4th July 2020, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने कदम

काठमाडौं । कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकालाई अलोकप्रिय बनाउन पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को कदम चालिएको छ । यस्ता कदमका कारण सत्तापक्षका नेता, सांसद, कार्यकर्ताहरूसमेत सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रन थालेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले सरकारलाई अलोकप्रिय मात्र बनाएको छैन, यसबाट सरकार ‘ब्याक’ हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरूले मन्त्रीको खुलेआम राजीनामा माग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आज काठामाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायले उक्त विधेयकविरुद्ध विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले हिजै उक्त विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने यो नै पहिलो कदम होइन । निरन्तर, एकपछि अर्को यस्ता अलोकप्रिय कदम चालिएका छन् । यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि सम्बन्धित क्षेत्रवाट यस्तै प्रकृतिको विरोध सुरु भयो जो अझै जारी छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्री, सत्तारुढ पार्टीका नेता र पार्टीनिकट सरोकारवाला अगुवाबीच एक किसिमको समझदारी भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश गएको मौका छोपी तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको चासोका नाममा विषयलाई उछाल्ने काम गरेका छन् । र, यो विधेयकको विरोधमा मिडियाकर्मी अझै पनि आन्दोनमै छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय विधयेक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकको पनि त्यसरी नै विरोध भइरहेको छ । राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता नै पठाउनुप¥यो ।
कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुन्छ । जुन मन्त्रालयलाई कानुन चाहियो, त्यो मन्त्रालयबाट यसको मस्यौदा जन्मन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रालयले सहसचिव, उपसचिवस्तरका कर्मचारी पठाएको हुन्छ । उनीहरूको नेतृत्वमा कानुनका अरू कर्मचारीहरूले मन्त्री, सचिवसँग सल्लाह गरेर आवश्यकताअनुसार कानुनसम्मत् मिलेको छ कि छैन, त्यसको प्रस्स्तवानदेखि दफा, उपदफा, सबै हेरेर अन्तिप रूप दिन्छन् । त्यसपछि त्यसलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यहाँ त्यसको दफा, उपदफा मिल्यो कि मिलेन, अरू कानुनसँग खण्डित भयो कि भनेर हेरिन्छ । उसले राय दिएपछि त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ । यसले देशलाई आर्थिक भार कत्तिको पार्छ भनेर हेरिन्छ । अर्थले पनि सहमति दियो भने अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रीले यो–यो कारणले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । मन्त्रीले निर्णय गरेपछि क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ । क्याबिनेटका विभिन्न उपसमितिहरू हुन्छन् । सम्बन्धित उपसमितिमा छलफल हुन्छ ।
त्यसपछि बल्ल क्याबिनेटमा छलफलमा जान्छ । क्याबिनेटमा सबै मन्त्रीले त्यसमा धारणा राख्छन्, राख्न पाउँछन् । त्यसमा पनि केही कुरा बाझियो, परिमार्जनको आवश्यकता देखियो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि समितिमा पठाउँछन् । त्यसपछि त्यहाँ सचिव, सहसचिवहरू पनि बोलाएर लामो छलफल हुन्छ । त्यो समितिले फेरि आफ्नो रायसहित क्याबिनेटमा दिन्छ । क्याबिनेटले त्यसलाई पास गरेपछि त्यो मस्यौदा विधेयक बन्छ । अनि त्यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ । संसद्मा सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा राखिन्छ । सम्बन्धित समितिमा जान्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यहाँ संशोधन हाल्छन् । दफा, उपदफा हेरिन्छ, त्यसपछि कुनै संशोधन उचित भएमा त्यहाँ मन्त्रीले स्वीकार गर्छ । नत्र अस्वीकार हुन्छ, अनि संसद्को पूर्ण बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । जोसुकै सांसदले पनि बोल्न पाउँछ । अनि बल्ल पारित हुन्छ । दुवै सदनवाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकोमा पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्छ ।
एउटा कानुन बन्न यति लामो चक्र पार भएको हुन्छ । यति धेरै ठाउँमा पुगेर अघि बढेको हुन्छ तर पनि किन प्रत्येकमा यस्तो हुन्छ । कर्मचारीलाई दोष लगाएर पनि पन्छिने ठाउँ छैन । किनभने, प्रत्येक ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय नगरी त्यो अगाडि बढ्दैन । कानुनमा हो भने कानुनमन्त्रीले, अर्थमा हो भने अर्थमन्त्रीले फाइनल गर्छ । अनि लाज बचाउन शेरबहादुरको पालामा भएको थियो भनेर पन्छिने प्रयास गरिएको पनि पाइन्छ । त्यो झन् आपत्तिजन कुरा हो । शेरबहादुरले गरेको काम गर्नकै लागि हो त यो नेकपाको दुई तिहाइ ? त्यसैका लागि हो त यो कम्युनिस्ट सरकार ?
किन यस्तो भयो ?
सुधारका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एक, टेबुलमा बसेर गरिने सुधार । त्यो भनेको ऐन, नियम, कानुन बनाएर गरिने सुधार र दोस्रो त्यसका आधारमा फिल्डमा गरिने सुधार हो । पहिलो अर्थात् यो कानुनी÷प्रक्रियागत सुधार नगरी कुनै पनि ठाउँमा बलियो र जंगीखालका सुधार गर्न सम्भव हुँदैन । कानुनी सुधार गर्नेमा नै त्रुटि भयो । त्यो अरूले गरेर हुँदैन । प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवी वा पार्टीले गरेर हँुदैन । त्यो गर्ने भनेको सरकारले नै हो । नियम कानुन बनाउने, मस्यौदा गर्ने, संसद्मा लैजाने सरकारले नै हो । तर, यसमा दुईटा समस्या देखिन्छ ।
एउटा, एकपछि अर्को विधेयकहरूमा सरकार फस्दै गएको देख्दा यसमा अध्ययन, छलफलको निकै कमी महसुस भएको देखिन्छ । जुन मन्त्रालयले ल्याउने हो, उसले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र कान फुकेर ल्याउने गर्दा त्यसमा लामो छलफल हुने, राय लिने, तर्क–वितर्क हुने स्थिति बनेन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन । दोस्रो, सत्तारुढ पार्टी नै यसबाट पुरै बेखबर भएको छ । सरकार धागो काटिएको चंगाजस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैं पार्टी अध्यक्ष हुनुहन्छ । यस्ता ठूलठूला नीतिगत विधेयकहरू आउँदा पनि कुनैखालको छलफल, पार्टीमा सहमति लिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएन । यसले गर्दा एकातिर सरकार अलोकप्रिय हुने, अर्कोतिर पार्टीमा उकुसमुकुस बढ्ने गरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा अन्ततः पार्टीलाई नै क्षति हुने स्थिति बनेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

    काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् । प्रसंग गत २ गतेको हो...
  • रोकिएन हायातको मनपरी

    काठमाडौं । २७ वर्षअघि अर्थात् २०४९ सालदेखि आफूखुुसी गर्दै आएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको मनपरी अझै रोकिएको छ । होटलले फेरि आफूखुसी सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराउने चलखेल सुरु गरेको छ । घाटा देखाउँदै नेपाल सरकारको लगानी ३९.६७ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशत घटाएको हायातले फेरि चलखेल सुरु गरेको हो...
  • दलाली गर्दै, पुरस्कार दिँदै

    काठमाडौं । साहित्यका नाममा दलाली गर्नेहरूको हामीकहाँ कमी छैन । लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर साहित्यकै नाममा दलाली गर्दै आएको नइ प्रकाशनले राखेका विभिन्न पुरस्कारहरूको स्रोतहरू के हुन् भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म गुपचुप नै देखिन्छ । नरेन्द्रराज प्रसार्इं र इन्दिरा प्रसाईंले दुई दशकअघि स्थापना गरेको नइ प्रकाशनले हरेक व्यवस्था...

चक्रपथ

बीजकोयाका हाकिमको यो हर्कत

काठमाडौं । प्रजनन पिँढी बीजकोया स्रोत केन्द्र बन्दीपुर तनहुँका हाकिम शंकरप्रसाद न्यौपानेको चर्तिकलाले सीमा नाघेको छ । अवकाशको केही महिना बाँकी रहँदा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृतको हैसियतमा रहेका उनले अनियमिता र भ्रष्टाचारको शृंखला नै चलाएको भन्दै सर्वत्र गुनासो आएको छ । माहुरी, च्याउ, रेशम खेतीलगायत बालीको विकास, विस्तार र अनुसन्धानसमेतको...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

‘गीता’ को राजनीति

कुनै वैचारिक मुद्दाका आधारमा नभई व्यक्तिगत टकरावको उत्पत्ति हुँदा विभाजनको पीडा झेल्ने नेपालका सीमित राजनीतिक दलमा पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बदनामी कमाउँदै आएको छ । विभाजन र एकताको अनेक अभ्यास गरिसकेको सो पार्टी पछिल्लो समय फेरि एकताको सूत्रमा बाँधिएको छ । पछिल्लो समय तीन समूहमा विभाजित राप्रपा केही दिनपूर्व...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

फरक स्वरध्वनि

तीन दशकयता कविता–कर्म र साधनामै व्यस्त छन्, वीरु बाङ्देल । सिक्किमका बासिन्दा बाङ्देलले नेपाली भाषामा उम्दा काव्य सिर्जना गरेर पृथक पहिचान बनाउँदै आएका छन् । कवितालाई नै लेखनको मूल विषय बनाएका उनले आजको समाज र राजनीतिक परिस्थितिहरूको भित्री यथार्थको अभिव्यक्ति धेरै नै प्रभावशाली ढंगले पस्किँदै आएका छन् । उनको पछिल्लो...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • चिरायुको कर्जा फाइल किन गायब ?

    काठमाडौं । पदीय दुरुपयोगको चरम नमुना हेर्नुपरे नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफू पदमा रहँदा गरेका अनियमित कार्यहरू हेरे पुग्छ । विगतमा आफूले गरेका अनियमित कार्यहरूबाट सफाइ पाएको दाबी सिवाकोटीले गरे पनि कतिपय कसुरमा भने उनीमाथि कारबाही भएको छैन । डेपुटी गभर्नर भएपछि सिवाकोटीले चिरायु अस्पतालको कर्जा प्रवाह...
  • म्याट्रेस खरिदको १५ करोड फ्रिज हुने खतरा

    काठमाडौं । सरकारले दिएको पैसा समयमा नै खर्च गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको म्याटेस खरिदका लागि छुट्याएको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी छ । यो चार महिनामा नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो...
  • मुद्दती खाताको परिचय नै फे¥यो एनआईसीले

    काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा उच्च ब्याजदर सँगै २१ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । सर्वाधिक उच्च ब्याजदर पाइने खाताका रूपमा चिनिएको मुद्दती निक्षेप खातामा एनआईसी एसिया बैंकले न्यु सुपर चामत्कारिक मुद्दती निक्षेप खाता खोलेकै आधारमा बिमा सुविधा पनि थप गरेको हो । यसअघि विभिन्न...