19th January 2020, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

गेजुवालाई च्याप्दा बुढीगण्डकी अन्योलग्रस्त

काठमाडौं । नेतृत्वमा रहेकाहरूले निरन्तर एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई च्याप्दा बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा अन्योल देखापरेको छ । सो आयोजना चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा समूहलाई पुनः ठेक्कामा दिने निर्णय नौ महिनाअघि नै सरकारले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमै आएको छैन । बिनाप्रतिस्पर्धा सो कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का दिएपछि सम्पर्कमा नआउँदा अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
बूढीगण्डकीको ठेक्का पाएको चाइनिज गेजुवा कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा आउन नसक्दा उक्त आयोजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने आशंकासमेत जन्मिएको छ । करिब १२ सय मेगाबाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन केही दिनअघि सरकारले पेस गरेको बजेट भाषणमै बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त आयोजना अघि बढाउन सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी उक्त आयोजना अघि बढाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि भने प्राधिकरणबाट खोसेर विकास समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत सो आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्लामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा बढी चासो देखाएर विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन चाहेका थिए ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा भने विकास समिति खारेज गरी सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर सरकार कामचलाउ रहेको बेला गेजुवासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भने गेजुवा कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नेपाल सरकार आफैंले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ करसमेत उठाएको थियो । अहिलेसम्म पनि सो रकम उठाउँदै आएको छ र अहिले अर्बौं रकम संकलन भइसकेको छ ।
तर, पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने पुनः चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई नै उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन समितिले निर्माणको जिम्मा पाउँदा सो आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बन्दै आएको थियो । पछिल्लो समय भने सरकारले चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि सो कम्पनी नै सम्पर्कभन्दा बाहिर भएपछि फेरि अन्योल छाउन पुगेको हो ।
बहुप्रतीक्षित उक्त आयोजना अघि बढाउन सरकारले सो जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा दिन सुरु गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अहिलेसम्म २५ अर्बभन्दा बढी नै मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, मुआब्जा वितरण भएर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बेलामा ठेकेदार कम्पनी नै बेपत्ता भएपछि बूढीगण्डकीको निर्माण कार्यले गति लेला वा नलेला भन्ने अन्योल उत्पन्न हुनपुगेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...
  • राष्ट्रियसभामा कांग्रेस निल

    काठमाडौं । आगामी ९ माघमा १८ सांसदका लागि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबैतिर सून्य सिट जित्ने करिब–करिब निश्चित देखिएको छ । सातमध्ये ६ ओटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत रहेको र प्रदेश २ मा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) स“ग नेकपाको गठबन्धन बनेकाले सबै प्रदेशमा...

चक्रपथ

नयाँ मन्त्रीको कार्यशैली सुस्त

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ‘भिजन’अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको समीक्षासहित आर्थिक वर्ष सुरु भएयता दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । ६ महिनादेखि रिक्त रहेको संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा १५ साउनमा योगेश भट्टराई नियुक्त गरेर भिजिट नेपाल–२०२० लाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो अख्तियार गरे । त्यसपछि ५...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

फर्केला स्वर्णकाल ?

पछिल्लो समय, नेपाली पप–संगीत क्षेत्रमा गहिरो शून्यता छाउन पुगेको छ । यो शून्यतालाई चिरेर पूर्ववर्ती साख फर्काउने प्रयत्न अझै हुन सकेको छैन । कुनै समय नेपाली गीत–संगीतको शीर्ष स्थानमा रहेको र लाखौं युवाको अभिरुचिसँग सन्निकट पप–संगीत किन सुस्ताउन पुग्यो ? पप–संगीत क्षेत्रमा गहन सुन्यता उब्जिनु, छाउनुको वस्तुगत कारण र अर्थहरू...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...