20th September 2019, Friday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

उपकुलपति नियुक्तिको मापदण्ड अझै गुपचुप



काठमाडौं । प्रतिवेदनहरू लुकाउने कार्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अग्रस्थानमा देखिएको छ । विज्ञहरूलाई राखेर कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने काम एकपछि अर्को हुँदै गएका छन् ।
मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको सो मन्त्रालयले फेरि अर्को प्रतिवेदनसमेत लुकाएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गएको वैशाखमै बुझाएको सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । त्यस्तै, करिब तीन महिनाअगावै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसामु ‘विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति’ले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याई गुपचुप नै राखिएको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अरु विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरू रिक्त हुँदै छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाको पदावधि भोलि भदौ ५ गते सकिँदैछ । तर, विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मापदण्ड भने तीन महिनाअघि नै तयार भएर मन्त्री पोखरेलसामु पेस भइसकेको थियो । उक्त मापदण्ड समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नतिर भने मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको अध्यक्षतामा ‘विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति’ गठन भएको थियो । सो समितिमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. मधुर बस्नेत, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एकजना शाखा अधिकृत, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल सदस्य र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु मिश्र रहेका थिए ।
सो समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीहरूका नियुक्तिका सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने कार्य गरेको थियो । समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अरु पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तयार पारेको थियो । जसमा चारवटा मापदण्डलाई मुख्य आधारमा बनाइएको थियो । छनोट गर्दा ज्येष्ठता, कार्य–अनुभव, अनुसन्धान र प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । उपकुलपति वा पदाधिकारी बन्न इच्छुक उम्मेदवारले पेस गरेको कार्ययोजनाका आधारमा उत्कृष्टता हेरेर नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव सो समितिले दिएको थियो ।
सो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तीन महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको हुँदा यो अवधिमा ऐन परिमार्जन गरेर त्यसलाई लागू गर्न सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रीलगायत मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूले सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा पनि गुपचुप नै राख्न चाहेका कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा