19th September 2019, Thursday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

कित्ताकाट रोकिएपछि जमिन खण्डीकरण झनै पाँच गुणाले बढ्यो ।



कित्ताकाट रोकिएपछि जमिन खण्डीकरण झनै पाँच गुणाले बढ्यो ।

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेपनि त्यसयता खण्डीकरण अझ व्यापक रूपमा बढेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता कित्ताकाट ठप्प हुनुपर्नेमा ४४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार कित्ताकाटमा कडाइको १७ महिनामा खण्डीकरण २ लाख ३० हजारले बढेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल ५ लाख २० हजार कित्ताकाट भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने झन्डै साढे सात लाखको संख्यामा जमिन खण्डीकरण भएको छ ।
देशभरका मालपोतमध्ये १० प्रतिशतबाहेक सबैजसो कार्यालयबाट अघिल्लो वर्षभन्दा बढी कित्ताकाट भएको विवरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढीजसो कित्ताकाट हुने एक दर्जन कार्यालयको विवरण हेर्दा २०७३÷७४ को भन्दा अघिल्लो बर्ष दुईदेखि ५ गुणासम्मले जग्गा टुक्र्याउने क्रम बढेको पाइएको छ । जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रूपमा सहज र थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय मन्त्रालयले गत पुस २७ मा गरेको भए पनि त्यसअघिको ‘रोक्का’ अवधिमा समेत भूमाफियाले सरकारको आँखामा छारो हालेको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ ।
२६ साउन २०७४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, उक्त निर्णयमा उल्लिखित प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने बुँदाले भूमाफियालाई चलखेल गर्ने छिद्र खुला राखिदियो । यही छिद्र प्रयोग गर्दै भूमाफियाले नापी तथा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतो र अदालती प्रक्रियाको दुरुपयोगको आडमा देशैभर जग्गाको माग उच्च भएका स्थानमा कित्ताकाट जारी राखेका हुन् । सो कदमले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।
सरकारले कित्ताकाट रोकेको अवस्थामा समेत जग्गा टुक्र्याउन घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर एउटै जग्गा १४ पटकसम्म टुक्र्याइएको समेत भेटिएको छ ।
कलंकी शाखाअन्तर्गतको साविकको भीमढुंगा, मच्छेगाउँ, पुरानो नैकाप, दहचोक, डाँडापौवा, थानकोट, तीनथाना तथा ललितपुर शाखाअन्तर्गत थापागाउँ, धापाखेल, हरिसिद्धि, किटनी, गोदामचौर, लामाटार, लुभु, टीकाथली, सानागाउँलगायत ३ सयभन्दा बढी स्थानमा त्यसरी नै जग्गा खण्डीकरण गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । केन्द्रले काठमाडौंको कलंकी तथा ललितपुरका मालपोत र नापी कार्यालयले सरकारको निर्णयविपरीत कित्ताकाट गरेको सम्बन्धमा गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले गत वर्ष कात्तिकमा अनुसन्धानसमेत अघि बढाएको थियो ।
जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भएलगत्तै सर्वसाधारणदेखि भूमाफियासम्मले कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी धमाधम कित्ताकाट गरेकाले विगत वर्षको तुलनामा धेरै नै कित्ताकाट भएको हो । विगतमा सधैंजसो कित्ताकाट हुने हुँदा मानिसलाई अग्रिम कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कित्ताकाट रोक्न कडा निर्णय लागू गर्दै गएपछि जग्गा व्यवसायीले चोर बाटोबाट धेरै जग्गा खण्डीकरण गरेकाले यसको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताइन्छ ।
अंशबन्डा र अदालतको आदेशमा जग्गा खण्डीकरण गर्न कुनै बाधा नपर्ने भन्ने कानुनी छिद्रलाई अपव्याख्या गर्दै जग्गा दलाल र कालपोतका कर्मचारी एकजुट भएर यस्तो काम गर्दै आएका हुन् ।
सरकारले कित्ताकाट रोकेको बर्ष काठमाडौं उपत्यकाको जमीन सबैभन्दा धेरै चिरा पारिएको छ । गत आवमा उपत्यकामा १ लाख १७ हजारभन्दा धेरै कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांकमा छ, जबकि त्यसअघिको आव २०७३–७४ मा यो संख्या २४ हजार मात्रै थियो । कित्ताकाट रोक्का भएकै वर्ष उपत्यकामा जमीन खण्डीकरण त्यसअघिको वर्षभन्दा पाँच गुणाले बढ्नुले ठुलो आशंका पैदा गराइदिएको छ कि भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीलाई नै हातमा लिएर सरकारको निर्णयलाई कसरी अवज्ञा गर्छन र सेटी«मा काम गर्छन् भनेर ।
गत वर्ष उपत्यका भित्रको तथ्याङ हेर्ने हो भने चाबहिल मालपोत कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै अर्थात करीब ७० हजार कित्ताकाट भएको छ । यस्तै, साँखुमा २२ हजार, भक्तपुरमा १८ हजार, कलंकीमा ५ हजार र डिल्लीबजारमा २ हजार कित्ताकाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपत्यकाको ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयको विवरण उल्लेख छैन । यी कार्यालय समेतको विवरण जोड्दा उपत्यकामै एकै वर्षमा करीब एक लाख ५० हजारको हाराहारीमा कित्ताकाट भएको हुन सक्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अनुमान छ ।
उपत्यका बाहरिको तथ्याङ केलाउँदा एक आर्थिक वर्षमा एकै मालपोत कार्यालयबाट सबैभन्दा धेरै जमीन खण्डीकरण बाँकेमा भएको देखिएको छ । बाँके मालपोत कार्यालयअन्तर्गतका स्थानमा गत वर्ष थप ७५ हजार आठ सयको हाराहारीमा जमीन टुक्रिएका छन् । रोचक त के छ भने आव २०७३–७४ मा यो मालपोत कार्यालयअन्तर्गत भएको कित्ताकाट संख्या जम्मा दुई हजार जति मात्रै भएको भूमि व्यवस्था विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार देशभर जमीन खण्डीकरण ‘रोकिएको’ वर्ष नै बाँकेमा अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३८ गुणाले कित्ताकाटले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । बाँकेको कोहलपुर र पुरानो बजार नेपालगन्ज आसपासमा धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । त्यस्तै मोरङमा र रूपन्देहीमा पनि ४० हजार कित्ताकाट थपिएको छ । मोरङको विराटनगर र रंगेली मालपोत कार्यालयअन्तर्गतका स्थानहरूमा पनि गत आवमा जग्गाको कित्ताकाट करिब ४५ हजार ६ सयको संख्यामा भएको छ । त्यसअघिको वर्ष यो स्थानमातहत जम्मा १८ हजार ७ सय मात्रै कित्राकाट भएको थियो।
यता प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल र भैरहवाको समेत गरी रूपन्देहीमा ३९ हजार ६ सय कित्ताकाट भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यी मालपोतअन्तर्गत भएको कित्ताकाट संख्या जम्मा १७ हजार थियो । धनुषा जिल्लामा पनि गत आवमा ३६ हजार एक सय कित्ताकाट भएको छ । यस्तै, बारामा एकै वर्ष झन्डै तीन गुणाले बढ्दै ३२ हजार तीन सय कित्ताकाट भए । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोकमा गत आवमा साढे २७ हजार र मकवानपुरमा २१ हजार कित्ताकाट भएका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटमा १७ हजार तथा चितवनमा र दाङमा १५ हजार छ । सिरहा, रौतहट र प्युठानमा १३–१३ हजार र तनहुँमा ११ हजार कित्ताकाट भएका छन् ।
कहीँ घटेका पनि छन्
देशभर सर्वाधिक कित्ताकाट हुने मालपोत कार्यालयमध्ये नवलपरासी र धादिङमा मात्रै तुलनात्मक रूपमा कित्ताकाटको संख्या घटेको छ । नवलपरासीमा २०७३÷७४ को साढे २२ हजारबाट करिब ८ हजार र धादिङको १० हजार २ सयबाट २ हजार ३ सयमा झरेको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्मको तथ्यांकमा पनि अधिकांश ठाउँमा अत्यधिक कित्ताकाट भएको देखिएको छ । अनलाइन प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयले अनलाइनमार्फत गरेको कित्ताकाट नै अहिलेसम्म ३ लाखमाथि भएको देखिन्छ । यसमध्ये अघिल्लो साउनसम्ममा अनलाइन प्रणाली लागू भएका मालपोत कार्यालयअन्तर्गत नै दुई लाखभन्दा बढी कित्ताकाट भइसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । अनलाइन प्रणालीमा गएका ६२ मालपोत कार्यालयहरूमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा गत वर्ष सबैभन्दा धेरै अर्थात ३५ हजार कित्ताकाट भइसकेको छ । यस्तै, झापामा २७ हजार, मोरङमा २० हजार, चितवनमा २२ हजार, सुनसरीमा १६ हजार, काभ्रेपलाञ्चोकमा ११ हजार, नुवाकोटमा ७ हजार, धादिङमा १० हजार, मकवानपुरमा १३ हजार, पोखरामा ८ हजार र बाँकेमा १२ हजार कित्ताकाट भएको विभागको अनलाइन प्रणालीमा देखिएको पाइन्छ ।
जथाभावी प्लटिङमा रोक, जग्गा बाँझो राखे जरिवाना
सरकारले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित अघि सारेको भूमी सम्बन्धी कानून पारित भएसँगै अब जथाभावी जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने भएको छ । यसअघि कित्ताकाट फुकुवा र रोक्का दुवै विषय ऐनका आधारमा होइन निर्देशन र निर्णयका आधारमा मात्र हुँदै आएको भन्दै यो विषय विवादास्पद थियो । संदको प्रत्यायोजि व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पछिल्लो पटक मन्त्री पद्भा अर्यालले जारी गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय संविधानसंग बाझिएको भन्दै ऐन ल्याएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । सो सुझाव पछि ऐन मस्यौदा प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर पारित समेत भइसकेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकाकरलाई बाटो खुलेको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको भूउपयोग विधेयकले आवासीयबाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । विधेयकले आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । दुवै सदनबाट स्वीकृत भएकाले यो विधेयक अब राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्र लागु हुनेछ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानुन लागू हुनेछ । पारित विधेयकले आवासीय क्षेत्रसहित भूउपयोग क्षेत्रको नयाँ वर्गीकरण गरेको हो । यसअघिका अब्बल, दोयम, सीम र चहारमा वर्गीकरण गरिँदै आएको अव जग्गा ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ । विधेयकले जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महŒवको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार आवासीय बाहेकका कुनै क्षेत्रमा अब प्लटिङ गर्न र नयाँ घरबास गर्न पाइने छैन । कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक घडेरी विकसित गर्न र बिक्रीवितरण गर्न समेत नपाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐन लागू हुँदा कृषि क्षेत्रमा रहेका घरमा साबिकबमोजिम बसोबास गरेबाहेक नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधार थप वा विस्तार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै विधेयकले स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण बमोजिम आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पुर्जामा क्षेत्र देखिनेगरी अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गराउनुपर्ने, एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोेजनमा प्रयोग गर्न भूउपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि रहेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्दा र भूमिसम्बन्धी कर निर्धारण गर्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई समेत आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । भूउपयोग नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भूउपयोग परिषद् रहने र विभागिय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् बन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश र स्थानीय भूउपयोग परिषद्को प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ । विधेयकले संघीय सरकारले ७–७ वर्ष, प्रदेश सरकारले ५–५ वर्ष र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार भूउपयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै अब जग्गा जथाभावी खण्डीकरण गर्न पाइने छैन । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गा ३ वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

सामाजिक मुद्दाहरूतिर उन्मुख

ShareTweet हामी वर्षौंदेखि जुन समाजमा भिजिरहेका छौं÷बाँचिरहेका छौं, त्यो समाजमा साहित्य, कला, सिनेमाजस्ता सिर्जना र अभिव्यक्तिका लागि अनेकानेक विषयहरू छन् । समाजका- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा