28th January 2020, Tuesday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

एकताबद्ध नेकपामा ः चुनौती र अवसर

एकताबद्ध नेकपामा ः चुनौती र अवसर

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण भएको १४ महिनापश्चात् मात्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तथा जनसंगठनहरूमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता र एकीकरणको कार्य सम्पन्न हँुदै छ । २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको घोषणा भएपछि तीन महिनाभित्र सबै तहको एकता र एकीकरणको कार्य गरिसक्ने निर्णय भएको भए पनि समयभित्र काम हुन सकेन । एकीकरण हुँ्दा नेकपाभित्र जुन उत्साह, उमंग पार्टी पंक्तिभित्र बढेर गएको थियो तर कमिटीहरूको एकता र एकीकरणको कार्य समयभित्र नहँुदा, झन्डै ८ लाख पार्टीका नेता–कार्यकर्ता राजनीतिक बेरोजगार बन्न पुग्यौं । एक वर्षअगाडि नै आधारभूत तहसम्म पार्टी एकीकरण भएको भए लाखौं समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई पार्टीमा भर्ती गरिसकिने थियो । उनीहरू एक वर्ष सम्मानमा पार्टीका बिचार र पार्टी जीवनबाट प्रशिक्षित भई कमिटीहरू चलायमान भई पार्टीमा अर्कै नयाँ उत्साह थप विकास भइसक्थ्यो । यसले गर्दा पार्टीले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।
तर नीतिनिर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटी बनेको १४ महिना व्यतीत हँुदा पनि एकपटक पनि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । अझ पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला पार्टी कमिटीहरूको बाक्लो बैठक बसेर सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रमबारे छलफल गरेर सरकारलाई दिशाबोध गर्नुपर्ने थियो, सरकारका कामको समीक्षा गरेर सरकारका राम्रा कामको जनतासमक्ष सम्प्रेषण गर्नुपथ्र्याे । यी सबै काम हुन सकेनन् । यसले गर्दा सरकार र पार्टीका बीचमा भ्याकुम उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारमा गएका प्रतिनिधिले जे–जसरी पनि, जे–जस्तो काम र निर्णय गर्दा पनि पार्टी बेखबरजस्तै बन्न पुग्यो । खासगरी कतिपय स्थानीय तहमा भएका गतिविधि र निर्णयमा पार्टीको अपनत्व र समन्वय हुन नसक्दा अन्योल, अराजकता बढेर जान थालेको पाईएको छ । स्थानीय तहहरू समाजवाद स्थापनाको आधारस्तम्भ हुन् । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदाहरणीय बनेर मितव्ययिताका साथ स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पार्टीले सुस्पष्ट नीतिर कार्यक्रममार्फत दिशाबोध गर्नुपर्दछ । उनीहरूलाई प्रशिक्षित गरेर उत्कृष्ट काम गर्ने निर्देशन गर्नुपर्छ र कामको अनुगमनर मूल्यांकन गर्नुपर्दछ तर यसो हुन सकिरहेको छैन ।
पार्टी विधानमा एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर व्यवहारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै व्यक्ति पार्टीको कार्यकारी पदमा पनि हुने र सरकारको प्रमुख पनि हुनेगरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसले गर्दा पार्टी काम र सरकारका काममा गति आउन सकेको छैन । राजकीय क्षेत्रमा काम गर्न गइसकेपछि सम्पूर्ण समय त्यही मोर्चामा दिएर उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेमा दुवै मोर्चाको नेतृत्व एकै व्यक्तीले सम्हाल्ने खालको जुन निर्णय भएको छ, यसले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी राजकीय पार्टीजस्तो बन्ने स्थिति उत्पन्न हँुदैछ । यसले गर्दा पार्टी भित्रशक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथासन्तुलनको स्थिती स्थापित गर्न थप चुनौती हुने देखिएको छ ।
पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारका मन्त्री, संवैधानिक अंग र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति गरिने मानिसहरूबारे पार्टीको निकायमा व्यापक छलफल गरेर उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुन जरुरी हुन्छ, तर त्यसरी नियुक्ति हुने परिपाटी वस्न सकेको छैन । व्यक्तिले आफ्नो नजिकको मानिस नियुक्ति गर्ने जुन परिपाटी हुर्कंदै गएको छ, यसले पार्टी भित्रलाभ र अवसरहरूको वैज्ञानिक तवरले वितरण नहुने, उपयुक्त व्यक्तिको छनोट नहुने, एकै व्यक्तिले पटक–पटक राजकीय क्षेत्रको अवसर र सुविधाप्राप्त गर्ने, यसरी नियुक्त हुने व्यक्ति पार्टी प्रतिभन्दा पनि व्यक्तिप्रति अनुगृहीत बन्ने र यसरी नियुक्ति हँुदा राजनीतिक नियुक्तिको अवसर प्राप्त गर्ने र प्राप्त नगर्नेहरूका बीचमा स्पष्ट खाडल बढ्दै गएर नयाँवर्गको उदयहुने स्थिति उत्पन्न हँुदै गएको छ ।
पार्टी भित्रनियमित कमिटिकोे बैठक बोलाएर छलफल गरेर संस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी स्थापित गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । ४०औं वर्षदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर स्थायी कमिटीमा पुगेको नेतृत्वसमेत स्थायी कमिटिको लामो अवधिदेखि बैठक नवस्दा वरोजगार बन्नु पर्ने जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, यसले नेकपाको आन्तरिक जीवनलाई स्वस्थ्य, हार्दिक, एकताबद्ध र लोकतान्त्रिक बनाउन थप समस्या उत्पन्न गरेको छ । पार्टीबाट गरिने निर्णय एकदुईजनाबाट गरिने र त्यसको पछि मात्रै अनुमोदनका लागि बैठकमा जानकारी गराउने खालको स्थितिले जनवादी अभ्यास कमजोर बनेर जान्छ । यसले लेनिनवादी सिद्धान्तको उपहास गर्दछ । यसले केन्द्रीयतालाई हावी गराउँदछ । जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलित अभ्यासबिनाको कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टीजस्तोमा रूपान्तरण हुन्छ, अतः यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनाउने कि बुर्जुवा राजकीय पार्टीजस्तो दिशामा लैजाने भन्ने प्रश्न नेकपाभित्र उत्पन्न हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरणको घोषणाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन उत्साह, उमंग र नयाँ उचाइ लिएको थियो तर एकता र एकीकरणमा भएको गम्भीर ढिलाइ र पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय गर्ने कार्यशैलीमा देखा परेको समस्याले आन्तरिक जीवन स्वास्थ्य र हार्दिक बन्न सकिरहेको छैन । यसै भएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले त सातबुँदे नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बुझाएको स्थितिबाट पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई स्वास्थ्य, हार्दिक र एकताबद्ध बनाउन थप समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । पार्टीभित्र यस्तो स्थिती उत्पन्न हुन दिनुहँुदैन । पार्टीलाई नीति, विधि र विधानबाट नै सञ्चालन गर्ने, दिशामा पार्टी नेतृत्वले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
नेकपालाई नीति, विधिर विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा अहिले पनि नेकपा राष्ट्रिय राजनीतिको तथा मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनकै नेतृत्वकारी पार्टीका रूपमा रहेको छ, पार्टीलाई नीति र विधिबाट सञ्चालन गर्न नेतृत्वले ध्यान दिँदा पार्टी अझ सशक्त र सबल भएर अगाडि बढ्न सक्ने प्रचुर सम्भावना र अवसर रहेका छन् । अब नेकपासामु पहिलो पार्टीलाई नीति, विधि र विधानबाट सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, पार्टीबाट गरिनुपर्ने जुनसुकै निर्णय पनि संस्थागत तवरले गर्ने, व्यक्तिलाई प्राधिकार बनाउने वा बन्न दिने प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्ने ढंगले कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्दछ । दोस्रो, पार्टी एकीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक शीघ्र आयोजना गरी पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, सरकारका कार्यको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, संगठनात्मक कार्यभार, तीनवटै तहका सरकारको प्रभावकारिता र लोकप्रियताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रम, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता जस्ता विषयमा छलफल गरि बैठकका निष्कर्षहरूलाई सिंगो पार्टी पंक्ति हँुदै जनसमक्ष पु¥याउने गरी पार्टी एकीकरण तथा सुदृढीकरण र विस्तार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तेस्रो ७ सय ५३ वटै नगरपालिका र गाउँपालिकामा, ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा कम्तीमा ६ महिनासम्म परिचालन गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ । अभियानअन्तर्गत प्रशिक्षण अभियान, नयाँ पार्टीको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण अभियान, एक टोल एक संगठनको नीतिअन्तगर्गत टोल बस्तीसम्म पार्टी र जनसंगठनका संगठन निर्माण गरेर लाखौ समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई पार्टीमा गोलबन्द र संगठित गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । चौथो, स्थानीय तहमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रमसहित सचेतना अभियान सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने ढंगले कृषि उद्यममा आधारित सहकारी अभियान सञ्चालन, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, वातावरण संरक्षण अभियान, कुरिती, कुसंस्कारका विरुद्ध जनचेतना अभियानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आधारभूत तहसम्म पार्टीको भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । पाँचौं सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट मार्ग निर्देश गर्न, सरकारका काममा समन्वय गर्न र कामहरूको अनुगमन गर्न तिनवटै तहमा उच्चस्तरीय पार्टी संयन्त्र निर्माण गरेर पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

  • क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् । पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही...
  • नाट्टामा चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र

    काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टालाई तीव्र चुनावी रन्को लागेको छ । यही माघ ३ गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं, पूर्वमहासचिवद्वय भीमप्रसाद पन्त र मिहीका शाह धाख्वाले छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । निर्वाचनमा तीन अलगअलग समूहले मनोनयन दर्ता...
  • नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ । केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे...

चक्रपथ

द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई राहत

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन समयमा पीडा झेलेका शिक्षकहरूले बल्ल राहत पाउने भएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सेवा अवधि बाँकी रहेका द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूलाई रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले संकेत दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सो प्रक्रियाको थालनी गरेको हो...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कथित बाबा र साक्षीकर्ताहरू

धर्मको आड र आवरणमा अनैतिक क्रियाकलाप उद्घाटित हुने क्रम झन् बढ्दो छ÷फस्टाउँदो छ । पछिल्लो समय कृष्णदास गिरीको कर्तुत सहतमा उत्रिएसँगै धार्मिक टेकोमा हुँदै आएका शोषण, विकृति र व्यापार हामीकहाँ दिनानुदिन कसरी झाँगिदै गइरहेको रहेछ भन्ने स्पष्ट तस्बिर देखाउँछ । कथित बाबा वा धार्मिक गुरुहरूले सत्ता र शक्तिको आड र...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

वैचारिक ताप

निबन्ध विधालाई निरन्तर पछ्याउँदै रचना–कर्ममा निमग्न स्रष्टा हुन्, माधव काफ्ले । राजनीति, समाज र संस्कृतिलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका संगत–विसंगत पक्षहरूलाई उनले लेखन–कार्यमा समेट्दै आएका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध–कृति ‘लाक्षागृह’मा उनले पूर्ववर्ती दुई निबन्ध–सँगालो ‘लिगलिग कोट’ र ‘जीवन एउटा थोत्रो स्क्रिन’मा जस्तै आफू बाँचेको परिवेशका गहनदेखि सामान्य घटनाक्रमहरूलाई ‘नोटिस’ गर्न चाहेका...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा

  • वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजमा थापा

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको साधारणसभाले हरिबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतिले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाले मिडिया मिसनका सञ्चालक थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको हो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूको संस्थाका रूपमा समाज १० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।...
  • डिडिसीमा जिएमका लागि दौडधुप

    काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धक पदका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने योजना अघि सारी आवेदन माग गरेपछि सो पदका लागि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलेको हो । पछिल्लो सूचनाअनुसार संस्थानमा महाप्रबन्धक पदमा १० जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेहरूमा शीतलकाजी श्रेष्ठ, बैकुण्ठ अधिकारी,...
  • यादव ‘आउट’, तुम्बाहाम्फे ‘इन’ !

    काठमाडौं । अन्ततः समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादव र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हिजै राजीनामा दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको भोलिपल्टै...