14th December 2019, Saturday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

नबन सुविधाभोगी



जनप्रतिनिधिहरू जनताको नजरमा सदैव उच्च, सम्मानित र भरोसायोग्य साबित हुनुपर्छ । सदैव उच्च कार्यशैली र कुशलता देखाउँदै जनताका समस्यालाई बुझ्ने ल्याकत पनि जनप्रतिनिधिहरूमा हुनु आवश्यक छ । तर, जब जनसमस्याहरूलाई बेवास्ता गर्दै, विकासका कार्यहरूप्रति उदासीन रहँदै जनप्रतिनिधिहरूमा सुविधाभोगी प्रवृत्ति हावी हुन पुग्छ, त्यसपछि जननजरमा गिर्ने क्रम÷उपक्रम प्रारम्भ हुन्छ । उनीहरूप्रति जनविश्वास टुट्न पुग्छ र त्यसले जनपंक्तिमा नैराश्यता उत्पन्न गराउँछ । अतः जन–नैराश्य भयावह हुनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
निर्वाचित भएयता अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमै तलब, सेवा, सुविधाहरू स्विकार्दै आएका छन् । प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिबाहेक अरू ६ वटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले तलब, सेवा र सुविधा लिँदै आएका छन् । ती प्रदेशहरूले कानुन निर्माण गरेरै जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने व्यवस्था लागु गरेपछि जनप्रतिनिधिहरू उक्त सुविधा पाउन योग्य ठहरिएका हुन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ का १३७ बाहेक सबै तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा तलब थाप्दै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिने व्यवस्था हुनु नेपालको संविधान– २०७२ को मर्म र भावनाविपरीत कार्य हो । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिहरूले ‘सुविधा मात्र लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर ६ वटा प्रदेशले भने कानुन बनाएर नै जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, भत्ता, पारिश्रमिकजस्ता सुविधा दिने प्रबन्ध मिलाउँदै आएका छन् । संविधानविपरीत गएर आफैंले कानुन बनाई जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन थालिएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतले ती प्रदेशसभाका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानविपरीत तलब, सुविधा पाउने कानुन बनाई जनप्रतिनिधि पोस्ने कार्यमा प्रदेशसभाहरू तल्लीन रहे पनि, त्यसको निराकरण कानुनी तवरबाटै हुने सम्भावना बढे पनि यो प्रकरणले केही नैतिक प्रश्न भने निश्चय नै उठाएको छ । निर्वाचनमा उठ्दा जनताका दैनन्दिन समस्याहरू हल गर्छु, विकास–निर्माणमा जोड दिन्छु भनेर वाचा गर्ने र चुनाव जितिसकेपछि तिनै जनताले गाँस काटेर तिरेको करलाई विकास–निर्माणका कार्यमा लगाउनुको साटो आफ्नो सेवा, सुविधामा प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको कार्य निश्चय नै शोभायमान देखिँदैन । जनतासामु गरेका वाचा, प्रतिबद्धताभन्दा आफूलाई विपरीत उभ्याएको प्रमाण हो यो । यसले जनप्रतिनिधिहरूमाथि अहं नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ, के जनताले चुनेको सुविधाभोगी बन्नलाई हो ?
संघीयताविरोधीहरूले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा हो– देशले संघीयता धान्न सक्दैन, यो खर्चिलो शासकीय प्रणाली हो । अहिले पनि संघीयता नचाहनेहरूले देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएको हुँदा संघीय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधाभोगी बनाउने कानुन निर्माण गरेर केही प्रदेशले अग्रसरता देखाएपछि संघीयता नचाहने शक्ति÷समूहहरूका तर्कमा दम छ कि भन्ने आभास हुन्छ । आखिर देशमा संघीयता लागु भएको जनप्रतिनिधिलाई सुविधाभोगी बनाउन होइन, न त उनीहरूलाई महँगा गाडीमा सवार गराउन हो ? तर निर्वाचित भएदेखि नै अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा, सुविधा विस्तार गर्नतिर नै ध्यान दिन थाले । महँगा गाडी चढ्न थाले, तलब थाप्न थाले ।
जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचित भएका कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधिले त आफूलाई विवादमा तान्ने कार्यमा पनि महारत हासिल गरे । आफ्नै वा नातेदारका लगानीमा एक्साभेटर, डोजरजस्ता हेभी उपकरण किने र व्यापार–व्यवसाय गर्न थाले । ठेक्कापट्टाका कामहरू आफ्नै विश्वासपात्रहरूलाई दिन थाले र त्यसबाट कमिसन बटुल्नतिर लागे । आम्दानी वृद्धि गर्ने नाममा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको दोहन गर्न क्रियाशील देखिए । अर्थात्, जनप्रतिनिधि जनताको सेवा र हितका निम्तिभन्दा पनि आफ्नै समृद्धि विस्तार गर्नतिर तल्लीन देखिए । यस्ता विकृति र विसंगतिका चाङमुनि अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिहरू थिचिएका छन् ।
जनप्रतिनिधिमा बढ्दै गएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति र मोहले जनतामा संघीयताप्रति नै घृणा पैदा गराउन सक्नेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । जनताले ‘हात्ती पाल्न’ जनप्रतिनिधिहरूलाई चयन गरेका होइनन् । आफ्नो तहको विकास होस्, समृद्धिका रेखाहरू कोरियून् भन्ने पवित्र भावना राखेर जनताले प्रतिनिधिहरूलाई चयन गरेका हुन् । तर तलब, सेवा, सुविधा, व्यापार, व्यवसाय, कमिसनजस्ता चक्करमा जनप्रतिनिधिहरू डुबे भने त्यसले अन्ततः जनपंक्तिमा निराशा पैदा गराउँछ र त्यस्तो निराशाको मूल्य निकै चर्को पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

सुरज भए झनै निष्क्रिय

ShareTweet काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल तुल्याउन अचेल दिनरात खटिइरहेका छन् । भ्रमण वर्ष नजिकिँदै- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

कसरी बिर्सिए यिनी ?

ShareTweet पञ्चायती कालरात्रिलाई भोगेका सर्जकहरूले त्यो निरंकुश व्यवस्थालाई लल्कार्ने आधार बनाए, सिर्जनालाई । सिर्जनाका अनेक माध्यममध्ये तत्कालीन समयमा सशक्त मानिन्थे,- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

हिन्दु देवताको शल्यक्रिया

ShareTweet क्रिस्टोफर कडबेलले भनेका थिए, ‘धर्म एक मिथ्या सूर्य हो, जो दिग्भ्रमित मानिसहरूको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ ।’ हुन पनि, मानव जातिको उत्पत्तिकालदेखि नै धर्मको- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा