28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

नयाँ आर्थिक वर्षका नयाँ करका दायरा

नयाँ आर्थिक वर्षका नयाँ करका दायरा

काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कर छुटको सीमा हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधयेक २०७६ मार्फत करदातालाई दिइने गरेको कर छुटको सीमा बढाएका थिए । दुई वर्षयता यथावत् रहेको कर छुटको सीमामा योपटक बजेट वक्तव्यमार्फत हेरफेर गरिएको हो ।
यसअनुसार अब व्यक्तिका हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ आयकर छुट हुनेछ । यस्तै दम्पतीको हकमा आयकर छुटको सीमा ४ लाखबाट बढाएर साढे ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।
यसअघिसम्म एकल प्राकृतिक व्यक्तिको वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आयमा र दम्पतीको हकमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म आय भए १ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभिन्न ऐनमा भएका कर छुट र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थासँग मेल खानेगरी राजस्वसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसैगरी सेयर लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करका दर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट ०७६÷७७ को कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई क्रमशः आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जान राजस्व परिचालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी करका दर फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यावसायिक, स्वच्छ, सुदृढ तथा करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘गैरकर राजस्वका दरलाई समसामयिक, लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाई थप राजस्व परिचालन गरिनेछ ।’
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने नीतिअनुरूप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै कपडा उद्योगले स्वप्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपुर्जा एवं केमिकलमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधि, महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्टजस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ ।
व्यावसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करका रूपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ । कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरू अब कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित नयाँ आवको बजेट गत १५ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बजेटको स्रोतका रूपमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उठ्ने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनिएको छ ।
यस वर्ष चालू खर्च ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस आवमा मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलबमा वृद्धि भएको छ । राजपत्रअनंकित श्रेणीका कर्मचारीले २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीले १८ प्रतिशतले बढेको तलब बुझ्नेछन् । सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी र जनजातिसमेतले पाउने भत्तासमेत १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बढेको तलब र वृद्धभत्ताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले पहिलोपटक नवीनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगबाट सुरु गरिएका (स्टार्ट अप) व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदै छ । यस्तो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिएर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भए आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क र ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले करको दायरा बढाउने क्रममा यस वर्ष ससाना व्यवसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेट्दैछ । मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लब, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । उता, शैक्षिक तथा कानुनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षदेखि कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् । सरकारको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गरे कर फिर्ता माग्न सक्ने सुविधा पनि यस वर्षदेखि सुरु भएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गीय परिवारले सहुलियत पाउँदै छन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ । अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ । ४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र त्यसमाथिको आयमा १० प्रतिशत, ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ७ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाख सम्म १ प्रतिशत, ४–५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ७ लाखसम्मको २० प्रतिशत, ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ७ लाखसम्म अघिल्लो प्रावधानअनुसार र त्यसभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत, २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कुल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । अर्थात्, ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर राखिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षबाट कुनै सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्व भएको संघ÷संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करारअन्तर्गत वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्दा अब करको ५० प्रतिशत स्वयं सरकारी निकायले राजस्व शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान सुरु भएको छ । यसको मतलव भुक्तानी गर्दा उक्त ठेकेदार कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको ५० प्रतिशत कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ । कट्टी गरेको कर सीधै राजस्वमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
विदेशबाट फर्केका यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन पाउने सुनको परिमाणमा परिवर्तन गरिएको छ । ५० ग्रामसम्मका सुनको गहनामा कुनै महसुल लाग्दैन । ५० ग्रामभन्दा माथि १ सय ग्रामसम्मको सुनको गहनामा प्रतिशत ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तोकिएको छ । सुनको हकमा भने महसुल तिरेर १ सय ग्रामसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो ५० ग्रामसम्म प्रति १० ग्राम ६ हजार २ सय र ५० ग्रामभन्दा माथि प्रतिशत १० ग्राम ७ हजार २ सय रुपैयाँ महसुल तिरेर ल्याउन पाइनेछ । त्यो भन्दा बढी सुन ल्याएर आए जफत तथा कारबाही पनि हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्ष गाउँपालिकाले दुई, नगरपालिकाले तीन, महानगर र उपमहानगरपालिकाले चारवटा १६ लाख रुपैयाँसम्मका एम्बुलेन्स खरिद गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्नेगरी तोकिएको छ । त्यो सीमाभन्दा बढी एम्बुलेन्स आयात गर्न चाहे अन्यसरह शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि एम्बुलेन्स आयातको कुनै सीमा थिएन ।
सरकारले चालू आवबाट गैरकरतर्फ पर्यटकको भिसा शुल्क बढाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म भिसा शुल्क बढेको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ ।
नेपाल आन्तनिर्भर भएका चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घ्यु, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी, तथा सक्खर, चकलेट, चुइगम, पास्ता, जुत्ता, चप्पल, धागो, त्रिपालगायत वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाइएको छ । कोदो, फापर, चुन्नी, भुसी, खाद्यान्नको चोकरजस्ता वस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको निकारी कर हटाइएको छ भने विद्युतीय गाडी चार्जर, सडक सफा गर्ने ब्रुमर, पानीजहाज र पानीजहाजका सामान आयातमा भने भन्सार दर घटाइएको छ ।
नयाँ आवदेखि स्थायी लेखा नम्बर नभएका कर्मचारी र कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला कम्पनी तथा संस्थाहरूले खर्चमा कटाउन नपाउने भएका कारण छन् । त्यसकारण अब सबै संस्थामा ‘प्यान’ अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी लेखा नम्बर नभएको हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको कुनै बिलबापत समेत खर्च देखाउन नपाइने भएको छ । प्यानबिना भुक्तानी भएको रकमलाई अब सरकारले कम्पनीको आयका रूपमा हेर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...