18th October 2019, Friday

E-budhabar
Header Right Side NTC Advertisement

नबन सुविधाभोगी



जनप्रतिनिधिहरू जनताको नजरमा सदैव उच्च, सम्मानित र भरोसायोग्य साबित हुनुपर्छ । सदैव उच्च कार्यशैली र कुशलता देखाउँदै जनताका समस्यालाई बुझ्ने ल्याकत पनि जनप्रतिनिधिहरूमा हुनु आवश्यक छ । तर, जब जनसमस्याहरूलाई बेवास्ता गर्दै, विकासका कार्यहरूप्रति उदासीन रहँदै जनप्रतिनिधिहरूमा सुविधाभोगी प्रवृत्ति हावी हुन पुग्छ, त्यसपछि जननजरमा गिर्ने क्रम÷उपक्रम प्रारम्भ हुन्छ । उनीहरूप्रति जनविश्वास टुट्न पुग्छ र त्यसले जनपंक्तिमा नैराश्यता उत्पन्न गराउँछ । अतः जन–नैराश्य भयावह हुनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
निर्वाचित भएयता अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमै तलब, सेवा, सुविधाहरू स्विकार्दै आएका छन् । प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिबाहेक अरू ६ वटै प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले तलब, सेवा र सुविधा लिँदै आएका छन् । ती प्रदेशहरूले कानुन निर्माण गरेरै जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने व्यवस्था लागु गरेपछि जनप्रतिनिधिहरू उक्त सुविधा पाउन योग्य ठहरिएका हुन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ का १३७ बाहेक सबै तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले मासिक रूपमा तलब थाप्दै आएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरूले तलब लिने व्यवस्था हुनु नेपालको संविधान– २०७२ को मर्म र भावनाविपरीत कार्य हो । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिहरूले ‘सुविधा मात्र लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर ६ वटा प्रदेशले भने कानुन बनाएर नै जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब, भत्ता, पारिश्रमिकजस्ता सुविधा दिने प्रबन्ध मिलाउँदै आएका छन् । संविधानविपरीत गएर आफैंले कानुन बनाई जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन थालिएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतले ती प्रदेशसभाका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानविपरीत तलब, सुविधा पाउने कानुन बनाई जनप्रतिनिधि पोस्ने कार्यमा प्रदेशसभाहरू तल्लीन रहे पनि, त्यसको निराकरण कानुनी तवरबाटै हुने सम्भावना बढे पनि यो प्रकरणले केही नैतिक प्रश्न भने निश्चय नै उठाएको छ । निर्वाचनमा उठ्दा जनताका दैनन्दिन समस्याहरू हल गर्छु, विकास–निर्माणमा जोड दिन्छु भनेर वाचा गर्ने र चुनाव जितिसकेपछि तिनै जनताले गाँस काटेर तिरेको करलाई विकास–निर्माणका कार्यमा लगाउनुको साटो आफ्नो सेवा, सुविधामा प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको कार्य निश्चय नै शोभायमान देखिँदैन । जनतासामु गरेका वाचा, प्रतिबद्धताभन्दा आफूलाई विपरीत उभ्याएको प्रमाण हो यो । यसले जनप्रतिनिधिहरूमाथि अहं नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ, के जनताले चुनेको सुविधाभोगी बन्नलाई हो ?
संघीयताविरोधीहरूले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा हो– देशले संघीयता धान्न सक्दैन, यो खर्चिलो शासकीय प्रणाली हो । अहिले पनि संघीयता नचाहनेहरूले देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएको हुँदा संघीय प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधाभोगी बनाउने कानुन निर्माण गरेर केही प्रदेशले अग्रसरता देखाएपछि संघीयता नचाहने शक्ति÷समूहहरूका तर्कमा दम छ कि भन्ने आभास हुन्छ । आखिर देशमा संघीयता लागु भएको जनप्रतिनिधिलाई सुविधाभोगी बनाउन होइन, न त उनीहरूलाई महँगा गाडीमा सवार गराउन हो ? तर निर्वाचित भएदेखि नै अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवा, सुविधा विस्तार गर्नतिर नै ध्यान दिन थाले । महँगा गाडी चढ्न थाले, तलब थाप्न थाले ।
जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचित भएका कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधिले त आफूलाई विवादमा तान्ने कार्यमा पनि महारत हासिल गरे । आफ्नै वा नातेदारका लगानीमा एक्साभेटर, डोजरजस्ता हेभी उपकरण किने र व्यापार–व्यवसाय गर्न थाले । ठेक्कापट्टाका कामहरू आफ्नै विश्वासपात्रहरूलाई दिन थाले र त्यसबाट कमिसन बटुल्नतिर लागे । आम्दानी वृद्धि गर्ने नाममा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको दोहन गर्न क्रियाशील देखिए । अर्थात्, जनप्रतिनिधि जनताको सेवा र हितका निम्तिभन्दा पनि आफ्नै समृद्धि विस्तार गर्नतिर तल्लीन देखिए । यस्ता विकृति र विसंगतिका चाङमुनि अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिहरू थिचिएका छन् ।
जनप्रतिनिधिमा बढ्दै गएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति र मोहले जनतामा संघीयताप्रति नै घृणा पैदा गराउन सक्नेमा बेलैमा सचेत हुनुपर्छ । जनताले ‘हात्ती पाल्न’ जनप्रतिनिधिहरूलाई चयन गरेका होइनन् । आफ्नो तहको विकास होस्, समृद्धिका रेखाहरू कोरियून् भन्ने पवित्र भावना राखेर जनताले प्रतिनिधिहरूलाई चयन गरेका हुन् । तर तलब, सेवा, सुविधा, व्यापार, व्यवसाय, कमिसनजस्ता चक्करमा जनप्रतिनिधिहरू डुबे भने त्यसले अन्ततः जनपंक्तिमा निराशा पैदा गराउँछ र त्यस्तो निराशाको मूल्य निकै चर्को पर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

... र यो पनि ...

चक्रपथ

३ नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको भव्य तयारीे

ShareTweet काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले विविध कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छ । सोमबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा दिवस- ...
पूरा पढ्नुहोस्

स्रष्टा र सिर्जना

समान पीडा

ShareTweet शिव रेग्मीले सिंगो जीवन नेपाली भाषा–साहित्यको प्रवद्र्धनमा बिताए । भाषा–साहित्यसँग जोडिएका खोज–अनुसन्धानमूलक कार्यमा उनको गहिरो अभिरुचि रह्यो । त्यही- ...
पूरा पढ्नुहोस्

नयाँ पुस्तक

विसंगतिमाथि चोट

ShareTweet पोखराको साहित्यिक परिवेशमा भिजेका अधिकांश सर्जकहरूले मुक्तक विधामा कलम नचलाएका कमै दृष्टान्त होलान् । सरुभक्त, तीर्थ श्रेष्ठ, प्रकट पगेनी ‘शिव’, रमेश श्रेष्ठलगायत- ...
पूरा पढ्नुहोस्

छोटकरीमा