28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

मर्जरमा किन आकर्षित भएनन् बिमा कम्पनी ?

मर्जरमा किन आकर्षित भएनन् बिमा कम्पनी ?

काठमाडौं । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले २०७६ वैशाख १५ गते बिमा कम्मनीहरू गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी निर्देशिका ल्याए पनि दुई महिना पूरा भइसक्दा अहिलेसम्म पनि सो निर्देशिका पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन ।
समितिले मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएपछि बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, निर्देशिका आएका महिनौं बितिसक्दा पनि बिमा क्षेत्रमा मर्जरको कुनै चहलपहल छैन । मर्जरको निर्देशिका ल्याउँदासम्म धेरै कम्पनीले पुँजी पु¥याएका थिएनन्, पुँजी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई तोकिएको पुँजी पु¥याउन मर्जरको ढोका खोलिएको अर्थका रूपमा अहिले बिमा समितिका अधिकारीले हेरेको बताइन्छ ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका अनुसार बिमा कम्पनीहरू मर्जरको निर्देशिका आएलगत्तै धमाधम बोनस र हकप्रद सेयर गरेर पुँजी पु¥याउनतर्फ लागेका हुन् । बिमा समितिले भर्खर मात्रै मर्जरको निर्देशिका ल्याएकाले कम्पनीहरूले राम्रोसँग आन्तरिक छलफल पनि गर्न नपाएकाले मर्जरको चहलपहल नदेखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नीति आउनेबित्तिकै परिणाम नदेखिने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ । बजेट, आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु भएकाले अहिलेसम्म कम्पनीहरूले आपसमा मर्जरबारे राम्रोसँग आन्तरिक छलफल पनि गर्न पाएका छैनन् ।
१३ वटा थप बिमा कम्पनी थपेपछि बिमा समितिले मर्जरको निर्देशिका ल्याएको हो । मर्जर आवश्यक हुने संस्थाहरू मर्जरमा जान सक्ने बाटो खुला भएकाले आगामी दिनमा यसको रिजल्ट देखिन सक्ने बताइन्छ । यो निर्देशिका आएपछि केही कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेर तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउने तर तत्काल मर्जरमा नजाने योजना बनाएको बुझिएको छ ।
अहिले अधिकांश जिबन बिमा कम्पनीको व्यवसाय बढेकाले कम्पनीहरू मर्जरमा जान आकर्षित नभएको बताइन्छ । बिमा समितिले स्वैच्छिक मर्जरको नीति ल्याएको थियो । मर्जरमा जाने संस्थालाई विभिन्न सहुलियत पनि दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यो नीतिले बिमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गरेको देखिँदैन । तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन कठिन भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी पु¥याउन मर्जरको ढोका खोलिदिए पनि उनीहरूले अर्कै बाटो अवलम्बन गरेर पुँजी पु¥याउनतिर लागेको देखिन्छ । आगामी दिनमा समितिले मर्जरको नीतिलाई अघि बढाउँछ भनेर अहिले कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको बताइन्छ । ‘अब बिमा समितिले बिस्तारै मर्जरको नीति लिन्छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिएका छौं,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘पहिलो चरणमा क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिन्छौं ।’ स्मरणीय रहोस्, चापागाईं अध्यक्ष भएर आएपछि बिमा समितिले १० वटा जीवन बिमा र तीनवटा निर्जीवन बिमा गरी १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको थियो । हुन त मर्जर गराउनु थियो भने लाइसेन्स किन दिएको ? भन्दै सरोकारवालाहरूले अध्यक्ष चापागाईंलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
बिमा कम्पनीलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको भनिएको नीतिले किन हो बिमा कम्पनीहरू भने प्रोत्साहित हुन सकेका छैनन् । बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनी जीवनसँग र निर्जीवन बिमा कम्पनी निर्जीवनसँग मर्जर तथा एक्विजेसनमा जाने गरेर निर्देशिका ल्याएको छ । जसमा बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा जानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै सम्झौता गरेपछि सैद्दान्तिक स्वीकृतिको लागि बिमा समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ । बिमा समितिको स्वीकृतिसँगै सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गराएर सेयर स्वाप रेसियो कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा समितिले मर्जरमा जाने संस्थालाई तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपुगे छुट दिने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने छुट दिएको छ ।
यस्तै बिमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बिमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई १५ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन दुई वर्षसम्मको अवधि प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
बिमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बिमकको वार्षिक व्यवस्थापन खर्च तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए आवश्यक छुट दिन सकिनेछ । बिमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बिमकको सञ्चालक समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भए समितिको स्वीकृति लिएर बढीमा दुई व्यक्तिलाई सञ्चालकसरह सुविधा पाउनेगरी दुई वर्षसम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । तर गाभ्ने बिमकले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन । समितिबाट जारी गरिएको ‘बिमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को दफा ४४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) देखि (ङ) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने अवस्थामा बिमालेखको अवधिसम्मका लागि छुट प्रदान गर्न गर्नेछ । साथै, त्यस्तो बिमालेखमा एक वर्षसम्म सहबिमामार्पmत कुल बिमालेखको ३० प्रतिशतसम्म अंश धारण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी बिमक आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भएपश्चात नयाँ बिमकका रूपमा स्थापना हुने अवस्थामा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुने बिमकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी नयाँ बिमकमा प्रमुख कार्यकारी हुँदा निजका लागि पहिलो कार्यकाल गणना हुनेछ । बिमकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुँदा समितिले जारी गरेको लगानी निर्देशिका, २०७५ को सीमा फरक पर्न गए एक वर्षभित्र लगानीको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ । बिमकहरू आपसमा गाभिए वा प्राप्ति भएपश्चात् यस्तो बिमकको समितिले तोकेको सीमाभन्दा कम हुन गए आगामी एक वर्षसम्म सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ । बिमा समितिले फोर्स मर्जरको समेत व्यवस्था गरेको छ । समितिले बीमितको हितको रक्षा वा समग्र बिमा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न दुई वा सोभन्दा बढी बिमक गाभ्न आवश्यक भएको ठहर गरे कारण खोली बिमकहरूलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने वा नपर्ने कारण खुलाई जवाफ पठाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । यसका लागि निर्देशन दिइए ३० दिनभित्र सम्बन्धित बिमकले सोको लिखित जवाफ समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । दफा (३) उपदफा (२) बमोजिमको जवाफ उल्लिखित समयसम्म सम्बन्धित बिमकबाट नआए वा बिमकको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए समितिले कारण खुलाई ती बिमकहरूलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्नेछ । अहिले १९ वटा जीवनबिमा कम्पनी छन् । जसमा एउटा मेटलाइफ विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा रहेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या २० वटा रहेको छ । जसमा नेसनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनीको शाखाका रूपमा रहेको छ । बिमा समितिले जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब तोकेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब तोकेको छ । नयाँ कम्पनीले आईपीओ जारी गरेपछि तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउनेछन् । पुराना कम्पनीमा धेरैवटाको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगेको छैन ।
यता मुलुकको प्रतिष्ठित बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ एन्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विवाद चर्किएको छ ।
सुरुदेखि नै विवाद रहेको सो कम्पनीमा पछिल्लो समय ५५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्वको विवाद चरम भएर सतहमा आएको हो । विवाद चरम भएर बिमा समितिमा उजुरी परे पनि बिमा समितिले समेत उक्त विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह अहिले कम्पनीको अध्यक्ष हुन् । ओम सिंह भने कम्पनीका संस्थापक मध्येका एक हुन् ।
पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहको फुपूको छोरा ओम सिंह, ओम सिंहको छोरा अजेन्द्र सिंहले सिल्कोड नामक सहायक कम्पनीको ५५ हजार कित्ता सेयर नामसारी गरिपाऊँ भनी बिमा समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
बिमा समितिले अनुसन्धानका लागि सो मुद्दा राष्ट्र बैंक पठाएको छ । सो सेयर कम्पनी स्थापना गर्दाको १० प्रतिशत सेयर हो । त्यसबेला प्रत्यक्ष राजपरिवारका नाममा नराखी कम्पनी जिरो रुपैयाँमा खोलिएको बताइन्छ । उनीहरूले सिल्कोड युके नामक कम्पनी बेलायतमा दर्ता गरेर पञ्चायतकालमा नै सो इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर सिल्कोड यूकेले लिएको दाबी पेस गरेका थिए । तर पछि सो कम्पनी यूकेमा खारेज गरेर फेरि सिल्कोड यूएसए दर्ता गरेको बताइएको छ ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी भन्दै उक्त सेयरहरू होल्ड गरेर राख्ने र आफ्नो नाममा पार्ने खेलमा प्रेमा सिंह लागेपछि विवाद भएको बताइन्छ । उनलाई यस काममा उनका श्रीमान् एसके सिंहले सहयोग गरेको बताइन्छ ।
कम्पनी स्थापनाको बेला ३० वर्षअघि ३ करोडको कम्पनीको १० प्रतिशत सिल्कोड लिमिटेडको सेयर रहेको थियो ।
ओम सिंहले बाँकी रहेको ५५ हजार कित्ता सेयर नामसारी गरीपाऊँ भनी एक महिनाअघि बिमा समितिका निवेदन दिएका थिए ।
यता एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले ६ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर नपाउने भएका छन् । संस्थापक सेयर कारोबार खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा समितिको निर्देशन २०६६ अनुसार संस्थापक र साधारण सेयरको संरचना ५१ः४९ बनाउनुपर्ने भएपछि लगानीकर्ताले ६ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर नपाउने भएका हुन् ।
हाल सबै साधारण सेयरधनी रहेका एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गत असार २३ गतेको वार्षिक साधारण सभा गरी २० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सेयर संरचनासम्बन्धी केही समस्या देखिएकाले हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । यता अढाइ दर्जन बिमा कम्पनीहरू बिमा समितिको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारण सभा गर्न असफल भएपछि ती कम्पनीहरू नियामक निकाय बिमा समितिको कारबाहीमा पर्न लागेको बताइन्छ ।
त्यसो त कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूको यो सूचीमा अरू केही कम्पनीहरू थपिन लागेको बताइन्छ । ती बिमा कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बिमा, २० निर्जीवन बिमा र एउटा पुनर्बिमा कम्पनीसमेत गरी ४० वटा बिमा कम्पनीहरूमध्ये करिब डेढ दर्जनले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण अन्तिम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका थिए । समितिले स्वीकृति दिएकामध्ये जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, मेट लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेको बताइएको छ । यीमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सले लाभांशसमेत घोषणा गरेको छ भने शिखरले भने यो वर्ष कुनै लाभांश नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को प्रावधानअनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभाका लागि कम्तीमा २१ दिनअघि र विशेष साधारण सभाको हकमा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो नियमानुसार असार ३१ गतेसम्म वार्षिक साधारण सभा गर्न ढिलोमा पनि १० गतेसम्म साधारण सभाको सूचना निकाल्नुपर्छ तर त्यसका लागि नियामकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
पहिलोपटक नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात् गरेका बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण निर्माणमा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै बिमा समिति बिमा कम्पनीहरूप्रति केही लचिलो भएको छ । यता कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भने समयमा साधारण सभा नगर्ने वा गरेर पनि वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीहरूलाई हुने कारबाही र जरिवाना कानुनमै स्पष्ट रहेकाले सोहीअनुसार हुने बताएको छ । सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो जरिवाना छुट गर्ने निर्देशन नआएसम्म प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने उनीहरू बताउँछन् ।
हुन त यो वर्षदेखि नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको बिमा क्षेत्रले पुरानो रिपोर्टिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यो समस्या भोगेका हुन् । त्यसमाथि यसै वर्ष पुँजी वृद्धि गर्ने अन्तिम समय रहेको हुनाले पनि कम्पनीहरूलाई दोहोरो दबाब रहेको बताइन्छ ।
अपुग पुँजीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लामो समय अन्योल हुँदा यसले केही ढिलाइ हुन गएको बताइएको छ । बिमा कम्पनीको जेन्युन समस्यालाई नियामकहरूले बुझ्नुपर्ने भन्दै बिमा कम्पनीहरू भने यस कदमबाट असन्तुष्ट भएका छन् । बिमा कम्पनीहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई नटेर्ने, समयमा लेखापरीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्नेेजस्ता अराजक अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पुँजी कम भएका कम्पनीहरूको मर्जर होस् भनी मर्जर निर्देशिका जारी गरिएकोमा कम्पनीहरू मर्जरमा जान पनि समय लागेको छ । तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारणले सिंगो बिमा क्षेत्र अल्मलिएको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन । बिमा क्षेत्रमा ठगी र अपारदर्शी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउन थालेको छ । तर आमजनतामा बिमा साक्षरता वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । बिमा समितिले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र जीवन बिमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई १ अर्ब पुँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...