22nd January 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

बिमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्दै

बिमा कम्पनीहरू समस्यामा पर्दै

काठमाडौं । अढाइ दर्जन बिमा कम्पनीहरू बिमा समितिको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारण सभा गर्न असफल भएपछि ती कम्पनीहरू नियामक निकाय बिमा समितिको कारबाहीमा पर्न लागेको बताइन्छ ।
त्यसो त कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूको यो सूचीमा अरू केही कम्पनीहरू थपिन लागेको बताइन्छ । ती बिमा कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयबाट सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बिमा, २० निर्जीवन बिमा र एउटा पुनर्बिमा कम्पनीसमेत गरी ४० ओटा बिमा कम्पनीहरूमध्ये शुक्रबारसम्म बिमा समितिमा १२ वटाले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन् । जसमध्ये आठवटाको विवरणलाई समितिले स्वीकृत गरेर पठाएको छ भने बाँकी चारवटा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अझै अध्ययनका क्रममा छन् ।
समितिले स्वीकृति दिएकामध्ये जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोेरेसन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको विवरणहरू अध्ययनकै क्रममा समेत रहेको बताइएको छ । त्यसबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि वित्तीय विवरणलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् ।
यसमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले लाभांश समेत घोषणा गरेको छ भने शिखरले भने यो वर्ष कुनै लाभांश नदिने स्पष्ट पारेको छ, वित्तीय विवरण तयार गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई समितिमा पेश गरेका भने छैनन् ।
बाँकी १४ जीवनबिमा कम्पनी, ११ निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले समेत हालसम्म त्यस्तो विवरणलाई अन्तिम रूप दिन नसकेको बताइएको छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि र विशेष साधारणसभाको हकमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो नियमानुसार असार ३१ गतेसम्म वार्षिक साधारण सभा गर्न ढिलोमा पनि १० गतेसम्म साधारण सभाको सूचना निकाल्नुपर्छ तर त्यसका लागि नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ । बिमा समिति स्रोत भन्छ, ‘अहिलेसम्म समितिमा पेस नै नभएका कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सो समयभित्र गर्न सकिँदैन ।’ बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूले पेस गरेका वित्तीय विवरणहरूलाई अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिन एक हप्तादेखि १५ दिनसम्म लगाउने गरेको छ । ‘कम्पनीहरूको रिपोर्टलाई समितिले अन्तिम रूप दिएपछि त्यसको शुद्धता र औचित्यताको जिम्मेवारी बिमा समितिमा आउँछ, विवादहरू आएमा समिति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ, त्यसैले हतारमा केही गर्न सकिँदैन, समितिले आवश्यक समय लिन सक्छ’ समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अब अहिलै रिपोर्ट ल्याए पनि १० गतेभित्र स्वीकृति दिन सक्ने सम्भावना छैन ।’
पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात् गरेका बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण निर्माणमा ढिलाई हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै बिमा समिति बिमा कम्पनीहरूप्रति लचिलो हुने संकेत देखाएको छ । बिमा कम्पनीका समस्याहरूलाई नजिकबाट नियाल्दै सहजीकरण गर्दै आएको समितिले यो वर्ष साधारण सभा गर्न चुकेका कम्पनीहरूलाई कारबाहीमा लैजाने संकेत दिएको छ ।
पुँजी पु¥याउने स्पष्ट कार्ययोजना भएका कम्पनीहरूले साधारण सभा ढिलो भयो र असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पु¥याउन सकेनन् भने समस्या पर्ने स्पष्ट छ ।
यता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भने समयमा साधारण सभा नगर्ने वा गरेर पनि वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूलाई हुने कारबाही र जरिवाना कानुनमै स्पष्ट रहेकाले सोहीअनुसार हुने बताएको छ । सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जरिवाना छुट गर्ने निर्देशन नआएसम्म प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।
हुनत यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको बिमा क्षेत्रले पुरानो रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यो समस्या भोगेका हुन् । त्यसमाथि यसैवर्ष पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय रहेको हुनाले पनि कम्पनीहरूलाई दोहोरो दबाब रहेको बताइन्छ ।
अपुग पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लामो समय अन्योल हुँदा यसले केही ढिलाइ हुन गएको बताइएको छ । बिमा कम्पनीको जेन्युन समस्यालाई नियामकहरूले बुझ्नुपर्ने भन्दै बिमा कम्पनीहरू भने यस कदमबाट असन्तुष्ट भएका छन् ।
वर्षौं पुरानो सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पहिलो नौ वर्ष निकै असहज देखिन्थ्यो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित उच्च व्यवस्थापन समूहमा अस्तिरता थियो । कम्पनीको व्यवसाय विस्तार सुस्त थियो । लेखापरीक्षण, साधारण सभाजस्ता कार्य नियमित हुन सकेका थिएनन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै कम्पनी त्यही हालतमा थिए । पछिल्लो वर्षहरूमा बिमा समितिले कडाइ गर्दै लगेपछि उनीहरूको वित्तीय स्थिति पनि केही सुधार भएको बताइन्छ । कम्पनीको चुक्तापुँजी, जगेडा कोषदेखि जीवन बिमा कोषसम्मको सूचांक बढ्दो र सुधारका क्रममा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
एनएफआरएस अनुसार कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्दा धेरै कुरा नयाँ भएकाले पनि समस्या परेको बताइन्छ । ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा २००४ सालमा स्थापना भएको बिमा कम्पनी नेपलको पहिलो बिमा कम्पनी हो । त्यतिबेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । काठमाडौं र दक्षिणी क्षेत्रमा स्थापित उद्योग–व्यवसायको बिमाको मागलाई नेपाली बिमा कम्पनीले थेग्न नसक्दा भारतीय कम्पनीहरूको नेपालमा ओइरो लाग्यो । झन्डै २१ वर्ष बिमा ऐनको अभावमा बिमा उद्योग सुस्त गतिमा अघि बढ्दै गयो । सरकारी बिमा कम्पनी राष्ट्रिय बिमा संस्थानले एकाधिकार पाएको बेला पनि संस्थानले उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेन । २०४७ सालपछि अर्थतन्त्रलाई निजीकरण र उदारीकरण गर्दै लगेसँगै निजी क्षेत्रले बिमा उद्योगमा लगानी ग¥यो, विदेशी कम्पनीहरूले पनि लगानी गरे । यसरी भित्रिएको बिमा कम्पनीहरू अहिले ठुलो हिस्सा ओगट्न सफल भएका छन् । नेपालको बिमा र कुल गार्हस्थ्यको अनुपात २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जबकि छिमेकी देशहरूको यो अनुपात झन्डै ५ प्रतिशतको हाराहरीमा छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय छ, तर म्यादी बिमासमेतलाई गणना गर्दा पनि मुस्किलले १० प्रतिशत जनताले मात्र जीवन बिमा खरिद गरेको पाइन्छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि बिमाको दायरामा आउन सकेकोे छैन ।
बिमा कम्पनीहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नटेर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्नेे जस्ता अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पुँजी कम भएका कम्पनीहरूको मर्जर होस् भनी मर्जर निर्देशिका जारी गरिएकोमा कम्पनीहरू मर्जरमा जान पनि समय लागेको छ । तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारणले सिंगो बिमाक्षेत्र अल्मलिएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । बिमाक्षेत्रमा ठगी र अपारदर्शी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउन थालेको छ । तर आमजनतामा बिमा साक्षरता वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
बिमा समितिले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रमा जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई १ अर्ब पुँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको समाप्त हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदासमेत अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले पुँजी पु¥याउन सकेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धिको योजना ल्याइएको भए पनि तोकिएको मितिमा पुँजी पु¥याउन नसकेपछि मर्जरको नीति अघि सारिएको हो । एकै व्यापारिक घरानाको धेरै कम्पनीमा लगानी रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सके कतिपय कम्पनीहरू आफै मर्जरमा जाने जानकारहरूको भनाइ छ । अहिले बिमा क्षेत्रमा क्रस होल्डिङको समस्यासमेत बताइन्छ । क्रस होल्डिङ बन्द गर्ने हो भने केही बिमा कम्पनीहरू मर्जरको बाटो रोज्न बाध्य हुने बताइन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...