28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

मलेसिया प्रकरणमा मन्त्रीको मनपरी

काठमाडौं । गत कात्तिक १२ मा सम्पन्न श्रम सम्झौतापछि मलेसिया सरकार कामदारको सबै लागत बेहोर्न तयार भइसक्दा पनि केही व्यक्तिसँगको पूर्वाग्रहका कारण सेवा दिने मध्यस्थ संस्था नै हुनुहुँदैन भन्ने अडान राखेर श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले लाखौं युवाको गाँस खोस्ने काम गरेका छन् ।
त्यसकारण पनि सबैको तारो यतिखेर श्रममन्त्री विष्ट बनेका देखिएको छ । मलेसिया जाने श्रमिकबाट अस्वाभाविक रकम उठाएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाहीका नाममा धरपकड थालेपछि श्रममन्त्री विष्ट एक्लिँदै गएका छन् ।
बिनातयारी कारबाही थाल्दा मलेसिया प्रकरण मन्त्री विष्टका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको हो । मन्त्रीकै अडानका कारण वर्षौंदेखि मलेसिया रोजगारी ठप्प भएको छ । मलेसिया सरकारले भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भीएलएनमाथिको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने पूर्ववत् अडान कायम राखेको र मन्त्री विष्टले जसरी पनि कारबाही गरी छाड्ने अडान लिएका कारण मलेसियाको रोजगारी नै रोकिएको हो ।
यही कारण शून्य लागतमा मलेसिया पठाउने सम्झौता गरेर पनि मन्त्री विष्टले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि मलेसियाको रोजगारी खुलाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री विष्टप्रति रुष्ट भएको बताइएको छ ।काम गर्न नसक्ने, चर्चा र हल्ला मात्र गर्ने भन्दै ओलीले कैयौंपटक मन्त्रिपरिषद बैठकमै हकारिसकेका बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीको खप्कीबाट बच्न र केही काम गरेजस्तो देखाउन उनले गत माघ ७ गते कलिङ भिसा पाएका कामदारको सूची माग गरेका थिए ।
अन्ततः सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली अंकित पोस्टर सडकभरि टाँसेर भद्दा चाकडी गरेर खुसी पार्ने प्रयास गरेको बताइएको छ । विदेश जान ठिक्क परेका ती कामदारको वर्षौंसम्म अल्मल्याउनुका साथै पछिल्लो समय मलेसिया कामदार पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कम्पनीहरूको नयाँ लिस्टिङ गर्दा पनि उस्तै चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री विष्टले मलेसियाको रोजगारी रोकेपछि करिब एक लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको मन्त्रालयकै आँकडा छ । श्रम मन्त्रालयले विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिन चाहने फर्महरूको पुनः सूचीकरण आह्वान गरेको यसै हप्ता मात्र छनोट गरेको थियो । सोमबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रत्यायोजित विधायनको विषयमा छलफल गर्न मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बोलाएकोमा उनले आफूले व्यक्तिगत तजबिजमा गरेका निर्णयहरूको दोष पनि मन्त्रालयलाई दिएर आफू पन्छिने प्रयास गरेका छन् । नियमावली, निर्देशिका बनाउँदा मूल ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार उपयोग गर्न नपाइने प्रचलन भए पनि श्रम मन्त्रालयले मनपरी ढंगले निर्देशिका बनाउँदै नियममा बाझिने गरी काम गर्दै आएको छ ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्रीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा समितिले गरेका अध्ययनका आधामा भन्नुपर्दा मन्त्रीले कानुन नभई हुमुकका आधारमा मन्त्रालय चलाएको पाइएको धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘श्री सचिव, यो कामलाई यसो गर्नू ।’ यस्तो नि आदेश हुन्छ ? यो त हुकुम हो । आदेश गर्ने तरिका हुन्छ । तपाईंले हुकुम दिने कि कानुनसम्मत आदेश !’ समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले श्रम मन्त्रालयको निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड अध्ययन गरी ऐनविपरीत भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...