30th May 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

तथ्य पन्छाएर पौडेलमाथि राजनीतिक आक्रमण

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवास वरपरकोे १ सय १३ रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन गरेको निर्णयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि नियोजित रूपमा सुरु गरिएको प्रहार अझै रोकिएको छैन । १ सय १३ रोपनी अर्थात् १८ सय ८ आना जग्गाको छानबिन गरेर रोक्का गर्नेगरी गरेको यति ठूलो निर्णयको स्वागत गर्नु त कता हो कता, त्यसलार्ई ओझेलमा पार्नेगरी पौडेल परिवारले खरिद गरेको जम्मा आठ आना जग्गाको मात्र विरोध भइरहेको छ । बाँकी १८ सय आना जग्गा र त्यसका स्वामित्ववालाहरूका बारेमा सामान्य चासो पनि देखिँदैन । पौडेलमाथि जग्गाको प्रकरण जोडेर लगातार भइरहेको हमला पछाडिका कारणहरू पछिल्ला दिनमा क्रमशः उद््घाटित हँुदै गएका छन् र यो विषय जति बढी उछालिँदै जानेछ, त्यति नै त्यसभित्रका रहस्यका पर्दाहरू उतारिदै जाने देखिन्छ ।
ललिता निवाससहितको सो जग्गाको तथ्य र पृष्ठभूमि नै नबुझी धारप्रवाह अफवाह फैलाउने काम भएको छ । जसरी र जुन बेगमा अफवाह फैलाउने काम गरिएको छ, त्यसले पनि यसका पछाडि केहि नियतले काम गरेको छ भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ । यो विषय बाहिर आउनासाथ महासचिव पौडेलले दुई–दुईपटक वक्तव्य जारी गरेर आफूले प्रक्रियाअनुसार नै जग्गा खरिद गरेको र यसमा आफ्नो कुनै गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । तर, निश्चित उद्देश्यसहित प्रहार सुरु भएकाले यसका पछाडि लाग्नेहरू सजिलै विश्राम नलिने ध्याउन्नमा रहेको देखिन्छ । जसको जे नियत भए पनि तथ्य केही समयसम्मका लागि लुकाउन सकिएला, तर इन्कार गर्न सकिन्न । त्यसैले, यसका केही तथ्य र पृष्ठभूमि बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यसबारे नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विस्तृतमा उल्लेख गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘यस प्रकरणमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी तवरले सुवर्णशमशेरका परिवारलाई फिर्ता दिने अन्तरिम सरकार (२०४७) र २०४९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू नै मुख्य दोषी देखिन्छन्, जतिबेला सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको तथ्य जगजाहेरै छ । राजाको २०१७ सालको कुपछि सुवर्ण शमशेरको केही जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको थियो, त्यस्तो जग्गा २०४६ सालपछि फिर्ता गरिनु एकदमै सही हुन्थ्यो । तर, उल्लिखित जग्गा २०२१ को भूमिसुधारका क्रममा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएर सरकारले प्रक्रिया पूरा गरी अधिग्रहण गरेको जग्गा रहेको तथ्य शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले नै सर्वप्रथम स्थापित गरेको छ । यसले गर्दा सुवर्ण शमशेरका शाखासन्तानहरूसमेत गैरकानुनी र अनुचित मिलेमतोमा सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा बेचबिखन गरेर अकूत लाभ उठाउने कार्यमा जानीजानी संलग्न र दोषी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भएका यस प्रकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा सरकारलाई गुमराहमा पारेर गलत निर्णय गराउने सबभन्दा ठूला दोषी सो जग्गा त्यसप्रकारको प्रपञ्च र गलत निर्णयबाट जसको नाममा सर्वप्रथम जग्गा पुग्यो, तिनीहरू नै रहेको तथ्य लुकाएर किनबेचमा रहेको जग्गा पाँचजना व्यक्ति हुँदै छैटौं व्यक्तिकोमा पुगेको सन्दर्भलाई तोडमरोड गरी दुष्प्रचार गरिनु शतप्रतिशत झूट र तथ्यहीन प्रपञ्च हो ।’
यहाँ बुझ्नुपर्ने महŒवपूर्ण अर्को पक्ष के हो भने नेता पौडेलले किन्नुअघि सो जग्गा पाँचजनाले किनबेच गरिसकेका छन् । जुन कुरा केही दिनअघि भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजानिक रूपमा बताइसकेकी छन् । माया प्रजापति, मचाबाबु प्रजापति हँुदै बिक्री भएको र उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदी हुदै छैटौं व्यक्तिका रूपमा २०६१ पुस २९ को निर्णयबाट नेता पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा आएको छ । पाँचजनाबीच किनबेच भइसकेको जग्गा नियमबमोजिम, प्रक्रिया पु¥याएर पौडेलले खरिद गर्दा चाहिँ यसमा बढी राजनीतीकरण गरिनु लाजमर्दो देखिन्छ ।
यसबारे २०६६ चैत १९ को निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कारण र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसबारे पनि थापाले तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसबेलाको निर्णयको उतार जस्ताको तस्तै राख्दै उनी लेख्छन्– ‘…विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) ज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफल र निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि उल्लेख भएबमोजिम आठ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाका मोहीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी निजहरूबाट २०६६ चैत ५ मा प्राप्त गरेको सहमति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनी माननीय उपप्रधानमन्त्री (विजय गच्छदार) ज्यूबाट… स्वीकृति प्राप्त भएकाले नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली २०६४ को अनुसूची १ को ४२ बमोजिम यो प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।’ यो प्रस्ताव तत्कालीन भौति, योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बस्न्यातको प्रस्तावमाथि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चारवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो– समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भई मोही लागेको जग्गा रोपनी २७–७–२–१ मध्ये मोहीले पाउने आधा हक १३–११–३–०.५ बाटो र राजकुलोको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ कट्टा गरी बाँकी रहने जग्गा रोपनी १४–१०–३–२.५ मा प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, दोस्रो– मोहीलाई जग्गा शोधभर्ना दिने, तेस्रो– ५ सय ७० मिटरको बाटो बिस्तार गर्ने र चौथो– बाटो बिस्तारमा परेको जग्गा रोपनी ८–१४–३–० को जग्गा सट्टाभर्ना नपाउने ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा पनि २०६७ वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुईटा निर्णय गरेको छ । पहिलो, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको नाममा दाखा (दाखिल–खारेज) दर्ता गर्ने र दोस्रो निवासको कम्पाउन्ड बाहिर परेका मोहीहरूको हकमा मोहियानीबापत पाउने आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखा दर्ता गर्ने र कम्पाउन्डभित्र परेका मोहीलाई पनि मोहीबापत पाउने आधा जग्गा कम्पाउन्ड बाहिर सट्टाभर्ना दिने ।
तर यी तथ्यलाई एकातिर पन्छाएर आक्रमण गर्नेहरूले पौडेलले राजनीतिक हैसियतको दुरुपयोग गरेर जग्गा खरिद गरेको दुष्प्रचार गरेका छन् । जबकि, त्यतिबेला उनको दुरुपयोग गर्नेगरी कुनै विशेष हैसियत थिएन । यदि हैसियत दुरुपयोग गर्थे भने उनले आठ आना मात्र किन गर्थे ? २०६१ सालमा उनी न त मन्त्री थिए, न सांसद, न त पार्टीको कुनै माथिल्लो निकायमा नै थिए । बरु, उनको राजनीतिक हैसियत अहिले निर्माण भएको छ । एकतापछिको यत्रो विशाल पार्टीको महासचिव छन् उनी । उनले राजनीतिक हैसियत दुरुपयोग गरेर जग्गा खरिद गरेका थिए भने त्यसको छानबिन गर्न अहिले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समिति नै निर्माण गर्न दिने थिएनन् ।
प्रक्रियागत तरिकाले भएको जग्गा कारोवारको विषयलाई राजीतीकरण गर्नुका पछाडि मूलतः तीनवटा कारणले काम गरेको हुन सक्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरू बताउन थालेका छन् । पहिलो– यसका पछाडि तत्कालीन एमालेभित्रैकै एउटा समूह हात धोएर लागेको अनुमान कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । तत्कालीन एमालेभित्रका अनेकौं समूहबीच एक समूहले अर्को समूहको खेदो खन्ने चलन कुनै नयाँ होइन र यो पार्टी एकतापछि पनि मत्थर भएको छैन । पार्टी एकतापछि उनले प्राप्त गरेको रावजनीतिक उचाइ अर्को समूहलाई पच्ने कुरै भएन । त्यो समूह अहिले यो विषयलाई अनावश्यक ढंगले उछालेर पौडेलमाथि राजनीतिक आक्रमणमा उत्रेको हुन सक्ने देखिन्छ । दोस्रो– वाम एकतालाई नरुचाउने शक्ति पनि पौडेलविरुद्ध लागेको हुन सक्ने देखिन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताका एक सूत्रधार पौडेल हुन् । दुई पार्टीबीचको ऐतिहासकि एकताले विभिन्न शक्ति केन्द्रको सातो उडाएको छ । यसबाट क्रुद्ध बनेको शक्ति वा समूह पनि पौडेललाई यही मौकामा सिध्याउन सकिन्छ कि भनेर लागेको देखिन्छ । तेस्रो– पौडेलबाट लाभ नपाएका विभिन्न व्यापारिक समूहको गठजोड पनि यसका पछाडि लागेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेकपाको सोमबार बिहानको सचिवालय बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिका जानुअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बालुवाटार जग्गाको सन्दर्भमा तीनवटा कुरा भनेका छन् । पहिलो– उनले नेता पौडेलले त्यहाँ जग्गा खरिद गरेको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् भने दोस्रो– प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय आफूले गरेको र यसको जिम्मेवारी पनि आफैंले लिने र यसमा पौडेलको कुनै भूमिका नभएको बताएका छन् । तेस्रो– प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा कुनै अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...