20th November 2019, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

कोहीलाई खातैखात कोहीलाई पुर्पुरोमा हात



कोहीलाई खातैखात कोहीलाई पुर्पुरोमा हात

यसै साता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाउने क्रममा उहाँको जन्मघर रामेछापको भँगेरी पुगियो । भँगेरीमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान रामेछाप जिल्ला शाखाको आयोजनामा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य आदरणीय कमरेड डाक्टर बेदुराम भुसाल प्रमुख अतिथि, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल विशेष अतिथि, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिष्ठानका सचिव कमरेड विष्णु रिजाललगायत नेकपाका नेताहरूसँग कार्यक्रमका लागि काठमाडौंबाट जाँदा, कार्यक्रम स्थलमा नेता तथा स्थानीय कार्यकर्ताको कुराकानी सुन्दा र आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न खड्किन्छ, त्यो हो नेकपा एकीकृत हुँदा जुन खालको उत्साह र स्पिरिट थियो, त्यो उत्साह र स्पिरिट क्रमशः बढ्दै जानुपर्नेमा क्रमशः घट्न थालेको छ । यसो हुनु राम्रो होइन ।
यसको कारण भने एकता प्रक्रियालाई जुन वेग र गतिका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसमा विविध कारण होलान् । यो काममा खास त तल्ला तहका कार्यकताहरूभन्दा पनि माथिल्ला तहका नेताहरू जिम्मेवार छन् । किनकि, पार्टी एकता घोषणा भएको १४ महिना पुग्न लाग्दा नेकपामा बल्ल एकताका बाँकी कामहरू अघि बडेको छ । ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ जनाले पहिल्यै प्रदेश पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाइसकेकोमा २ सय ३६ जनाले जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र महानगरपालिकाका इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । तैपनि केन्द्रीय विभाग, मोर्चा संगठन, प्रवास आदि क्षेत्रका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन बाँकी नै छ । साथै, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग गठन गर्न पनि बाँकी नै छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई वैचारिक धारामा प्रशिक्षित गर्ने पार्टी स्कुल विभागमा अकास्मात् विवाद सिर्जना भएर विभाग गठनको कामसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
तर यस सवालमा नेताहरू गम्भीरतापूर्वक छलफलमा लाग्नुभएकाले यो विषय केही दिनमा नै टुंगिएर अब जिल्ला तहमा पार्टीका कामहरूले गति लिने आशा पलाएको भने पक्कै छ । यसबीचमा एकता प्रक्रियाले तीव्रताका साथ गति पक्रन नसक्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पार्टी काग गर्ने ऊर्जामा अपूरणीय क्षयीकरण भएको छ । पूर्वएमाले जस्तो स्पातिलो संगठन, जुझारु कार्यर्ता, लगनशील र मेहनती जनसंगठको विशाल जमातको यो अवधिमा कुनै काम र जिम्मेवारी पार्टीले दिन नसक्दा अहिले काम गर्ने स्पिरिटमा निकै नै क्षयीकरण भएको छ । कार्यकर्ताहरू अन्योल र अलमलमा छन् । त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्न र पूर्ववत् अवस्थामा पु¥याउन नेकपा पंक्तिले निकै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दुई पार्टीका नेता र कार्यकर्ता तहमा व्यापक अन्तरघुलनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि व्यापक पार्टी अभियान लिएर सँगसँगै हातमा हात समातेर अनि काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थियो । सो प्रयोजनका लागि छिटोभन्दा छिटो कामको जिम्मा तोकेर आधार क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूले पठाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा पनि ढिलाइ भइसकेको छ । यसमा नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ ।
दुई पार्टी एक भएर एउटै कमिटी बनाएका कारण कतिपय स्थानमा एकातिरका वरिष्ठहरू अर्कातिरको कनिष्ठको मातहतमा बस्नुपर्दा पनि समस्याहरू आएका छन् । उनीहरू असहजतापूर्वक यो कुरा व्यक्त गरिरहेका छन् । हुन त नेतृत्वले यी सबै अस्थायी कुरा हुन् र महाधिवेशन नहुन्जेल संक्रमणकालीन अवस्था भएका कारण यस्ता समस्याहरू आउँछन्, पछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि तल्लो तहमा चित्त बुझाउनमा भने केही समस्या पक्कै खडा भएको छ । यति सामान्य निर्णय गर्न पनि नेतृत्वलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । यस्ता नियमित विषयमा समेत ढिलाढाला हुनुले पार्टीलाई ऊर्जावान् बन्न पक्कै दिँदैन । पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई अहिले राष्ट्र निर्माणको ठूलो अभिभारा छ । कार्यव्यस्तताको बोझले गर्दा उहाँले पार्टीका कामहरूमा पर्याप्त दृष्टि दिन नसक्नुभएकै हो । त्यसो हो भने अब सरकारको कामको मोर्चा र पार्टीको कामको मोर्चाका सम्बन्धमा अलगअलग व्यक्ति तलसम्म पनि पठाउनुपर्ने हो कि ? यसतर्फ नेताहरूले ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले आएर कार्य विभाजनका सम्बन्धमा जसरी जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरू तोकिएको छ, त्यसले केही उत्साह भने पक्कै सुरु भएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित जिल्लामा गएर आफ्नो काम र जिम्मका सन्दर्भमा चासो दिन थालिसकेका छन् । तर यति ढिलो गरेर यस्तै निर्णय गर्नुपथ्र्यो भने किन यो निर्णय एक वर्षपहिला गर्न सकिएन भन्ने प्रश्न भने अवश्य उठ्न सक्छ । जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जका हकमा यही निर्णय एक वर्ष पहिले गरिदिएको भए यतिबेलासम्म तलका कमिटीहरूले गति पाइसकेका हुन्थे । अहिले जस्तो ‘प्यारालाइज’ भएर रहनुपर्दैनथ्यो । तिनीहरूले आफ्नो काम निकै अघि बढाइसकेका हुन्थे । हुन त ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै भनेजस्तो र चित्तबुझ्दो जिम्मेवारी दिन नेतृत्वलाई पक्कै कठिन हुन्छ । तर, यसका लागि पनि पहिल्यै एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउने हो भने केही सहज हुन्थ्यो । जिम्मेवारीको कुरा गर्दा ‘कोहीलाई खातैखात, कोहीलाई पुर्पुरोमा हात’ भनेजस्तो भएको छ । मन्त्रीहरू आफ्नै विभागीय जिम्मेवारीमा भ्याइनभ्याइ गरिरहेका छन्, उहाँहरूलाई पार्टीको बोझसमेत थपिदिँदा पार्टीले गति लेला कि उस्तै हालत रहला भन्न कठिन छ । अहिले नेकपाका धेरै केद्रीय सदस्य जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । नेकपाको सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तिनैले गर्दछन् । उपल्लो तहमा मात्र होइन, जिल्ला तहका पनि अधिकांश नेता–कार्यकर्ता गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरका मेयर, उपमेयर तथा जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुख, उपप्रमुख छन् । यस्तो अवस्थामा आफूले जिम्मा पाएका स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका संसद्देखि सरकारहरूसम्म उनीहरूले निष्ठापूर्वक काम गरी पार्टीको छवि उठाउनुपर्ने दायित्व छ । उनीहरूका काम गराइका आधारमा नै पार्टीको सार्वजनिक प्रतिष्ठा माथि उठ्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा सो जिम्मेवारीमा नपुगेकालाई पार्टी काम दिने र पार्टी कमिटीसँग आवश्यक समन्वय गरेर तिनीहरूले काम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गराउन सके साँच्चै काममा गति आउँथ्यो । त्यति मात्र होइन, सरकार र पार्टी दुवैका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुका साथै समानुपातिक जिम्मेवारी र पार्टी तथा सरकार दुवैका कामहरू प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । आन्तरिक खिचातानी र जोडघटाउका कारण यो काम हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था कायमै रहे तलसम्म असन्तुष्टि बढ्छ, जुन असन्तुष्टिले पार्टी काममा असर पु¥याउँछ ।
पार्टीमा सबै मिलेर काम गर्ने हो । जस पनि सामूहिक रूपमा दिने हो । कसैको स्पष्ट बहुमत नभएका र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको पार्टी नेतृत्व नभएको अवस्थामा शीर्ष नेताहरू नमिली सुख छैन । साथै उहाँहरू सबै मिलेर सरकारका कामहरूमा पनि सबैको स्वामित्व र हिस्सेदारी ग्रहण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि को कति जिम्मेवार र उत्तरदायित्वपूर्ण बन्नु आवश्यक छ, अवश्य नै बन्नुपर्छ ।
अहिलेको ताजा अवस्था हेर्ने हो भने नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रियजस्ता लाग्छन् । नेता सक्रिय तर कमिटी निष्क्रिय रहेको पार्टी नै अहिल नेकपा हो । पार्टीको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महिना नाघिसकेको छ भने सचिवालय बैठक कहिलेकाहीँ बस्ने अनि ठोस निर्णयमा नपुगी टुंगिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने कुनै नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन मुख्य नेताहरू रहेको स्टेयरिङ कमिटीको अवधारणमा जान पनि नसकिने होइन । सबै राजनीतिक नियुक्ति र निर्णय एकलौटी गर्ने अनि अवगालमा चाहिँ सबैले हिस्सेदारी गरिदिनुपर्ने कुरा त्यति न्यायोचित पक्कै हुँदैन । अहिले पार्टी एकताले पूर्णतः नपाउँदै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको कामकारबाहीको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यो त्यसैको परिणम हो । यसतर्फ विवेकी नेतृत्व समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
(बल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा नेकपा मकवानपुर जिल्ला सदस्य हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

अलपत्रै छाडियो कम्प्युटर ल्याब

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब राख्न देशभरिका करिब एक हजार विद्यालयसँग सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै काम- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कति दुख्छ कालापानी ?

ShareTweet यतिबेला राष्ट्रवादी स्वरलहरी गुन्जिइरहेका छन्, सर्वत्र । युवापंक्ति सडकमा ओर्लिएका छन् । आवाज घन्काइरहेका छन्– ‘लिपुलेक हाम्रो हो ।’ नेपालको भूभाग एकपक्षीय- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

आफ्नै ठगी बुद्धिले रूपज्योति फन्दामा

ShareTweet काठमाडौं । अर्बौंको कारोबार भएका चर्चित व्यापारी रूपज्योति करोड चानचुनको ठगीमा परेका छन् । जग्गा बेच्न भन्दै विज्ञेन्द्र मल्लसँग एक करोड २६ लाख बैना लिएर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा