19th September 2019, Thursday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

आईजी खनाललाई गृहसचिवको हप्की



काठमाडौं । अर्धसैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालले गृहसचिव प्रेमकुमार राईको हप्काइ खाएका छन् । संगठनको जिम्मेवारी र भविष्यमा संशोधन हुँदै गरेको सशस्त्र प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर गृहसचिव राईले आईजी खनाललाई हप्काएको बताइन्छ । यसै हप्ता प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा लिएर गृहसचिव राईकहाँ पुगेका आईजी खनाललाई सचिव राईले सो मस्यौदा पढिसकेपछि हप्काएर पठाइदिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
उनले पछिल्लो समय सशस्त्रलाई दिइएको जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा, सशस्त्र विद्रोह निस्तेज पार्न र विपत् व्यवस्थापनको काममा सफलतापूर्वक परिणाम नदिएको भन्दै सीधै हकारेका थिए । यी जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम साबित भइसकेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक खनालले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रमा आँखा लगाएकोमा पनि गृहसचिव राइको आपत्ति थियो ।
आईजी खनालले ऐन मस्यौदामा नेपाली सेना र प्रहरीबाट सम्पादन भइरहेका काम सशस्त्रलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरेका छन् । ऐनमा तोकिएको काम राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्ने तर प्रतिस्पर्धी फौजको जिम्मेवारी भने खोस्ने प्रयास गरेको भन्दै राई रुष्ट भएको गृह स्रोतले बतायो । सीमा सुरक्षाका लागि विगतमा बोर्डरआउट पोस्टमा ५० जनाको संख्यामा राखिएको सशस्त्रको संख्या घटाएर अहिले पाँचजनामा सीमित राखेको पाइन्छ ।
आईजीपी खनालले राजमार्ग सुरक्षार्थ सशस्त्रको डफ्फालाई तराईबाट पहाडतिर थुपारेका छन् । तराईको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी राजमार्ग सुरक्षाका लागि राखिएको फौजको संख्या भारी मात्रामा कटौती गरी आवश्यकै नभएको पहाडी जिल्लामा थुपारिएको पाइन्छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको सशस्त्रले सीमापार अपराधदेखि भन्सार छली र चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सिन्को पनि भाँच्न सकेको छैन । दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले संगठनले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा सेनाले गर्दै आएको प्राकृतिक सम्पदा (राष्ट्रिय निकुञ्ज) को सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्रलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख नगरे पनि सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी खनालले सेना सरहको हतियार सशस्त्रलाई दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको पक्राउ गर्नेदेखि खानतलासी र मुचुल्का गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त पर्यटक प्रहरीमा पनि सशस्त्रले आँखा लगाएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा माउन्टेनियरिङ ट्रेनिङ स्कुल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । जुन स्कुल स्थापनाको कुरा ऐनको मस्यौदामा हाल्नुको तात्पर्य पर्यटक प्रहरी नेपाल प्रहरीबाट खोस्नकै लागि भएको बताइन्छ ।
सीमा सुरक्षामा बेवास्ता गर्ने, विपत् व्यवस्थापन गर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुनै कार्ययोजना नबनाउने र सशस्त्र विद्रोह नियन्त्रण गर्न ठोस कार्यक्रम बनाउन नसक्ने आईजीपी खनालले अरू सुरक्षा निकायको अधिकार क्षेत्रको माग ऐनको मस्यौदामा लखेर दिएपछि सचिव राई आक्रोशित भएको बताइन्छ । आईजीपी खनालले पर्यटक प्रहरीदेखि निकुञ्ज सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिनुपर्ने माग गृह मन्त्रालयमा राखेपछि गृहसचिव प्रेमकुमार राईले उनलाई हप्काएर पठाइदिनु स्वाभाविक भएको गृहका अन्य सहसचिवहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा