17th August 2019, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सशस्त्रमा भ्रष्टको दौडादौड



काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ तरंग आएको छ । यसअघि कायम समूहगत प्रणाली खारेज हुने भएपछि निश्चित समूहमा रहेर लामो अवधिदेखि भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीहरूमा नयाँ तरंग आएको हो ।
परिवर्तित अवस्थाअनुसार कानुन र लेखा समूहमा कार्यरत कर्मचारीमा छटपटी सुरु भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले समूहगत प्रणालीको खारेजी प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाएपछि कानुन र लेखामा एकाधिकार जमाउँदै आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू विगतमा जस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नपाउने डरले छटपटाएका हुन् ।
उक्त प्रणालीलाई यथावत् राख्न अहिले लेखा र कानुन समूहमा काम गर्दै आएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गृह मन्त्रालय तथा राजनीतिक दलका नेताको घर धाउन र लबिङ गर्न थालेका छन् । तिनीहरूको अगुवाका रूपमा सशस्त्रका डीएसपी होम ज्ञवाली र एसपी युवराज अर्याल देखापरेका छन् । ज्ञवाली र अर्यालले यसअघि कमाएको रकमसमेत यो अभियान सफल पार्न खर्च गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।
यही बुझेर सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गत साता एक निर्देशनात्मक पत्र जारी गर्दै केही प्रहरी अधिकारीहरूले अनावश्यक प्रलोभन पार्ने गरेको र धम्क्याउनेसमेत गरेको जनाउँदै मुख्यालयले यस्तो गर्ने प्रहरी कर्मचारीको सूक्ष्म निगरानी गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलमा प्राविधक समूहलाई बल पुग्नेगरी गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज हुने भएपछि वर्षौंदेखि किर्नाजस्तो मोटाएका कर्मचारीहरूको होस उडेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि सो समूह खारेजीको चरणमा पुगेको छ । तत्कालीन महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्न सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस यसअघि नै गरिसकेको छ ।
सशस्त्र स्रोतका अनुसार डीएसपी ज्ञवाली र एसपी अर्यालले गत साता समूह विघटन गर्नुहँुदैन भन्दै गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा संगठनको हितविपरीत विज्ञप्ति नै बुझाएको बताइएको छ । उक्त कुरा आईजीपी शैलेन्द्र खनालले थाहा पाएपछि उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको तयारी अघि बढाएको बताइएको छ ।
खासगरी ताप्लेजुङमा लेखा समूहका असई प्रेम लिम्बूले तलब शीर्षकमा मात्रै २८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर पाइएपछि सो समूहगत प्रणाली खारेजीसहित गृहमा प्रस्ताव गरिएको थियो । एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने सम्भावना देखेर यो प्रस्ताव ल्याइएको बताइएको छ । त्यसो त सशस्त्रका अधिकांश आईजीपी ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर मुद्दा खेपिरहेका छन् । मुख्यालयले एआईजी नारायणबाबु थापाको कमान्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ बनाएर त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयमा खारेजीको प्रस्ताव पठाएको हो । तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तले आफूनिकटस्थ अधिकृतहरूलाई सजिलो बाटोबाट माथिल्लो ओहदामा लैजाने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उनको समय र दुर्जकुमार राईको समयमा त्यो लागू हुन नसकेपछि तत्कालीन महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले त्यसलाई लागू गरेका थिए ।
यसअघि नेपाल प्रहरीमा पनि समूहगत प्रणाली लागू गरिए पनि तीन वर्षमा असफल भएपछि त्यसलाई खारेज गरिएको थियो । समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको गुनासो छ । सँगै भर्ना भएकाको दू्रत गतिमा प्रोमोसन हुँदा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते बढुवाका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई छुट्ट्याइएको थियो । लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीले कमान्ड गरिरहेका छन् । तत्कालीन आईजीपीहरू कोषराज वन्तको समयदेखि दुर्जकुमार राईको कार्यकालभरि लगातार पाँच वर्षभन्दा बढी कर्मचारी प्रशासन शाखा चलाएका डीएसपी होम ज्ञवालीलाई लेखा समूहतर्फको डीआईजी र एसपी अर्याललाई कानुन समूहतर्फ निर्विकल्प डीआइजी बनाउने उद्देश्यसहित समूह गठन गरिएको भन्दै संगठनभित्र आलोचना भएको थियो । संगठनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर ल्याइएको हुनाले समूह खारेजको हुनुपर्ने अधिकांशको माग छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

कसले लग्यो गैंडाको खाग र बाघको जुँगा ?

ShareTweet काठमाडौं । सिंहदरबारस्थित पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेलायती बैठकमा सजाइएको अखेटपहारहरू हराएपछि त्यसको चोरी गर्ने चोरको खोजी- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

नगुन्जिएको एउटा जिन्दगी

ShareTweet ‘वैरीहरू आफ्नै कुकृत्यहरूले उदांगियून् आफ्नै मुर्खतापूर्ण प्रयासले पराजित होऊन् हास्यास्पद तर्कहरू न्यायले शान्तिले समानताका गुञ्जले गुञ्जित होऊन्- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

जातीय विभेदविरुद्ध अडिग

ShareTweet नेपाली समाजलाई परिवर्तनको लहरले स्पर्श गरे पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका प्रकरणमा भने अझै पनि संकुचित र निर्मम नै प्रतीत हुन्छ । आधुनिक विकास र परिवर्तनका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा