27th May 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

समायोजनमा १० हजारभन्दा बढीको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले गरेको समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीको भीड लागिरहेको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको एक महिना नबित्दै संशोधनको माग गर्दै उनीहरु दैनिक रूपमा मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । सरकारले गत चैत १४ गते तीनै तहमा करिब एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेकोमा असन्तुष्ट कर्मचारीको संख्या १० हजारभन्दा बढी रहेको छ ।
समायोजनप्रति चित्त नबुझे सरकारले ‘गुनासो व्यवस्थापन समिति’मार्फत आफ्नो गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीहरू दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा आएर गुनासो दर्ता गराउन थालेका छन् । यसरी गुनासो दर्ता गराउनेमा अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी छन् । गुनासो राख्न अझै दुई दिन समय बाँकी नै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ समेत स्थापना गरेको छ । विशेष गरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवातर्फ समायोजन भएका कर्मचारीले संशोधनका लागि सहयोगी कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन् । प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीले समायोजनको संशोधनको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् भने अहिले स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले संशोधनको माग गर्दै निवदेन दर्ता गराइरहेका छन् । समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवातर्फका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले उनीहरुले संघ वा प्रदेशमा समायोजनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रशासन तर्फका करीब १० हजार कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशासनतर्फका कर्मचारीको गुनासो दिइने समय सकिएपछि मन्त्रालयमा अहिले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले समायोजन संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिइरहेका छन् । मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेले अहिलेसम्म करिब १० हजार कर्मचारीले संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले अझै तीन दिन गुनासो गर्ने समय भएकाले गुनासो गर्नेको संख्या बढ्न सक्ने बताए । स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अनलाइनमार्फत इमेल गरेर निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् । दैनिक झन्डै एक हजारको संख्यामा कर्मचारीले मन्त्रालयमा आएर नै गुनासो दर्ता गराउने गरेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३ सय २ कर्मचारी समायोजन भएकामध्ये स्थानीय तहमा २२ हजार १ सय ७६, प्रदेशमा दुई हजार ३ सय ९४ र संघमा २ हजार ७६ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । सरकारले गरेको समायोजनप्रति सरकारी चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको थियो । पछि समायोजन संशोधन गर्ने भनेपछि अहिले संघले आन्दोलन स्थगन गरेको छ । आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई समायोजन ऐनअनुसार सम्बोधन गर्न मिल्ने गुनासोलाई सिफारिस गर्नेछ । कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए–नभएको हेर्नेछ । सुनुवाइ समितिले कानुनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सिफारिस गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार कडा रोग लागेका वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस र रोगको पृष्ठभूमिसमेतलाई आधार लिई मन्त्रालयको कर्मचारी कल्याण शाखाले निवेदनका साथ संलग्न कागजात विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अध्ययन गराई सम्बन्धित व्यक्तिका लागि उपचार सुविधाको उपलब्धता, पारिवारिक हेरचाह हुने ठाउँमा पुनः समायोजन गरिने छ । यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये विभिन्न कारणबाट अपायक परी आपसी सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गई काम गर्न संयुक्त निवेदन दिए निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...