18th October 2019, Friday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

सुरु नहुँदै ओसाका उडान जोखिममा



काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जापानको लागि पहिलो पटक तामझामका साथ बुधबार रातीबाट उडान सुरु गर्ने भएको छ । निगम व्यवस्थापनले अहिले एड्भान्स ग्लोबल ट्रान्सपोर्ट (एजीटी) लाई प्यासेन्जर सेल्स एजेन्ट (पीएसए) नियुक्त गरेसंगै उडानको तयारी फितलो भएको बताइन्छ । निगमको वर्तमान व्यवस्थापनले तामझामका साथ उडान को तयारी गरेपनि जापान जाने यात्रु भने नभएको बताइन्छ ।
कुल २ सय ७६ जना यात्रु क्षमता भएको सो जहाज चढ्नका लागि अहिलेसम्म प्यासेन्जरहरू तयार नभएपछि निगमले हरेक ट्राभल एजेन्सीबाट एक जना अनिवार्य मान्छे पठाउन वा मान्छे नभएमा आफैं उड्न उर्दी जारी गरेको छ । यता फर्किनका लागि भने अहिलेसम्म जम्मा २ वटा मात्र टिकट विक्री भएको बताइन्छ । अझ महत्वपुर्ण कुरा त सो एजेन्ट कम्पनीले यो समाचार तयार पार्दासम्म अझै ‘फाइलिङ’ गर्न सकेको छैन । ‘फाइलिङ’ भनेको सो क्षेत्रको एजेन्टले सम्वन्धीत सरकारी अधिकारीबाट अनुमती लिने काम हो ।
त्यतीमात्र होइन अहिले जापान स्थित निगमका कर्मचारीहरू भिजा नथपिएका कारण नेपाल फर्किसकेका र त्यहाँ कर्मचारी शुन्य रहेकाले काममा अफ्ठ्यारो पर्ने बताइएको छ ।सन्तोष पाण्डे नामका एक व्यक्ति कन्ट्री मेनेजरका रूपमा कार्यरत रहेकामा उनको जापान बसाइको भिजा समाप्त भइसकेको र निगमका अन्य ४ जना कर्मचारीलाई आधिकारीक रूपमा भिसा माग गरिएकोमा दुतावाशले भिसा स्वीकृत नगरेपछि समस्या परेको बताइन्छ ।
यो सबै घटनाक्रम हेर्दा ओसाका उडान सुरु नहुँदै जोखिममा परेको विज्ञहरू बताउँछन् । ११ वर्ष पछि सुरु हुन लागेको सो उडान पहलोपटक भदौ ११ गते बिहिबार राति २ः ३० बजे हुने तयारी छ ।
निगमले यस उडानका लागि निगम प्रतिनिधीका रूपमा जुन्जी सुन्दा र नोवुमीस्तु गोतो नामक जापानी महिलाहरू तोकेपनि यस काममा पर्दा भित्र भने मेनपावर व्यवसायी खर्पु शेर्पा रहेको बताइन्छ ।
एजीटीलाई टिकट बिक्री गर्ने एजेन्टका रूपमा नियुक्त गर्ने विषयमा पनि निक्कै विवाद भएको थियो । सो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । यो जापानको ट्राभल कम्पनी एचआईएस कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनीके रूपमा त्यसलाई चिनिन्छ । एजीटीले काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं रुटको टिकट बिक्री गर्ने बताइएको छ । यो रुटमा निगमले हाललाई प्रवर्द्धनात्मक भाडा दर दुईतफी रु ७२ हजार घोषणा गरेको छ । निगमको टिकट बिक्रीबापत एजीटीले प्रतिटिकट कम्तीमा ७ प्रतिशत कमिसन पाउने बताइन्छ । निगमले एजीटीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा अध्यक्ष मदन खरेल र उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूको सेटिङबाट छनोट गरिएको बताइन्छ । हवाई सेवा यातायात सञ्चालन गर्न अन्ता अन्तराष्ट्रिय जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त गर्नुपर्छ । निगमले गत असार ३० गते जापानका लागि प्रतिनिधि तोकिएका गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनलाई हटाउँदै जापानकै एभिएसन इन्टरनेसनल (एआईजे) लाई प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका हिराचनलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल नफेर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा निगम पक्ष भ्याकेटमा गएपछि निगमलाई सोको लागि बाटो खुलेको थियो । टिकट तथा कार्गो बिक्री गर्न हाल भारत, यूएई, चीन, कतार, साउदी अरब र ताइवानमा जीएसए नियुक्त भइसकेका छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार एक पटक ओसाका उड्दा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई होटलमा राख्दा र अन्य व्यवस्थापन गर्दा करिव दुइ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यो हिसावमा हेर्दा यो उडान निगमलाई सेतो हात्ति हुने समेत टिप्पणी गर्न थालिएको छ । विना तयारी र ओसाकाका लागि आवश्यक प्रवन्ध र व्यवस्थित योजना विना उडान सुरु गर्न लागिएकाले यो निगमका लागि धेरै खर्चिलो हुनुका साथै फेरी निगमको उडान कालोसुचीमा पर्ने खतरा समेत रहेको बताइन्छ ।
एकता सकियो, यी काम अझै अलपत्र
काठमाडौं । पार्टी एकता सम्पन्न भएको पन्ध्र महिनापछि एकीकरण प्रक्रियाका कामले करिब–करिब पूर्णता पाएको छ । तीन महिनाभित्र एकीकरण सक्ने पूर्व घोषणा नेतृत्वको अदूरदर्शिता र विधि प्रक्रिया लत्याउने प्रवृत्तिका कारण लामो समय अल्झियो । तर ढिलै भए पनि एकीकरणको काम सम्पन्न भएकाले सरकारको काम परिणाममूखि र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सात दशकपछि शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुलुकमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत भएर समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अघि बढेको छ । यति अभूतपूर्व सफलताबाट बनेको सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग हुनेगरी नेतृत्वले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर परिचालन गर्नसक्ने हो भने कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा स्थिर सरकारले अझै केही दशक निरन्तर शासन गर्ने निश्चित छ ।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकारले करिब आधा समय व्यतित गरिसकेको छ भने केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितेको छ । तीनओटै तहको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति भए पनि पार्टी एकतासँग जोडिएका थुप्रै प्राविधिक काम अझै बाँकी छन् । ती प्राविधिक काम छिटो सम्पन्न नहुने हो भने पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेर पनि पार्टीको नेतृत्वमा तीनओटै तहका सरकारहरूले अपेक्षित काम गर्ने सम्भावना कम छ ।
पहिलो कुरा, पार्टी एकीकरण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसके पनि फरक–फरक स्कूलिङबाट हुर्किदैं आएका नेता–कार्यकर्ताहरूबीच हार्दिक सम्बन्ध अझै विकास भएको छैन । नेकपाले देशव्यापी रूपमा भावनात्मक एकताको सन्देश अभियान नचलाउने हो भने एकीकृत शक्तिसहित पार्टीले काम गर्ने अबस्था बन्ने छैन । त्यस निम्ति एक वर्षदेखि नै जागरण अभियान संचालन गर्ने तयारी हुँदै आएको भनिए पनि केन्द्रीय सचिवालयले योजना र कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छैन ।
सचिवालयदेखि वडा तहसम्म देशव्यापी सांगठनिक संरचना तयार भएको छ । भारतसहितको प्रवास कमिटी, तीन केन्द्रीय निकाय, सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चबाहेकको संचरना तयार भएको छ । तर, पार्टी एकतालाई मूर्त रूप दिनेगरी एकीकृत पार्टीको सदस्यता वितरण, अभिलेखिकरण लगायतको काम अझै शुरु भइसकेको छैत । जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण प्रक्रियाले पनि गति लिएको अबस्था छैन । साविक एमालेमा संगठित सदस्यताको अभिलेख चुस्त दुरुस्त रहेकाले समस्या छैन, तर फौजी ढाँचाबाट पछिल्लो समयसम्म पार्टीमा रूपान्तरण हुन नसकेको पूर्व माओवादी समूहभित्र सदस्यताको व्यबस्थित अभिलेखसमेत अहिलेसम्म रहेको पाईदैंन, जसले गर्दा पनि एकतापछि पनि धेरै स्थानमा अनेकन् लफडा आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ । पूर्व माओवादी समूहमा तहगत कमिटी संरचनाको त्यस्तो व्यबस्थित अभिलेख नभएका कारण पनि विधि, प्रक्रियाअनुसार एकीकरण गर्ने आवाज फितलो मात्रै बनेन, एकीकरण प्रक्रिया लम्बिने एउटा महत्वपूर्ण कारण बनेको थियो ।
पार्टी एकतापछि पनि केन्द्रदेखि तलसम्म भागवण्डाका आधारमा सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न भएकाले विधि र प्रक्रिया स्थापित गर्दै पूर्व समूहको छायाँलाई कसरी मेट्ने मूल रूपमा चुनौति रहेको छ । अहिले पनि अलग–अलग स्थानमा पार्टी कार्यालय चलाइएको छ । धुम्बाराही र पेरिसडाँडा दुवैतिर केन्द्रीय कार्यालय सचिव राखेर पार्टी संचालन गरिएका कारण अहिले पनि पाटी एकता भइनसकेको हो कि भन्ने आभाष पार्टी कार्यकर्ताहरूमा छ । त्यसो त, सिंहदरबारभित्र साविक एमाले र माओवादीको संसदीय दलको कार्यालयसमेत अलग–अलगग स्थानमा नेकपा संसदीय दलकै नाममा संचालित छ । संसदीय दलका पदाधिकारीहरू दुईतिर बस्ने गरेकाले पूर्व समूहका आधारमा सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि दुवैतिर बाँडिदै आएका छन् । साविक पार्टीका कोषहरू पनि अलग अलग रूपमै संचालन हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सरकारी नियुक्तिमा जानेहरूले साविक पार्टीकै कोषमा लेवी जम्मा गर्दै आएका छन् । सदस्यता नविकरणका पैसा पनि अलग अलग कोषमै जम्मा हुने गरेको बताइएको छ । साविक दुवै पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरू पनि एकीकृत रूपमा परिचालित भएका छैनन् । उनीहरू पूर्व पार्टी कार्यलयकै संरचनाअनुसार जिम्मेवारीमा परिचालित छन् । ठ््याक्कै यही अबस्था प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रहुँदै स्थानीय तहसम्म रहेको छ ।
पार्टीको विधान, नियमावलीपछि निर्देशिका तयार हुन सकेको छैन । सम्पर्क मञ्चहरूको संचालन, पार्टी बैठकहरूको संचालन, कोष र प्रतिष्ठानहरू संचालनलगायतका थुप्रै विषयहरूलाई निर्देशिकाले नै सम्बोधन गर्ने हो । संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङको नेतृत्वमा निर्देशिका तयार पार्न कार्यदल गठन भएको १० महिना बितिसके पनि एक पटकसमेत बैठक बसेको छैन । निर्देशिका समयमै तयार नभएका कारण पनि कोष परिचालनदेखि थुप्रै कामको गाँठो अझै फुक्न नसकेको बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

समान पीडा

ShareTweet शिव रेग्मीले सिंगो जीवन नेपाली भाषा–साहित्यको प्रवद्र्धनमा बिताए । भाषा–साहित्यसँग जोडिएका खोज–अनुसन्धानमूलक कार्यमा उनको गहिरो अभिरुचि रह्यो । त्यही- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा