22nd January 2020, Wednesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्ड अझै गुपचुप

काठमाडौं । प्रतिवेदनहरू लुकाउने कार्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अग्रस्थानमा देखिएको छ । विज्ञहरूलाई राखेर कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने काम एकपछि अर्को हुँदै गएका छन् ।
मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको सो मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रतिवेदनसमेत लुकाएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गएको वैशाखमै बुझाएको सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । त्यस्तै, करिब तीन महिनाअगावै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसामु ‘विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति’ले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याई गुपचुप नै राखिएको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अरु विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरू रिक्त हुँदै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाको पदावधि भोलि भदौ ५ गते सकिँदैछ । तर, विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मापदण्ड भने तीन महिनाअघि नै तयार भएर मन्त्री पोखरेलसामु पेस भइसकेको थियो । उक्त मापदण्ड समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नतिर भने मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको अध्यक्षतामा ‘विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति’ गठन भएको थियो । सो समितिमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. मधुर बस्नेत, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एकजना शाखा अधिकृत, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल सदस्य र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु मिश्र रहेका थिए ।
सो समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीहरूका नियुक्तिका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने कार्य गरेको थियो । समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अरु पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तयार पारेको थियो । जसमा चारवटा मापदण्डलाई मुख्य आधारमा बनाइएको थियो । छनोट गर्दा ज्येष्ठता, कार्य–अनुभव, अनुसन्धान र प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । उपकुलपति वा पदाधिकारी बन्न इच्छुक उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा उत्कृष्टता हेरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव सो समितिले दिएको थियो ।
सो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीन महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको हुँदा यो अवधिमा ऐन परिमार्जन गरेर त्यसलाई लागू गर्न सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूले सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा पनि गुपचुप नै राख्न चाहेका कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...