28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

नेकपामा विचार र कार्यशैलीमा सुधार

नेकपामा विचार र कार्यशैलीमा सुधार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकता र एकीकरणको काम ढिलो हुँदा सिंगो पार्टी पंक्तिमा ऊर्जा आउनुको सट्टा अनेक खालका र्चापरिचर्चा र टिप्पणी हुन थालेका छन् । खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीमा जब विचारमा स्पष्टता हुन सक्दैन, संगठन र नेतृत्वको सही ढंगले व्यवस्थापन हँुदैन र सामूहिक सोच, दृष्टिकोणका साथ जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासका साथ पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्ने र निर्णय भएका विषयलाई निसर्त रूपमा लागू गरिँदैन, तब समस्या उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ ।
भर्खरै एकीरकण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार, संगठन र कार्यशैलीलाई माक्र्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण र लेनिनवाद संगठनात्मक सिद्धान्तको आलोकमा आत्मसात् गरिएको भए यस किसिमको अन्योल, चर्चा , परिचर्चा, आलोचना र टिप्पणी हँुदैनथ्यो भनेर पार्टी पंक्तिभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । पहिलो समस्या, पार्टी एकीकरणको घोषणा त भयो तर पार्टीलाई विचारधारात्मक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक हुन सकेन । वैचारिक दिशाबारे नेतापिच्चे भ्रम उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए । जुन पार्टी एकताको स्पिरिटविपरित थियो । भित्रभित्र पार्टीका भिन्नभिन्न विचार र कार्यशैलीका बीचमा बदलिएको परिस्थितिअनुरूप ‘कमन ग्राउन्ड’ निकालेर पार्टी एकताको घोषणा भएको जग जाहेर छ । आउने महाधिवेशनसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई स्थगन गरेर पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र कार्यनीतिक लक्ष्य समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेर घोषणा भएको हो । तर यसको व्याख्या गरिएन । राजनीतिक प्रतिवेदनबाट यसको विस्तृत व्याख्या हुने भनेर एकीकरणको घोषाणा भयो । एकिकरणपछि गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेर नेतृत्वसमक्ष बुझायो पनि तर १३ महिनासम्म त्यो सार्वजनिक नहुँदा ८÷९ लाख कार्यकर्ता जो ४०÷५० वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट निर्देशित हुँदै आएका छन्, अहिले पार्टीको वैचारिक दस्तावेज नहुँदा पार्टीभित्र जुन वैचारिक शून्यता देखापरेको छ, यो निश्चय नै दुःखदायी विषय हो । जब पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ता विचारबाट दीक्षित हुँदैनन्, विचारमा बाँधिदैनन्, यसैबाट नै व्यक्तिवादी, अराजतावादी प्रवृत्ति र गतिविधि देखापर्छन् । यसैको परिणामस्वरूप पार्टीका केही नेता जबजको निरन्तरताको वकालत गर्दै छन् र यसको प्रत्युत्तरमा केही नेता माओवादी विचारको वकालत गर्दैछन् । यस्तो अभिव्यक्तिले पार्टी एकतालाई सार्थक बनाउन सक्दैन । तसर्थ यतिखेर, नेकपाभित्र विचारको प्रश्नलाई निरूपण गर्न शीघ्र कार्यदलले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई प्रकाशन गरि लाखौं कार्यकर्ताका बीचमा पु¥याउनुपर्छ । र, सँगसँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको महŒव र पार्टीका विचारहरूबारे सुस्पष्ट पार्नुपर्दछ ।
दोस्रो समस्या, संगठन र नेतृत्वको व्यवस्थापन हो । दुवै पार्टीको आधारभूत तहसम्मका कमिटी र जनसंगठनको सामाथ्र्यतता, नेतृत्वको वरिष्ठता, एकताको अपरिहार्यताका आधारमा निश्चित विधि र नीतिबाट समाधान गरिनुपथ्र्याे । तर, १३ महिनासम्म केन्द्रीय तहको नेतृत्वलाई जिम्मेवारी नदिइनु, पार्टी र सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सक्ने विभागहरू गठन नगरिनु, केन्द्रीय कमिटी गठन भएयता एकपटक पनि बैठक आयोजना नगरिनु, काम र जिम्मेवारीविहीन हुँदा उच्च तहकै नेतृत्वले रोजगार भइयो भनेर सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिने स्थिति पैदा हुनु दुःखको कुरा हो । एक व्यक्ति एक पद, पार्टीको मोर्चा र सरकारको मोर्चामा फरक फरक व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भन्ने वैधानिक मान्यता रहे पनि यी मान्यतालाई गम्भीर रूपमा ध्यान नदिएर निर्णय नगर्दा समस्या उत्पन्न भयो । एकै व्यक्तिले राजकीय पदको पनि नेतृत्व गर्ने र पार्टीको पनि कार्यकारी नेतृत्व लिनेगरी भएका निर्णयले नै समस्या उत्पन्न गरेको छ । पार्टी काम र सरकारको कामलाई अलगअलग ढंगले सम्पादन गरिएन र पार्टीभित्र चेक एन्ड ब्यालेन्सको पद्धतिलाई स्थापित गर्न सकिएन भने न त पार्टी काममा उत्कृष्टता आउँछ, न त सरकार सञ्चालनमा । कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी र सरकारवीचको स्पष्ट सम्बन्ध, सरकार सञ्चालनको विधि र नेतृत्वको विन्यास सही ढंगले गर्न नसक्दा अन्ततः समस्या उत्पन्न हुन्छन् । पार्टीले हरहमेसा सरकारलाई पार्टीका विचार, नीति, कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशित गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन गर्ने, समीक्षा र मूल्यांकन गर्न सकेन भने सरकारले गरेका राम्रा कामहरू सबै ओझेलमा पर्न थाल्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्षदेखि नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत विकासका गतिविधि सञ्चालन भएका छन् । थुप्रै राम्रा काम सम्पन्न भएका छन् । सँगसँगै गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अनुशासनहीनताका गतिविधि पनि बढ्दै गएको विषय सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन गर्न पनि पार्टी संयन्त्र निर्माण हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, के–कस्तो आचार–संहिता अवलम्बन गर्ने, जनप्रतिनिधिले पार्टी र जनताका बीचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति र निर्देशन हुन सकेन । यसले गर्दा थुप्रै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिवादी र स्वच्छन्दवादी भएको टिप्पणी जनस्तरबाट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेर विधानबमोजिम पार्टी कामको आवश्यकताका आधारमा संगठन, संयन्त्र निर्माण गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । संगठनका सन्दर्भमा पार्टी सदस्यहरूको सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने, तलदेखि माथिसम्म पार्टी सदस्यहरूको विवरण अपडेट गर्ने, पार्टीमा आकर्षित भएका हजारौं समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई संगठित गरेर टोलबस्तीसम्म एक टोल एक संगठनका आधारमा संगठन निर्माण र विस्तार गर्नुपर्छ । र, अब एकता र एकीकरण सँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा संगठन सदृढीकरण र विस्तार अभियान सञ्चालन गरेर एकता महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्दछ ।
नेकपाभित्र अहिलेको कार्यशैलीले क्रान्तिकारी एवं परिवर्तनकारी कार्यशैलीलाई पक्रन सकेको छैन । पार्टीका बैठकहरू ढिलो आयोजना गर्ने, बैठकमा राष्ट्र र जनताका सरोकारका विषयमा गम्भीर ढंगले छलफल नहुने, पार्टीभित्र सरकारबाट गरिएका कामको मसिनो ढंगले समीक्षा नहुने खालका जुन समस्या देखिन्छन्, यसले कम्युनिस्ट पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिलाई अंगीकार गर्न सकेको छैन । सरकारबाट प्रस्तुत गरिएका नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, निजामती सेवा, गुठीलगायत विधेयकहरू पार्टीभित्र तथा संसदीय दलभित्र सरोकारवालासँग छलपफल नभई कर्मचारी संयन्त्रले तयार पारेको मस्यौदा सोझै मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा प्रस्तुत हुने र सडकबाट विधेयकको विषयलाई लिएर विरोध र आन्दोलन हुने तर पार्टी पंक्ति र नेतृत्वचाहिँ बेखबर बन्ने जुन शैली विकास हुँदै छ, यसमा सुधार नगर्ने हो भने यसले सरकारले अगाडि सारको नीति, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती खडा हुने देखिन्छ । यस्तै सरकारबाट गरिने नियुक्तिहरूबारे पार्टीभित्र गहन अध्ययन विश्लेषण गरेर योग्य र विज्ञहरूलाई संस्थागत ढंगले नियुक्ति गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन । पूर्वएमालेभित्र राज्यव्यवस्था विभागमा छलफल गरी विभागले सिफारिस गरेपछि मात्र पार्टीले निर्णय गर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसलाई आतमसात् गर्न सक्दा मात्र राज्य सञ्चालनका साथै कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम, योग्य, विज्ञ व्यक्तिहरू छनोट हुने आधार तयार हुन्छ र सरकारका कामहरूमा प्रभावकारिता आउन सक्छ ।
नेकपाभित्र पार्टी एकता र एकीकरणको कामलाई व्यवस्थित गर्ने चीज भनेका पार्टी एकताको घोषणा गरिएको बेला जारी गरिएको घोषणापत्र, आन्तरिक सहमतिपत्र, पारित विधान र नियमावली नै हुन् । पार्टी एकतालाई व्यवस्थित गर्न, सरकारलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न र नेतृत्वलाई काम, जिम्मेवारी र हैसियत प्रदान गरेर नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको स्पिरिटबाट, विचार र सुस्पष्ट कार्यशैलीबाट निर्देशित हुँदै अगाडि बढ्दा पार्टी एकताबद्ध र सुदृढ भएर जान्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...