरू सीमित नै छन् । एकाध प्रशासक, कर्मचारी र केही प्राध्यापकले मात्र सिर्जनाको संसारलाई पछ्याएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रकाशनहरूमा तिनै मानिसहरूका सिर्जना–रचना आउनु स्वाभाविकै हो ।
यद्यपि, एउटा विसंगति भने व्याप्त थियो । सरकारी स्वामित्वका प्रकाशन–गृहका हर्ताकर्ताहरू र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूबीच रचना प्रकाशनमा एक किसिमको साँठगाँठ भने पहिलादेखि नै कायम थियो । विज्ञापनको लोभलालचमा फसेर निजी प्रकाशन–गृहहरूले आफ्ना प्रकाशनमा ठूला–ठूला उद्योगपति, व्यापारीहरूलाई विशेष स्थान दिएर ‘महान् स्रष्टा’ बनाएजस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रकाशन–गृहहरूले पनि सरकारका उच्च कर्मचारीहरूलाई महान् स्रष्टाको दर्जामा उकाल्ने कार्य पटकपटक हुँदै आएकोमा कुनै विमति राख्न सकिँदैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रकाशनका हर्ताकर्ताहरूले त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको रचना मागीमागी प्रकाशन गर्ने कार्य विगतदेखि नै हुँदै आएका छन् । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूसँग निकटता बढाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नियतले रचना माग्ने र गएगुज्रेका रचना भए पनि प्रकाशन गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूलाई ‘लेखक–कवि’ बनाउने कार्यमा त्यस्ता सरकारी स्वामित्वका प्रकाशनका सम्पादकहरू धेरैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहँदै आएको धेरै भइसकेको छ ।
विसंगतिको यो पाटोलाई बिर्सने हो भने सार्वजनिक पदधारण गरे पनि राम्रो र स्तरीय सिर्जना गर्ने स्रष्टाहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । स्तरीय सिर्जना गर्ने स्रष्टाहरूका निम्ति निजी प्रकाशन–गृह वा मिडियाहरूका ढोका खुला हुन सक्छन् । तर, निजी प्रकाशन–गृह र मिडियाहरू त झनै विसंगतिको जालोमा लपेटिन पुगेका छन् । निजी प्रकाशन–गृहहरू सिन्डिकेटको जालोले पूरै ढाकिएका छन् । गुटका सदस्यहरू, आसेपासेहरू, आफन्त पर्नेहरू र बेलुकीपखको रमझममा खर्च बेहोर्नेहरूका कथित सिर्जनालाई स्थान दिन निजी प्रकाशन–गृहका हर्ताकर्ताहरू सदैव अग्रसर रहँदै आएका छन् । यस्ता कार्यहरूबाट पृथक् रहेका स्रष्टाहरूका रचनाले आक्कलझुक्कल मात्रै निजी प्रकाशनहरूमा स्थान पाउने गरेका छन् ।
सरकारी स्वामित्व र निजी प्रकाशनहरूमा ‘ढोका नढक्ढक्याउने’ स्रष्टाका सिर्जनाहरूले स्थान पाउन कठिन हुँदै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रकाशनहरूले ‘सार्वजनिक पदधारण गरेका’ नाममा त्यस्ता स्रष्टाहरूका रचना प्रकाशनमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाउनु सुखद पक्ष मान्न सकिँदैन ।
यस्तो निर्णय स्रष्टा–सर्जकहरूका निम्ति दुःखदायी त छँदै छ, सरकारी स्वामित्वका प्रकाशन–गृहहरूका निम्ति पनि फलदायी हुने देखिँदैन । अहिलेको समय प्रतिस्पर्धाको समय हो । हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ । निजी प्रकाशनहरूले लेखनमा स्तरीयता हासिल गरेका स्रष्टाहरूका रचना मागीमागी, ताकेता गरिगरी छाप्छन् । निजी प्रकाशनहरूले आफ्नो गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नुको एउटा कारण सिर्जनाहरूमा गर्दै आएको उत्कृष्ट चयन पनि एउटा प्रमुख कारण हो । तर दुर्भाग्य, सरकारी स्वामित्वका प्रकाशनहरूले भने स्तरीय रचना प्रकाशन गर्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान पु¥याउन सकेन नै, ‘सार्वजनिक पदधारण’को नाममा स्तरीय लेख्नेहरूका निम्ति ढोका बन्द गरिदिएर दरिद्रपन देखाएको छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले विगतदेखि नै केही प्रकाशनहरू गर्दै आएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले पनि छिटफुट रूपमा केही प्रकाशनहरू गर्दै आएको छ । गोरखापत्र संस्थानले पनि दैनिकदेखि केही मासिक प्रकाशनहरू गर्दै आएको छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुरु अब ती प्रकाशनहरूलाई अझ स्तरीय र पठनीय तुल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । तर सार्वजनिक पदधारणका नाममा एउटा विज्ञ समूहलाई लेखकस्वबाट वञ्चित तुल्याएर रचना प्रकाशनमा अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको परिणति के होला ? जसले गरे पनि यस्तो आलोकाँचो निर्णय फिर्ता लिएकै राम्रो हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

नौ महिनामा १ खर्ब ८२ अर्बको इन्धन खरिद

ShareTweet काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार घाटा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९१ अर्ब ७८ लाख ८८- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

अब पनि झुन्ड–संस्कृति ?

ShareTweet पूर्ववर्ती समयमा होस् वा वर्तमान समयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्र झुन्डवादले आक्रान्त छ । हरेक क्षेत्रमा झुन्ड–संस्कृति मौलाउँदो छ । अरू क्षेत्र वा तप्कामा- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

संघर्षशील महिला–गाथा

ShareTweet निःसन्देह जिम्मेवारी र दायित्वबोधको भारी पुरुषले भन्दा महिलाले नै धेरै बोक्नुपर्छ । त्यो सामाजिक भारी पनि हुनसक्छ र पारिवारिक भारी पनि । सामन्ती समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा