28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

बेलायत सरकारको निर्णय कपटपुर्णः गेसो

बेलायत सरकारको निर्णय कपटपुर्णः गेसो

काठमाडौं । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो)ले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको ‘नयाँ गोर्खा प्याकेज’को बिरोध गर्दै बेलायत सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारले पूर्व सहमति र पूर्वप्रतिबद्धता विपरित कपटपूर्ण तरिकाले एकतर्फी ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको भन्दै गेसोले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । गेसोले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले बेलायत सरकारले पूर्वप्रतिबद्धता विपरित गरेको घोषणाले आफूहरु आश्चर्यचकित र दुखी भएको बताए । उनले भने, ‘यो घोषणालाई गेसोले गोरखाहरुमाथिको अर्को कपटपूर्ण ब्रिटिस चालबाजी र षड्यन्त्रको रुपमा लिएको छ ।’
बेलायत सरकार आफैले वार्ताको माध्यमबाट समधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संस्मरण गर्दै सभापति राईले बेलायत सरकारले आफ्नै सैनिकहरुसँग गरेको प्रतिबद्धता भुलेर षड्यन्त्रमुलक तरिकाले अघि बढ्नु बिडम्बना भएको बताए । उनले भने, ‘दुनियाँलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने बेलायतको यो कदम दुनियाँका लागि पनि लज्जाको बिषय हो ।’ गोर्खाहरुको माग केही प्रतिशत पेन्सन बृद्धि नभएर सबै खालको विभेद अन्त्य र समानता भएको उनको भनाई छ । गोरा सैनिक सरह सबै खालका सुबिधा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच सहभागी त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धताबाट बेलायत पछि हट्नु दुःखत भएको उनको भनाई छ । गोर्खा आन्दोलनपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका थिए । बेलायत सरकारले पहिलोपटक गोरखाहरुमाथि असमानता र विभेद रहेको औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेका हो । यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा माननीय राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर नेपाल भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै ७ मार्च २०१९ मा एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा गरेका थिए । घोषणामा गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन १० देखि ३४ प्रतिशत बृद्धि लगायतका प्याकेज घोषणा गरिएको थियो । सभापति राईले गोर्खाहरुको माग प्रतिशत बृद्धि नभई समानता भएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग पेन्सनमा केही प्रतिशत बृद्धि र आइपिसीको आधारमा पेन्सन बृद्धि होइन हाम्रो माग बेलायती सैनिक सरह सबै खालका सेवा र सुबिधामा समानता हो । अहिले पनि पेन्सनमा मात्रै गोरा सेना र गोरखा सेनाबीचमा २ सय ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विभेद रहेको छ ।’
सभापति राईले गेसो आन्दोलनको कारण गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन नभएको बताए । गेसो आन्दोलनकै कारण १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाएपनि । १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखिएको बताए । सभापति राईले अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठूलो विभेद रहेको उनको भनाई छ ।
गेसोले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्नेसम्म रहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...