17th November 2019, Sunday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा निगरानी बढ्दो



काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय सभासमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सभापति रामनारायण बिडारीले यही भदौ ४ गते संसदीय समिति अहिलेसम्म भएको काम र गतिविधी समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन् ।
सो टेबुल गर्ने क्रममा सभापति बिडारीले संसद् र समितिहरूले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीले संवैधानिक र नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा बस्न नहुने बताएका छन् । उनले समितिको राय, सुझाव वा निर्देशन सरकारका मन्त्रीले अनिवार्य पालनाको व्यवस्था नभएसम्म संसदीय अभ्यास प्रभावकारी हुन नसक्ने समेत बताए ।
उनले समितिले पनि संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै कार्यपालिकाको हैसियत देखाउन नहुने उल्लेख गरे । आफू सभापति रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले कानुनको निर्माणमा धेरै बेथिति रहेको चर्चा गर्दै त्यसलाई रोक्न पटक–पटक मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिएको बताए ।
‘कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसद्को हो । अरू कसैले बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर करिब २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाउँछ । बाँकी कार्यपालिका वा अन्य निकायले बनाउँदा रहेछन् । धेरै बेथिति चलेको छ ।’ आउँदा दिनमा यतो प्रवृत्ति नसुधारिए झनै समस्या आउने उनको कथन छ ।
उनले मूल कानुन अर्थात् संविधानको मर्मविपरीत कार्यविधि, विनियम, निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले बेथिति बढाएको दाबी गर्दै आएका छन् । एउटै मन्त्रालयले दुई सयभन्दा बढी कार्यविधि, दर्जनौं विनियम र मापदण्ड बनाउने गरिए पनि कानुनको कुन दफालाई टेकेर बनाइन्छ भन्ने कुरा आफूहरू नै अनभिज्ञ रहेको बताए । विज्ञहरू भन्छन्, ‘त्यस्ता चलनले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई रोक्न सकियो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार कम हुन जान्छ ।’
के हो प्रत्यायोजित व्यवस्थापन ?
प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तअनुरूप कतिपय नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू नबनेका, कुन ऐनको कुन दफा–उपदफाले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारबमोजिम बनेको हो नखुलाइएका, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन भएका जस्ता विषयमा समितिले खोज–अनुसन्धान र अध्ययन थालेको बताइन्छ । सिद्धान्ततः व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायापालिकाले न्याय दिने हो । यही सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत नेपाल सरकार, संवैधानिक आयोग एवं कानुनद्वारा गठित निकायले बनाउनुपर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियम र आदेश आदि संविधान वा ऐनको उद्देश्यअनुरूप भएको छ÷छैन भनेर अध्ययन गर्ने र मूल कानुनसँग बाझिएको हदसम्म त्यसलाई खारेज पनि गर्न सक्ने अधिकार समितिले राखेको छ । समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनवटै विषय पर्छन् । तर त्यसमध्ये प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा भने यसले गहिरो अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ ।
अधिनस्थ विधानले अधिकार क्षेत्र नाघे–ननाघेको, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बनाउनुपर्ने कानुन बनाएको–नबनाएको, अधिनस्थ विधायनले मूल कानुनको उद्देश्य, मर्म र भावनासँग मेल खाए–नखाएको, प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल भए–नभएको तथा अधिनस्थ कानुनमा स्वविवेकीय अधिकारको मात्रा स्वाभाविक छ÷छैन भन्ने सवालमा संसदीय निगरानी आवश्यक भएकाले यो समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको बताइन्छ ।
कसरी हुँदै छ निगरानी ?
समितिका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा यसअघि नै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति गठन भइसकेको थियो । सो समतितिले सरकारका सबै मन्त्रालयहरू, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, स्वायत्त संस्था, केही सार्वजनिक संस्थाहरूबाट प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत निर्मित नियम–विनियम, निर्देशिका, आदेश आदि विवरण माग गरी यस विषयसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १५३ को खण्ड (झ) बमोजिम सबै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग तथा निकायले हालसम्म जारी गरेका र आगामी दिनमा जारी गरिने सबै प्रत्यायोजित विधायनहरू १५ दिनभित्र राष्टिय सभाको सो समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम अधिकांश निकायबाट ती विधायन आइसकेको र त्यसको समितिमार्फत व्यवस्थित अध्ययन भइरहेको बताइन्छ ।
६ मन्त्रीलाई बैठकमै ¥याख¥याख्ती
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।
बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा ती मन्त्रालयका विषयमा छलफल गर्न उल्लिखित मन्त्रीहरूलाई बोलाएको हो । यो पनि नेपालका सन्दर्भमा नयाँ सुरुवात भएको विज्ञहरू बताउँछन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मन्त्रालयले दिएका आश्वासनका विषयमा जवाफ मागेको थियो भने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग धेरै दस्तावेज कानुनको कुन दफाअन्तर्गत बनेको भन्ने नै उल्लेख नभएको विषयमा छलफल गरेको र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भने सरकारी आश्वासनको विषयमा छलफल गरेको थियो । यसैगरी समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि छलफल गरेको थियो । मन्त्री ज्ञवालीसँग नेपालका महŒवपूर्ण ऐतिहासिक संग्रहबारे छलफल गरेको हो । यसैगरी आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसँग पनि सचिवालयबाट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाएको गैरकानुनी निर्देशनबारे छलफल भएको थियो ।
अध्ययनका लागि कर्मचारी अभाव
समितिसमक्ष सरकारी निकायले पठाएको निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम समिति सचिवालयले अध्ययन जारी राखेको छ । त्यसको अध्यययन गरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संविधानको मर्मअनुसार कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू बाझिएको देखे त्यसलाई बदर गर्नेसम्मको अधिकार समितिलाई छ । तर कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायले पठाएको विनियम, निर्देशिका अध्ययन गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ । समितिले दुईपटक गरेर २२ मन्त्रालय, सात संवैधानिक निकाय र ११ अन्य निकायलाई परिपत्र गरी निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम मगाएको थियो । मगाएकामध्ये ९० प्रतिशत कागजात आइसकेका र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार भए÷नभएको अध्ययन भइरहेको समिति सभापति बिडारीले जानकारी दिए । ‘कानुन पढेका फेलो र इन्टर्नलाई पनि राख्न खोजेका हौं, तर भएन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी संसद सचिवालयसँग माग्यौं । सबैतिर यस्तै छ भनेर सचिवालयले भनिरहेको छ ।’ अहिलेसम्म आएका कागजात समितिको सचिवालमा रहेको दुईवटा दराजमा थन्किएका छन् । अध्ययनका लागि सदस्य राधेश्यम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र न्याय क्षेत्रका दस्तावेजको अध्ययन ग¥यो । तर अन्य मन्त्रालय तथा निकायबाट आएका कागजात अध्ययनमा समस्या छ । ‘यही आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा कसका ऐननियम कस्ता भनेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने लक्ष्य थियो,’ सभापति बिडारीले भने, ‘तर कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन ।’ समितिको सचिवालयमा कार्यालय सहयोगीसहित पाँच कर्मचारी छन् । ‘पहिला मन्त्रालयले जस्तो पनि निर्देशिका, विनियम र कार्यविधि बनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेका थिए,’ उनल भने, ‘तर अब हेर्ने समिति पनि रहेछ भन्ने भयो । अहिलेलाई त्यही उपलब्धि भयो । अब आएका कागजातलाई बिस्तारै हेर्दै अघि बढ्छौं ।’ कर्मचारी माग्दा पनि नपाएको सभापति बिडारीको गुनासो छ ।
अखेटोपहार संरक्षणमा तदरुकता
यता समितिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहार एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सभापति बिडारीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महŒवका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यदल सक्रिय छ । कार्यदलले पुस्तकालय, अभिलेखालय, संग्रहालयलगायतको स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था बुझ्ने काम गरिसकेको छ । त्यसै आधारमा नारयणहिटी दरबार संग्रहालयअन्तर्गत फरासखाना, हनुमानढोकाको बेलायती बैठक र सिंहदरबारमा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहार एक महिनाभित्र संरक्षण गरी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले राखेका वन्यजन्तुको छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत छन् । जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरेर ल्याइएको वन्यजन्तुका अखेटोपहार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको संग्रहालयले जनाएको छ । काम लाग्ने संरक्षण र नलाग्ने नस्ट गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि यसअघि नै समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ ।
दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले राखेका वन्यजन्तुको हाड, छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरेर ल्याइएको वन्यजन्तुका आखेटोपहार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै समितिले चासो देखाएको थियो । यसको व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय सदस्य रहने गरी समिति बनाएको थियो ।
समितिले प्रविधिको टोलीसहित धमाधम व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको आखेटोपहारमध्ये अहिले हड्डी, टाउको, सिङ, दाँतको व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समिति संयोजक भट्टराईले बताए । ‘आहिले हामीले छालाको काम गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाड र सिङको लगभग सकिएको छ ।’ तत्कालीन राजपरिवारमा उपहारका लागि आएका तथा सिकार गरेर राखिएका आखेटोपहार अहिले कतिपय काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भट्टराईले बताए । कतिपय नेपालमै नपाइने वन्यजन्तुको आखेटोपहार भेटिएको उनको भनाइ छ । ‘पछि संग्रह गरेर राख्न मिल्नेलाई हामीले तौल, नाप लिएर माइक्रोचिप्स लगाएर राखेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘सबैको सम्पूर्ण विवरण राखेर फोटोसमेत खिचेर कम्युटरमा रेकर्ड राखेका छौं ।’
काम लाग्ने र नलाग्ने छुट्ट्याएपछि सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ । ‘हामीले छुट्ट्याएपछि सरकारले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्छ, त्यहीँ गर्छौं,’ उनले भने, ‘तत्काललाई दरबार संग्रहालयको स्टोरमा राखेका छौं ।’ संग्रहालयमा रहेको एउटा टहरामा आखेटोपहार राखिएको छ । आखेटोपहार व्यवस्थापनका लागि समिति, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी गरी ३५ जनाको टोली खटिएको छ । जसमा समितिबाट संयोजक भट्टराईसहित आठजना नियमित र ६ जना पालो गरेर आउने गरेका छन् । समितिको समय एक महिनाको दिइएको थियो । सोही समितिलाई हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा रहेको आखेटोपहार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको सकिएपछि हनुमानढोकाको व्यवस्थापनमा लागिने संयोजक भट्टराईले बताए । सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पनि तत्काली राजाले सजावटका लागि वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखेका थिए । लामो समयदेखि त्यो आखेटोपहार प्रयोगमा नआउँदा कतिपय बिग्रिसकेको छ । त्यहाँको आखेटोपहार व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको समितिले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

अलपत्रै छाडियो कम्प्युटर ल्याब

ShareTweet काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्याधुनिक कम्प्युटर ल्याब राख्न देशभरिका करिब एक हजार विद्यालयसँग सम्झौता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै काम- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कति दुख्छ कालापानी ?

ShareTweet यतिबेला राष्ट्रवादी स्वरलहरी गुन्जिइरहेका छन्, सर्वत्र । युवापंक्ति सडकमा ओर्लिएका छन् । आवाज घन्काइरहेका छन्– ‘लिपुलेक हाम्रो हो ।’ नेपालको भूभाग एकपक्षीय- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

आफ्नै ठगी बुद्धिले रूपज्योति फन्दामा

ShareTweet काठमाडौं । अर्बौंको कारोबार भएका चर्चित व्यापारी रूपज्योति करोड चानचुनको ठगीमा परेका छन् । जग्गा बेच्न भन्दै विज्ञेन्द्र मल्लसँग एक करोड २६ लाख बैना लिएर- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा